Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, माघ १७- नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रदेशबारे टुंगो लगाउन नसकिए पनि संविधान जारी गर्न मिल्ने बताएका छन्। एमाले संविधानसभा दलको बैठकमा उनले राज्य पुनःसंरचनाको जटिलता नवनिर्वाचित सरकारले कानुन बनाएर टुंगो लगाउने गरी संविधान जारी गर्न सकिने बताएका हुन्।
आइतबारदेखि संविधानसभामा छलफल प्रारम्भ हुने राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनबारे दलको धारणा तय गर्न बसेको बैठकमा खनालले भने, 'यो जटिलता टुंगो लागेन भने संविधानमा पुनर्संरचना गर्ने कुरो नवनिर्वाचित सरकारले कानुन बनाएर गर्ने भनेर पनि जान सक्छौं।' उनले राज्य पुनर्संरचनाको टुंगो आयोग बनाएरमात्र लगाउनुपर्ने बताए। भने, 'आयोगले जे टुंगो लगाउँछ, विस्तारमा लेख्ने हो।'
राज्य पुनःसंरचना ठूलै विषय भएकाले हतारपतारमा बेठीक निर्णय गर्न नहुने उनले बताए। खनालले संविधानसभा बैठकमा राज्य पुनःसंरचना आयोग चाँडो बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सभासद्हरूलाई निर्देशन दिए।
संविधानसभा दलका समेत नेता रहेका खनालले बैठकको अन्त्यमा सभासद्ले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भने, 'समितिले बनाएको नक्सा वैज्ञानिक छ भन्न सकिँदैन, पुनःसंरचना आयोग बनाएर टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर संयन्त्रमा पनि कुरा भएको छ, यो अबिलम्ब बनाइयोस् भनेर जबर्जस्त आवाज उठाउनु राम्रो हुन्छ।'
माघ ७ गते समितिमा भएको मतदानमा एकीकृत माओवादी र एमाले मिलेपछि १० जातीय नामसहितका १४ प्रदेश रहेको नक्सा बहुमतबाट पारित भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलहरू भने यसको विपक्षमा उभिएका थिए। समितिमा रहेका एमालेका सातै सदस्यले १४ प्रदेश रहेको नक्साका पक्षमा मतदान गरेका थिए।
राजनीतिक अग्राधिकारबारे पनि एमालेका तीन सदस्यहरू मंगलसिद्धि मानन्धर, महेश चौधरी र लक्की शेर्पाले माओवादीलाई साथ दिएपछि बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिएको थियो। अध्यक्षको निर्देशनले समितिमा देखिएको माओवादी-एमाले 'वाम एकता' को प्रभाव संविधानसभाको हलमा कमजोर देखिनेछ। तथापि, समितिमा मत दिनेलगायत एमालेका केही 'जनजाति' सभासद् भने जातीय प्रदेशकै पक्षमै देखिने छन्।
राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी नयाँ आयोग गठन गर्ने कि पुरानैलाई पूर्णता दिने भन्ने सभासद्को प्रश्नमा खनालले प्रष्ट पारे, 'पूर्णता दिइयोस् भन्ने हो।' माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले वैशाख ३ गते गणेशमान गुरूङलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष तोकेको थियो। आयोगमा महिलाबाट सीता थेबेलाई सदस्य तोकिएको छ। तर, सरकारले उनहिरूलाई पत्र दिएको छैन।
