Wednesday 14 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

(0 votes)

सार्वजनिक निर्माणमा सुधार

अनुदार परस्परावादी सोच र शासन शैली भएको समाजमा कडा कानुन बनाए सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच पाइन्छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

शुभकामना, कमरेड!

मानव सभ्यताको विकाससँग सम्बन्धित विविध विधाका विज्ञका बीचमा विभिन्न विषयमा पक्कै पनि अनगिन्ती प्राज्ञिक मतभिन्नता होलान्। तर मानव समाजको विकास अत्यन्त गतिशील छ भन्नेमा भने मतैक्य नै हुनुपर्ने हो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संरक्षणमा संवेदनशीलता

चुरे विनाश चरम अवस्थामा पुगिसकेपछि सरकारले त्यसलाई 'संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म गरी ३६ जिल्लाका भूभाग यस संरक्षण क्षेत्रमा पर्नेछन्। वन मन्त्री महेश आचार्यका अनुसार 'प्राकृतिक, वातावरणीय, भौगोलिक र आर्थिक रूपले यो क्षेत्र संवेदनशील भएकाले सर्वसाधारण,…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

राजनीतिक मेलाको उपयोगिता

युरोपको समृद्ध प्रजातान्त्रिक मुलुक डेनमार्कमा बर्सेनि राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाले मात्रै आआफ्ना प्रदर्शन कक्ष राख्न पाउने अनौठो मेला लाग्दो रहेछ। डेनमार्कका छिमेकी देशहरु स्विडेन, नर्वे, जर्मनी र पोल्यान्डको सीमा क्षेत्र नजिकको बोर्नहोम टापुको आलिन्ज सहरमा प्रत्येक वर्ष जुनको दोस्रो…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

धर्म के हो?

सम्भवतः अबको समय धार्मिक बहसको समय हुनसक्छ। किनभने धर्मको बारेमा जिज्ञासा बढ्दो छ र धार्मिक साम्राज्य विस्तार गर्ने तत्त्व पनि दिन/प्रतिदिन क्रियाशील देखिँदै छन्। धर्मलाई धारण गर्ने, अनुशरण गर्ने, धर्मोपदेशको पालना गर्नेदेखि धर्मका नाममा विभिन्नखालका गतिविधि गर्ने सबैको थलो बन्दैछ…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

बजेटमा कृषि क्षेत्र

आर्थिक उदारीकरण र औद्योगिकीकरणको पक्षमा जति नै बहस र काम भए पनि अझै दुई  दशकसम्म कृषि र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको विकल्प नेपालमा छैन यदि स्थिति सुधारोन्मुख रह्यो भने। यो वास्तविकता आत्मसात नगरेकैले होला २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक शासनकालमा कृषि विकासले अपेक्षित…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

दलभित्र मौलाउँदो उपदलीय चिन्तन!

          प्रायः अविकसित राजनीतिक संस्कृतिले जकडिएका मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पिलरका  रूपमा स्थापित दलहरु त्यसैभित्रका नेताहरुका महत्वाकाङ्क्षाका सिकार बनेर दलीय अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गलत परम्परामा गाँजिएका छन्। जसको पछिल्लो मञ्चन नेपालको राजनीतिक रङ्गशालामा निकृष्टरूपमा  चलिरहेको छ। वास्तवमा दलहरु आदर्शको आलोकमा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सत्य निरुपणको अपेक्षा

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिकसम्बन्धी आयोग गठन प्रक्रिया थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले दुवै आयोग गठनका लागि नाम सिफारिस गर्ने समिति बनाएपछि प्रक्रिया सुरु भएको हो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

‘सहमति’का विपक्षमा

विगत १० वर्षयता नेपालमा संभवतः सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको शब्द हो सहमति। ‘सबै राजनीतिक दल मिलेर आपसी सहमतिमा निर्णय गर्दै गए नेपालका सारा समस्या हल हुन्छन्’ भन्ने वाक्य थेगोकै रूपमा देशभर फैलिएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

व्यापार गर्ने वस्तु होइन जलस्रोत

नेपालमा बेलाबखत विद्युत् निर्यात/व्यापार गरी धनी हुने चर्चा भइरहन्छ। हाल पूर्णरूपमा व्यापारीकरण नभए तापनि नेपालको भारतसँग नियन्त्रित व्यापार र सन्धि–सम्झौताका आधारमा जल तथा विद्युत्को कारोबार भइरहेको छ। नेपालको जलस्रोत/विद्युत्लाई व्यापारिक वस्तुको समकक्षमा राखेर विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाउन मिल्छ? सबै सचेत…
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed