Wednesday 5 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

रेग्मीको अग्रसरता

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • सम्पादकीय
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
सरकारले संविधान सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको विवाद समाधान गरेर निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा गर्ने सक्रियता देखाएको छ। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी आफैंले प्रमुख राजनीतिक दलसँग परामर्श सुरु गरी अध्यादेश विवाद सल्ट्याउने सक्रियता देखाएका छन्, जसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ।
किनकि निर्वाचनका विषयमा देखिएका विवादका विषय दलहरूलाई मात्रै पन्छाएर सरकारको दायित्व पूरा हुन सक्दैन। अहिलेको सरकार प्रमुख चार दलले निर्माण गरेको भए पनि सबै समस्याको समाधानका लागि त्यही चार दलमा मात्रै निर्भर हुनुहुँदैन, सरकार आफैंले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ। सरकारले ढिलै भए पनि अहिले त्यस्तो सक्रियता देखाउनु राम्रो हो। 
मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेका रेग्मीले मंगलबार नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा र साना राजनीतिक दलका नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे भने बुधबार एकीकृत माओवादीका नेताहरूसँग छलफल गरे। त्यसअघि उनले नेपाली कांग्रेसका नेतासँग छलफल गरेका थिए भने अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने भएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन्। यी सबै परामर्शले सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न लागेको संकेत दिएको छ। 
परामर्शका क्रममा दलहरूले भने आफ्ना पूर्ववत् अडान छाडेका छैनन्। कांग्रेस र एमाले नेताहरूले रेग्मीसँग थ्रेसहोल्ड, समानुपातिक उम्मेदवार तथा संविधान सभा सिट संख्या घटाउने विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेकाले यससम्बन्धी विवाद औचित्यहीन रहेको बताएका छन्। तर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले भने यसमा सहमति जनाएका छैनन्। संविधान सभा सदस्यको सिट प्राप्त गर्न कुल सदर मतको न्युनतम् एक प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति एकीकृत माओवादी, मधेसी मोर्चा र साना राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन्। 
त्यस्तै जनजाति तथा आदिवासी समूहले भने समानुपातिकतर्फ संख्या घटाउने विषयको विरोध गरिरहेका छन्। यसअघि दलबीच संविधान सभाको संख्या घटाएर ४ सय ९१ बनाउने, समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था, फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिले निर्वाचन लड्न नपाउने जस्ता विषयमा चारदलीय संयन्त्रमा सहमति भएको थियो। अहिले आएर साना दललाई रिझाउन र पार्टीबाट समस्या आएको भन्दै एमाओवादी र मधेसी मोर्चा पछि हटेको हो। साना दलको चित्त बुझाउन प्रमुख चार राजनीतिक दलले भूमिका खेल्नुपर्ने कुरामा शंका छैन तर उनीहरूलाई रिझाएर ठूलो दल बन्ने नाममा नाजायज विषयमा सम्झौता गर्ने कार्यलाई भने सही मान्न सकिँदैन। यस्तो स्थितिमा साना दललाई सम्झाउने ठूला दलको दायित्व नै हो भने उनीहरूका मागलाई चित्तबुझ्दो ढंगले सम्बोधन गर्ने दायित्वचाहिँ सरकारको हो। त्यस हिसावले सबै दलसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्ने सरकारको पहलकदमीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ आश गर्न सकिन्छ। 
यसरी सरकारले अग्रसरता लिएको बेला दलहरूले पनि स–साना कुरामा बखेडा निकाल्ने कार्य गर्नुहुँदैन। दलहरूले आफ्नो दलीय अडानभन्दा पनि मुलुकको वास्तविकता र स्वार्थ राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। दलीय राजनीति गरेपछि दलगत स्वार्थ हुन्छ नै तर समस्याको निकासका लागि दलीय स्वार्थभन्दा पनि मुलुकको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ। यतिखेर लोकतन्त्रलाई 'ट्रयाक' मा ल्याउन निर्वाचन नै अपरिहार्य आवश्यकता हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलको कर्तव्य भनेको निर्वाचनको वातावरण बनाउने र त्यस्तो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने नै हो। जनताको बीचमा जान डराउने दल कुनै हालतमा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनतिर सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ। किनकि आन्तरिक विवाद र गिर्दो छविकै कारण पनि प्रमुख भनिएका दलहरूबाट यो सम्भव देखिन्न।