Wednesday 18 Chaitra, 2071 |
Menu

विचार

(0 votes)

अल्पमतको अत्तो

संविधान सभाको अल्पमत पक्ष संविधान बनाउन गम्भीर छैन भन्ने सन्देह दिनहुँ बढ्दै गएको छ। बहुमत पक्षले सहमतिका लागि देखाएको अग्रसरतालाई एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको मोर्चाले कमजोरी ठानेको देखियो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नै संविधान निर्माण गरुन् भनेर संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

दलहरूको दायित्व

एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ ले माघ २३ गते इटहरीमा ‘आवश्यक भए एक महिनाभित्र १० लाख सेना बनाउन सक्ने’ हुँकार गरेका छन्। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच माघ ८ पछि गतिरोध, संवादहीनता तथा कटुता बढ्दै गएको देखिएको छ। यही क्रममा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जातीय विग्रहको डर

ऐतिहासिक कालदेखि नै शान्त र सुखी भनेर चिनिएको नेपाल लामो समयदेखि खलबलमा छ। २०४७ सालको संविधान लागु भएको ५ वर्ष पनि नपुग्दै ‘माओवादी' जनयुद्ध प्रारम्भ भयो। त्यस दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा नानाप्रकारका तर्कवितर्क सुरु भए। हिजो माओवादी शक्तिको उदय किन भयो?…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

फलफूलको रस कि चिनीको झोल?

भारतमा फलफूलको रस बनाउने एक कम्पनीलाई केही दिनअघि भारत त्यहाँको सरकारले मुद्दा हाल्यो। कम्पनीको भनाइ थियो– हामीले फलफूलको रस बनाउने हुनाले हाम्रो खाद्य पदार्थमा केवल १३ प्रतिशतमात्र कर लगाइनुपर्छ। त्यो मुद्दा हेर्ने अदालतका न्यायाधीशले कडा निर्णय सुनाए– ‘तपाईंहरूले फलफूलको रस…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

लोकतन्त्र र समावेशिता

प्राचीन ग्रिकका नगर राज्यमा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सीमित बयस्क पुरुषलाई मात्र थियो। त्यसबेला ग्रिकमा बस्ने विदेशी, दास र महिला अनि उमेर नपुगेका पुरुषको राजनीतिमा विचार व्यक्त गर्ने वा निर्णयकार्यमा सहभागी हुन पाउने सम्भावना थिएन। त्यस्तै, रोमन साम्राज्यमा पनि…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सिद्धान्तहीन राजनीति

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका दलहरूले जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा उचालेर एकअर्कालाई उछिन्नका निम्ति स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नु स्वाभाविक हो। तथापि, उठान गरिने विषय समस्यामूलक एवं जनताबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नेखालको हुनुहुँदैन। प्रतिष्पर्धामा पछाडि पर्दा कुनै दलले आफूले आँटेको कार्य अरुले…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

राज्यको ढुकुटी लुट्न खोज्नेमाथि कारबाही

राष्ट्रको सम्पत्तिलाई सरकारी कर्मचारीले उल्फाको धनसरह जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने सर्वसाधारणलाई त सधैँ थाहै थियो तैपनि एकपल्ट त्यसको प्रमाण पुनः सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन तयारीका नाममा देशको इज्जत राख्न सरकारले जति पनि पैसा खर्च…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जनतासँग नजोडिएको राजनीति

हुनुपर्ने समयभन्दा झन्डै एक दशकपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारको वर्ष दिनको उपलब्धिमा यो पनि जोडिने भयो तर, आयोग गठनप्रति सामान्य जनताले चासो देखाएनन् र चासो हुनुपर्ने कारण पनि सायद केही छैन। आयोगको अर्थ…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

राजनीति र आर्थिक विकास

आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब पाँच महिनामात्र बाँकी छ। चैतपछिबाट सरकारको विकास काम तेज हुन्छ। प्रधान मन्त्री र अर्थ मन्त्रीले खर्च धमाधम गर्नुपर्योस भनेर सचिवहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। अहिलेसम्म पँुजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुगेको छ। साधारण खर्च भने…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

गतिहीन विद्यार्थी संगठन

विस २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै २ वटा विद्यार्थी संगठन अस्तित्वमा आए। अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेसन (अनेविफे) र नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसन (नेराविफे)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरे।
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed