Monday 14 Bhadra, 2072 |
Menu

राजनीति

republica-header

ist-cc

विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आवास सुविधा पाउने

  • बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका अन्य विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि आवासको सुविधा पाउने भएका छन्। 


सहरी विकास मन्त्रालयले एकल तथा संयुक्त आवास भवनहरु खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुरुप  पूर्व विशिष्ट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले २०७० सालको अन्त्यसम्ममा सरकारी आवासमा बस्न पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २९ गतेको बैठकले आवास सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको थियो। सो मापदण्डमा आवास सुविधा पाउने विशिष्ट पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्रालयले हाल सुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारीको आवासको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयको सभाकक्षमा मन्त्रालय स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रालयले तय गरेको १५ वर्षे सोचपत्रलाई सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकल २५ र संयुक्त २५ आवासको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइयो। 

मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा उपलब्ध आवास निर्माण गरिने क्षेत्रहरुको अवस्था निरीक्षण भइरहेको छछनोट भएपछि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

वि.स. २०६९ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सुविधायुक्तव्यवस्थितसफासुन्दर तथा बस्तीहरु” भन्ने मुल नारामा केन्द्रि्रत रही मन्त्रालयले सो दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरेको हो। 

सोचपत्रमा सबै नागरिकलाई सुरक्षित तथा किफायती आवास व्यवस्था गर्नेसुरक्षितसुविधायुक्त र आकर्षक भवनहरु निर्माण गर्ने र गराउनेसहरी क्षेत्रमा फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नेसबै नागरिकलाई पर्याप्त पानी नियमितरुपमा आपूर्ति गर्ने रहेको छ। 

प्रतिक्रिया

सहमति लत्याउँदै मधेसकेन्द्रित दल

काठमाडौं- संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा निस्केका असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलले वार्ताका लागि मधेस आन्दोलनलगत्तै भएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सर्त तेर्स्याएका छन्। तर, उक्त सहमतिका दुईवटा...

कैलाली घटनामा संलग्ना पुष्टि गर्न वर्षामान पुन र जनार्दन शर्माको चुनाैती

काठमाडौं-कैलालीको टीकापुर घटनामा आफूहरूको सङ्लग्नता पुष्टि गर्न एकीकृत नेकपा (माओवादी)का दुई नेताले नेकपा (एमाले)लाई चुनाैती दिएका छन्।

असन्तुष्ट दललाई प्रधानमन्त्रीको अर्को पत्र

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र थारु कल्याणकारिणी सभालाई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै जवाफी पत्र लेखेका छन्। प्रमुख चार दलको बैठकपछि आइतबार कोइरालाले दोस्रो पत्र...

'न जानकारी पायौं न कारबाही भयो'

काठमाडौं- लमजुङका तेजबहादुर भण्डारी गाउँमा नाम चलेका समाजसेवी थिए। राजनीतिमा पनि संलग्न थिए। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो।

संविधान विधेयक स्वीकृत

संविधान विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं- संविधानसभाले 'नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२' बहुमतले स्वीकृत गरी संशोधनका लागि सात दिनको म्याद खुला गरेको छ।

तपाइँलाई भालाले हान्दा कस्तो हुन्छ?

नेपालको संविधानको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा चार सय बढीले भाग लिनुभएको छ। धेरै महत्वपुर्ण सुझाव आएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा हुँदैछ। ढिलाई नगरी प्रक्रिया पु¥याएर संविधान जारी...

बन्दलाई टेरेनन् व्यवसायीले

नेपालगन्ज–राधारमण गुप्ता मधेसी समुदायका गन्यमान्य व्यक्ति मानिन्छन् । मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको नेपालगन्ज–४ एकलैनीमा उनी २७ वर्षदेखि कस्मेटिक पसलमा आवद्ध छन्।

नत्र नेपाल एकात्मक राज्यमै फर्किन्छ

सर्वप्रथम म संविधानको यो विधेयकले एउटा गतिशील संविधान प्रस्ताव गरेको र यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै नेपाललाई प्रगति र अग्रगमनको मार्ग निर्देशित भएको कुरामा पूर्णतः विश्वस्त...