Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
राज्य पुनर्संरचना समितिले राज्यलाई संघीयस्वरूप दिन १४ प्रान्तको परिकल्पनासहितको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको छ र त्यसमाथि प्रारम्भिक छलफल समाप्त पनि भएको छ। संघीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचनाको मुख्य सार राज्यलाई प्रान्तीयरूपमा विभाजित गरी शक्ति विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको बाँडफाँंटको विषयनै हो। यो ज्यादै जटिल तथा संवेदनशील विषय हो। यसलाई समितिबाट हतारमा पारित गर्न अपनाइएको प्रक्रिया आफैँमा अपरिपक्व छ। फलस्वरूप यो मस्यौदा अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका अन्य मस्यौदाभन्दा विवादास्पद हुनपुग्नुका साथै सीमांकन तथा नामांकनले सामाजिक वैमनश्य तथा जातीय तथा क्षेत्रीय विद्वेष झन् उक्साएको छ। जनजाति, दलित तथा मधेशवादी सभासदहरूबाट खस, बाहुनक्षेत्रीप्रति घृणाका रूपमा व्यक्त भइरहेको छ। सभासदहरू तथा केही नेताद्वारा भएको यो विषवमनको प्रकृति हेर्दा हाम्रो समाजमा विकास गर्न खोजिएको नयाँ मानसिकता आउँदा दिनमा सामाजिक एकता, सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताका लागि घातक हुने संकेत देखिएको छ। देशमा सदियौँदेखि सामन्ती अधिनायकवादको शोषणदमन बेहोर्दै आएका सामान्य जनताबीच अहिले जातीयताका नाममा विभाजनको रेखा कोर्ने जुन काम भएको छ त्यो ज्यादै दुःखद तथा भाविष्यका लागि चिन्ताको विषय हो।
जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, क्षेत्रीय तथा धार्मिक विविधता साथै विविध असंतुलन तथा विकटताको अवस्थामा पनि सदिँयौदेखि सहजीवनमा बाँचिरहेको हाम्रो देशलाई संघीय आधारमा पुनर्गठित गर्नु जटिल काम हो। तर शक्ति उन्माद तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षामा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वले यस जटिलता र संवेदनशीलतालाई जिम्मेवारीपूर्ण तरीकाले बुझ्नुको साटो तात्कालिक लाभ तथा शक्ति आर्जनको माध्यमका रूपमा लिएको छ। जातीय आधारमा राज्य दिने भनी जनआकांक्षा उकास्ने गल्ती गरेको माओवादी अहिले त्यही गल्ती सुधार्न राष्ट्रिय राज्यहरूको संघराज्य बनाउनेजस्तो अर्को गल्ती गर्न पुग्यो। यस देशमा कुन जातिलाई राष्ट्र वा राष्ट्रियता मान्ने? यसको व्याख्या गर्न ऊ सकिरहेको छैन। र माओवादीको सोचअनुसार जातिहरूलाई राष्ट्र वा राष्ट्रियता मान्ने हो भने खस अथवा दलित अथवा मुसलमानआदि जाति तिनले भन्ने गरेको राष्ट्र वा राष्टियताको परिभाषाभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्? माओवादीसँंग यसको जबाफ छैन। नेपाललाई बहुजातीय राष्ट्र भन्ने सम्पूर्ण आधार विद्यमान छन् र र अब निर्माण गरिने प्रान्तहरू भविष्यमा राष्ट्र बन्न सक्ने छन् तैपनि तिनको स्वरूप त बहुजातीय नै हुनेछ। आजको अवस्थामा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भन्नु राष्ट्र र राष्ट्रियताको अन्तर नबुझेकाले गर्ने प्रलापमात्र हो।
नेपाली समाजको यस विशिष्ट अवस्था तथा जटिलताबारे विशेषज्ञहरूले विगत दुई वर्षमा आफ्ना विचार अगाडि सारेका छन्। तिनको अध्ययन गर्दा कुनै एउटा प्रकारको संघीयताबारे सहमति देखिँदैन। यसबाट नै विषयवस्तुुको जटिलता स्पष्ट थियो। तर राजनीतिक दलहरूले यसप्रति संवेदनशील भई समस्याको समाधान खोज्ने सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो आआफ्नो राजनीतिक वर्चश्वको लडाइँमा समय बिताए। संविधानसभा तथा राज्य पुनर्संरचना समितिले यस विषयलाई आवश्यक गम्भीरतासाथ लिनै सकेन।
राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा व्यापक अन्तरक्रिया र छलफल गरी जनतालाई यथार्थबोध गराउनुपर्ने र जनताको सहमति तथा स्वीकृतिका आधारमा सिमाकंन तथा नामाकंनको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो। यसको विपरीत संविधान निर्माणकै अवधिमा माओवादीले जातीय राज्यहरूको घोषण गर्यो। यसले समस्यालाई झन् जटिल बनायो र विभिन्न जातजातिमा एउटा संकीर्ण जातिवाद तथा जातीय अहंकारको मानसिकता जन्मायो। कालान्तरमा यसले कुन रूप लेला भन्नेे किटानीसाथ भन्न नसकिए पनि यसले अहिल्यै जातीय सद्भाव तथा सहजीवनको अवस्था भने खल्बल्याएको छ। खस बाहुनक्षेत्रीलाई खरानी पार्नुपर्ने र निर्मूल गर्नेजस्ता अभिव्यक्ति संसद्को रोस्ट्रमबाटै गरिएका छन् र तराई क्षेत्रमा "पहाडी भगाओ" को मानसिकता मत्थर भएको देखा परेको छैन। खस बाहुनक्षेत्री पनि जुर्मुराएको देखिन थालेकोछ। यी सब घटना साझा नेपालको निर्माण, सहजीवन तथा समानतामूलक भाइचारायुक्त राज्यव्यवस्था तथा समाज निर्माणका लागि शुभसंकेत होइनन्। यसमा सबै पक्षबाट गहिरिएर ध्यान पुर्याउनु र तदनरूप व्यवहार गर्नु आवश्यक छ।
जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा क्षेत्रीय विविधता र विभेदयुक्त समाजमा एउटा सामान्य घटनाले पनि सामाजिक भिडन्त तथा जातीय युद्धको डढेलो लगाएको र देशै खरानी भएका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन्। यो डँढेलो लगाउन जति सजिलो छ, त्यसलाई निभाउन त्यतिकै कठिन हुन्छ। जातीय द्वन्द्व चर्काउने तथा जातीय भिडन्तलाई प्रश्रय दिनेहरू न राष्ट्रवादी हुन सक्छन् न लोकतन्त्रवादी नै। देशमा जातीय सम्बन्धहरूको यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान रहेका अवस्थामा राज्य पुनर्संरचना समितिले परिस्थितिको गंभीरता हेरी जिम्मेवारीपूर्ण तरीकाले समस्याको समाधानका आधार खोज्नु पर्थ्यो। तर त्यसलाई उपेक्षा गरी बहुमतको नाममा १४ प्रान्तको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गरियो। परिणामस्वरूप आज यो विषय ज्यादै जटिलरूपमा अगाडि आएको छ।
राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रान्तीय संरचना तथा स्वरूपबाहेकका अरू विषयमा लामो छलफल गरी सहमतिकै आधारमा टुंग्याउने अभ्यास गर्दै आएको हो। प्रान्तहरूको सीमांकन र नामांकनको विषय पनि समितिमा पार्टीगत तथा व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा प्राप्त विभिन्न नक्सा तथा सुझावमा समितिभित्र छलफल गरी सामान्य सहमतिका आधारमा निर्क्यौल गर्नसक्ने अवस्था थियो। स्वाभाविक रूपले यसका लागि थप समय आवश्यक थियो। त्यसो गर्न सकेको भए संविधानसभामा असहमति र मतभिन्नताको खाडललाई सक्दो कम गर्दै प्रथम मस्यौदा तयार गरी जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने थियो। तर समिति तथा उपसमितिको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीले त्यो धैर्य र गाम्भीर्य देखाउन सकेन र सहमतिको परिपाटी परित्याग गरी बहुमतीय परिपाटी अपनायो। अन्तिम दिनको अन्तिम घडीमा, समितिमा पहिले पेस गरिएभन्दा भिन्नै स्वरूपको १४ प्रान्तको नक्सा मतदानका लागि प्रस्तुत गरी बहुमतद्वारा पारित नक्साका रूपमा संविधानसभामा पेस गरियो। यसमा पक्रियागत गल्ती त भयो नै, साथै यसले अहिले समेट्नै नसकिने विवाद पनि जन्मायो।
प्रस्तुत गरिएको नक्सा सीमाकनका दृष्टिबाट मात्रै विवादास्पद त छँदैछ यसले समष्टिगतरूपमा विवादित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पनि सकेको छैन। समितिले प्रान्तहरूको निर्माणका लागि स्वीकार गरेका सिद्धान्तसमेत समेट्न सकेको छैन। यसविपरीत यसले माओवादीले उठाउँदै आएका प्रान्तीय नाम तथा सीमा स्वीकार गर्यो तर सीमाकंनका बारे स्वयं माओवादी पनि स्पष्ट र विश्वस्त थिएन। राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रान्तहरूको निर्माणका लागि मूलरूपमा दुई सिद्धान्त स्वीकार गरेको थियो - पहिचान र सामर्थ्यको आधार। त्यसका साथै ऐतिहासिकता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक निरन्तरतालाई पनि आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। तर यस विभाजनले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेन। उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चललाई लिउँ्क। पहिचानको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रास्तावित विभाजनले परापूर्वकालदेखि थारु तथा राजीहरूको बसोबासको रहेको यसको दक्षिणी भागलाई लुम्बिनी-अवध-थारुवानको नामाकरण गरी थारुहरूको स्वतन्त्र पहिचानलाई धुमिल पार्ने काम गरेको छ। त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा जडान प्रान्त बनाइएको छ। यो नामाकरण देशको पश्चिम क्षेत्रको इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा बसोबासको अवस्था नबुझेकाले काठमाडौं बसेर गरेको कल्पना र त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनतामाथि हैकम जमाउने पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ संस्करणका रूपमा प्रकट भएको छ। उक्त क्षेत्रमा बस्ने कुनै पनि जाति ‘जाड' होइनन्। यस नामाकरणले त्यस क्षेत्रमा बस्ने खाम मगर, खस तथा भोटे लामाहरूको पहिचानको खिल्ली उडाएको मात्र हैन तिनको पहिचानसमेत मेटाउने काम गरेको छ। भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली क्षेत्र खस बहुल क्षेत्र हो र यो क्षेत्र संस्कृति, परम्परा, ईतिहास आदि सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट एउटा अविभाज्य क्षेत्र हो। प्रान्तहरू निर्माणका लागि स्वीकार गरिएको - पहिचान र सामर्थ्य, तथा प्रशासनिक सुगमता कुनैपनि दृष्टिकोणबाट यस क्षेत्रलाई चार प्रान्तमा विभाजित गर्नुपर्ने आधार हुन सत्तै्कनन्। आर्थिक सामर्थ्यका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा प्रस्तावित कुनैपनि प्रान्त आत्मनिर्भर भई वाच्नसक्ने पूर्वाधार तथा सामर्थ्य छैन। तर, सिंगो क्षेत्रलाई एउटा संघीय स्वरूपको दिने हो भने भविष्यमा यो क्षेत्र मानवीय संशाधन, प्राकृतिक स्रोत, क्षेत्रफल तथा सांस्कृतिकरूपले सबभन्दा ठूलो तथा समृद्ध प्रदेश बन्नसक्ने सम्भावना छ। सयौँ वर्षदेखि डोटी राज्य रहेको क्षेत्र र ऐतिहासिक सिन्जा प्रदेश र सिन्जाली सभ्यताको केन्द्र कर्णाली क्षेत्रलाई ऐतिहासिक आधारमा त्यसको पहिचान स्थापित नगरी नामांकन गर्नुको आधार स्पष्ट छैन।
राज्यको सीमांकन तथा नामांकन गर्दा यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी थियो। तर माओवादी र एमालेका सदस्यले अन्तिम समयमा हचुवाका आधारमा तयार पारेको नक्सालाई समितिले प्रस्ताव गरेको नक्साका रूपमा पेस गरियो। यथार्थ त के हो भने अहिले पारित गरिएको नक्सा समितिका अधिकांश सदस्यले मतदान हुनुभन्दा केही घन्टा अघिसम्म देखेका पनि थिएनन्। जुन १४ प्रान्तको नक्सा प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यो अहिले पेस गरिएको नक्सा होइन। यति संवेदनशील विषयमा यसरी हतारमा गरिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णयले निम्त्याउन सक्ने परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने? सम्पूर्ण राज्य पुनर्संरचना समितिले वा जबरजस्ती निर्णय थोपर्ने समितिका सदस्य र तिनका पार्टीले?
लेखक नेकपा (संयुक्त)का अध्यक्ष तथा संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिका सदस्य हुन्।
