Tuesday 22 Ashad, 2072 |
Menu

विचार

(0 votes)

'पहिचान' अकाट्य रहेन

१६ बु"दे राजनीतिक सहमतिले जातीय पहिचानसहितको संघीयता थलियो। वस्तुगत भइनसकेको जातीय पहिचानसहितको ५ प्रदेशको संघीयताले राज्य पुनर्संरचनाको धार मोडिएको छ। जातीय पहिचाननिहित समाजमा राष्ट्रिय विखण्डन देख्ने बलियो र पहिचानबिनाको समाज समावेशी हु"दैन भन्ने कमजोर देखिए। सत्ता राजनीतिमा अधिकार ओझेल पर्यो।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सशस्त्र अर्थात् अर्धसैनिक बल

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ तथा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिने अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको कार्य क्षेत्र विवादित बन्नपुगेको छ। नेपालमा दुई वटा प्रहरी संगठन (जनपद र सशस्त्र प्रहरी) भन्ने भ्रम कतिपयमा परेको छ।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सुरक्षित बासको व्यवस्था

विपत् व्यवस्थापनको एउटा कसी विपत्तिपछि मानवीय क्षति कम गर्न प्राप्त सफलता पनि हो। नेपाल भौगोलिक आधारमा निकै जोखिमपूर्ण छ। ठूलो भूकम्प र सयौँ मझौला अनुकम्पले हल्लाएका कमजोर पहाडहरू पहिरोका उच्च जोखिममा छन्।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

बाह्रबाट सोह्रको चक्र

आरोह अवरोहमा हुने गर्छ राजनीतिमा। त्यसैले बाह्र र सोह हुनु आफैंमा कुनै ठूलो कुरा भएन। ठूलो त्यतिबेला हुनसक्छ जब 'रिटोरिक्स' अर्थात् भीषणभाषणबाट फुस्किएर अनि भागबन्डाबाट अलि अगाडि बढेर मुलुकको बारेमा केही सोच्न सकिएको हुन्छ। बाह्र र सोह्र दुवैको खटि्कँदो अभाव…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

अन्धेर नगरीको कथा

राजधानीमा 'काजु खाने'हरूले सत्ताको भागबन्डा गर्ने सहमति गर्दैगर्दा लाप्राकका जनतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रमले 'कुहिएको चामल' बाँडेछ। पत्रपत्रिकामा हल्ला भएकाले होला प्रधानमन्त्रीले चासो लिए रे! त्यसमा कारबाही केही पनि हुनेछैन वा कहिल्यै कसैले नपढ्ने प्रतिवेदन दिएर घटना…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

परिवर्तनको सिद्धान्त

समयसँगै जीवजन्तुमा क्रमिक परिवर्तन आउँछ। परिस्थितिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने परिवर्तन हासिल गरेका प्राणीहरूमात्र अस्तित्वमा रहन्छन्। आफूलाई परिमार्जन गर्ननसक्ने वनस्पति तथा जीवजन्तु नासिन्छन्। अक्षमलाई प्रकृतिले नै सखाप पार्ने भएकाले यस्तो परिवर्तनलाई विधिको छनोट मानिन्छ। प्रकृतिको छनोटलाई आजभन्दा डेढ सय वर्षअघि वैज्ञानिक ढाँचामा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

पुनर्निर्माणमा कृषि क्षेत्र

विनाशकारी महाभूकम्पको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको दाता सम्मेलनको तयारी र एजेन्डाबारे सरकार एवं विज्ञहरू आआफ्ना धारणासहित बहसमा उत्रिएका छन्। यो सम्मेलन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको आधार हुने कुरा सरकारले बताइसकेको छ। महाभूकम्पले मानवीय र भौतिक संरचना नष्टमात्र गरेन, सरकार र…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

प्रत्युत्पादक तानातान

संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले दिएको आदेश र दलहरूले त्यसविरुद्ध व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता दुवैको विपरीत देखिन्छ। सत्तामा आँखा गाडेर संविधानमा सहमति गर्दा पनि…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

न्यायिक कि राजनीतिक?

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला शुक्रवार अपराह्न चार बजे गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गर्ने तयारीमा थिए। बोर्डका जिम्मेवार पदाधिकारी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगिसकेका थिए।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(1 Vote)

किन भत्किए पक्की घर?

महाभूकम्पले लमजुङदेखि रामेछापसम्म करिब ८ लाख घर तथा भवनमा ठूलो असर परेको छ। गोरखा, धादिङ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा र रामेछापका सहरी तथा ग्रामीण बस्तीका कमजोर संरचनाका साथै काँचो इँटा र ढुंगाबाट बनेका धेरै घरमा क्षति…
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed