Monday 18 Shrawn, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थपिने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले हालै बर्मुडामा सम्पन्न क्रिकेटको आइसिसी डिभिजन३ विजेता नेपाली खेलाडीलाई जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले नगद पुरस्कार दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ। सो खेलमा नेपाली टोली च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो।


बैठकले नेपाल प्रहरीमा छ हजार १० दरबन्दी थप स्वीकृत गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा कुल छ हजार १ सय ७१ को दरबन्दी रहे पनि तीन हजार ७ सय ९३ जनामात्र काममा रहेकाले दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको हो। 

थप गरिएको दरबन्दीमा न्याय सेवा प्रहरी निर्माण गरी सो सेवामा एक हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी दिइनेछ। बाँकी चार हजार २ सय ९६ जना प्रहरीको प्रशासन सेवामा रहनेछन्। 

थप गरिएका अन्य दरबन्दी महानगरीय सुरक्षालोकमार्ग सुदृढीकरण र अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापनामा खटिनेछन्। यस्तै बैठकले रुसको भ्लाडिभोस्टकमा यही जेठ १३ देेखि १६ सम्म हुने एसियन एन्ड प्यासिफिक इनर्जी फोरमको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 

बैठकले व्यापार तथा यातायात सहजीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका लागि टोली गठन गरी वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान गरी रु आठ अर्ब ६४ करोड २४ लाख प्राप्त हुनेछ। 

अवकाश हुन लागेका नेपाल न्याय सेवा (सरकारी सेवा) का दुई जनालाई विशिष्ट श्रेणी र एक जनालाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सावोजी मिनिष्टोबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ निवासी मीनबहादुर रावललाई प्रदान गर्ने 'द अवार्ड अफ लाइफ अफ द फिनल्यान्डस्वीकार गर्न अनुमति दिइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

बैठकले सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा अतिकम विकसित मुलुकको विकाससम्बन्धी 'इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन (२०११२०२०)कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ। यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको द्वन्द्वका कारणबाट मनोसामाजिक असरहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाइएको छ। 

रुकुमको चौरजहारी र पाँचथरको फिदिममा बस्ती विकास गरी सहरी क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाई समितिले पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तथा  यही जेठ ५ र ६ गते थाइल्यान्डमा हुने पानीसम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको नेतृत्वमा टोली जाने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 

प्रतिक्रिया

सत्तारूढ सांसदबाटै सरकारको आलोचना

काठमाडौं- पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसकेको र विनियोजित बजेटमाथि छलफल नगराएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

मन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाए : राष्ट्रपति

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामवरण यादवले क्रसर उद्योगलाई जथाभावी सञ्चालन अनुमति दिएर चुरे संरक्षणमा सरकारका मन्त्रीले दाहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्।

'विखण्डनकारी' विरुद्ध मधेसीको अभियान

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादीनिकट राष्ट्रिय मधेसी मुक्तिमोर्चाले तराई–मधेसमा जागरण अभियान चलाउने भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि मेची–महाकाली अभियान चलाउन लागिएको मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले बताए। उनका अनुसार...

सीमांकनसहित संविधान आउने

काठमाडौं- प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान जारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। चौतर्फी दबाब बढेपछि केही दिन ढिला भए पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा...

मेरो राजीनामाबारे एमालेले शंका गर्‍यो : प्रम कोइराला

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएपछि आफूले राजीनामा गर्नेबारे एमालेले शंका गरेकाे बताएका छन्। निर्माणाधीन संविधानमा आर्थिक विकास विषयमा सुझाव सहित ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको निजी क्षेत्रको टोली समक्ष उनले...

स्वायत्त थारुहट प्रदेशको माग गर्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको ज्ञापन

काठमाडौं–थारु कल्याणकारिणी सभाले ४५ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । स्वायत्त प्रदेश र संवैधानिक थारु–थरुहट आयोगलगायत मागसहित सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरी नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री...

संवाद समितिको तोकिएको समयभित्र काम सकेन

काठमाडौं–जनताले दिएको सुझावको आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गर्न आइतबारसम्मको समय पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले निर्धारित समयभित्र काम पुरा गर्न सकेन ।

डिभी र पीआरधारीलाई एक महिनाभित्र तह लगाउछुः मन्त्री पण्डित

उदयपुर–सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी र पिआरधारीहरुलाई एक महिनाभित्र तह लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गाईघाटमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले विभिन्न मुलुकमा डिभी र पीआर लिएर दोहोरो सुविधा...