Wednesday 16 Ashad, 2072 |
Menu

राजनीति

ist-cc

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

लिपुलेक सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु:प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिपुलेक सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष तथा राजनीतिक साङ्गठनिक तथा वैचारिक रुपान्तरण अभियानकी संयोजक दिलु पन्त सहितको नेतृत्वमा प्रधानन्त्री कोइरालालाई लिपुलेक सम्झौताका...

लिपुलेक सम्झौता र कृषिमन्त्रीका विषयमा सरकारको जवाफ माग

काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा विपक्षी दलले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदको बुधबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादी र विपक्षी दल राप्रपा नेपालले...

'नेता साहको पुरानो मुद्दाले प्राथमिकता पाएन'

काठमाडौ-जनकपुर बमकाण्डका योजनाकार आरोपमा थुनामा रहेका नेता सञ्जयकुमार साहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेका दुईमध्ये पुर्पक्षको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरिएको मुद्दाले मात्र प्राथमिकता पाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

कांग्रेसमा सदस्यता विवाद, केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरीका चाङ

काठमाडौं-पार्टी विधि र विधानभन्दा आफूनिकटलाई क्रियाशील सदस्यता दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानासहित केन्द्रीय तहका नेताले केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।

वंशज नागरिकता हुनेले मात्र राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बन्न पाउने

काठमाडौं-नयाँ संविधान जारी भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीले मात्र मुलुकको सरकार, राष्ट्र प्रमुखदेखि मुख्य पदमा नियुक्ति पाउने भएका छन्।

डब्लुएफपीविरुद्ध कारबाही मागकोपत्र परराष्ट्रले रोक्यो

काठमाडौं- कृषि मन्त्रालयले भूकम्प पीडितलाई कुहिएको चामल बाँडेको आरोप लगाउँदै कृषि मन्त्रालयले विश्व खाद्य संगठन (डब्लुएफपी) माथि कारबाही गर्न भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ पठाएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि नबढाउने भएको छ।...

जोखिम बस्ती १५ दिनमा सारिने

काठमाडौं-सरकारले भूकम्पपछि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका १५ जिल्लाका बस्ती १५ दिनभित्र सार्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले भूकम्पका कारण उच्च जोखिममा रहेका धादिङ, दोलखा, गोरखा, काभ्रेपलान्चोक, काठमाडौं, ललितपुर,...

माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केसीको माग

काठमाडौं-स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग माग गरेका छन्।