Wednesday 10 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

जनतालाई सास्ती

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • दीपेश घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
घटना १ : सिन्धुपाल्चोकको थाम्पाङ्कोट गाविसकी निर्मला सापकोटाले विवाहपछि सचिवको सिफारिस नहुँदा थर परिवर्तन गर्न पाइनन्। पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि उनको थर परिवर्तन हुन सकेको छैन। केही समयअगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा भेटिएकी सापकोटा रित्तो हात गाउँ फर्किइन्, जुन उनको तेस्रो पटकको असफलता हो।
घटना २ : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार देशभरका करिब ८ सय गाउँ विकास समिति अहिले पनि सचिवविहीन छन्। जनप्रतिनिधिविहीन रहेको गाविस कर्मचारीविहीन हुँदा दुर्गमका सर्वसाधारणले निकै ठूलो सास्ती भोग्नु परिरहेको छ। 

यस्ता केही उदाहरण र तथ्यले नै देशमा स्थानीय सरकारको आवधिक निर्वाचन समयमा हुन नसक्दाका समस्या प्रष्ट पार्छन्। २०५४ सालदेखि मुलुकमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन सकेको छैन। यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकार संवेदनशील भएनन्। २०५९ सालदेखि जनप्रतिधिविहीन स्थानीय सरकारलाई दलले बेवास्ता गर्दा स्थानीय सुशासनको अवस्था कमजोर बनेको छ। स्थानीय लोकतन्त्र थला परेको छ। नागरिक हैरान भएका छन्। जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को सफलतापछि पनि दलहरुले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकता दिएनन्। बरु यो निरन्तर बेवास्ताको शिकार बनिरह्यो। बजेट पठाउने तर पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने गलत व्यवहारले अधिकार होइन, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ। स्थानीय सरकार धरापमा पुगेको छ। नागरिकले वर्णन गर्नै नसक्ने सास्ती पाएका छन्। 

द्वन्द्वको बेलामा गाउँमा बस्न नसकेर सदरमुकाममा सरेका गाविस सचिव अहिलेसम्म पनि फर्किएका छैनन्। जनप्रतिनिधिको समेत जिम्मेवारी दिइएका गाविस सचिव गाउँमा नजाँदा सर्वसाधारणको काममा निकै समस्या परेको छ। गाविसका पदाधिकारी नहुँदा जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद दर्ता जस्ता स–साना काम गर्नका लागिसमेत जनताले निकै सास्ती ब्यहोरिरहेका छन्। गाविसमा सचिव नै नबसिदिने, कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिनाले गाउँका नागरिकले निकै दुःख पाएका छन्। सचिवको अभावमा सानाभन्दा साना सिफारिस बनाउने कामसमेत हुन सकेको छैन। दुर्गममा भोकमरी सुरु भएका जिल्लामा गाविसकै सिफारिसमा मात्र खाद्यान्न दिने नियम छ। सचिव गाउँमा नभेटिँदा सर्वसाधारणले सिफारिसपत्र बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा उनीहरु खाद्यको डिपोबाट चामल लिनबाट समेत वञ्चित भएका छन्। 
जनप्रतिनिधिविहीन बनेको नगरपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकृतलाई तोकिएको छ। तर जनप्रतिनिधिविहीन भएको ११ वर्षको अवधिमा नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक कामबाहेकका अन्य कुनै पनि गतिविधि हुन सकेका छैनन्। वडा–वडाबीचको साँधसिमाना मिलाउनेसमेत अधिकार कार्यकारी अधिकृतलाई छैन। न त कुनै किसिमका दूरगामी महत्वका निर्णय लिन सक्ने अधिकार नै छ। ससर्त र निसर्तरूपमा आएको बजेटबाट डोजर लगाएर सडक खन्नेबाहेक कुनै काम नगरपालिकामा समेत हुन सकेको छैन। 

जिल्ला विकास समितिको अवस्था पनि उस्तै छ। जिल्लाको समग्र विकास निर्माणको कामको नेतृत्व गर्ने निकाय यतिखेर निकम्मा सावित हुँदै गएको छ। नियमितरूपमा गाविसको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, कुनै कमजोरी पाइएमा तत्काल सुधारका लागि पहल गर्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार जिविसलाई मात्र छ। जिविस आफ्ना विकासका काममा समेत अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन भने गाविसको अनुगमन गर्ने कुरै छाडौं। जिविसहरुले आवधिक योजना निर्माण गर्ने, समयमा जिल्ला परिषद् गर्ने जस्ता काम गर्न सकिरहेका छैनन्। 
वास्तवमा यतिखेर गाविस, जिविस र नगरपालिका दर्ता चलानी गरेको भरमा तलब पकाउने अखडा बन्दै गइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको अभावमा सुशासनका संयन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा केन्द्रीय सरकारले पठाएको अनुदान रकममा अनियमितताको मात्रा बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा निकै बढे पनि जनप्रतिनिधिकै अभावमा ती अपेक्षा पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। 

