Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

माओवादी पार्टी र सेनाको तर्फबाट कुनै त्यस्तो मोडालिटी आधिकारिकरुपमा प्रस्तुत भएको छैन। हाम्रा कुराहरु स्पष्ट छन्। तर हामीले त्यो दिएका छैनौँ। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले दिए भन्ने सुनिएको छ। त्यसलाई हेरियो पनि।  पहिलो कुरा, मोडालिटीको हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जेजति छन् त्यसको अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ। नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न सकिनेलाई हामीले लागू गर्न सकिन्छ भनेका छौँ। नेपाली मोडालिटी तयार गर्न नसकिए बहसको अर्थ छैन।

हामी बहस त गछौँ तर जहाँबाट सुरु भयो फर्केर त्यहीँ आइपुग्ने बहसको अर्थ छैैन। त्यसले निकास दिँदैन। त्यसकारण हामीले बहस नेपाल सन्दर्भको लडाइँबाट थाल्नुपर्छ। यो लडाइँको कारण के हो? यसले के निकास खोजेको छ भन्नेमा हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सकेनौँ भने बहसको अर्थ हँुदैन। त्यो निष्कर्षका लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसकारण के हो त त्यो निष्कर्ष, कसरी आउँछ निष्कर्ष? सरकार र माओवादीबीच चलिरहेको द्वन्द्वको निकास के हो? यसमा लुकाउने कुरा छैन। कुरा नमिलेको कारण विभिन्न तर्क आउँछन्। प्रतिरोधहरु आउँछन्। कुरा नमिलेका कारण कुराहरु सीधा राखिन्छ। त्यसकारण कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरौँ भनिन्छ। मलाई लाग्छ,सीधा कुरा राख्ने बेला आइसकेको छ। त्यसकारण हामी पनि केही दिनभित्रै लिखित मोडालिटी पेस गर्छौँ नेपालको सन्दर्भमा। विशेष समिति र प्राविधिक समितिमार्फत वा कसरी हुन्छ, सम्बन्धित निकायमा आधिकारिकरुपमा हाम्रा धारणाहरु राख्छौँ। मुख्यतः हाम्रा कुरा जानेर गाँठो पारिएको छ। गाँठो परेका कुरा आ-आफ्ना ढंगले प्रस्तुत भएका छन्। अब यसमा लडाइँ पर्छ। त्यति बेला स्वतः आफ्ना ढंगले तिनको व्याख्या हुन्छ। मान्ने नमान्ने दोस्रो पाटो हो। हिजो हामीले यही रुपमा नेपाली सेनाबारे यस्तै मञ्चमा कुरा उठाएर छलफल गरौँला भनेर युद्ध सुरु गरेका थिएनौँ।

