Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सीमांकनको आधार तोक्नुपर्ने मोर्चाको अडान

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउन तयार भए पनि त्यसका आधार भने पहिले नै तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिहीबार भएको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि महेश आचार्यले प्रदेश सीमांकन परिमार्जनसहित मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागका विषयमा नयाँ ढंगले छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।


nepali-patro-may
बैठकमा उनले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले निर्धारण गरेको सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा जान सकिने आधार प्रस्तुत गरेका थिए।

मोर्चाले भने उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने भनी आफूहरूले दाबी गर्दै आएका जिल्लासहित सीमांकनको आधार पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

'संविधान निर्माण गर्ने दलबाट बिहीबारको बैठकमा सकारात्मक प्रस्ताव आएको छ,' कार्यदल सदस्य संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'राजनीतिक संयन्त्रले सीमांकनको प्राविधिक विषय मात्रै मिलाउने हो तर सीमांकनको विषय प्रविधि मात्रै नभएर राजनीतिक पनि हो। त्यसैले आधारको बारेमा पहिले नै राजनीतिक तहमा सहमति बन्नुपर्छ।' बैठकमा मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि, कार्यादेश र वैधानिकताबारे सहमति हुनुपर्ने बताएको थियो।

मोर्चाले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको सुझावका आधारमा र मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

समिति र आयोगले प्रदेश निर्माणको आधार सामर्थ्यको ४ र पहिचानको ५ हुने जनाएका थिए। मोर्चाले मधेस प्रदेशमा हुुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाबारे राजनीतिक तहमा सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्यले आफूले राखेको प्रस्ताव छलफलकै चरणका रहेकाले त्यस विषयमा अहिल्यै बोल्दा वातावरण बिग्रनसक्ने बताए। 'अहिलेको सबै विषयमा चर्चा गर्दा बन्न लागेको वातावरण बिग्रन सक्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक समितिबाट विवाद टुंग्याउन विवादित क्षेत्र उल्लेख गरेर जान सकिन्छ।'

आन्दोलनरत मोर्चाले भने संविधान निर्माता दलबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएको छ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधि भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीका शक्ति बस्नेतले भने संसदमा दर्ता संविधान संशोधनको विषयमा पहिला सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न समय भएकाले त्यसमाथि पहिले सहमति चाहेको बताएका थिए।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमाथि कांग्रेससहित विभिन्न दलका ९५ सांसदले दुई दर्जनभन्दा बढी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

समानुपातिक समावेशी सहभागिता र भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुन नसक्ने बताइसकेको छ।

पुस पहिलो साता मधेसी मोर्चा र कांग्रेस संविधानको विभिन्न विषयमा सहमतिनजिक पुगेका थिए। त्यस समयमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर जान प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका विषयमा पनि कांग्रेस र मोर्चाबीच सहमति बनेको बताइएको थियो।

प्रतिक्रिया

बढेको रकम व्यवस्थापन गर्न हम्मे

काठमाडौं-पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई हम्मे परेको छ। आवश्यक रकमको प्रक्षेपण अघिल्लो वर्षभन्दा १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बढेपछि त्यसको जोहो कसरी गर्ने भन्ने समस्यामा प्राधिकरण...

संघीय गठबन्धनले खुल्ला मञ्चमा रिले अनसन गर्ने

काठमाडौं—संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्बद्ध संघीय गठबन्धले रिले अनशनसहितका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

समयको माग अनुसार संविधान परिवर्तनः सिटौला

नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान राजनीतिक दस्तावेज भएको भन्दै समयको माग अनुसार परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्। हालै जारी भएको नयाँ संविधान भने समय सान्र्दभिक भएकाले कार्यान्वयन गर्नुको...

'प्रान्तीय सूचना आयोग गठन गर्नुपर्छ'

इलाम– राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान अनुसार प्रान्तीय सूचना आयोग गठन गर्नपछि परिरहेका बताएका छन्। दलहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार...

सशस्त्र द्वन्द्वको तयारी गर्दै चन्द माओवादी

जनकपुर–नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले एकीकृत तराई मधेश जनजागरण अभियानको नाउँमा सशस्त्र द्वन्द्वको लागि कार्यकर्ता जुटाउने तयारी सुरु गरेको छ। जनकपुर ब्यूरो इन्चार्ज ओमप्रकाश पुनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको...

बजेट एमालेकाे घाेषणापत्र जस्ताे: सिंह

बारा- नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले शनिबार ल्याएकाे बजेट एमालेकाे घाेषणापत्रजस्ताे भएकाे टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग दाहालको गुनासो–द्वन्द्व पीडितलाई राहत खोइ?

काठमाडौं–सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेटमा आफूहरुले दिएको सुझाव नपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष गुनासो गरेका छन्। सोमबार विहान प्रधानमन्त्री निवास पुगेका दाहालले बजेटले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहत...

कांग्रेसको विरोधका कारण संसद बैठक स्थगित

काठमाडौं–सरकारले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला नै बाहिर सूचना लिक गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थ मन्त्री रामशरण महतले बजेट सार्वजनिक हुनु...