Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

गोविन्द परियार, काठमाडौं, माघ २५- उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा माओवादीले सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव गरेलगत्तै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभासद्हरुले सरकार फेर्न दवाब दिएका छन्। सोमबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले सरकारले सबै निर्णयहरुमा 'एमालेकरण' गरेको भन्दै फेर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

वैठकपछि संसदीय दलका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीले सरकारको कार्यशैलीप्रति सभासद्हरुले तीव्र असन्तुष्टि रहेको बताए। 'सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले गठवन्धन सस्कृति विपरत एकलौटी निर्णय गरेकोप्रति सबैजसो सभासद्हरुले विरोध गरे' जोशीले भने, 'सरकारमा एमालेको 'अपर ह्याण्ड' रेहेकोले त्यसलाई परिवर्तन गरी गठवन्धन संस्कृतिको पालना गर्नुपर्ने आजको वैठकको निष्कर्ष हो।'

सरकार गठनदेखिनै गठवन्धन सस्कृति मिच्दै आएको एमालेले कुनै सुधार नगरेको भन्दै सभासद्हरुले सरकार फेर्नु बाहेकको विकल्प नभएको तर्क वैठकमा गरेका थिए। सरकारप्रति सभासद्हरुको तिव्र आक्रोश सुनेपछि दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार र पार्टीबीच निर्णयहरुमा समन्वय गर्न संसदीय दलले संयन्त्र गठन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने सुझाव राखेका थिए। केही सभासद्हरुले भने कांग्रेसवाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखेका थिए। त्यस लगत्तै सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुले भने प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गर्दै आएकोले आफुहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।

एक हप्ता अघि कांग्रेसको तर्फवाट सरकारको नेतृत्व गरेकी उपप्रध्ाान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजात कोइरालाले मन्त्रीपरिषद एमालेको पोलिटव्यरो जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकार परिवर्तन गनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिईन। सरकारमै सहभागि अन्य मन्त्रीहरुले पनि पटक-पटक प्रधानमन्त्रीले गठवन्धन संस्कृतिको उल्लंघन गरी आफुहरुलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

कांग्रेस सभापत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री नेपालले एकलौटी रुपमा सरकार संचालन गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। विहिवार प्रधानमन्त्री नेपाल र कोइरालाबीच भएको भेटमा पनि उनलेे सरकारले सबै पार्टीसँग सल्लाह गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

सभासद्हरुले पार्टीले राजनीतिक नियुत्तीका लागि गरेका सिफारीसहरु समेत मिचेर प्रधानमन्त्री र एमाले मन्त्रीहरुले एकलौटी ढंगवाट निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसको तर्फवाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने अधिकांश प्रस्तावहरु प्रध्ाानमन्त्रीहरुले अस्विकृत गर्ने गरेको आरोप लगाउदै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको नरदेवी आर्युवेद विकास समितिको अध्यक्षमा कांग्रेसको तर्फवाट स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीले धनराज पाण्डेलाई नियुत्तीका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्रीले अन्य एमाले निकट व्यक्तिलाई नियुत्ती गरेको घटनाको विवरण वैठकमा सुनाइएको थियो।

वैठकमा बोल्ने अधिकांशले सरकारमा सहभागि भएदेखि अहिलेसम्मको समिक्षा गरि सरकारमा बसिरहेने वा वाहिरिने निर्णय गनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसअघि वसेको संसदीय दलको वैठकमा पनि सरकारको यस्तै आलोचना भएको थियो। तर संसदीय दलका नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री नेपालसँग भेटेर सरकारप्रति पार्टीको असन्तुष्टि जानकारी गराउने बताएपनि त्यसमा सुधार नभएकोले सरकार परिवर्तनको विकल्प नभएको जिकिर सभासद्हरुको थियो।

वैठकमा सरकारले हालसालै लोडसेडिङको समय बढाउन गरेको निर्णयप्रति आपत्ती जनाउदै जनताको दैनिक जनजीवनमा प्रभावपर्नेगरी गरिएको यस्तो निर्णयमा सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

वैठकमा कांग्रेसका तर्फवाट संविधानसभामा बोल्ने सभासदहरुले आफ्नो प्रस्तुतीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि वैठकले निकालेको छ। कतिपय नयाँ संविधान लेखनका विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेकोले ती विषयहरुमा संविधानसभामा बोल्दा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्न सबै सभासद्हरुलाई निर्देशन समेत दिइएको छ। 'सभासद्हरुले संविधानसभा गरेको प्रस्तुती विश्लेषण गरि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष वैठकले निकाल्यो' जोशीले भने।

सरकारले गर्ने सबै राजनीतिक नियुत्तीमा मधेसी, दलित र महिलालाई पनि सहभागि गराउन पनि वैठकमा दवाव परेको थियो। 'राजनीतिक नियुत्ती गर्दा मेधसी, दलित र अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सभासद्हरुको थियो' दलका प्रवक्ता जोशीले भने।

सोमबारको वैठकमा सभासद्हरु शेखर कोइराला, अर्जुन जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, अजय चौरासिया, उषा गुरुङ, रमेश रिजाल, श्रीकृष्ण यादव, तुल्सी शुव्वा उमा अधिकारी सहित एक दर्जनभन्दा वढिले आफ्नो धारणा राखेका थिए।