15 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

भारतीय लोकतन्त्र र विदेश नीति

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • डा . युवराज संग्रौला
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
सन् १९८० को दशकपछाडि भारतले आर्थिक विकासको बाटोमा प्रगति गरेका कुरा संसारले जानेबुझेकै हो। हुन पनि 'सेवा क्षेत्र' मा भारतीय अर्थतन्त्रले यस अवधिमा अब्बल दर्जाको प्रगति गरेको छ। सेवा क्षेत्रमा 'कम्प्युटर सफ्टवेयरदेखि, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, पर्यटन र बाहिरको स्रोत उपयोग (आउटसोर्सिङ) जस्ता क्षेत्र मुख्य छन्।
तर यस क्षेत्रको व्यापक विकास र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावको फाइदा ग्रामीण जनतामा पुगेको छैन र पुग्ने सम्भावना पनि छैन। भारतले केही वर्षमा गरेको प्रतिव्यति्क आयको प्रगति मूलतः शहरमा बस्ने शिक्षित सभ्रान्तले मात्र प्राप्त गरेका छन्। थोरै मध्यम परिवार धनी भए पनि धेरै मध्यम परिवार गरिब बनेका छन्। किनकि सेवा क्षेत्रको प्रगतिले पुर्यापउने लाभ भनेको मूलतः शहरिया शिक्षित मानिसलाई हो । दिगो अर्थतन्त्रको विकासको जग विपन्न, अशिक्षित, पछाडि पारिएको ठूलो जनसंख्याको उत्पादकत्व विकासमा निर्भर रहन्छ। तर भारतीय जनसंख्याको अत्यन्त ठूलो हिस्सा ग्रामीण छ र त्यो अत्यन्त गरिब छ। त्यसको उत्पादकत्व विकासमा अर्थतन्त्रको भूमिका सक्रिय छैन।
दक्षिण एसिया संसारका २२ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने भूभाग हो। यो भूभागमा बसेका संसारको २२ प्रतिशत जनसंख्याले संसारका ४३ प्रतिशत गरिबको भार बोकेको छ। यसलाई आमजनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने झण्डै–झण्डै संसारका आधा खान नपुग्ने गरिब मानिस दक्षिण एसियामा बसोबास गर्छन्। संसारमा सबैभन्दा धेरै झुपडपट्टीमा बस्ने जनसंख्या पनि दक्षिण एसियामा नै छ। दक्षिण एसियाको समग्र जनसंख्याको लगभग ६० प्रतिशत भार भारतमा मात्रै बसोबास गर्छ। यसको तात्पर्य दक्षिण एसियाका सबैभन्दा बढी गरिबहरु बसेको देश भारत नै हो। यो तथ्य एउटा नाङ्गो यथार्थता हो। अतः दक्षिण एसियाको शान्ति र समृद्धि एवं दक्षिण एसियाका देशहरुबीच परस्पर सहयोग र स्रोतहरुको बाँडचँुडमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सम्बर्द्धन सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भारतको नै हो। देश ठूलो हुनुको गौरव सँगसँगै समस्या र चुनौती पनि ठूलठूला हुनु स्वाभाविकै हो। 
भारतमा औद्योगिकीकरणको विकासमा मूलतः बहुदेशीय कम्पनीले अधिन जमाएको कुरा पनि यथार्थता हो। भारतको वर्तमान औद्योगिक उत्पादन र निर्यात व्यापारबाट बहुउद्देश्यीय कम्पनीहरुले लाभ कमाएका छन्। भारतमा उत्पादित वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय पहिचान होइन, बहुउद्देश्यीय कम्पनीको पहिचान कायम छ। बहुउद्देश्यीय कम्पनीसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको पहाडजत्रै समस्या यस क्षेत्रमा जोडिएको छ। मध्यम र तल्ला तहका उद्यमीहरु विस्थापित भइरहेका छन् र बहुउद्देश्यीय कम्पनीहरुले स्रोतहरुको चरम शोषण गरिरहेका छन्। गरिब जनता चर्को शोषण, विस्थापन र भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। दलित, गरिब, आदिवासी र अल्पसंख्यकको ठूलो समस्या भारतमा छ। तथ्याङ्कहरुले देखाएअनुसार यी वर्गका करिब ७४ करोड मानिस अहिले पनि १.२५ डलरभन्दा तल प्रतिदिन आम्दानीमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन्। अर्थात् भारतको अत्यन्त ठूलो जनसंख्याको हिस्सा 'गास/बास' को समस्याबाट प्रताडित गरिबको छ। धनी र गरिबबीचको खाडल भयावहपूर्ण हुन पुगेको छ। शहर र गाउँको विभेद डरलाग्दो छ।
यस्तो अवस्थामा आर्थिक समुन्नति र विकासको चरम आवश्यकता दक्षिण एसियामा नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंकाको मात्र होइन, स्वयं भारतको पनि हो। अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको समस्या भारतमा पनि उत्तिकै छ। अर्थात, भारत विकसित, धनी र समस्यामुक्त अनि अरु देशमात्र अविकसित, गरिब र समस्याग्रस्त होइन। आतंक, हिंसा, अपराध, राजनीति अस्थिरता, गरिब, विस्थापन, शोषण, भेदभाव, बहिष्करणका जुन डरलाग्दा समस्या भारतमा छन्, तिनका तुलनामा नेपालले भोगिरहेको समस्या सानो छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। सामाजिक वा न्यायिक क्षेत्रकै कुरा गरौं। भारतमा करिब ३ करोड मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन्। फौजदारी न्यायमा हिंस्रक मुद्दाहरु, जस्तै– जबर्जस्ती करणी ज्यान आदिमा कसुर ठहरको अनुपात २७ प्रतिशत छ जबकि नेपालमा यो ६९ प्रतिशत छ। दशकौंदेखि पुर्पक्षको तारेख कुरेर जेलमा बसिरहेका मानिसको संख्या लाखौंको छ। महिला असुरक्षित छन्, दलित असुरक्षित छन् र गरिब र कमजोर वर्गका मानिसलाई न्यायको पहुँचमा ठूलठूला समस्या छन्। भारतको राजनीति बढ्दो साम्प्रदायिकताबाट प्रभावित छ। अतः भारतले अरु देशमा र आफ्नो देशमा पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न दक्षिण एसियाका मुलुकहरुसँग सहयोग गर्नुपर्छ। भारतीय कर्मचारीतन्त्रको अधिनमा रहेको उसको वैदेशिक नीति असफल भएको छ भन्ने चर्चा भारतभित्रै चलिरहेकै छन्। अतः नेपाली नेताले भारतीय कर्मचारीको पछाडि लाग्नुको कुनै तुक छैन।
यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भारतको वृद्धिदर करिब ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने भारत, चीन, जर्मनी, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया र रसियाको समकक्षी आर्थिक शक्तिका रूपमा विश्वमा चिनिएको छ। यदि देशभित्रको भीमकाय भ्रष्टाचार, राजनीतिको धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीयकरणसँगै मौलाएको अपराधीकरण र छिमेकी देशहरुसँग लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न सकेको खण्डमा भारतको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका सम्भावना प्रचुर छन्। भारतीय बौद्धिकहरुको एउटा समूह भारतको आर्थिक विकासका चुनौतीका सन्दर्भमा, खासगरी छिमेकीहरुलाई इंगित गर्दै भन्ने गर्छन्– 'भारतको उन्नतिउन्मुख आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोध उसका वरिपरिका राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र संक्रमणकालद्वारा प्रताडित गरिब छिमेकी' हुन्। उनीहरुको निरन्तर अस्थिरताले भारतलाई प्रभावित पारेको छ। अर्काथरी सुझबुझ राख्नेहरु भन्ने गर्छन्– भारत दक्षिण एसियाको मूल मियो हो। दक्षिण एसियाका सबै देशका मूलबासीको सानोतिनो संख्या भारतमा बस्छ। जस्तै भारतमा नेपाली पनि छन्, बंगाली पनि छन्, पञ्जावी पनि छन्, तमिल पनि छन्, कास्मिरी पनि छन्। यस अर्थमा भारत खुद दक्षिण एसियाको एउटा रूप (प्रोटोटाइप) हो। त्यसैले उसले छिमेकीहरुसँग उदार हुन जान्नुपर्छ र मूलतः छिमेकीको अस्थिरताले भारत प्रभावित होइन, भारतको कूटनीतिक कमजोरीले छिमेकीको मन चिसिएको छ। उनीहरु समस्याग्रस्त भएका छन्।
दोस्रो भनाईमा सत्यता अवश्य छ। धेरै मानिसले भन्ने गरेजस्तो भारतको वैदेशिक नीति र कूटनीतिमा एकरूपता छैन। र, त्यो वस्तुगत यथार्थता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कानुनका आधारभूत मान्यताबाट पनि सञ्चालित छैन। भारतीय कूटनीतिको एउटा शृंखला त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा छ। एउटा शंृखलाको नेतृत्व राजनीतिले गर्छ तर त्यो विभाजित छ, राजनीतिक विचारधाराका आधारमा। अर्को शृंखला त्यहाँको जासुसी संस्थाको 'रअ' नेतृत्वमा छ। जसरी भारतको राजनीति हिन्दुवादीहरुले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको विचारधारा, वामपन्थीहरुको विचारधारा, उदारपन्थी सम्भ्रान्तले नेतृत्व गर्ने भारतीय कांग्रेस र जातीय पार्टीको विचारधारामा अत्यन्त ठूलो खाडलसहितको विभेद छ, त्यसरी नै भारतको लोकतन्त्रलाई हेर्ने र उपयोग गर्ने कुरामा पनि त्यस्तै खाडल र विभेद छ। साथै छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि यस्तै विभेद पाइन्छ। यस विभाजनले वैदेशिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा भारतीय राजनीतिको भूमिका कमजोर बनेको छ। छिमेकीसँगको उसका समस्याको एउटा ठूलो कारण यो पनि हो। आइके गुजरालले यस सम्बन्धमा केही सकारात्मक मान्यता विकास गरेका थिए, जसले दक्षिण एसियामा शान्ति स्थिरताका केही नयाँ किरण देखापरेका थिए। तर त्यसले भारतको विदेश नीतिमा मूर्त रूप भने पाएन। 

तर कर्मचारीतन्त्रको अधिनबाट भारतको कूटनीतिक क्षेत्र बाहिर आएन। उसको संस्कार र पद्धति हिजो उपनिवेेशकालमा ब्रिटिसहरुले निर्माण गरेको संयन्त्र, संस्कार र पद्धतिमा आधारित छ। उसका सिद्धान्त मूलतः ब्रिटिस शासकले राणालाई गर्ने व्यवहारभन्दा फरक हुन सकेका छैनन्। ब्रिटिसहरु नेपाललाई स्वतन्त्रताका नाममा अन्धकारमा राखेर भारतीय मुक्ति आन्दोलन दमनका लागि गोर्खा ब्रिगेडका लागि युवा चाहन्थे। त्यसैले राणाहरुलाई प्रयोग गरेर उनीहरुले नेपालमा निरंकुश सत्ताको पक्षपोषण गरे। उनीहरुले उद्योग खोल्न दिएनन्, उनीहरुले स्कुल र विश्वविद्यालय खोल्न दिएनन्। नेपाललाई अन्धकारमा राख्ने कार्य गरे। त्यसैले त नेपाल आज यो ठाउँमा छ। एउटा छिमेकीको हिसावले नेपाललाई ऐतिहासिक शोषणबाट बाहिर निकाल्न भारतीय भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, त्यसको ठीकविपरीत भारत नेपालप्रति गुनासो गरिरहेको छ। उसको कूटनीति पारदर्शी हुनुभन्दा झन्–झन् अपारदर्शी भइरहेको छ।