Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
आइतबारको विशेष समिति बैठकले ९ सदस्यमध्ये माओवादी लडाकु, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सचिवालयमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
समायोजनसम्बन्धी चारजना विज्ञलाई सचिवालयमा समावेश गरिनेछ।
माओवादीले चेन अफ कमान्डको सचिवालय संयोजकका कमान्डर नन्दकिशोर पुनको नाम प्रस्ताव गरेको छ। माओवादी इतरका विशेष समिति सदस्यहरूले भने पूर्व रक्षासचिव वा स्वतन्त्र रक्षा जानकारलाई सचिवालय संयोजक बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा पूर्वसचिव (गृह/रक्षा) वा विज्ञबाट छानेर सर्वसम्मतिबाट सचिवालयको संयोजन बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। विभिन्न दलहरूबाट प्रस्तावित विज्ञमध्ये प्रधानमन्त्रीले छनोट गरेर समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र नौ जनामध्ये एकलाई सदस्य सचिव बनाइनेछ।
शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री रकम चेम्जोङका अनुसार,समायोजनसम्बन्धी कार्ययोजना पनि सचिवालयले कार्यान्वयन गराउने र प्राविधिक समितिले 'इनपुट' दिनेछ। लडाकुको भरणपोषण तथा सामान व्यवस्थापन शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शिविर व्यव्स्थापन समितिले गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री नेपालद्वारा प्रस्तुत लडाकुको सेना समायोजन, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्ययोजनालाई अन्तिम प्रारूप दिइएको छ। ११२ दिनभित्र समायोजन तथा पुनर्स्थापना गरिसक्ने उक्त कार्ययोजना सचिवालय निर्माणपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी समितिका सदस्य रामशरण महतले दिए।
'विगतका बैठकमा गरिएका छलफललाई अन्तिम रूप दिइएको छ, लडाकुको निर्देशन, नियन्त्रण, रेखदेख र आंचारसहितालाई सचिवालयमातहत ल्याउने सहमति पनि भयो,' समिति सदस्य महतले भने, 'समायोजन र पुनर्स्थापनबारे कार्यविधिको मस्यौदाबारे अन्तिम अवस्थामा छ, त्यसलाई अर्को बैठकले टुंग्याउनेछ।'
माघ ४ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले माओवादी लडाकुको आचारसंहिता टुंगो लगाएको थियो। आचारसंहितामा शिविरभित्र पार्टी विशेष भल्किने कुनै गतिविधि गर्न नपाइने, नियमित हाजिर कपीको विवरण विशेष समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
