Wednesday 10 Baishak, 2071 |
Menu

राजनीति

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

प्रहरीमा नयाँ नियमावली,अधिकार बढाए गृहमन्त्रीले

काठमाडौं-नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ नियमावलीले डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषदबाट गृहमन्त्रीमा सारेको छ। सोमबार पारित ‘नेपाल प्रहरीको नियमावली– २०७१' ले मन्त्रिपरिषदमा रहेको डिआइजी सरुवाको अधिकार मन्त्रीमा तानेको हो।

विधेयक दर्ता नभए संसद अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं-सरकारले दुई दिनभित्र कुनै विधेयक संसदमा दर्ता नगरे अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। संसद सचिवालय स्रोतअनुसार कुनै विधेयक दर्ता नभए बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग व्यवस्था गर्न...

सभासदलाई ६० करोड बाँड्ने तयारी

काठमाडौं-सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) का नाममा संविधानसभा सदस्यलाई राज्यकोषको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ।

उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान

चितवन– जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आसन्न संविधानसभा उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनका लागि तयारी गरिरहेको छ।

सैद्धान्तिक बहसमा एक्लिए ओली

काठमाडौं-नवौं महाधिवेशनको संघारमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीबाहेकका एमाले शीर्ष नेता प्रमुख सैद्धान्तिक विषयमा एक स्थानमा उभिन पुगेका छन्।

स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितामा जोड

काठमाडौं– स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको ५० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा महिला आयोगले जोड दिएको छ।

सर्वोच्चमा आठ स्थायी न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं-न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि आठजनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस भएकामा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश छन्।

बहुमतका नाममा तानशाहा: विदुक्छे

भक्तपुर-नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विदुक्छेले ठूला दलहरुले बहुमतको नाममा तानशाहा लाद्न खोजेको बताएका छन्। ‘न्यालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म भागवण्डामा अल्झिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने।

Our website is protected by DMC Firewall!