Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

काठमाडौँ, जेठ ४- स्वास्थ्य मन्त्री एवम् सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ११ प्रदेशको सहमति फिर्ता नभए सरकारबाट मधेसी मोर्चा बाहिरिनसक्ने बताएका छन्।

राष्ट्रपतिका निर्णय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, जेठ ४- प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएको राष्ट्रपतिका निर्णय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न सहमत भएका छन्।

काठमाडौं, जेठ ४ (नागरिक)- एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगको प्रतिवदेनमा टेकेर जातीय पहिचानका आधारमा संघीय राज्य निर्माण गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

जनजाति र मधेसी मोर्चालाई सहयोग गर्ने-
काठमाडौं, जेठ ४ (नागरिक)- माओवादीभित्रको असन्तुष्ट वैद्य पक्षले साना दलहरुसँग मिलेर बनाएको मोर्चाको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको बुधबार बसेको बैठकले तीन दलले गरेको सहमतिको विरोधमा नेपाल बन्दसम्मको कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

काठमाडौँ, जेठ ३ (नागरिक)- प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको हिजोको बैठकले 'नक्कली संघीयता'सहितको संविधान ल्याउन लागेको भन्दै गौशालामा तीन दलका नेताहरुको पुतला जलाउन खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। हस्तक्षेपमा सभासद् र सञ्चारकर्मीसहित दर्जनौँ घाइते भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ।

काठमाडौं, जेठ ३- प्रमुख तीन दलबीचमा भावी संविधानमा व्यवस्था गर्न लागिएको राज्य पुनः संरचनासम्बन्धी सहमतिप्रति मधेसी जनअधिकार फोरमले आपत्ति जनाएको छ। एनेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) बीचमा राज्य पुनः संरचनासम्बन्धी ११ प्रदेश भावी संविधानमा व्यवस्था गरिने हिजो सहमति भएको थियो।

काठमाडौं, जेठ ३- नयाँ संविधानमा 'आमा वा बाबु' दुवैको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन्।

दिलबहादुर छत्याल, धनगढी, जेठ ३- धनगढीमा केहीबेरअघिमात्र अखण्ड सुदूरपश्चिमवाला र थरुहटवालाबीच भिडन्त सुरु भएको छ। अहिले पनि दुवै पक्षबीच ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ भने प्रहरीले दुवैलाई हटाएर झडप रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।

काठमाडौँ, जेठ ३ (नागरिक)- प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमालेसहित साना दलहरुका मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। पुनर्गठनसँगै मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय भएको छ।

अजित तिवारी, विराटनगर, जेठ ३- एकीकृत माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्दले संविधानका सबै विषय छिनोफानो गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमतिको ‘बर्खिलाफ’ मा सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। उनले ६ सय १ जना सभासदलाई बाइपास गरेर ५ नेताले गरेको सहमति अनधिकृत रहेको आरोप पनि लगाए।

काठमाडौं, जेठ ३ (नागरिक)- तराई स्वतन्त्र न्याय मञ्च नेपालको भातृ सङ्गठन स्वतन्त्र न्याय मञ्चले ३ करोड नेपालीको राय नबुझी तयार पारिएको ११ प्रदेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

काठमाडौं, जेठ ३- एमालेले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रिय सरकारमा पठाउने दुईजना मन्त्रीको नाम अनुमोदन गरेको छ। मधेसी मोर्चासहितको चारदलका शीर्ष नेताहरुको मङ्गलबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा राष्ट्रिय सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुने भन्ने सहमति भएपछि आज एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको स्थायी समिति बैठकले मन्त्रीको नाम अनुमोदन गरेको हो।

काठमाडौं, जेठ ३-नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेपछि माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले कांग्रेसले सबैलाई समेट्दै संविधान लेखन कार्यको अगुवाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नै निवासमा वैद्यलाई भेटेपछि कांग्रेस सभापति कोइरालाले संविधान लेखनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

बर्दिवास, जेठ ३-महोत्तरी जिल्लाको उत्तरवर्ती प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बर्दिवासका व्यापारीले संविधान जारी नभएसम्म साप्ताहिक छुट्टी नमनाउने भएका छन्। यसअघि साताको प्रत्येक मङ्गलबार व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द गरेर छुट्टी मनाउने गरेका व्यापारीले संविधान जारी हुने खुशीमा अब छुट्टी नमनाउने निर्णय गरेका हुन्।

चितवन, जेठ ३- एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको १९ वर्षअघि जिप दुर्घटना भएको स्थल चितवनको दासढुङ्गामा आज श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरिएको छ। सभाका वक्ताहरुले नेताद्वयको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए।

सिद्धराज राई, धनकुटा, जेठ ३ - प्रादेशिक राज्यको राजधानी धनकुटालाई बनाउन माग गर्दै सडकमा ओर्लेका युवाहरुले धनकुटाको शैक्षिक संस्था, बजार र यातायात बन्द गराएका छन्। राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका युवाहरुले धनकुटालाई मृत्त शहर हुनबाट जोगाउन बन्द गराएका हुन्।

उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ ३ - चार दलले गरेको ११ प्रदेशको सहमतिलाई आदिवासी-जनजाति, मधेसी तथा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले जातीय पहिचान नभएको भन्दै विरोध गर्ने भएका छन्। मंगलबार दिउँसो मधेसी मोर्चा संलग्न सहमतिप्रति साँझ मधेसी मोर्चाकै असहमति आएको छ।

राष्ट्रपति र आमनिर्वाचन 'एक वर्षभित्रै'
किरण भण्डारी, काठमाडौं, जेठ ३- संविधान लेखनको सबैभन्दा जटिल मुद्दा ठानिएको राज्य पुनर्संरचनाबारे दलहरूबीच सहमति जुटाउने उपाय बनेको छ- संघीय सीमा आयोग। प्रदेशको नामांकन र सीमांकन थाती राखेर जारी गर्ने सहमति भएको संविधानले ती मुद्दा सल्टाउने जिम्मा उक्त आयोगलाई दिएको छ।