Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

दक्षिण एसियाले विश्व गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्छ। यस क्षेत्रमा विश्वको कूल वैदेशिक लगानीको २ प्रतिशत भन्दा कममात्रै आउने गरेको छ। यसले विश्वको कूल निर्यातको करिब २ प्रतिशतमात्रै खपत गर्न सकेको छ। विश्वमा यति सानो हिस्सा राख्ने यस क्षेत्रमा विश्व जनसंख्याको एक चौथाइ र विश्वका ४० प्रतिशत गरिब बसोबास गर्छन्। यस क्षेत्रको सम्पूर्ण जनसंख्यामध्ये ३० प्रतिशतको प्रतिव्यक्ति दैनिक आम्दानी एक अमेरिकी डलरभन्दा कम छ। यो तथ्यले दक्षिण एसिया विश्वमै गरिबको घर भएको पुष्टि गर्छ।

यस क्षेत्रका केही मुलुकहरू भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्समा गरिबीको वास्तविक तस्बिर देखाउने ठोस अध्ययनको अभाव छ। तर विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरूको आधारमा माल्दिभ्समा गरिबी न्यूनस्तरमा रहेको र अफगानिस्तानमा अत्यन्त उच्च गरिबी रहेको अनुमान गरिन्छ। भुटानमा भने समग्र दक्षिण एसियाको औसत दरको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। यी अनुमानहरू सम्बन्धित मुलुकहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा गरिएका हुन्। समान क्रयशक्ति आधारमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले गरेको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार, माल्दिभ्समा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ आय पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ भने श्रीलंका र भुटानमा चारदेखि पाँच हजार डलरको बीचमा छ। भुटानको सन्दर्भमा तथ्यांकको आधिकारिकतामा केही शंका रहेको छ भने अन्य मुलुकको हकमा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ आय तीन हजार डलरभन्दा कम छ। त्यसमा पनि नेपाल सबैभन्दा कम (एक हजार डलरको हाराहारीमा) छ।

पाकिस्तान र बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय नेपालको भन्दा उच्च भए पनि कूल जनसंख्यामा गरिबको प्रतिशत नेपालको भन्दा उच्च देखिन्छ। विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो अधययनमा पाकिस्तान र बंगलादेशमा क्रमशः ३३ र ४९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् भने नेपालमा ३० प्रतिशत। यी तथ्यको आधारमा यी दुई मुस्लिम राष्ट्रमा आम्दानीको वितरण बढी असमान देखिन्छ।

आसियान, युरोपियन युनियन, उत्तर अमेरिकी खुला व्यापार क्षेत्रहरूको तुलनामा दक्षिण एसिया आर्थिकरूपले यसका सदस्य राष्ट्रबीचमा अत्यन्त कम एकीकृत क्षेत्र हो। यस क्षेत्रका गरिब राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश र भुटानले भारतसँग तुलनात्मकरूपले निकै बढी व्यापार गर्छन् (नेपालको सन्दर्भमा यो दक्षिण एसियाली वैदेशिक व्यापारको झण्डै दुई तिहाई रहेको छ )। अर्कोतिर तुलनात्मकरूपले यस क्षेत्रका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू भारत र पाकिस्तानको सार्क क्षेत्रमा व्यापारिक निर्भरता ज्यादै कम छ। त्यसलाई उनीहरूले धेरै विविधीकरण गर्न सफल भएका छन्। यसबाट दक्षिण एसियाका अत्यन्त गरिब राष्ट्रहरूको व्यापारमा भारत निर्भरता निकै उच्च रहेकोले स्थिति छर्लङ्ग हुन्छ।

गरिबीको प्रकृति
आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पूर्ण दक्षिण एसिया दुई भागमा विभाजित छ। भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा विकास पूर्वाधारहरू दोस्रो समूहका राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानको तुलनामा राम्रा छन्। दोस्रो समूहका राष्ट्रहरू गरिब, भू-परिवेष्ठित (बंगलादेश बाहेक), र आन्तरिक द्वन्द्वमा बढी पिल्सिएका छन्। यी तथ्यका अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्रहरूमा केही थप आन्तरिक समस्याहरू पनि छन्। आर्थिक उदारवादसँगै सार्वजनिक लगानी कम हुँदै गएको बंगलादेशमा सन् २००६ देखि निजी क्षेत्रको लगानी पनि अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन। विकास पूर्वाधारहरू खासगरी इन्धन, यातायात, र सञ्चारको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन नसक्नु बंगलादेश अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती रहेको छ। यो संकटले गरिबी निवारणमा ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विश्व बैकको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसले बंगलादेशी उत्पादनलाई समय र मौद्रिक लागतको दृष्टिकोणले विश्व बजारमा महँगो बनाएको छ। झण्डै यही स्थिति नेपालको पनि छ। सन् २००५ यता नेपालमा वैदेशिक लगानीको वृद्धि दर झन्डै शून्य छ। त्यसमा पनि सन् २००६ मा नेपालमा वैदेशिक लगानी वृद्धि दर ऋणात्मक भई पुँजी पलायन भएको थियो। यसबाट रोजगारका अवसरहरू खुम्ची बेरोजगार युवायुवती विदेशिने प्रवृत्तिले गति लिन पुग्यो।

आर्थिक असमानताको सूक्ष्म विशलेषण गर्ने हो भने सन् १९७० देखि हालसम्मको तथ्यांकको आधारमा दक्षिण एसियामा आम्दानीको वितरणमा असमानता १९८० पछि क्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ भने नेपालमा चाहिँ सुुरूदेखि बढिरहेको स्थिति छ।
दक्षिण एसियाका गरिब राष्ट्रहरूले कम मूल्यका प्राथमिक उत्पादनहरूको निर्यातबाट उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनमा फड्को मार्न सकेका छैनन्। यसबाट गरिब किसानहरुको उत्पादकत्व वृद्धि नभएर जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन। विगत केही वर्षदेखि द्रूत आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न सफल भारतमा पनि ग्रामीण कृषकहरूको स्थिति यस्तै छ। त्यहाँ गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरू अधिकांश ग्रामीण किसानहरू छन्। कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त कम उत्पादकत्व र खस्कँदो जीवनस्तरले वर्षेनि झण्डै २० हजार भारतीय कृषक आत्महत्या गर्छन्। यो समस्या आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला र पञ्जावमा बढी छ। त्यसमा पनि विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा यो संख्या महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी (वर्षेनि झण्डै पाँच हजारको हाराहारीमा) रहेको पाइन्छ।

उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसक्नु र भएका कम मूल्यका कृषि उत्पादनहरूको पनि बजार विस्तार हुन नसक्नु दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको साझा समस्या हो। अपवादका रूपमा बिहारको गंगा पुलले उत्तरी बिहारका कृषकहरूको उत्पादनलाई पटनाको ठूलो बजार उपलब्ध गराएको छ भने बंगलादेशको जमुना पुलले पनि राजशाही क्षेत्रमा त्यही भूमिका खेल्न सफल भएको छ। तर यी प्रयासहरू ठूलो लहरको रूपमा आउन सकेका छैनन्। उदाहरणको रूपमा मात्र सीमित छन्।

दक्षिण एसियामा गरिबीको प्रमुख कारण भनेको कमजोर विकास पूर्वाधार हो। तुलनात्मकरूपले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै गएको भारतीय अर्थतन्त्रको पनि ग्रामीण क्षेत्र अन्य सार्क मुलुकहरूको भन्दा भिन्न छैन। भारतको अर्थतन्त्र सबल बन्दै जानुमा सहर केन्द्रित सेवा क्षेत्र- विशेषतः सञ्चार, यातायात, सफ्ट्वेर उद्योग र अटोमोबाइल उद्योगहरूको विस्तार हो। तर, यस्ता क्षेत्रले गरिबको जीवनमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्। विश्व बैंकले सन् २००८ मा भारतीय अर्थतन्त्रबारे प्रकाशित गरेको रिपोर्टले यही कुराको संकेत गर्छ। भारतीय कृषि क्षेत्र आन्तरिकरूपले अत्यन्त कम उत्पादकत्व वृद्धि र बाह्यरूपमा पश्चिमा मुलुकहरूले उठाएको कृषिको वातावरणीय पक्षले गर्दा दोहोरो मारमा परेको छ। भारतीय कृषिको आन्तरिक समस्या अन्य सार्क राष्ट्रहरूमा जस्तै कम सिँचाई, अग्र र पृष्ठ आर्थिक पक्षहरूको सन्तोषजनक विकास नहुनु, ग्रामीण कृषि सडकहरूको कमजोर स्तर र बढी सरकारी नियन्त्रण हुन्।

आवश्यक रणनीति
सन् २००५ सम्म वार्षिक १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्न सक्ने हो भने दक्षिण एसियामा गरिबी १ अंकमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। तर समग्र दक्षिण एसियाको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षसम्म औसत १० प्रतिशत रहनु भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको हकमा हालको अवस्थामा असम्भव छ। त्यसैले प्राप्त गर्न सकिने आर्थिक वृद्धिसँगै गरिबी निवारणका धेरै रणनीति एकै साथ लागू गर्नु व्यावहारिक हुन्छ।

विश्व व्यापार संगठनको दोहा राउण्डमा भएको छलफलमा बहुपक्षीय व्यापारको सन्दर्भमा गरिबी र खाद्य संकटमा आउनसक्ने प्रभावलाई ठोसरूपमा एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड रह्यो। नेपालको वैदेशिक व्यापार दक्षिण एसियामा बढी उदारवादी भएकाले दोहा राउण्डको सहमतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बहुपक्षीय व्यापारलाई बढी सरलीकरण गर्दै लैजाने हो भने यस क्षेत्रका राष्ट्रलाई भन्दा नेपाललाई बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यसबाट बहुपक्षीय व्यापार सहमति र कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्द्धनबाट गरिबको जीवनमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढी एकीकरणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले खास पक्षमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। पहिलो कृषिमा विविधीकरण हुनु अनिवार्य छ। विकसित मुलुकहरू जैविक इन्धनको व्यावसायिक उत्पादनमा दीर्घकालीन सोचको सन्दर्भमा पश्चिमा राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्रको राम्रो कृषि बजार बन्नसक्छन्। दोस्रो, गरिब राष्ट्रहरूले उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसले गर्दा दोहा राउण्डको व्यापार सम्झौता कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा अत्यन्त विवादस्पद बन्न पुगे कृषिमा उत्पादकत्व दिगो रूपले वृद्धि गर्न सके विकासशील राष्ट्रलाई दीर्घकालमा अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिले फाइदा पुग्ने देखिन्छ।

समष्टीगत आर्थिक संरचना बढी सन्तुलित राख्दै गरिबी निवारणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न दक्षिण एसियाले निर्यात प्रवर्द्धनलाई ठोसरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ जसबाट यी मुलुकहरूको मुद्राको अधिमूल्यन भई निर्यातमूलक उद्योगहरूमा कार्य गर्ने गरिब मजदुरको ज्याला दर बढ्न गई गरिबी निवारणमा निःसन्देह प्रभावकारी सहयोग पुग्छ। दक्षिण एसियामा थप निर्यातको प्रबल सम्भावना रहेका टेक्सटाइल, अटोमोबाइल र पार्टपुर्जा र अन्य औद्योगिक उत्पादनहरू हुन्। टेक्स्टाइल र कपडा उद्योगहरूमा काम गर्ने अधिकांश महिला छन्। महिला कार्यरत उद्योगहरू सामान्यतया श्रममूलक हुन्छन्। त्यसैले यी उद्योगको निर्यात प्रवर्द्धनमा आउने सुधारले महिला रोजगार र आय वृद्धिको साथै लैङ्गिक असमानता कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। गरिबी निवारणको लैङ्गिक पक्ष दक्षिण एसियामा भुल्नु नहुने तथ्य हो। त्यसमा पनि मुस्लिम राष्ट्रहरू बंगलादेश र पाकिस्तानमा मानवीय विकासको सूचकांक महिला र पुरुषबीच ज्यादै फरक छ।

सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी र पूर्वाधारबिनाका गरिब बस्तीहरू बढ्दै जानु दक्षिण एसियामा गरिबी निवारणका थप चुनौती हुन्। बंगलादेश र भारतमा यी समस्या सन् १९८० देखि प्रबलरूपमा देखिएका थिए भने नेपालमा विगत एक दशकदेखि बढ्दै आएका छन्। यस्ता बस्तीहरू प्रायः शहरी क्षेत्रका नदी किनारमा छन्। उदाहरणका लागि नेपालको सन्दर्भमा बाग्मती र विष्णुमती नदी किनारका बस्तीहरू, भारतको मुम्बईको उल्हास नदी र आग्राको यमुना नदी किनारका बस्तीहरू, बंगलादेशको ढाकास्थित बुढीगंगा, सितालख्या, तुराग र बालु नदी किनारका वस्तीहरू, आदि। समग्र दक्षिण एसियामा सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू र पूर्वाधारबिनाका घना गरिब बस्तीहरूलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउने भन्नेमा स्पष्ट नीतिको अभाव छ। यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो गरिबीको न्यूनीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ। यी क्षेत्रहरूमा आधारभूत मानवीय सुविधाहरूजस्तै बालबालिकाको विद्यालयस्तरीय शिक्षा, सफा पिउने पानी र स्वच्छ हावाको अभाव हुन्छ। यस्ता क्षेत्रहरू प्राय सहरी इलाकाको फोहरमैला फाल्ने डम्पिङ साइटहरू हुने गर्छन्। उचित वातावरणको अभावमा त्यहाँ उत्पादन हुने जनशक्ति कमसल प्रकृतिको हुने गर्छ जुन समस्या अर्को पुस्तामा पनि सर्छ। यस अवस्थामा गरिबी दीर्घकालीन गरिबीको कुचक्रमा परिणत हुन्छ।