नेपाली सेनालाई कस्तो मोडालिटीमा लैजाने? यसको भविष्य के हो? यसबारे हामी कुरा गर्दैछौँ। कसैलाई दुविधा छ भने बहस गरौँ। हामी स्पष्ट छौँ तर भन्न के खोजेका छौँ भने हामी सहमतिमा आएका हौँ। राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सम्पूर्ण द्वन्द्वरत पक्ष र द्वन्द्वमा नगएका तर राजतन्त्रविरुद्ध गएका पक्ष सबैबीच कहीँ न कहीँ मिलनविन्दू थियो। त्यही विन्दूबाट सहमतिमा जाऔँ भनेरै आएका हौँ, त्योभन्दा बाहिर होइन। माओवादी पार्टी जितेर आएको होइन। नेपाली सेना अथवा तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरु सेनाबारे अनभिज्ञ थिए। उनीहरु पनि नेपाली सेना के हो? कसले प्रयोग गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने अथवा सेकुरिटी फोर्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ थिए। हाम्रा कुराहरु यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि लडाइँहरु वैचारिक ढंगले चल्दै आए। वैचारिक ढंगले चल्दै जाँदा दुवै पक्ष सुदृढ हुनैपर्छ। यहीबीच सहमति भइसकेपछि हामीले हुन्छ भन्यौँ। तर समयक्रममा कुन पक्ष कहाँनेर बलियो हुने? संविधानसभाको चित्र, त्यसपछि संघीय संरचनाको कुरा, यहाँसम्म आउँदा कुन पक्ष कहाँनेर बलियो भयो? हामीले हेरेको यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि यही हेरेको छ। हामी क्याम्पभित्र गयौँ। गलत सुरुवात भयो। हामीले सुरुमा हुँदैन भन्यौँ। हुँदैन भने पनि हामीले मान्यौँ त्यो प्रक्रियालाई।
सीधा कुरा के हो भने राजनीतिकरुपले पाँच, सात हजार अथवा दुई, चार हजार कतिलाई हुन्छ सेनामा मिसाउने कुरा गरौँ। त्यसपछि अर्को कामलाई लैजाऊँ र राजनीतिकरुपमा जानेलाई एकातिर लैजाउँ्क। अरुलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न लगाइदिऊँ। बाँकीलाई ट्रेनिङमा पठाएर सेनामा मिसाइदिऊँ। यही हो नेपालको मोडालिटी? अब हामी खुलेर छलफल गरौँ। नेपालको मोडालिटी यही हो भने मलाई लाग्छ, सेना समायोजन हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा उठाइएका मान्यताहरु स्थापित मान्यता हुन् कि? नेपाली सेनाले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको स्थापित मान्यता हो कि? नेपाल सरकारले बनाएको स्थापित मान्यता हो कि? अथवा अब बन्ने स्थापित मान्यता हो कि?
म भन्छु, हो, सरकारको तर्फबाट पनि कसरी माओवादीको प्रतिरोध गर्ने? भन्ने कुराहरु एक ठाउँमा ठीक छन्। माओवादीको तर्फबाट पनि प्रतिरोध कसरी गर्ने? भन्नेबारे हामी जान्छौँ। त्यो कुरा पनि लुकेको छैन। हामी जान चाहन्छौँ र जान्छौँ। त्यहाँ पनि कुरा स्पष्ट छ। मुख्य कुरा के हो भने हामी नेपालको मोडालिटीबारे सोँचौ निकास खोज्ने हो भने। नेपालको मोडालिटी भन्नेबित्तिकै विश्वबाट अछुतो मोडालिटी होइन। दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गरौँ। जातीय कुरामा सुडानको कुरा आउलान्। त्यहाँबाट कति आवश्यक छ भन्ने कुरामा छलफल गरौँ। मान्ने, नमान्ने अधिकार हामीमा छ। यो पाटोलाई कसैले भुलेको छ भने त्यो गलत हो। सेना समायोजनको एउटा पाटो हामी हौँ। सरकारमा सबैको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो। उहाँहरुबीच छलफल होस्।

हामीसँग पनि समायोजनबारे मोटामोटी खाका छ। पहिलो कुरा, समायोजन भनेको दुवै सेना एक-अर्कामा विलय होइन। माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा विलय गराउने कुरा हो भने त्यो कुरा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्छ। त्योभन्दा तल हुँदैन। यो प्राविधिक समितिले पनि गर्दैन, विशेष समितिले पनि गर्दैन। यसबारे अनावश्यक झुलिरहनुपर्दैन। माथिबाट ४/५ हजार इच्छा भएकाका लागि समायोजन गरिदिने भनियो भने ठीकै छ। त्यसबारे एउटा विधि बनाइदिउँला, त्यो एक सय १२ होइन, म ३० दिनमै गरिदिन्छु। किन चाहियो त्यत्रो दिन?

समायोजनका विकल्प सेक्युरिटी फोर्सतिर पनि हेरौँ। नेपालका सन्दर्भमा सेनामा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि समायोजन हुनसक्छ। दोस्रो कुरा, नयाँ फोर्स बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि यही सेनालाई राख्न सकिन्छ पनि भन्दिन। त्यसमा यही सेनाको कमाण्ड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्यमान फोर्सको बीचबाट कमाण्डर ल्याऔँ। सेनाबाट कति लिने, सशस्त्रबाट कति लिने र पीएलएबाट कति लैजाने भन्ने सहमति गरौँ। अहिले जागिर खान बोर्डर सेक्युरिटी भने नचाहिएला। तर तस्करी आदि रोक्न बोर्डर सेक्युरिटी पनि बनाउन सकिन्छ। हाम्रा सिमाना रक्षाका लागि खडा गरौँ। औद्योगिक सेक्युरिटीको कुरा जहाँसम्म छ, भएभरका उद्योग बेचेर खाएको देशमा त्यसको सुरक्षा चाहिने हो कि होइन, हिसाब गरौँ।

साच्चै संघीय संरचनामा मुलुक जाने हो भने सेना समायोजन मूल कुरा होइन। राजनीतिक स्तरमा कुरा नमिलेको हुनाले हामीले लड्नुपरेको हो। राजनीतिक स्तरमा मिलेन भने सेनाले गर्ने काम भनेको विद्रोहमात्र हो। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा, सैनिक 'कु' हो त्यो। तर 'कु' भएका कोही टिकेका छैनन्। त्यसैले मुख्य पार्टीहरूबीच सहमति हुन्छ भने विघटन गर्नुपरे पनि हामी तयार छौँ। नमान्नेहरू बाहिरिएलान्। मात्रिकाले मानेका छैनन्, निस्किएका छन्। हाम्रो पार्टीबाट पनि एकाध जना हिँड्लान्।

जनमुक्ति सेनालाई विचारद्वारा प्रशिक्षित भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। भारतको सेना रूसी सेनाबाट प्रशिक्षित थियो। भारतका सबै आधुनिक संरचना रुसी सेनाबाट लिइएका हुन्। ल्याउने भए त्यसले डोकामा कम्युनिष्ट बोकेर ल्याउँथ्यो, जुरुक्क पारेर। त्यस्तो हुँदो रहेनछ। अहिले चिनियाँ सेना सबै सेनासँग टक्कर लिन जसरी आएकेा छ, त्यो कम्युनिष्ट सिद्धान्त बोकेर मात्रै आएको होइन।

कुरा मिल्यो भने क्याम्पमा रहेका सेनालाई कता लाने भन्ने टुंगो छ महिनामा हुन्छ। नेपालको मोडालिटी भनेका संख्याबारे निर्धारण हुनुपर्छ। त्यो गर्दा पीएलएबाट घटाउने, उता (सेना) बाट पनि घटाउने। जस्तो कि, नेपालको सन्दर्भ मान्ने हो देशमा तीन वटा डिभिजन बनाऔँ। पाँच वर्षे कार्ययोजना एउटा बनाऔँ, १०, १५ र २० वर्षे कार्ययोजना तयार पारौँ। करिब पाँच वर्षे कार्ययोजनामा सेनाको संख्यालाई ५० हजारमा घटाऊँ। दुइटा सेनाको ५० हजार, तीन वटा डिभिजन बनाइदिऊँँ। यही आधारमा हुने हो भने माथिल्लो लेभलमा सहमति गरौँ।

माथिल्लो लेभलमा चेन अफ कमाण्ड हुन्छ। चेन अफ कमाण्डमा समायोजन हुँदैन भने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। माथिल्लो लेभलमा जनरलहरू कति मिलाउने? प्रधानसेनापति नेपाली सेनाको बनाएमा ठीकै छ, तर दोस्रोचाहिँ हाम्रो बनाउनुपर्छ। माथिल्लो लेभलबाट समायोजन गर्दै त्यसपछि युनिटमा जाऔँ। बटालियन, कम्पनी र प्लाटुन गरी युनिटबाट समायोजन गरौँ। विचार गर्नुस्, कसैले लौ चन्द्र खनाल डिपुटी भएकोले तँ टे्रनिङमा आइज भन्दा के म जान्छु त? सीधा कुरा, ज्यान जाला जान्नँ।

माओवादीको हतियार नष्ट गर्ने कुरा आएको छ। हामीले ग्रिनेडलगायत सकेट त नष्ट गरेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा ठीक ढंगले समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाए कुनै न कुनै रुपको द्वन्द्व अनिवार्य छ। देश गृहयुद्धमा फस्छ। फेरि पनि त्यसको निकास भनेको उच्च राजनीतिक निर्णय हो।

शान्ति सम्झौताका केही बुँदाहरू आ-आफ्नो व्याख्यामा परेका छन्। आ-आफ्नो राजनीतिक दाउपेचअनुसार व्याख्या गरिएका छन्। स्थापित मान्यता यही भन्ने हो भने हामी मान्दैनौ। आइए, एसएलस्ाीको मान्यता राखेका छौँ, त्यो तिमीहरूसँग छैन भनेर हुन्छ? हामीले दस वर्षमा गरेको तालिम के हो? हामीले एघार स्टाफ कोर्ससम्म तयार गरेका छौँ, त्यसैमा प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ। त्यसलाई के भन्ने? अहिलेसम्मका सबै भताभुंग पारेर त्यसको मूल्यांकन के हो भन्ने नभए सहमति हुन सक्दैन। मोडालिटीको कुरा गर्ने हो भने नेपालसुहाउँदो प्रणाली बनाऔँ, छलफल गरौँ। अन्यथा गरेर निष्कर्ष निस्कँदैन। राजनीतिक तहमा छलफल भएन भने समायोजनमा सहमति हुने म कुनै छाँट देख्दिनँ।

(माओवादीका डेपुटी कमान्डर बलदेवद्वारा नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा हालै आयोजित माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा पुनःस्थापना कार्यशाला गोष्ठीमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)