Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

काठमाडौं, माघ ११ (नागरिक)- एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलित अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने दलितका मागलाई सम्बोधन गर्न छलफलका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउन दाहाल निवास नयाँबजार पुगेका सात राजनीतिक दल सम्बद्ध दलित प्रतिनिधिहरुसँग उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। राज्यका सम्पूर्ण अंगमा पूर्ण समानुपातिकमाथि १० प्रतिशत अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका २० बुँदे माग सात दलित मोर्चाले गरेको सहमतिलाई ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।

'आफ्नो दलको तर्फबाट हाम्रा मागप्रति पूर्णरुपमा सहमति जनाउँदै लागू गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो,' टोलीमा सहभागी माओवादी निकट दलित मुक्तिमोर्चाका संयोजक तिलक परियारले नागरिकसित भने, 'आवश्यक परे उच्च स्तरीय संयन्त्रमा नै छलफलको एजेण्डाको रुपमा लाने वचन दिनुभएको छ।'

परियारका अनुसार ज्ञापनपत्रमा संविधानमा ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिबापत् समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा १० प्रतिशत दलित अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्र, राज्यका हरेक अंगमा दलितलाई अग्राधिकारसहित सहभागी गराउन माग गरिएको छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी दलित सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतासाथ जग्गा वितरण गर्नुपर्ने पनि दलितका माग छन्। जातपात, छुवाछुत जस्ता जातीय विभेदलाई राज्यले मानवताविरोधी गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा लिनुपर्ने र अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग रहेको परियारले बताए।

दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेलगायतका मागका आफ्ना माग सुनुवाई नभए दलित प्रतिनिधिहरुले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए। दलितहरुको साझा मोर्चामा माओवादी निकट मुक्तिमोर्चाका साथै कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघ, एमाले निकट उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज, सद्भावना निकट दलित सद्भावना मञ्च लगायतका सात दल निकटका छन्।