Tuesday 17 Chaitra, 2071 |
Menu

विचार

(0 votes)

विकासको बिचल्ली

एकातिर भौतिक संरचनाको विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्नै नसक्ने र अर्कातिर विकास योजनाका नाममा जथाभावी पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा विकासको मूल चरित्र बन्न पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित 'पुँजीगत' खर्च हुन नसक्ने भएपछि लक्ष्य नै घटाइयो।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

एकलकाँटे बेलायत

युरोप फेरि एकपटक पूर्व र पश्चिमका बीचमा विभाजित भएको छ। यत्ति हो, यसपटक विभाजन रेखा युरोपेली संघका बीचमा खिचिएको छ। पूर्वेली सदस्य विशेषगरी पोल्यान्ड र बाल्टिक मुलुकहरू रुसी आक्रमणको जोखिमको सामना गर्नु परेकाले युरोपेली संघमा छिटोछिटो टाँसिँदै गएका छन्। र,…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

नदिमको नियति

'न्यायका नौ सिङ' नेपालीमा प्रचलित एउटा भनाइ। 'नेपालको कानुन दैवले जानुन्' भुक्तभोगीहरूको टिप्पणी। न्याय र कानुनलाई एउटै ठान्छन् कतिपय वकिल र न्यायाधीशहरू। तर, कानुन सबै न्यायपूर्ण हुँदैनन्। अन्याय सधैँ गैरकानुनी पनि हुँदैन। यस्तै, गैरकानुनी काम सधैँ अन्याय पनि हुँदैन। तर,…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

एसएलसी 'टिप्स'

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आगामी चैत्र ५ गतेदेखि सुरु हुने यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा बढीमा ५ लाख ७४ हजार ६८५ परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन्। यस वर्ष परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन परीक्षामा संलग्न जनशक्तिको पारिश्रमिकदेखि सुरक्षाकर्मीको संख्यासम्म बढाइएको छ। तर…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

आत्मसमीक्षाको समय

नेपालका राजनीतिक दलमाथि 'परिवर्तनका लागि लड्ने, मर्ने तर परिवर्तनका एजेन्डाहरू संस्थागत गर्ननसक्ने' भन्ने आरोप पहिलेदेखि नै लाग्दैआएको छ। संविधान सभाको बैठक पछिल्लो पटक अबरुद्ध भई दलहरूबीच चरम तिक्तता बढेको वर्तमान घडीमा माथिको आरोप पुनः स्मरणयोग्य बनेको छ। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

राजनीति, विकास र भविष्य

देशमा अन्तिरम संविधान छ। सरकार छ। राज्यका सबै निकायले काम गरिरहेका छन्। जे भए पनि नेपाल चलिरहेको छ। यो पंक्तिकारले २०६४ सालमा इन्जिनियरिङ प्रथम वर्षमा छँदा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक मतदान गरेको थियो। इतिहासका विभिन्न आन्दोलनबारे पढे पनि २०६२-६३…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

मेडिकल माफियाको चर्को दबाब!

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन बाँड्न बढी नै आतुर देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही दिन पहिले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेरसम्बन्धन प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि त्रिवि पदाधिकारी बढी नै हतारिएका हुन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

भ्रष्टको सामर्थ्य र पहिचान

गत माघ १० गते दोलखा जिल्लाको लामा बगर प्रहरी चौकीमा एक जना अधबैंसे महिला आइपुगिन्। उनको मुखभरी रगत लागेको थियो। लम्ची गाउँबाट आठ घन्टा हिँडेर प्रहरी चौकीसम्म आइपुग्दा मुखमा लागेको रगत पनि सुकेर कटकटिएकाले कालो देखिएको थियो। तिनको समस्या अरू…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सहमतिको आधार

आर्थिक विकास र जातीय पहिचान अर्थात् विभिन्न जातिको भाषा, संस्कृति र इतिहास संरक्षण तथा संवर्धन गर्न नेपाललाई सङ्घीयता आवश्यक परेको हो। नेपाल एकीकरण भएदेखि नै एकल जातीय र हिन्दुधर्मको केन्द्रीकृत अधिनायकवादी शासनले गर्दा सबैको बराबर त के समानुपातिक विकाससमेत हुनसकेन।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

विकासशील बन्ने सपना

नेपालको तेह्रौँ योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) ले २०७९ सालसम्ममा मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed