Tuesday 4 Kartik, 2071 |
Menu

राजनीति

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 
मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको सपथ

मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको सपथ

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा अनुपराज शर्मालाई नियुक्त गरेका छन्। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३१ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेका हुन्।

अमेरिकामा अवैध प्रवेश : वर्षदिनमा ४४८ नेपाली पक्राउ

काठमाडौं- गैरकानुनी तरिकाले अमेरिका प्रवेश गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्ने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। युएस डिपार्टमेन्ट फर होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सार्वजनिक गरेको अमेरिकी आर्थिक वर्ष (सन् २०१३ अक्टोबर १ देखि २०१४...

मंगलबार-बुधबार 'निर्णायक वार्ता'

काठमाडौं- संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिले मंगलबार र बुधबार 'निर्णायक वार्ता' गर्ने भएको छ। संविधानसभाले समितिको म्याद अन्तिम एकपटक थप गरिदिएपछि निर्णायक वार्ता हुने भएको हो।

अदालतको फैसला नटेर्ने पक्राउ पर्न थाले

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला बेवास्ता गरेर बसेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कैद तथा जरिवाना असुल गर्न थालेको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १६ जिल्ला अदालतमा आइतबारबाट विशेष अभियान सञ्चालन गरेर अभियुक्त पक्राउ...

जंगल फाँड्दै भारतीयद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण

नेपालगन्ज– बाँकेको पूर्वी क्षेत्र खासकुश्मा गाविसअन्तर्गत पर्ने नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले जंगल फाँड्दै धमाधम अतिक्रमण गरिरहेका छन्। नेपाली समुदायको उपस्थिति नहुने 'बडवा' र 'भौरा' नाकाको दुई स्थानमा ४० विघाभन्दा बढी...

चुनाव खर्च नबुझाउनेलाई पाँच सय जरिवाना

नेपालगन्ज– संविधानसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन्। बाँकेका चार निर्वाचन क्षेत्रका ३२ उम्मेदवारले खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन्। खर्च नबुझाउनेमध्ये...

जातीय प्रदेश बनाइए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं—संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल २०७१ ले नयाँ संविधानमा जातीयताको आधारमा प्रदेश बनाइए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल १२५...

आर्थिक बर्ष ०७१/०७२ को बजेट पारित

काठमाडौं- संसदले आर्थिक बर्ष ०७१/०७२ को बजेट पारित पारित गरेको छ। संसदले  राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २००७१ र ऋण तथा जमानत विधेयक २०७१ पारित गर्दै बजेट सम्बन्धि सबै विधेयकहरु आइतबार...