Thursday 11 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

अख्तियारको औचित्य

  • बुधबार १ जेष्ठ, २०७०
  • प्रणव भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
अन्ततः विवादास्पद पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए। यो नियुक्ति प्रकरणले नेपाली लोकतन्त्रको शिर निहुरिएको छ। अन्तरिम संविधानको धज्जी उडाएको छ।

अर्को समस्या भनेको कमजोर राष्ट्रिय सदाचार पद्धति पनि हो। विगतमा अख्तियार र अदालतबीच तादात्म्यता हुन नसक्नुले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही शिथिलप्रायः बन्न पुग्यो। विशेष अदालतले २०६२ देखि २०६५ सम्म अख्तियारले दायर गरेको ६२ जनाविरुद्धको अकुत सम्पत्ति मुद्दामा ३५ जनालाई हद म्याद तथा स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धित निकायबीच तादात्म्यता नहुनु र कमजोर राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको कारणले पनि विगतमा अख्तियारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको पुनर्संरचनाको साथै विषेश अदालत र राज्यका अरू निकायलाई पनि सशक्त पारिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी बनाइनुहुँदैन। अनिमात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले सफलता पाउन सक्छ।

संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरण र यस्ता निकायले स्वतन्त्र र निर्भिकरूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरूरी छ। त्यसैले जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारलाई एउटा विशुद्ध सार्वजनिक अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदैन, तबसम्म कार्की प्रकरणजस्ता प्रवृति दोहोरिइरहनेछ।
२०६२/२०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको छ। संवैधानिक परिषद् ऐनको उपहास भएको छ। संवैधानिक निकायको मानमर्दन भएको छ। दलभित्र मौलाउँदै गएको विवेकहीनता, संवेदनहीनता र क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको दलीय लोकतान्त्रिक चरित्रको दोस्रो संस्करण हो– कार्की नियुक्ति प्रकरण। शक्ति पृथकीकरणको न्युनतम् मान्यतालाई समेत पनि ख्याल नराखी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी सरकारको गठनलाई पहिलो संस्करणका रूपमा लिन सकिन्छ। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको उपहास गर्दाको असर नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ। यसले नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने देखिन्छ। 

कार्की नियुक्ति प्रकरणविरुद्ध देखिएका केही राजनीतिक दल, जस्तै– नेपाली कांग्रेस र एमालेको रोदन 'गोहीको आँसु' भन्दा फरक रहेन। उच्च राजनीतिक संयत्रको छलफलमा पहिले सहमति गर्ने र त्यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि 'पानीमाथिको ओभानो' बन्न विरोधका लागि विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरुको द्वैध चरित्र नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। बन्द कोठामा गोप्य सहमति गर्ने र बाहिर निस्किएलगत्तै त्यसको विरोध गर्ने दलहरुको पुरानो सांगठनिक प्रवृति हो। लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको अवमूल्यन हुने कार्की नियुक्ति प्रकरण जस्तो प्रतिगामी कदममा साथ दिएर दलहरुले नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक आस्था र समर्पणमा चोट पुर्यारएका छन्। २०४६ पछि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा हिजोका प्रतिगामी पात्रहरुले नेपाली राजनीतिमा फेरि टाउको उठाउने अवसर पाए। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिगामीहरू पुरस्कृत हुन पुगे। 

नेपाली राजनीतिक वृतमा कार्की नियुक्ति प्रकरणपछि अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। अख्तियारमाथि मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुका सामु पनि प्रश्न उठेको छ। उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। उनीहरुप्रति नागरिको विश्वास टुटेको छ। दश वर्षअघि अख्तियारले कानुनमा लालमोहर लागेको केही घन्टाभित्रै भन्सार राजस्वका २२ जना कर्मचारीलाई रातारात समातेर मुद्दा दायर गर्दै आफ्नो सक्रियताको प्रदर्शन गरेको उदाहरण हामीसामु छ। लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो चोटि केही मन्त्री, प्रहरी प्रमुख र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा चलाएर अख्तियारले आफ्नो औचित्य नेपाली जनतालाई प्रमाणित गरिसकेको छ। दुई पूर्व मन्त्रीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय काटिसकेका छन् भने अर्काे एक जना जेल सजाय काट्दै छन्। तर २०६३ कात्तिकदेखि अख्तियारलाई सुनियोजितरूपमा पदाधिकारीविहीन बनाएर आफ्नो थप औचित्य प्रमाणित गर्ने अवसरै दिइएन। २०६३ यता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा एउटा पनि मुद्दा दायर गर्न नसक्नुमा नितान्त राजनीतिक कारण मात्रै छ। किनभने राजनीतिक दलहरु लामो समयदेखि अख्तियारको चिरहरण गर्ने अभियानमा चरम दलीय मतभेद र भागवण्डाको राजनीति गरिरहे, जसको पछिल्लो उदाहरण कार्की नियुक्ति प्रकरण हो। 

राज्यका यस्ता निकायमा 'राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई' नियुक्ति गर्ने राजनीतिक होडबाजीका कारण अख्तियार २०६३ कात्तिक १७ देखि २०७० वैशाख २४ सम्म पदाधिकारीविहीन रह्यो। दुई दशकभन्दा लामो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवले आज अख्तियार ज्ास्तो शक्तिश्ााली संवैधानिक निकाय निर्माण गर्न सफल भएका छांै। यो उपलब्धिमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। यद्यपि, धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ अझै बाँकी छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा अन्ना हजारेले अख्तियार जत्तिकै शक्तिश्ााली लोकपालका लागि पटक–पटक आमरण अनसन गरिरहेका छन्। अहिले पनि अख्तियारलाई दिइएको 'ओम्वुड्सम्यान, इन्भेस्टिकेटर र प्रोसिक्युटर' को अधिकार संसारमा यस्ता कमै निकायलाई दिइएको पाइन्छ। कानुनी हैसियत र अधिकार हेर्ने हो भने अख्तियार अहिले पनि दक्षिण एसियामा यी तीन अधिकार पाउने एकमात्र संवैधानिक निकाय हो। तर पछिल्लो समयमा अख्तियारलाई राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहको शिकार बनाइयो। 

नेपालको करिव दुई दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभव हेर्दा के देखिन्छ भने बलियो कानुन र निकाय मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सफल नहुने रहेछ। किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको चासो, राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन। राज्य तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने प्रवृति हावी हुन पुग्यो। आफ्ना दलका नेतालाई अख्तियारले कारबाही गर्दा अख्तियार पूर्वाग्रही भयो भनेर सर्वत्र आलोचना गर्ने र अरु दलका नेतालाई कारबाही गर्दा खुशी हुने राजनीतिक संस्कार बस्यो। भ्रष्टाचारलाई एउटा विशुद्ध अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुन सकेन। 

राज्यका यस्ता निकायको नियुक्तिमा हुने अस्वस्थ दलीय प्रभाव र राजनीतीकरण नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। त्यसैले जबसम्म यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नेतर्फ विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म 'कार्की नियुक्ति प्रकरण' जस्ता निहीत स्वार्थबाट प्रेरित काण्डको शिकार नेपाली लोकतन्त्र भइरहनेछ। भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण रोक्न, दण्डहीनता निर्मूल पार्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सक्रियता बढाउन अख्तियारको पुनर्संरचना र थप सशक्तीकरण जरूरी छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अहिलेको अवस्थामा साँघुरो र सीमित भएकाले यसमा सुधार गरिनुपर्छ। न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल, सेना, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसमेतमा हुने भ्रष्टाचार छानबिन तथा कारबाही गर्ने वैधानिक हैसियत अख्तियारलाई दिइनुपर्छ। त्यस्तै निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारमा खटाउने पद्धति अन्त्य हुनुपर्छ। वर्षेनि अख्तियारमा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुने क्रमले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानमा समस्या आउने गरेको छ। त्यसैले अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै राख्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत पहल गर्नेतर्फ सोच्नु जरूरी छ। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव निस्तेज गर्न बंगलादेशको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने देखिन्छ। बंगलादेशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष र आयुक्तको सिफारिस गर्ने पाँच सदस्यीय गैरराजनीतिक छनोट समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ। जसमा प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, हाई कोर्टको न्यायाधीश सदस्य, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य, महालेखापरीक्षक सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। गैरराजनीतिक समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान भएको कारणले यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बंगलादेशको अनुभवमा कम छ। 

हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई मात्रै सुधार गरेर पुग्दैन। यसका लागि राष्ट्रियस्तरमै राज्यले एकत्रितरूपमा सुधार गर्नुपर्छ। न्यायिक क्षेत्र, प्रहरी, अन्य प्रशासनिक तथा सेवाप्रदायक निकायको पनि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। ती निकायमा आफैं संस्थागत भ्रष्टाचार छ भने यसको निर्मूलीकरणका लागि अख्तियारलाई मात्रै सबल बनाएर पुग्दैन। यसका लागि भ्रष्टाचार हुने, नियन्त्रण गर्ने र कानुनी उपचार गर्ने तीनै निकायलाई सँगसँगै सुधार गरिनुपर्छ। एकलगामी शैलीले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने तथ्य विगतको हाम्रो अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ। दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, हङकङजस्ता मुलुकमा राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको समग्र पुनर्संरचनाले गर्दा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव भएको हो भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन।