14 Chaitra, 2071 |
Menu

राजनीति

HUB

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

खनाल प्रगतिशिल मञ्चसहित एमाले फर्किने

काठमाडौं-एमाले छोडेर ६ वर्षअघि एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेका पूर्व सभासद तथा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पुन एमालेमै फकर्न भएका छन्। खनाल आफूले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रगतिशील एकता मञ्चलाई एमालेमा विलय...

सर्वोच्चले माग्यो बारसँग भ्रष्टाचारको प्रमाण

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसियसनको चितवन राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित 'न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको' घोषणापत्रको प्रस्तावप्रति ध्यानकर्षण भएको भन्दै ठोस प्रमाण उपलव्ध गराउन वारलाई पत्र पठाएको छ।

भिआइपी सवारीमा नागरिकलाई असुविधा नपार्न निर्देशन

काठमाडौँ-सरकारले राजधानीको ट्राफिक समस्यालाई ध्यानमा राखेर विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका क्रममा नागरिकको सुविधामा असर नपर्ने गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका क्रममा नागरिकलाई असर...

बीचको बाटोबाट सहमति खोजौं : भट्टराई

पोखरा- एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस र एमालेले अपनाएको प्रक्रियाबाट संविधान जारी भए कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

अनुमानयोग्य सरुवा पद्धतिको विकास हुन्छ: मन्त्री पण्डित

बर्दिया-सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्दै अनुमानयोग्य सरुवा पद्धतिको विकास गरिने बताएका छन्।

जिशिअसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

नेपालगन्ज-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भक्तबहादुर ढकालसहित तीन कर्मचारी र ६ जना शिक्षकविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ।

‘अनलाइन भिसामा मात्र जान लागेका हौं'

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अध्यागमन र भिसा प्रक्रिया निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी नभएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओ) ले अध्यागनबारे पटकपटक प्रश्न उठाएकाले भिसा सिस्टम...

मुद्दा सत्यनिरूपणलाई दिन सकिन्न : मानअधिकार आयोग

काठमाडौं-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगमा रहेका मुद्दा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सुम्पन नसकिने बताएका छन्।