Thursday 14 Jestha, 2072 |
Menu

विचार

(0 votes)

संविधानका लागि सार्थक संवाद

संविधान निर्माणको सिमारेखा माघ ८ पार भएको ३ महिना नाघिसक्यो। यति लामो समयसम्म न सहमति हुनसकेको छ, न त प्रारम्भ गरिएको प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छ! दलहरूबीच गम्भीर वार्ता नै हुनसकेको छैन। यतिबेला लाग्दैछ, संविधान राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकताको एजेन्डा नै…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

प्रान्त निर्धारणका विकल्प

एनेकपा एमाओवादीलगायतका विपक्षी दल आन्दोलनको कार्यक्रम रोकेर वार्तामा आए। संविधान निर्माणमा देखिएको गतिरोध समाप्त हुने आशा पलायो। सबै राजनीतिक दल जुटेर संविधान निर्माण हुनसके त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि केही पनि हुने छैन।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

नयाँ संविधानको छटपटी

आर्थिक दृष्टिकोणमा विकासको मापदण्ड कूल राष्ट्रिय उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयसँग जोडिन्छ। राजनीतिक विकासलाई रानीतिक व्यक्तिको भूमिका, राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको विशिष्टीकरणसँग हेर्ने गरिन्छ भने सामाजिक विकासलाई समाजमा अवस्थित सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषीको समान अस्तित्व र भूमिकासँग जोडेर हेरिन्छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

शुल्क वृद्धिको राजनीति

निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि, विरोध आन्दोलन र सम्झौताको नौटङ्कीमा राणाकालीन रणनीति दोहोरिएको देखिन्छ। राणा शासकले महसुर टोले गुन्डालाई जिल्लामा हाकिम बनाएर पठाउँथे रे। गुन्डाले जिल्लामा आतङ्क मच्चाउनु र जनतालाई लुटेर सम्पत्ति थुपार्नु स्वभाविकै थियो। गुन्डाको अत्याचारले सीमा नाघेपछि राजधानीबाट शासकका…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

राजनीतिसँग जोडिएको महामारी

जाजरकोटका बारेमा पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा अहिले फैलिएको महामारी तत्कालको समस्या हो र त्यहाँ डाक्टर र औषधि पठाएपछि सबै सामान्य हुन्छ भन्ने आशयका समाचार आइरहेका छन्। चारैतिर डाक्टरहरू महामारी फैलिएका ठाउँमा गएनन्, गएका पनि औषधि नबाँडी फर्के भनेर आक्रोश व्यक्त…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

बालिकाहरूको आत्महत्या

केही दिनअगाडि परीक्षामा असफल भएपछि चारजना किशोरीले महाकाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे। विसं २०७१ साल को अन्तिम दिन अर्थात् चैत्र ३० गते सोमबार दार्चुलाको दत्तु गाविसस्थित राष्ट्रिय उच्च मावि दत्तुमा कक्षा ६ र ७ मा अध्ययनरत बालिका ममता चुनारा,…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

प्रचण्डको काँधमा जिम्मेवारी

आशा र विश्वास थियो– देशले गत माघ ८ गते संविधान पाउँछ। तर पाएन। कसरी देशलाई निकास दिएर विकासपथमा लगाउने भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो, चिन्ता, सजगता एवं एकीकृत दबाब जरुरी भएको छ। अन्ततः निकास दिने दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो, दलका नेताहरूको…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

‘ई वेस्टेज' व्यवस्थापन

सहरी फोहोरको गन्धको व्यथा भनिनसक्नु छ। घरआँगनको फोहोर उठाउने कार्य त समयसमयमा अवरोध हुने अवस्थामा सरकारले विद्युतीय फोहोर (ई वेस्टेज) बाट निस्कने गन्धजस्तो गहन विषयमा ध्यान देला भनी आशा कमैले गरेका होलान्! यसले मानव शरीरमा पुर्या्उन सक्ने हानी अकल्पनीय छ।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जिम्मेवारलाई कारबाही गर

शासन र समाजमा सर्वत्र गैरजिम्मेवारी व्याप्त भएकाले नै नेपालका जनता गरिबीको मारमा पिल्सिएका हुन् । अहिलेसम्म २४ जनाको ज्यान जाने गरी महामारी फैलिएको जाजरकोटमा हेलिकप्टर लिएर स्थलगत निरीक्षणमा जाने, तर त्यहाँको रगतको नमुना परीक्षणका लागि ल्याउनसम्म पनि नपर्खीकन हतारिएर स्वास्थ्यमन्त्री…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

मुलुक रूपान्तरणको वक्रदृष्टि

लोकतान्त्रिक समाज रूपान्तरणको बहस नौलो होइन । संविधानतः समावेशी राज्य, न्याय सम्पादन प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक अभ्यास, साँस्कृतिक निरन्तरता र धार्मिक आस्थाको सम्मान आदि यसमा पर्छन् । अहिले यो सत्ता, शक्ति र दलीय स्वार्थको खिचातानीले डोरिएको देखियो । यहीबीचमा दलहरूको…
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed