12 Bhadra, 2072 |
Menu

विचार

(0 votes)

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको दुर्दशा

शाही नेपाल वायु सेवा निगमको नाम लिएर सन् १९५८ को जुलाई एक तारिखमा जन्मेको नेपालको विमान सेवा अहिले गणतन्त्र आएपछि नेपाल वायु सेवा निगम भएको छ। सुरुको नामसँगै अहिले यसको कलेवर र त्यसबेलाको रौनक पनि हराएर गएको छ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

शहादतको मूल्य!

हालै मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा आएर मृत्यु हुनेलाई ५० लाख रुपियाँ दिने 'अनौठो' निर्णय गरेछ। यसले नेपाली राजनीतिमा त्याग, वलिदान, आदर्श, सिद्धान्त, शहादत र शहादतको मूल्यबारे अनेकौँ कोणबाट बहस निम्त्याएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

माथेमाले भनेको सुन

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा विकृतका साथै चरम बजारमुखी बन्दै गएकोमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। यही विकृति रोकियोस् भन्ने माग राखेर त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले पटकपटक आमरण अनशन बसे।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

समाजवादी संविधानको मर्म

संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावना खण्डले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ। यसले विविधताबीच एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई विशेष स्थान दिएको छ। साथै, नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

विवेकको परीक्षा

केही व्यक्तिको अविवेक र अहंकारको मूल्य चुक्ता गर्न नेपालका लागि सधैँ कठिन हुने गरेको छ। नेपालको रक्तरञ्जित इतिहास यस्तै अविवेक र अहंकारबाट अभिशप्त छ। बाबुराम आचार्यले 'फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्' भने पनि नहुनुपर्ने कुरा नै दोहोरिइरहेको छ। थाहा छैन, कहिले…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

अन्योलग्रस्त सेयरबजार

गत साता सेयरबजारमा फेरि एकपटक उछाल देखापर्योय। मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघिल्लो दिनको सेयर सूचकांक १ हजार ३ को बिन्दुबाट गत साताको अन्त्यसम्ममा १९.६१ प्रतिशत बढेर १ हजार २ सयको बिन्दुमा पुगेर बन्द भयो। यो कूल १ सय ९७ बिन्दुको चढाइमा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

जनमत संग्रह अनिवार्य

नेपाल बडो विचित्रको मुलुक भयो। प्रकृतिले दिएका कुराबाहेक मानिसले निर्माण गर्ने कुनै कुरा पनि जनताले चाहेअनुसारको भएन। शासकलाई मात्र होइन, जनतालाई पनि कुन भूत कतिबेला सवार हुन्छ भन्नै सकिँदैन।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

विकासको अवसर

देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई नियमितरूपमा गति प्रदान गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। मुलुकमा आर्थिक विकासका सम्भावनाहरु प्रचुरमात्रामा उपलब्ध भए तापनि व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण यस क्षेत्रमा विकासका मजवुत आधार सुदृढ हुन सकेका छैनन्।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

प्रदेश विभाजनका चुनौती

नयाँ संविधानमार्फत मजबुत बन्ने आशा गरिएको 'संघीयता' मै यतिखेर बादल लाग्न थालेको देखिएको छ। संघीयताको मूल मर्म विधिसम्मत तथा बढीभन्दा बढीलाई चित्तबुझ्ने प्रदेश अर्थात् संघको निर्धारण हो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सोह्रबुँदे र पान्डोराको बाकस

आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने, कुनै निर्णयमा अड्न नसक्ने, लोकरिझाइ निम्ति जे पनि बोल्ने र मान्ने प्रवृत्तिले संघीयता मुलुकका निम्ति बोकाको मुखमा कुभिन्डो बन्ने छाँट देखिँदैछ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed