Thursday 4 Baishak, 2071 |
Menu

राजनीति

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

उपनिर्वाचनबाटै 'कसैलाई भोट नदिने' अधिकार

काठमाडौं- मतदाताले आगामी असारमा हुने उपनिर्वाचनबाटै कुनै उम्मेदवारलाई भोट नदिने अधिकार पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले असार ८ मा हुने संविधानसभा उपनिर्वाचनबाटै आफूलाई मन नपरे सबै उम्मेदवार अस्वीकृत गर्न पाउने...

जघन्य घटनामा आममाफी दिन सकिँदैन : ओली

काठमाडौं- नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेर जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई माफी दिन नसकिने बताएका छन्।

मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म संयुक्त आन्दोलन

चितवन– गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलाइएकाको मुद्दा फिर्ता र गिरफ्तार भएकालाई रिहा नगरिएसम्म चितवनमा दुवै माओवादीले संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

एमाओवादीद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका आफ्ना दुई कार्यकर्ता रिहाइ गर्नुपर्ने र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै बुधबार व्यवस्थापिका संसद बैठक...

द्वन्द्वका मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालतमा सहमति

काठमाडौं- छुट्टै विशेष अदालत गठन गरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा हेर्नेगरी सत्यनिरुपण गर्न संविधानसभाका प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन्। संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार भएको सर्वदलीय बैठकमा द्वन्द्वकालका मुद्दा हेर्ने गरी...

कोइरालालाई बुल्गेरियाली प्रधानमन्त्रीको बधाइ

काठमाडौं– नेपालका लागि बुल्गेरियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत भोलाविक्रम थापाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्।

ओली फर्किए, सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने दावी

काठमाडौं— डेढ महिनासम्म नयाँ दिल्लीमा उपचार गराएपछि एमाले नेता केपी शर्मा ‌ओली बुधबार काठमाडौं फर्किएका छन्। एमालेको भावी अध्यक्षका सम्भावित प्रत्यासीको रुपमा हेरिएका उनले काठमाडौं विमानस्थलमा महाधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व...

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

एमाओवादीद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं—गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या आरोपीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विरोधमा एमाओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारको संसद बैठक सुरु हुना साथ एमाओवादी सभासदले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले...