Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
संघीयतामा जान प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं। यो राष्ट्रिय संकल्प बनिसकेको छ। तर, नेपाल र अरु देशहरूका सन्दर्भमा केही भिन्नता छन्। अन्यत्र अलग-अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका राज्य मिलाएर संयुक्त राज्यहरू बनाइएका छन्। हामी यहाँ एकात्मक राज्यका रूपमा रहेको राज्यलाई संघीयतातिर लान खोज्दैछौं।
सबभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ- हामीले संघीयता किन खोजेको? केन्द्रीकृत एकात्मक सत्ताले दूरदराजसम्मका जनतालाई उचित न्याय दिन सकेन भनेर संघीयता चाहिएको हो। सत्तामा शोषितपीडित जनताको पहुँच बन्न सकेन। विकेन्द्रीकरणले त्यसलाई संबोधन गर्न सकेन। विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताभन्दा एक कदम अगाडि जानुपर्यो भनेर संघीयताको सहमति बनेको हो।
राज्य पुनर्संरचना समितिबाट बहुमतका नाममा ल्याइएको प्रस्तावबाट गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन्। जसले ठेलमठेल गरेर प्रस्ताव ल्याए, तिनै विश्वस्त रहेनछन् भन्ने भर्खरै प्रष्ट भैसकेको छ। ल्याउनेलाई नै आत्मविश्वास नभएको विषय हो यो। आफैं भ्रममा पर्ने र जनतालाई पनि भ्रममा पर्ने काम भएको छ।
संविधानसभा निर्वाचन अगाडि विभिन्न जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका जनतासँग विभिन्न सहमति र सम्झौता भएका छन्। सम्झौतामा जनताको न्यायको मागलाई राज्यले पूर्ति गर्न कयौं सम्झौता गरेका हौं। त्यसको मतलब एउटा पक्षलाई आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना गरौं भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता भएको छैन। यसबारे संविधानसभाले गम्भीर रूपमा विचार गर्नेछ।
देशभरिबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले जवाफदेही ढंगले सोचेर निर्णय गर्नेछन्, संविधानसभाले सोचेर निर्णय गर्नेछ भनेर सम्झौतामा लेखेका छौं। अन्तिम टुंगो लगाउने ठाउँमा हामी पुगेका छौं। त्यसको सँगसँगै राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने हाम्रो संकल्प र प्रतिबद्धता हो। संविधानले निर्धारित गरेको बाध्यता हो।
मैले लगेर राज्य पुनसंरचना आयोग बनाउन क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पारित भएको हो। यसमने कार्यादेश (टिओआर) बनिसक्यो। पार्टीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिको नाम नदिएकाले त्यो अहिलेसम्म अल्भि्कएर बस्यो। यो हचुवा र राजनीतिक 'प्रोपगण्डा'को आधारमा हुने रहेनछ भनेर अहिले सबैले महसुस गर्न थालेका छन्।
आफ्नो पार्टीलाई चित्त बुझाउन, मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा तान्न गरिने 'प्रोपगण्डा'ले राज्य पुनःसंरचना हुनसक्ने रहेनछ भन्ने सबैले महसुस गर्न थालेका छन्। त्यसकारण अहिले जुन किसिमले प्रस्ताव आएको छ, जसरी सीमा विभाजन गरी नक्सा बनाएर ल्याइएको छ, यो नित्तान्त हचुवा पाराले निहीत स्वार्थबाट ल्याइएको हो। केही मान्छेलाई प्रभावित पार्न हामीले तिम्रालागि गर्यौं नि भनेर देखाउन गरिएको प्रपञ्चको रूपमा यो देखा परेको छ।
कुन सिद्धान्त र दशर्नमा अडिएर यो आएको छ, त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन। धेरै अगाडिदेखि आफूलाई असाध्यै ठूला समाजवादी-साम्यवादी भन्नेहरू, असाध्यै ठूला वर्गवादी र वर्गबिहीन समाज निर्माण गर्छु भन्नेहरूको समाजवादको नाङ्गो रूप देखिएको छ। सबैभन्दा ठूला राष्ट्रवादका ठेकेदार बन्नेहरूको राष्ट्रियता कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि यो दस्तावेजले राम्रोसँग उदाङ्गो पारेको छ।
अचम्मको दस्तावेज विरोधाभाषको एउटा नमूनाको रूपमा हामीले देख्न पाइरहेका छौं। सीधासादा जनतालाई कसरी अल्मलमा पारिएको रहेछ भन्ने राम्रो प्रमाणको रूपमा यो प्रस्तुत भएको छ। देशभरिका जनताले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्। इतिहासले यसको मूल्यांकन गर्नेछ। कस्तो नियत लिएर यहाँ राजनीति गरिन्छ भनेर यसले छर्लङ्ग पारेको छ।
२ सय ४० वर्षको जातीय उत्पीडन र शोषण अन्त्य गर्न हामीले राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनिन्छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु- यो देशमा सबैभन्दा बढी जातीय उत्पीडनमा परेको वर्ग कुन हो? के त्यसले राज्य पायो? यो देशमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेको जाति दलित हो कि हैन? आज के दलितले राज्य पाए यो सूत्रअनुसार? लैङ्गिक रूपमा उत्पीडित महिला भनेर त्यहाँ परिभाषा गरिएको छ, के यसले महिलाहरूलाई राज्य दिन्छ?
२ सय ४० वर्षको शोषणको कुरा गरिन्छ। केका लागि प्रयोग गरिएको 'टर्मिनोलोजी' हो? २००७ फागुन ७ गतेसम्म यो देशमा राणा एउटा परिवारबाहेक कुनै पनि नेपाली नागरिकले खर्दार, डिट्ठा, सुब्बाभन्दा माथिको जागिर पाउँदैनथे। राणालाई चाकडी गर्दागर्दा सुब्बासम्म पुगे भने त्यो सारा जिल्लाभरिको भाग्यमानी हुन्थ्यो।
सम्पूर्ण अफिसर राणाका परिवारमा जन्मनेले पाउँथे। त्यहाँसम्म जातिवादी होइन परिवारवादी शासन चलेको थियो। परिवारको शासन विरुद्ध यो देशका सबै जनता उठे। खासगरी अहिले टाठाबाठा भनिएका मान्छेहरू अगाडि लागे। त्यसपछि सबै मिलेर एउटा परिवारको मात्र आधिपत्यमा रहेको देशलाई मुक्त पार्ने काम २००७ सालबाट सुरु भएको हो। त्यही बिन्दुबाट जातिपातिको भेदभाव अन्त्य सुरुवात भएको हो।
जातीय भेदभाव र जातीय असमानता विरुद्धको आन्दोलन पनि थियो, २००७ साल। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तीनै किसिमका भेदभावविरुद्ध २००७ सालबाट आन्दोलन गरेर जब-जब प्रजातन्त्र अगाडि बढ्दै आयो, समानता र न्यायको मुद्दा पनि आगाडि बढ्दै आए। २ सय ४० वर्षको नाममा जाति विशेषलाई अग्राधिकार दिएर अरुलाई बञ्चित राखेर त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न खोजेको भन्नु हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण कुराबाहेक अरु हुन सक्दैन।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि हामीले संविधान लेख्यौं। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्य हो भनेर घोषणा गरेका छौं। नेपाल अन्तर्गत पर्ने प्रदेशहरू बहुलतायुक्त हुन सक्ने कि नसक्ने? नेपाल जब बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक हुन्छ भने यो राष्ट्रभित्र बन्ने ती प्रदेश पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक हुन सक्ने कि नसक्ने?
यसलाई लत्याएर नारायणीदेखि रूकुमको कहाँसम्म, रोल्पाको थवाङसम्मको राज्य बनाएर के गर्न खोजिएको? जात-जातका धर्का-धर्का खोज्दै-खोज्दै कहाँ-कहाँ कुन जाति बस्छन् खोज्दै राज्य बनाएर कहिले गँगटाजस्तो राज्य बनाएको छ, कहीं के जस्तो? रंगीविरंगी नक्सा बनाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने? यस राजनीतिक बेइमानीबाट २ सय ४० वर्षको क्षतिपूर्ति हुनसक्दैन। दलित र जातीय रूपबाट सबभन्दा उत्पीडित जनताले यसबाट कुनै न्याय पाउन सक्दैनन्। जनतालाई न्याय दिने कुनै मुद्दा यसमा आएको छैन। यो राष्ट्रलाई कमजोर पार्न, वितण्डा मच्चाएर अस्थिरता ल्याउन खेलिएको खेल भन्ने प्रष्ट छ।
रैथाने र नरैथानेको कुरा गर्न हुन्छ यो समाजमा? यसले कति अप्ठेरो पार्छ? समाजमा कति कटुता पैदा गर्छ? सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाज, एउटै वन, पँधेरोमा पानी खाएर, एउटै खोलाको पानीमा खेती गरेर बसेका मान्छेबीच भेदभाव पैदा गर्ने कोसिस भएको छ। समाजलाई समग्र रूपमा छिन्नभिन्न पार्ने प्रयास यहाँ देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले १४ प्रदेश बनाउने यसको आधार कमजोर छ। कमजोर दर्शनको आधारशीलामा सिद्धान्तहीनताको पराकाष्टामा यो आएको छ।
विषमता गरिब र धनीको बीच छ। एउटै जातका मान्छेबीच कति ठूलो भिन्नता छ। यसलाई उपेक्षा गरेर जातीय आधारमा राज्य दिएर समानता कायम हुनसक्छ भन्ने सोचाइ कुन किसिमको हो?
एकातिर जात-जातका नाममा राज्य विभाजन गरियो, अर्कोतिर त्यहींभित्र स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र भनेर आएको छ। यसबाट बहुसंख्यक जनताले 'एक्सक्लुडेड' (पाखा परेको) महसुस गरिरहेका छन्। बहुसंख्यकले 'एक्सक्लुडेड' महसुस गर्यो भने यो मुलुकमा के होला? यो राज्य माग्दै जाने अनन्त श्रृंखला कहाँसम्म जाला? राज्य माग्दै जाने अनन्त श्रृंखलाको सुरुवात गरेर छाडिदियो भने यो कहाँ पुग्ला? भोलि कस्तो अनिश्चय र अराजकतामा देश पुग्ला?
स्थानीय तहले बनाएको कानुन प्रादेशिक कानूनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै, संघीय तहसँग बाझियो भने प्रादेशिक कानुन खारेज हुने कि नहुने? त्यो प्रष्ट लेखिएको छैन। यसबारे जिम्मेवारी बोध भएको छैन।
पहिले भारतमा पनि प्रान्तको बोलबाला थियो। अहिले प्रान्तीयताले देश बलियो हुँदो रहेनछ, उन्नति हुँदो रहेनछ भनेर फेरि केन्द्र बलियो हुनुपर्छ भन्ने आइरहेको छ।
व्यावहारिक, वैज्ञानिक र समाजलाई एकताबद्ध बनाउने राज्य किन नबनाउने? कर्णालीवारि र पारिको भनिँदैछ। हामी दुर्बलतलाबाट पीडित छौं। चाही र पाईका आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ। गरिबी, विशेष पहिचानका आधारमा हैन, सामर्थ्य र भौगोलिक सन्निकटताका आधारमा प्रदेश बनाइनुपर्छ। समितिले बनाएको नक्सा आपत्तिजनक रूपमा आएको छ।
सारांशमा, समितिको प्रतिवेदन सिद्धान्तहीनताको पराकाष्टा हो। प्रकृतिमाथिको बलात्कार हो। धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गर्ने फेरि पन्धौं, सत्रौं शताब्दीतिर फर्केर जातीय राज्यको कुरा उठाइएको छ, यो लोकतन्त्रको चीरहरण हो। सबै मान्छे समान हुन् भनिसकेपछि अग्राधिकार, विशेष अधिकारको कुरा गर्नु अधिनायकवादी कुरा हो। सीधासादा जनताको चेनताउपर अत्याचार भएको छ। यो संघीयतामाथिको षड्यन्त्र हो।
(नेपाली कांग्रेस संविधानसभा दलका नेता पौडेल समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा पहिलोपल्ट बोलेका हुन्। उनले संविधानसभामा बोलेका आधारमा संवाददाता माधव ढुङ्गेलको प्रस्तुति।)