कानुनी व्यवस्था? 
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३९ मा स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १३९ को उपधारा १ मा भनिएको छ– 'स्थानीयस्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रबर्द्धन गर्न र जनतालाई स्थानीयस्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनेछ।' यसैगरी उपधारा २ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्मका लागि स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहभागिताका आधारमा नेपाल सरकारद्वारा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिनेछ। 

सोही उपधारामा स्पष्टीकरण दिँदै भनिएको छ– 'यस उपधाराको प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दल भन्नाले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व भएका र सो सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दललाई सम्झनुपर्छ।' संविधानमै यसरी स्थानीय निकायको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि अझै लथालिंगरूपमा स्थानीय निकायलाई छाड्नु अत्यन्तै अनुचित छ। कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने अनि सहमति गर्ने तर सम्पादन नगर्ने दलीय चरित्रको शिकार स्थानीय सरकार भइरहेका छन्। 

आ–आफ्नै स्वार्थ 
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङले पटकपटक स्थानिय निकाय पुनर्गठनका लागि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। उनले पहिलो प्रस्ताव २०६४ जेठ २९ गते, दोस्रो प्रस्ताव २०६४ पुस २७ गते र तेस्रो प्रस्ताव २०६५ जेठ १४ गते लगेका थिए। तर तीनै पटक यो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्बाट पारित हुन सकेन। सीमित राजनीतिक स्वार्थमा लगिएका प्रस्ताव अर्को दलको स्वार्थसँग मेल नखाएका कारण पारित हुन सकेन। स्थानीय सरकारमाथिको राजनीतीकरणले गर्दा समस्या झाँगिदै गएको छ। 
स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा दलहरुले आ–आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्। मुख्य तीनवटा पार्टी एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका धारणा एक आपसमा अत्यन्तै बाझिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधनअनुसार नै स्थानीय निकाय सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। संविधानमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्मका लागि स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहभागिताका आधारमा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरीम स्थानीय निकाय गठन गर्नुपर्ने उसको धारणा छ। 
उता एमालेले पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सँगै अहिले आएको नयाँ शक्तिलाई पनि साथमा लिएर पुरानै नेतृत्वलाई स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने एमालेको आधिकारिक धारणा छ। यसैगरी एनेकपा माओवादीले ताजा जनादेशअनुसार काम हुनुपर्ने भन्दै राज्य पुनर्संरचनाका लागि काम भइरहेको बेलामा तुरुन्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नहुने र जुन ठाउँमा जुन पार्टीको बहुमत आएको छ, त्यसैको नेतृत्वमा स्थानीय निकाय गठन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसरी स्थानीय सरकारबारे दलैपिच्छेका आ–आफ्नो स्वार्थअनुसारको धारणा हुँदा स्थानीय सरकार लथालिंग बन्न पुगेको छ। 
मुख्य राजनीतिक पार्टीका आ–आफ्नै किसिमका भनाई छन्। किनकि उनीहरुका आ–आफ्नै राजनीतिक दर्शन र स्वार्थ छन्। तर स्थानीयस्तरका नागरिक सेवाग्राहीको भने जनप्रतिनिधिहरु हुँदाकै झैँ गरी गाउँमै काम हुनुपर्योह भन्ने माग छ। जानकारहरु पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावले निकै समस्या पाएको अनुभव गरिरहेका छन्। सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा भइरहेको विकृति, विसंगति र अनियमिततालाई अब कुनै पनि 'टिके' संरचनाले रोक्न सक्दैन। यस्तो स्थितिमा तत्काल स्थानीय सरकारको निर्वाचनको विकल्प छैन। कुल ५३ जना सदस्य हुने गाउँ परिषद्को काम एक जना सचिवलाई सुम्पिएर स्थानीय सरकारले सहजरूपमा काम गरिरहेको छ भनेर नीति निर्माताले कसरी सोच्न सकिरहेका छन्? सोचनीय विषय बनेको छ। जतिसक्यो छिटो स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। यतिखेर असारमा संविधान सभाको निर्वाचन हुने सम्भावना टरेको छ। अब मंसिरको तयारी हँुदैछ। यही मंसिरमा हुने संविधान सभाको निर्वाचनसँगै स्थानीय सरकारको समेत निर्वाचन हुनुपर्छ। तबमात्र स्थानीय नागरिकले परिवर्तन अनुभव गर्न पाउनेछन्। 
                                                                                                                                                            घिमिरे त्रिविबाट समाजशास्त्रमा एमफिल गर्दैछन्।