Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
इमेलमा प्रधानमन्त्रीले इराकभित्र मान्यता मिल्नेमा ढुक्क रहन त्यहाँका कामदार नेपालीलाई आश्वस्त पारेका छन्। प्रधानमन्त्री नेपालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले इमेल पठाएको पुष्टि गरे।
इराकमा नेपाली कामदारका समस्याबारे सोमबारै प्रधानमन्त्री नेपालले उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे, गृह सचिव गोविन्द कुसुम, श्रम सचिव दिनेशहरि अधिकारी, कानुन सचिव माधव पौडेल र परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई थिए।
छलफलमा परराष्ट्र सचिव भट्टराईले प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने धारणा राखेको एक सहभागीले बताए। 'इराकमा रोजगारी गुमाएकालाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्नेबारे छलफल भयो,' ती सहभागीले भने, 'उनीहरुले रोजगारी गुमाउँदा आश्रित परिवारमा समेत असर पर्ने भएकाले प्रतिबन्ध हटाउन गम्भीर हुनुपर्ने धारणा आयो।'
नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेकाले उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको, इराक अहिले अस्थिर देखिए पनि ठूलो सम्भावना भएकाले फुकुवा गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो।
२०६१ भदौमा १२ नेपालीको अपहरण र हत्यापछि नेपालले आफ्ना नागरिकलाई इराक प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। हत्याको विरोधमा काठमाडौंलगायत देशमा विभिन्न स्थानमा म्यानपावर कम्पनी, मस्जिद तथा सञ्चार गृहमाथि समेत आक्रमण भएको थियो।
प्रतिबन्ध फुकुवापछिको अवस्थाबारे बुझ्न परराष्ट्रले सोमबार अमेरिकी राजदूत स्कट एच डिलिसीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफलसमेत गरेको छ। परराष्ट्र सचिव भट्टराईले डिलिसीलाई प्रतिबन्ध फुकुवापछि इराक छाड्न निर्देशन पाएका नेपालीलाई त्यहीँ राख्न सहयोग मागेको स्रोतले बतायो।
अमेरिकी सेन्टर कमान्डले सैनिक शिविरमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरुलाई एक साताअघि पत्र पठाई २० दिनभित्र नेपाली र फिलिपिनी कामदार निकाल्न निर्देशन दिएको थियो।
कमान्डको निर्देशनपछि रोजगारीका लागि गैरकानुनी रुपमा त्यहाँ पुगेका ३० हजारभन्दा बढी नेपाली र १५ हजार फिलिपिनी कामदार अन्योलमा छन्।
शुक्रबार नागरिक दैनिकले 'इराकका ३० हजार नेपाली निकालिने' शीर्षक समाचार प्रकाशित गरेलगत्तै परराष्ट्र सचिव भट्टराईले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई इराकमा कामदार पठाउन लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्ने रायसहित पत्राचार गरेका थिए। श्रमले भने प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै त्यति धेरै कामदार कसरी पुगे भनेर कानुनी प्रश्न उठाएको थियो।
भट्टराईले अमेरिकी राजदूतलाई सरकार ६ वर्षदेखि जारी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएको स्रोतले बतायो।
भट्टराईले नेपाली कामदराका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको र एक-दुई दिनभित्रै निर्णयमा पुगिसक्ने नागरिकलाई बताए।
परराष्ट्रले इराक हेर्दै आएको पाकिस्तानस्थित दूतावास, कुवेती दूतावास, वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ।
परराष्ट्रले वासिङ्टनस्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र अमेरिकी राजदूत डिलिसीलाई समाधानका सम्भावित उपायबारे यथासक्य चाँडो विस्तृत विवरण दिन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।
'नेपालले कामदारमाथि लगाइरहेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे अमेरिकी कमान्डले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना अधिक छ,' भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'सरकारले हजारौं युवालाई स्वदेश फर्काउनुभन्दा उनीहरूलाई त्यहाँ कानुनी हैसियत दिएर समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ।'
प्रतिबन्ध फुकाउने, नफुकाउने निर्णय भने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ।
अमेरिकी कमान्डको सोधनी
इराकस्थित सेन्टर कमान्डले कम्पनीहरुसँग गैरकानुनी रुपमा रहेको कामदारलाई निर्धारित मितिमै फर्काउने र उनीहरुको साटो नयाँ कामदार भर्नाको विषयमा योजनाबारे सोधेको छ।
कमान्डले ६० दिनभित्र गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका कामदारको स्थानमा नयाँ भर्ना गर्ने गरी योजना बनाउन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको त्यहाँ कार्यरत एक नेपाली कामदारले नागरिकलाई टेलिफोनमा बताए।
कम्पनीले भने नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको निर्णय गरे नेपालीलाई काममा राख्ने जनाएको ती कामदारले बताए।
