Friday 24 Baishak, 2073 |
Menu

राजनीति

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सीमांकनको आधार तोक्नुपर्ने मोर्चाको अडान

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सीमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउन तयार भए पनि त्यसका आधार भने पहिले नै तोक्नुपर्ने अडान राखेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बिहीबार भएको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि महेश आचार्यले प्रदेश सीमांकन परिमार्जनसहित मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागका विषयमा नयाँ ढंगले छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।


nepalipatr-april
बैठकमा उनले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग र पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले निर्धारण गरेको सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा जान सकिने आधार प्रस्तुत गरेका थिए।

मोर्चाले भने उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाए पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने भनी आफूहरूले दाबी गर्दै आएका जिल्लासहित सीमांकनको आधार पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

'संविधान निर्माण गर्ने दलबाट बिहीबारको बैठकमा सकारात्मक प्रस्ताव आएको छ,' कार्यदल सदस्य संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'राजनीतिक संयन्त्रले सीमांकनको प्राविधिक विषय मात्रै मिलाउने हो तर सीमांकनको विषय प्रविधि मात्रै नभएर राजनीतिक पनि हो। त्यसैले आधारको बारेमा पहिले नै राजनीतिक तहमा सहमति बन्नुपर्छ।' बैठकमा मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि, कार्यादेश र वैधानिकताबारे सहमति हुनुपर्ने बताएको थियो।

मोर्चाले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको सुझावका आधारमा र मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

समिति र आयोगले प्रदेश निर्माणको आधार सामर्थ्यको ४ र पहिचानको ५ हुने जनाएका थिए। मोर्चाले मधेस प्रदेशमा हुुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाबारे राजनीतिक तहमा सहमति बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्यले आफूले राखेको प्रस्ताव छलफलकै चरणका रहेकाले त्यस विषयमा अहिल्यै बोल्दा वातावरण बिग्रनसक्ने बताए। 'अहिलेको सबै विषयमा चर्चा गर्दा बन्न लागेको वातावरण बिग्रन सक्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक समितिबाट विवाद टुंग्याउन विवादित क्षेत्र उल्लेख गरेर जान सकिन्छ।'

आन्दोलनरत मोर्चाले भने संविधान निर्माता दलबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएको छ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधि भीम रावल र एकीकृत नेकपा माओवादीका शक्ति बस्नेतले भने संसदमा दर्ता संविधान संशोधनको विषयमा पहिला सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

उनीहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न समय भएकाले त्यसमाथि पहिले सहमति चाहेको बताएका थिए।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमाथि कांग्रेससहित विभिन्न दलका ९५ सांसदले दुई दर्जनभन्दा बढी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

समानुपातिक समावेशी सहभागिता र भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन हुन नसक्ने बताइसकेको छ।

पुस पहिलो साता मधेसी मोर्चा र कांग्रेस संविधानको विभिन्न विषयमा सहमतिनजिक पुगेका थिए। त्यस समयमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर जान प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका विषयमा पनि कांग्रेस र मोर्चाबीच सहमति बनेको बताइएको थियो।

प्रतिक्रिया

'निस्वार्थपूर्ण ढङ्गले काम गरे सफलता'

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले निस्वार्थपूर्ण ढङ्गले काम गरे सफलता हासिल हुने बताएका छन्।

मधेसी मोर्चाद्वारा संसद बैठक बहिष्कार

काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसदको शुक्राबारको बैठक मधेसी मोर्चा आबद्ध दललले बहिष्कार गरेका छन्। आफ्नो मागप्रति राज्य उदासिन भएको भन्दै मोर्चा आबद्ध दलले संसद बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

फर्कियो एमाओवादी, एमालेसँग ९ बुँदे सहमति

फर्कियो एमाओवादी, एमालेसँग ९ बुँदे सहमति

काठमाडौं- नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्व सरकार गठन गर्ने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णय एकैरातमा उल्टिएको छ।

किन विफल भयो कांग्रेस ?

काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रयास विफल भएको छ। नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन तयार एमाओवादीले नै 'युटर्न' लिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं- सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार पेस हुने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए।

पेनरको रिटमा सुनुवाइ भएन

काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव भड्काउने सामग्री राखेको आरोप लागेका क्यानेडिन नागरिक रोबर्ट पेनर स्वदेश फिर्ता हुने भएका छन्।

बोलेका कुरा गरेरै देखाउँछु : ओली

बोलेका कुरा गरेरै देखाउँछु : ओली

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकास–निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा दुई दिनसम्म सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले दीर्घकालीन हित हुने उद्देश्यसहित विकास योजनाको...

एमाले र माअोवादीबीच ९ बुँदे सहमति (सहमति पत्रसहित)

एमाले र माअोवादीबीच ९ बुँदे सहमति (सहमति पत्रसहित)

काठमाडाैं-सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माअोवादीबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। बालुवाटारमा भएको बिहीबार रातिको बैठकमा दुई दलबीच ९ बुँदामा सहमति भएको हो।