Tuesday 19 Shrawn, 2072 |
Menu

विचार

(0 votes)

खुम्चँदो आर्थिक वृद्धि

चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आर्थिक वृद्धि दर ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपणले सबैलाई निराश बनाएको छ। विनाशकारी भूकम्पका कारण आर्थिक वृद्धि अनुमानभन्दा कम हुने सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईएसडीएस) ले 'इकोनोमिक आउटलुक'मा निष्कर्ष निकालेको हो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

'ननसेन्स' धम्की

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले बाँडेको 'कुहिएको चामल' प्रकरण झन्डै सेलाउनै लाग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयका निर्देशक जोन गिङले त्यसलाई फेरि जीवित तुल्याएका छन्।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संवैधानिक संकट ननिम्त्याऔँ

प्रजातन्त्र सुदृढ हुन स्वतन्त्र निर्वाचन मात्र पर्याप्त हँुदैन बरु स्वाभाविक परिणाम अवश्यम्भावी रहन्छ। निश्पक्ष चुनाव भएर पनि स्वाभाविक परिणाम आएन भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन तर स्वाभाविक परिणाम आएन भनेर स्वच्छ निर्वाचनको विकल्प खोज्नुहुँदैन।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संघीय प्रणालीको औचित्य

गणतन्त्र नेपालमा बन्न लागेको नयाँ संविधानमा मुलुकलाई 'संघीय' बनाउने भन्ने अठोट भइसकेको छ। त्यसमा पनि जातीय पहिचानसहितका प्रान्तहरूसमेत निर्माण गर्ने भन्ने कुरो पनि कतिपय समूह र जातिको माग छ। यस्तो संघीय प्रणाली नेपालमा रहे देशको भविष्य कस्तो होला? अति गम्भीर…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जोखिम न्यूनीकरणका लागि भू–उपयोग नीति

हालैको भूकम्पबाट विस्थापित नागरिकका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था तुरुन्त मिलाउनु राज्यको दायित्व भएको छ। यस सन्दर्भमा विद्यमान भू–उपयोग नीतिको सान्दर्भिकतालाई उजागर गर्न उपयुक्त हुन्छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

विश्व खाद्यको गलत प्रतिरक्षा

नेपालीमा एउटा आहान छ – काँक्रालाई थाँक्रो (झिक्रो) दियो थाँत्रै्क धनी। विश्व खाद्य कार्यक्रमले 'कुहिएको चामल' बाँडेकोमा आलोचना गर्ने हो भने नेपाल छाडेर सहायता अन्यत्रै पठाउने नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका एक जना उच्च अधिकारीको धम्कीले यही नेपाली आहान सम्झाउँछ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

निस्सा राजनीतिको पुनरावृत्ति

राजनीतिको प्रादुर्भाव युद्धको विकल्पका रूपमा भएको हो। त्यस अर्थमा राजनीति पनि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट युद्धकै निरन्तरता हो भन्ने अवधारणा बेठिक होइन। तर राजनीति जित्ने र हार्ने पक्ष निर्धारण गर्ने महाभारत मात्र नभएर समाजलाई सुसंस्कृत तुल्याउँदै जाने महानीति पनि हुन सक्नुपर्छ भन्ने…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

दाता होइन, विकास साझेदार

नेपालमा भूकम्पपछिको उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माणका लागि खर्चको आयतन निकै बढाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसका लागि स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने हु"दा विदेशी सहायता र सहयोगका चर्चा निकै हुनथालेका छन्।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

रसुवाको खुसी?

दूरीको हिसावले राजधानीबाट नजिक भएर पनि आजसम्म जति विकासको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो त्योबाट ठगिएको क्षेत्र हो रसुवा। भौगोलिक हिसावले पनि ठगिएको छ। समथर र वेशी भाग भन्दा डाँडाकाँडा, उच्च पहाड र हिमाली भेगले ओगटेको यो जिल्ला विकास निर्माणमा धेरै पछाडि…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

विकासका लागि पूर्वाधार

दाता सम्मेलन सम्पन्न भएपश्चात् मुलुकमा उद्धार र पुनर्निर्माणको कार्यले गति लिने विश्वास बढेको छ। पुनर्निर्माणलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने अभियानसँगै पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चुनौती पनि बढेको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed