Thursday 5 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

(0 votes)

सत्यनिरुपणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

लामो समयको प्रतीक्षापछि विवादास्पद स्थितिमा भए पनि संसदबाट सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगको विधेयक पारित भएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

लिम्बुवानको सन्दर्भ र वर्तमान

हालै धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भएको भनिए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। आर्थिक चङ्गुलमा फसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बुवान आन्दोलन ठोस लक्ष्यमा पुग्न नसकेको हो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सन्धि : कति समान कति असमान?

नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षरित १९५० को सन्धिलाई खासगरी दलहरूले अश्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

ट्राफिक व्यवस्थामा मानवीय सुधार

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्था अत्यन्त दयनीय छ। यहाँको सार्वजनिक यातायातमा जस्तो सास्ती र दुर्व्यवहार अन्यत्रका यात्रुले बिरलै सहनुपर्छ। विश्व बैंकले गराएको एउटा अध्ययनअनुसार उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका यात्रुले सास्ती, असुरक्षा, दुर्व्यवहार सहनु पर्दा पनि खासै प्रतिवाद गर्दैनन्। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(1 Vote)

सामञ्जस्यको संकट

अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणका जाने उच्च तहका राजनीतिकर्मीले मूलतः तीन किसिमको भूमिका गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य कूटनीतिको लाभहानिभन्दा माथि उठेर इतिहासको पथ निर्माताका रूपमा प्रस्तुत हुने जिम्मेवारी बोधले राजनीतिकर्मीलाई राजनेता बनाउँछ। भूतकालका पाठ एवं भविष्यमा आकांक्षालाई वर्तमान वास्तविकतासँग जोड्ने अद्भूत क्षमता कमै राजनीतिकर्मीमा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

नेपाली नेतालाई पाठ

नेपाली राजनीतिको आकाशमा प्रकाश देख्न थालिएको छ। भारत र नेपालबीच सम्बन्धको व्यवस्थापन 'एजेन्ट' हरुद्वारा होइन, राजनीतिक नेताहरुबाट भइदिएको भए नेपाललेआजको आर्थिक विकासको दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन। तर केही कारण थिए जसले नेपाली राजनीतिको आकासलाई लामो समयसम्म तुँहालोले छोप्यो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

कपटको खेल

चार महिनाअघिसम्म नेपाली खेलकुदको अवस्था निकै सकारात्मक र आशालाग्दो थियो। फुटबलको राष्ट्रिय टोलीले काठमाडौंमै भएको आठौं साफ च्याम्पियनसिपमा गरेको सनसनीपूर्ण प्रदर्शन समर्थकको मानसपटलमा ताजै थियो। सेमिफाइनलमा दुई पटकसम्म सबभन्दा भरपर्दा खेलाडी रोहित चन्दको पेनाल्टी प्रहार खेर गएका कारण यात्रा अघि…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

स्थानीय निकायमा आधा महिला

नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको योगदान सधैँ उच्च रहँदै आएको छ। तापनि शासन सञ्चालनका तह र अंगहरुमा महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता हेर्ने हो भने पुरुषको तुलनामा निकै कम रहँदै आएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

मनोनयन र नियुक्तिलाई प्राथमिकता देऊ !

व्यवस्थापिका संसद्‍मा लगभग दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको संयुक्त मन्त्रिपरिषद्ले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। केही अत्यन्त औपचारिक कामबाहेक सरकारले महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयसम्म गर्नसकेको छैन। विशेषगरी संवैधानिक निकाय र विदेशी नियोगमा रिक्त पद पूर्ति गर्नेतर्फ सरकार…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

खराब समयमा एमाओवादी

प्राकृतिक विपत्तिजस्तै पूर्व संकेतविनाको अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीति शास्त्रमा 'राजनीतिक संकट' भन्छन्। यस्तो संकट राज्य, दल, समुदाय वा व्यक्ति जोमाथि पनि आइपर्न सक्छ तर त्यसको प्रभाव भने अवयवअनुसार फरकफरक हुन्छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed