Monday 8 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

लोकमान प्रहसन

  • शुक्रबार २७ बैशाख, २०७०
  • युग पाठक
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
मार्क्सको बहुप्रचलित भनाईअनुसार इतिहास दुई प्रकारले दोहोरिन्छ– पहिला ट्रेजेडी (दुखान्त)का रूपमा र त्यसपछि प्रहसनका रूपमा। लोकमान प्रहसन जारी रहँदा फेसबुक र ट्वीटरमा लोकमान विरोधी हाहाकार 'मास हिस्टेरिया' का रूपमा प्रकट भइरह्यो।
'मोज्याक' रंगको नागरिक समाज 'जनआँधी' सिर्जना गर्न कम्मर कसेर लागेको थियो भने कार्यकर्तालाई बहुरंगी नागरिक समाजको जुलुसतिर धकेलेर शीर्ष नेताहरु चुनावी रणनीति बनाउन ब्यस्त थिए। तर इतिहास रोकिएन, संक्रमणकालको अड्बांगो चरित्र प्रदर्शन गर्दै इतिहासले एउटा यस्तो 'प्याटर्न' प्रस्तुत गर्योक, जो ध्यान दिन योग्य छ।
यतिबेला दुईवटा गैरराजनीतिक स्वार्थ समूह सक्रिय छन्। बार एसोसिएसन र सम्बद्ध वकिलहरुको एउटा समूह र अर्को एलिट नागरिक समाज। राजनीतिलाई आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने भ्रममा मग्न यी दुई समूह आफ्ना प्रभावशाली र धनी एनजिओमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छन्। साथै मूलतः एमाले र पटकपटक काँग्रेस पार्टीका शीर्ष नेतालाई आफूअनुकूल चलाउने कोसिस गरिरहन्छन्। तर संक्रमणकालीन राजनीतिक ध्रुवीकरणको चपेटामा परेर यी समूह आफूलाई माओवादी र मूलतः प्रचण्ड विरोधी कोतमा उभ्याउनबाट अलग्याउन सक्दैनन्। संघीयता र पहिचानको मुद्दालाई दिलैदेखि घृणा गर्ने उनीहरुको एजेण्डा स्पष्ट छ र आकार पनि।
यी दुई समूहको गठजोडबाट जन्मिएको बहुरंगी नागरिक समाज गणतन्त्र घोषणालगत्तै संगठित हुन थाल्यो र कटवाल काण्डमा पुगेर स्पष्ट अनुहारसहित प्रकट भयो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यसले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त इत्यादि मुद्दा जप्ने गरेको छ। तर यिनै मुद्दाको आडमा मूलतः शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक प्रयोग, शान्ति प्रक्रिया र आधारभूत न्यायको घाँटी रेट्न यो चौबीसै घण्टा सक्रिय छ। चोर बाटोबाट राजनीति गर्ने यसको उपाय त गजब मान्नैपर्छ तर लोकमान प्रहसनसम्म आइपुग्दा यसले गरिरहेको राजनीतिले एउटा अनौठो 'प्याटर्न' बनाएको छ। यो प्याटर्न मूलतः शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक प्रयोगलाई ध्वस्त तुल्याउन र मास हिस्टेरिया सिर्जना गरेर संक्रमणकाललाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने उसको प्रयासबाट जन्मिएको छ।
सर्वप्रथम कटवाल काण्ड हेरौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्री परिषद्ले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कार्वाही गर्ने निर्णय गर्योर। जनआन्दोलनको दोषी भएकै कारण होइन, बरु सरकारविरुद्ध सेनालाई उभ्याउने हठका कारण कटवाल खोसुवामा परे। भर्खरै गणतन्त्र घोषणा भएको मुलुकमा त्यो एउटा संवेदनशील घटना थियो। राजदरबारमा हुर्केका कटवाल कतै 'कु' गर्ने मनस्थितिमा त छैनन् भन्ने डरले त्यतिबेला काम गरेको थियो। तर कटवालको पक्षमा अनुमान नै नगरिएका मानिस लागे र वकिल साहेबहरु कालो कोटमा सजिएर कटवालको पक्षमा बहस गर्न इजलासमा उभिए। त्योभन्दा डरलाग्दो गरी केही राजनीतिक शक्ति तथा एलिट नागरिक राष्ट्रपति गुहार्ने अभियानमा लागे। फलस्वरूप राष्ट्रपति सेरिमोनियल पोजिसनको खोलबाट बाहिर निस्किए र अन्तरिम संविधानको परिकल्पनालाई तिलाञ्जली दिँदै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउँदै कटवाललाई बहाली गर्ने आदेश गरे।
त्यस उप्रान्त प्रधानमन्त्री कार्यालय र शीतल निवास शक्तिको अभ्यासमा अलग–अलग केन्द्रसरह सक्रिय रहिरहे, जो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा अझ डरलाग्दो गरी समानान्तर रेखामा चलिरह्यो। शक्ति पृथकीकरणको परिकल्पनामा त्यहीँबाट धमिरा लाग्यो। हरेकजसो साना–ठूला मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानिरहने र शीतल निवासलाई पुरानो नारायणहिटीको छविमा प्रस्तुत गर्ने चक्कर आजसम्म चलिरहेकै छ। यसमा एलिट र नवएलिटहरुको यही समूह सबैभन्दा धेरै सक्रिय र कारगर देखिँदै आएको छ। तर यो समूह धेरै पुरानो भने होइन। मूलतः गणतन्त्र विरोधी मनोविज्ञानबाट जन्मिएको यो समूहले ६ दिने माओवादी आमहडतालको बेला स्पष्ट अनुहार रचना गर्योज। 'ह्वाइट कालर' का रूपमा यसले आमहडतालमा उत्रिएका आममानिसविरुद्ध प्रदर्शन आयोजना गर्योज र माओवादीबाहेकका शक्तिबाट सहानुभूति र कार्यकर्तासमेत आर्जन गर्योव। ठीक त्यतिबेलादेखि नै यसले माओवादी विरोधी समूहका रूपमा आफ्नो परिचय बनायो।
शक्ति पृथकीकरणको कुरा सबैभन्दा धेरै दोहोर्या उने यो नागरिक समाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध न्यायालयलाई उभ्याउने रणनीतिस्वरूप सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतबीचको शक्ति सन्तुलन पनि ध्वस्त तुल्याइदियो। मन्त्री परिषद्ले गरेका हरेक निर्णयलाई र अझ कैयौं पटक दलबीच हुनसक्ने सम्भावित सहमतिको विषयलाई समेत सर्वोच्च अदालत पुर्यानएर भाँजो हाल्ने काम गर्यो । म्याद नथप्दै संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयलाई अदालत पुर्याोएर र मिडियामार्फत् गरिब जनताको तहबाट आएका सभासदहरुलाई गालीगालौज गरेर यो समूहले संविधान सभाको म्याद थप्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्यादइदिए। पटक–पटक व्यवस्थापिका ठूलो कि सर्वोच्च भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएर यसले राज्यका संवैधानिक निकायबीच खिचातानी र टकराव पैदा गर्न भूमिका खेल्यो। पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको विषय उचालेर होस् वा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई नेपाल आउनबाट रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय लबी गरेर होस्, यसले संक्रमणकालीन जटिलतामाथि नग्न नृत्य आयोजना गर्योर र दलहरुलाई सहमतिमा आउनै नदिन अहोरात्र 'पुल' भत्काइरह्यो।
दुर्भाग्यवशः काठमाडौंकेन्द्रित यो समूहले नै लोकमान मुद्दालाई लोकमान प्रहसन तुल्याइदियो। किनभने यो चार दलविरुद्ध केन्द्रित थियो र तिनै चार दल चुनावको मैदानमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंका खोपीहरुमा खेलिने राजनीतिको खेल जनताको आँगनमा पुगेपछि गम्भीर राजनीतिक लडाइँमा परिणत हुन्छ। जुन दिन चार दलले खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमति गरे, त्यही दिन राजनीति खोपीको खेलमा सीमित रहेन। राजनीति अन्ततः वास्तविक जीवनका मुद्दाहरुमा पुग्नैपर्छ। वास्तविक मुद्दामा राजनीति उत्रँदासाथ 'एलिट इगो' प्रभावहीन भइहाल्छ किनभने मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेको छ। खोपीभित्रको लविङबाटै धेरै थोक निरुपण हुने दिन अब न उदाउँछ, न त अस्ताउँछ। यसै कारण अकस्मात् 'एलिट भर्सेज एलिट' का रूपमा लोकमान प्रहसन निसर्त सतहमा आयो।
परिणाम यस्तो भयो कि एलिट नागरिक समाज अर्का एलिट लोकमानविरुद्ध मात्र छैन, अब सर्वोच्च अदालत, रेग्मी सरकार र शीतल निवासविरुद्ध पनि खडा भएको छ। निसन्देह लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउनबाट रोक्नुपर्थ्यो। तर, नागरिक समाजले यसलाई रोक्न सक्दैनथ्यो, सकेन। किनभने उसले यसलाई प्रचण्ड विरोधी अभियानभन्दा बढी केही बनाएन। केवल एलिट हठका खातिर दलहरुलाई समेत गोटी बनाएर यो समूहले शक्ति पृथकीकरणका सारा सिद्धान्त मसानघाट पुर्या इसकेको थियो। त्यो असंगतिबाट संगति खोज्ने क्रममा नै दलहरु रेग्मी सरकार गठनको उदेकलाग्दो निर्णयबाट चुनावी यात्रामा निस्किएका छन्। यसै क्रममा अहिले विचित्रको स्थिति पैदा भएको छ, जहाँ कुनै पनि संवैधानिक निकाय राजनीतिक दलहरुको सहमतिभन्दा बाहिरबाट हिँड्नै नसक्ने शक्ति सन्तुलन निर्माण भएको छ। त्यसैले शीतल निवास पनि अहिले शान्त छ।
संक्रमणकालीन शक्ति सन्तुलन र खोपीकेन्द्रित षडयन्त्रमूलक राजनीतिको राजतन्त्रकालीन विरासतको नकारात्मक परिणामस्वरूप मात्र हालसम्म केवल 'समझदारी' मा राजनीति चलिरहेको छ। तर यो बडो कलिलो हाँगोमा टेकेर हिँडिरहेको छ र त्यही हाँगो पनि भाँचिदिने हो भने संक्रमणकालको डरलाग्दो अनुहार जुनकुनै बेला देखिन बेर छैन। दलहरुको सहमतिको यात्राले मात्र राजनीतिलाई एउटा टुंगोमा पुर्या उन सक्छ। तर एलिट नागरिक समाज युद्धकालीन स्थितिमै धकेलेर माओवादी विरोधी रिस साँध्न चाहन्छ। यो पंक्तिकारको दाबी के छ भने यो समूह अहिले क्रुद्ध छ र आगामी चुनावको ठीक अघिल्तिर युद्धकालीन मुद्दा ब्युँझाएर पुनः एकपटक चुनाव बिथोल्न ऊ सक्रिय हुनेछ। उसका निम्तै एकैपटक लोकमान जनआन्दोलनका अपराधी र कटवाल स्वच्छ छविका हुन सक्छन् भने निर्वाचन पनि ठीक वा बेठीक दुवै हुन सक्छ। तर इतिहासको कठोर पदचापले सामन्ती हठलाई अनुमोदन गर्ने दिन सकिइसक्यो। काठमाडौंमा जतिसुकै राजनीतिक नाटक भइरहे पनि मुलुकलाई ठीक ठाउँमा त अरु कैयौं गाउँ र नगरले ल्याउने नै छन्।