संसद्को यसै अधिवेशनमा असार २५ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको नीति-कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई तीन दिन पछि पारित गरिएको थियो। असार २९ गते अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेट मंसीर १० गतेमात्र पारित भएको थियो। असार २३ गतेदेखि माओवादीले 'नागरिक सर्वोच्चता' को नारा अघि सार्दै मंसीर ९ सम्म लगातार सदन अवरुद्ध गरेका थिए।
अधिवेशन अवधिभरमा १९ वटा सरकारी र तीन वटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ७ वटा विधेयक पारित गरेको छ। यसअघि नै दर्ता भएका तीन वटा विधेयक पनि पारित गरेको छ।
आगामी जेठमा नै बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन चाँडै नै बोलाउनुपर्ने अवस्था छ। तर, सरकारले त्यो कहिले बोलाउने भन्ने तय भैसकेको छैन।
लामो समयसम्म अवरुद्ध भएपछि केही समय चलेर समापन भएको अधिवेशनको मूल्यांकन गर्दै सभामुख नेम्वाङले नागरिकसँग भने, 'सदन अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज अवरुद्ध हुन्छ भन्ने स्थापित भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्बाट मुलुक र जनताका सबै कुरा हल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यो अधिवेशनले स्थापित गरेको छ।'


Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook



