पूर्वराजाका नातेदारले २ करोड विद्युत् महसुल तिरेनन्

बलराम बानियाँ, काठमाडौं, माघ १३- पूर्व राजाका आठ नातेदारले आ-आफ्ना निजी दरबारमा प्रयोग गरेको दुई वर्षभन्दा बढी समयको विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको जानकारी स्रोतले दिएका छन्। ती शाही नातेदारले मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा नभएसम्म आफूहरू विशेष सरकारी सुविधा प्राप्त राजपरिवारको सदस्य भएको दाबी गर्दै २०६३ वैसाखदेखि २०६५ जेठ १५ सम्मको झन्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभाको २०६३ जेठ ४ को घोषणाबाट उनीहरूले राजपरिवारको सदस्यको नाताले पाउँदै आएको सरकारी सुविधा खोसिएको उल्लेख गर्दै उक्त अवधिको महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ।

प्रतिनिधिसभाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, रानी कोमल र युवराज पारस, युवराज्ञी हिमानीमात्र राजपरिवारको सदस्य भएको उल्लेख बाँकी सबै शाही नातेदारले पाउँदै आएको सुविधा खोसेको थियो।

तर, ती शाही नातेदारले २०६३ वैशाखदेखि २०६५ जेठसम्मको विद्युत् महसुल नतिर्ने अडान लिएपछि विद्युत् प्राधिकरणले पत्र पठाई सरकारसित त्यो वक्यौता उठाइदिन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरी वक्यौता असुल गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई पत्र पठाएको छ।

दुई वर्षभन्दा बढीको विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका ती शाही नातेदारमा दिलाशा राज्यलक्ष्मी शाह, शिताष्मा राज्यलक्ष्मी शाह, भारती राज्यलक्ष्मी, पूजा राज्यलक्ष्मी शाह, ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी शाह, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा छन्। स्वर्गीय अधिराजकुमारी प्रेक्षाको दरबार तथा निर्मल निवासमा उपयोग गरिएको विद्युत्को महसुलसमेत तिरिएको छैन।

प्रेरणाको ३२ लाख ८७ हजार, दिलाशाको १० लाख ४७ हजार, भारतीको ५० लाख ५२ हजार, शिताष्माको १७ लाख १९ हजार, पूजाको ७ लाख ७ हजार, ज्योत्सनाको १२ लाख ८७ हजार, स्व. प्रेक्षाको दरबारको ११ लाख ५० हजार र निर्मल निवासको ५८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विद्युत् महसुल वक्यौता छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको घोषणाअनुसार ती शाही नातेदारले २०६३ वैसाखदेखि गणतन्त्र घोषणा भएको दिन २०६५ जेठसम्म सरकारी सुविधामा सित्तैमा विद्युत् नपाउने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणलाई प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिई उनीहरूबाट वक्यौता असुल गर्न छिट्टै निर्देशन दिने जानकारी ऊर्जाका उच्च अधिकारीले दिए।

विद्युत् प्राधिकरणले २०६३ वैसाखदेखि गणतन्त्र घोषणा भएको दिन २०६५ जेठसम्मको नारायणहिटी राजदरबार र तत्कालीन राजाको सचिवालयलगायतका कार्यालयले प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल सरकारले तिर्ने हो कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट असुल गर्ने हो निर्णय गरेर असुलीका लागि सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। राजदरबार र तत्कालीन राजाको सचिवालयलगायतका कार्यालयको नाममा ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल वक्यौता छ।

बुकमार्क

यसलाई ई-मेल गर्नुस्

प्रतिक्रियाहरू (0) Add Comment