बहुराष्ट्रिय राज्य माओवादीले चलाएको हल्ला मात्र भएकाले यसको खण्डन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। माओवादीको दृष्टिकोण मार्क्सवादी नभएर 'पेटी बुर्जुवा' भएको उनको आरोप थियो। माओवादीले अघि सारेको 'नेसन स्टेट' को खण्डन गर्न पनि उनले सभासद्हरूलाई निर्देशन दिए। जाति मिलेर राष्ट्र बन्ने युग समाप्त भैसकेको तर्क गर्दै भने, 'प्रदेशलाई स्वायत्तताको अधिकार दिनुपर्छ।' सम्पूर्ण प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक रहेको बताउँदै उनले सानो संख्यामा रहेको जातिबारे के व्यवस्था गर्ने र मझौला संख्या बारे के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल एउटा मात्र राज्य भएको बताउँदै खनालले भने, 'प्रदेशहरू राज्य हैनन्, नेपाल एउटै अखण्डित छ, यसभित्र अरु राज्य निर्माण गर्न सक्दैनौ।' देशभित्र प्रदेश र जिल्लाहरू मात्र हुने खनालले बताए।
एमालेले पहिले निर्णय भैसकेपछि मात्र दलको बैठक बोलाएर छलफल गरेकामा एमाले सचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यंग्य गरे, 'गाडा अगाडि, गोरु पछाडिको अभ्यास हामीले गर्यौं।' राज्य पुनःसंरचना समितिमा एमालेको तर्फबाट पेस गरिएको प्रतिवेदन एमालेको धारणा नभएको बताउँदै पौडेलले भने, 'राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनले एमालेको चुनावी घोषणापत्र र आठौं महाधिवेशनको म्यान्डेट समेटेको छैन।'
गृहमन्त्री भीम रावलले पार्टीभित्र उठेको जातीय राज्यको कडा विरोध गरे। 'म क्षेत्रीको छोरो हुँ, तर शाहसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन', रावलले भने, 'म क्षेत्री हुँदैमा न वीरेन्द्रको सन्तान हुँ, न २ सय ४० वर्ष मेरो शासन हो।' आफू गृहमन्त्री भए पनि आफ्ना १३ दिने दाजुभाइ बम्बैमा 'वासमेन' को काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'म २०३५ सालमा उनीहरूसँग सडकमा सुतेको छु।' सुदूर पश्चिमको अछामको उदाहरण दिंदै भने, 'हाम्रोतिर क्षेत्री छन्, सबै भारी बोक्छन्, बम्बै गएर भाँडा मा‰छन्।'
कम्युनिष्टलाई समाप्त पार्न अमेरिकाले जातीय मुद्दा उठाइदिने गरेको आफूले राजनीतिशास्त्रमा पढेको बताउँदै रावलले प्रश्न गरे, 'बाहुन कहिलेका शासक हुन्? दरबारमा नेवार बसेका छैनन्?' उनले कुनै दिन बाइसे-चौबीसे राज्य थिए भनेर अब त्यता जान नहुने उनले बताए। दरबारमा सबैभन्दा बढी बस्ने नेवार भएको आरोप लगाउँदै भने, 'पछिल्लो राजाका अन्तिम सल्लाहकार पशुपतिभक्त महर्जन पनि नेवार थिए।' नेपाल अल्पसंख्यकको देश भएको बताउँदै रावलले भने, 'तेरो बाजेले मलाई डोली बोकाएको थियो, तँ मेरो डोली बोक् भन्न त सक्दैनौं।'
राज्य पुनसंरचना समितिको उपसमितिमा रहेर काम गरेका सभासद् मंगलसिद्धि मानन्धरलाई कृष्णप्रसाद सापकोटाले व्यंग्य गरे, 'लावण्य देश काठमाडौंमै पर्छ, त्यो बाहुनको राज्य थियो, डाक्टर मंगलसिद्धिलाई थाहा छ? त्यो बाहुनका लागि छुट्याइएको छ कि भनेर पाना पल्टाएर हेरें।' जातीय आधारमा प्रदेश बनाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सोधे, '१२ प्रतिशत जनसंख्या भएका बाहुनको राज्य खोइ?'
उत्पीडित जातिलाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने अध्यक्ष खनालले बताए। समितिमा गत ७ गते भएको मतदानमा राजनीतिक अग्राधिकारका विषयमा एमाले विभाजित भएको थियो। तीन जना जनजाति सभासद्ले अग्राधिकारको पक्षमा मत दिएका थिए भने चार जनाले विपक्षमा। १४ प्रदेशको पक्षमा मत दिएका शंकर पोखरेलले पनि दलको बैठकमा आयोग बनाउनुपर्ने बताए। यसअघि शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको बैठकमा एमाले विभाजित रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। यसमा भने अध्यक्ष खनालले एकमत भएर पेस हुन निर्देशन दिए।
राज्य पुनःसंरचना ठूलै विषय भएकाले हतारपतारमा बेठीक निर्णय गर्न नहुने उनले बताए। खनालले संविधानसभा बैठकमा राज्य पुनःसंरचना आयोग चाँडो बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सभासद्हरूलाई निर्देशन दिए।
संविधानसभा दलका समेत नेता रहेका खनालले बैठकको अन्त्यमा सभासद्ले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भने, 'समितिले बनाएको नक्सा वैज्ञानिक छ भन्न सकिँदैन, पुनःसंरचना आयोग बनाएर टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर संयन्त्रमा पनि कुरा भएको छ, यो अबिलम्ब बनाइयोस् भनेर जबर्जस्त आवाज उठाउनु राम्रो हुन्छ।'
माघ ७ गते समितिमा भएको मतदानमा एकीकृत माओवादी र एमाले मिलेपछि १० जातीय नामसहितका १४ प्रदेश रहेको नक्सा बहुमतबाट पारित भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलहरू भने यसको विपक्षमा उभिएका थिए। समितिमा रहेका एमालेका सातै सदस्यले १४ प्रदेश रहेको नक्साका पक्षमा मतदान गरेका थिए।
राजनीतिक अग्राधिकारबारे पनि एमालेका तीन सदस्यहरू मंगलसिद्धि मानन्धर, महेश चौधरी र लक्की शेर्पाले माओवादीलाई साथ दिएपछि बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिएको थियो। अध्यक्षको निर्देशनले समितिमा देखिएको माओवादी-एमाले 'वाम एकता' को प्रभाव संविधानसभाको हलमा कमजोर देखिनेछ। तथापि, समितिमा मत दिनेलगायत एमालेका केही 'जनजाति' सभासद् भने जातीय प्रदेशकै पक्षमै देखिने छन्।
राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी नयाँ आयोग गठन गर्ने कि पुरानैलाई पूर्णता दिने भन्ने सभासद्को प्रश्नमा खनालले प्रष्ट पारे, 'पूर्णता दिइयोस् भन्ने हो।' माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले वैशाख ३ गते गणेशमान गुरूङलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष तोकेको थियो। आयोगमा महिलाबाट सीता थेबेलाई सदस्य तोकिएको छ। तर, सरकारले उनहिरूलाई पत्र दिएको छैन।
बहुराष्ट्रिय राज्य माओवादीले चलाएको हल्ला मात्र भएकाले यसको खण्डन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। माओवादीको दृष्टिकोण मार्क्सवादी नभएर 'पेटी बुर्जुवा' भएको उनको आरोप थियो। माओवादीले अघि सारेको 'नेसन स्टेट' को खण्डन गर्न पनि उनले सभासद्हरूलाई निर्देशन दिए। जाति मिलेर राष्ट्र बन्ने युग समाप्त भैसकेको तर्क गर्दै भने, 'प्रदेशलाई स्वायत्तताको अधिकार दिनुपर्छ।' सम्पूर्ण प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक रहेको बताउँदै उनले सानो संख्यामा रहेको जातिबारे के व्यवस्था गर्ने र मझौला संख्या बारे के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल एउटा मात्र राज्य भएको बताउँदै खनालले भने, 'प्रदेशहरू राज्य हैनन्, नेपाल एउटै अखण्डित छ, यसभित्र अरु राज्य निर्माण गर्न सक्दैनौ।' देशभित्र प्रदेश र जिल्लाहरू मात्र हुने खनालले बताए।
एमालेले पहिले निर्णय भैसकेपछि मात्र दलको बैठक बोलाएर छलफल गरेकामा एमाले सचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यंग्य गरे, 'गाडा अगाडि, गोरु पछाडिको अभ्यास हामीले गर्यौं।' राज्य पुनःसंरचना समितिमा एमालेको तर्फबाट पेस गरिएको प्रतिवेदन एमालेको धारणा नभएको बताउँदै पौडेलले भने, 'राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनले एमालेको चुनावी घोषणापत्र र आठौं महाधिवेशनको म्यान्डेट समेटेको छैन।'
गृहमन्त्री भीम रावलले पार्टीभित्र उठेको जातीय राज्यको कडा विरोध गरे। 'म क्षेत्रीको छोरो हुँ, तर शाहसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन', रावलले भने, 'म क्षेत्री हुँदैमा न वीरेन्द्रको सन्तान हुँ, न २ सय ४० वर्ष मेरो शासन हो।' आफू गृहमन्त्री भए पनि आफ्ना १३ दिने दाजुभाइ बम्बैमा 'वासमेन' को काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'म २०३५ सालमा उनीहरूसँग सडकमा सुतेको छु।' सुदूर पश्चिमको अछामको उदाहरण दिंदै भने, 'हाम्रोतिर क्षेत्री छन्, सबै भारी बोक्छन्, बम्बै गएर भाँडा मा‰छन्।'
कम्युनिष्टलाई समाप्त पार्न अमेरिकाले जातीय मुद्दा उठाइदिने गरेको आफूले राजनीतिशास्त्रमा पढेको बताउँदै रावलले प्रश्न गरे, 'बाहुन कहिलेका शासक हुन्? दरबारमा नेवार बसेका छैनन्?' उनले कुनै दिन बाइसे-चौबीसे राज्य थिए भनेर अब त्यता जान नहुने उनले बताए। दरबारमा सबैभन्दा बढी बस्ने नेवार भएको आरोप लगाउँदै भने, 'पछिल्लो राजाका अन्तिम सल्लाहकार पशुपतिभक्त महर्जन पनि नेवार थिए।' नेपाल अल्पसंख्यकको देश भएको बताउँदै रावलले भने, 'तेरो बाजेले मलाई डोली बोकाएको थियो, तँ मेरो डोली बोक् भन्न त सक्दैनौं।'
राज्य पुनसंरचना समितिको उपसमितिमा रहेर काम गरेका सभासद् मंगलसिद्धि मानन्धरलाई कृष्णप्रसाद सापकोटाले व्यंग्य गरे, 'लावण्य देश काठमाडौंमै पर्छ, त्यो बाहुनको राज्य थियो, डाक्टर मंगलसिद्धिलाई थाहा छ? त्यो बाहुनका लागि छुट्याइएको छ कि भनेर पाना पल्टाएर हेरें।' जातीय आधारमा प्रदेश बनाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सोधे, '१२ प्रतिशत जनसंख्या भएका बाहुनको राज्य खोइ?'
उत्पीडित जातिलाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने अध्यक्ष खनालले बताए। समितिमा गत ७ गते भएको मतदानमा राजनीतिक अग्राधिकारका विषयमा एमाले विभाजित भएको थियो। तीन जना जनजाति सभासद्ले अग्राधिकारको पक्षमा मत दिएका थिए भने चार जनाले विपक्षमा। १४ प्रदेशको पक्षमा मत दिएका शंकर पोखरेलले पनि दलको बैठकमा आयोग बनाउनुपर्ने बताए। यसअघि शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको बैठकमा एमाले विभाजित रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। यसमा भने अध्यक्ष खनालले एकमत भएर पेस हुन निर्देशन दिए।
प्रतिक्रियाहरू (0)
