Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
झण्डा र 'राष्ट्रिय गान' पनि सार्वजनिक-
उमेश श्रेष्ठ, काठमाडौँ, पुस ११ (नागरिक)- संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायतका दल र नेवार समुदायभित्रैका ३१ जातीय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले शनिबार नेवार स्वायत्त राज्य घोषणा गरेको छ।
राज्यको घोषणा संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रभक्त हाडाले गरेका थिए। सबै प्रमुख राजनीतिक दल र विभिन्न नेवार संघसंस्थाका प्रतिनिधित्व रहेको समितिको अध्यक्ष तीन तीन महिनामा पालैपालो परिवर्तन हुने गर्छ।
घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले एमालेले ऐतिहासिक नेपाल मण्डल अनुसार नै यसको क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने विचार राख्दै यस राज्यको सीमा अन्य दुई राज्यसँग जोडिनु पर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए। 'यसै अनुसार एमालेले राज्य पुनर्सरचनाको अवधारणामा नेवार राज्यको सीमाङकन गरिसकेको छ', उनले भने, 'अब यसलाई संविधान सभाबाट पास गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला समितिका पूर्व सभापति तथा सभासद तीर्थराम डंगोलले बाग्मतीका ८, नारायणीका ५ र दोलखा र रामेछापसहित मिलाएर एक प्रदेशको घोषणा हुनुपर्ने र त्यसको नाम नेवाः राज्य हुनुपर्ने बताए। संविधानसभामा रहेका २१८ जनजाति सभासदले यसका लागि दबाब दिने उनको कथन थियो।
दलहरुले नेवार राज्यको सीमाका बारेमा आ-आफ्नै धारणा सार्वजनिक गरे पनि सभामा निश्चित इलाका तोकेर घोषणा गरिएको छैन। नेवार राज्यको क्षेत्र घोषणा गर्दै नेवाः जागरण मञ्चका सुजीव बज्राचार्यले 'लिच्छवीकालदेखि नै स्पष्ट अस्तित्वमा रहेका नेवार शासकहरुको अधिनस्थ शासनसत्ताको प्रादेशिक क्षेत्रको ऐतिहासिकतालाई आधार मानेर स्वायत्त राज्यको क्षेत्र निर्धारण गर्ने' बताए। यो सैद्धान्तिक अवधारणा हो, उनले स्पष्ट पारे।
एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सभालाई सम्बोधन गर्दै नेवार स्वायत्त राज्यको घोषणाले संघीयताविरोधीहरु, संविधान निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्नेहरुले ठूलो झापड खाएको बताए। आफ्नो पार्टीले आन्दोलनका क्रममा गरेको गणराज्यहरुको घोषणाको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले जनताले आफै राज्य घोषणा गरी दबाब बढाएका कारण संघीयताबाट कोही पनि पछाडि फर्कनसक्ने अवस्था नरहेको बताए।
कार्यक्रम आयोजक नेवाः स्वायत्त राज्य संयुक्त संघर्ष समितिमा एनेकपा (माओवादी)को भ्रातृ संगठन नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन - नेवाः लोकतान्त्रिक दबू, नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन - लोकतान्त्रिक नेवाः संघ, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको भ्रातृ संगठन - नेवाः ल्याय्म्ह न्ह्यलुवाः, विघटित नेकपा (एकता-केन्द्र) सम्बद्ध भ्रातृ संगठन - नेवाः मुक्ति मंकाः दबू लगायत आवद्ध छन्।
सभामा नेवार स्वायत्त राज्यको भाषिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, आर्थिक, समावेशी, गैरनेवार र अल्पसंख्यकसम्बन्धी नीति पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। नेवारहरुको छाता संगठन नेवाः देय दबुका पूर्वअध्यक्ष मल्ल के सुन्दरले संविधान सभाको क्षेत्राधिकारलाई चुनौति दिई राज्य घोषणा गरेको नभई संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्दै आफ्नो माग सुनाउन यस्तो घोषणा गरिएको बताए। 'राज्य पुनर्संरचनाको बहस भइरहेका बेला हामी नेवारहरुलाई यस्तो राज्य चाहिन्छ र यसको नीति यस्तो रहन्छ भन्ने आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ', उनले चेतावनी दिए, 'यदि यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएन भने हाम्रो आवाज यस्तै शान्तिपूर्ण र शालिन नहुन पनि सक्छ।'
भाषिक नीति
नेवार स्वायत्त राज्यको भाषिक नीतिमा नेपाल भाषालाई मुख्य माध्यमको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्दै लगिने, बालबालिका र वयस्कहरुलाई अनिवार्य नेपाल भाषा सिकाउने कार्य विद्यालयमा थालनी गर्ने, प्रशासन र न्यायालयभित्र प्रयोगको प्रमुख भाषा नेपाल भाषा हुने र नेपाल भाषाकै माध्यमबाट विभिन्न छापा र आमसञ्चार सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेवार स्वायत्त राज्यभित्र भएका गैर नेवारहरुको भाषालाई पनि सम्मान गर्दै उनीहरुको लागि वैकल्पिक रुपमा अर्को भाषा प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ, भाषिक नीति सार्वजनिक गर्दै हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले बताए।
सांस्कृतिक नीति
नेवार स्वायत्त राज्यभित्र रहेका गैर नेवार समुदायको धर्म संस्कृति र परम्परालाई सम्मान गर्दै उनीहरुको आस्था अनुरुप काम कारबाही सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिने दायित्व राज्यले गर्ने भन्दै सांस्कृतिक नीति सार्वजनिक गरेका प्रेम महर्जनले भने 'संस्कृति, धर्म, परम्परा र आस्थाको आधारमा कुनै पनि गैर नेवार समुदायलाई पक्षपात गर्ने काम नेवार स्वायत्त राज्यबाट कहिले पनि हुने छैन।
शिक्षा नीति
शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै पवनमान श्रेष्ठले नेवार स्वायत्त राज्यभित्र बालबालिकालाई नेपाल भाषा र उनीहरुको मातृभाषाको माध्यमबाट अनिवार्य शिक्षा दिने, सबै गाउँमा मातृभाषा पढ्न पाउने गरी प्राथमिक तहका विद्यालय पुर्याउने, नगरीइ इलाकामा कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पस स्तरको शिक्षण सस्था खोल्ने, शिक्षाको व्यापारीकरणबाट धनी र गरीब विद्यार्थीबीच भएको विभेदलाई कम गर्न राज्यस्तरबाट विशेष पहल गर्ने, हिजोको राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएका र विपन्न वर्गलाई शिक्षा सुलभ र सहज बनाउन राज्यले प्रयास गर्ने बताए।
समावेशी नीति
समावेशी नीतिमा नेवारभित्र पनि जातको हिसाबा र लैँगिक अनि स्थानको आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको स्वीकार्दै ऐतिहासिक कालमा भएका विभेद र अन्यायको शोधभर्नास्वरुप पछाडि पारिएका समुदाय र महिलाहरुको पहुँच नेवारहरुको अन्य समुदायको समानस्तरमा पुर्याउन समानुपातिक र समावेशीकरण नीति अपनाउने, नेवार स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा कुनै न कुनै रुपबाट पछाडि पारिएका वर्गहरुलाईलाई आरक्षण र कोटा प्रणाली अपनाउने र कतिपय समय स्थानमा उनीहरुको लागि सकरात्मक विभेदको नीति अपनाउने उल्लेख छ। समानुपातिक मान्यता अनुरुप पनि समावेशी हुन नसकेको कुनै समुदाय र वर्ग छुट्ने अवस्था भएमाउनीहरुको प्रतिनिधित्वको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुने नीतिमा उल्लेख छ।
नेवार समुदायभित्र कथित उच्च बाहुन जातदेखि लिएर कथित दलित जातसम्म रहेका छन्। शनिबारको कार्यक्रमको उदघाटन सबै ३१ जातिका पुरुष र महिला भेला भएर परेवा उडाएर गरेका थिए।
गैर नेवार र अल्पसंख्यकको अधिकार
नेवार स्वायत्त राज्य आदिवासी नेवारका साथै यहाँ बसोबास गर्दै आएका गैर नेवारहरुको पनि साझा सत्ता भएको स्वीकार गर्दै नीतिमा सबै गैर नेवार समुदायलाई सबै किसिमबाट संवैधानिक कानुनी समान अधिकार सुनिश्चित हुने र राज्यको सबै स्थानमा जनसंख्याको आधारमा नेवार राज्यभित्र समावेश भएका गैर नेवार समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ।
उमेश श्रेष्ठ, काठमाडौँ, पुस ११ (नागरिक)- संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायतका दल र नेवार समुदायभित्रैका ३१ जातीय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले शनिबार नेवार स्वायत्त राज्य घोषणा गरेको छ।
उपत्यका र वरपरका विभिन्न जिल्लाबाट सांस्कृतिक झाँकीसहित आएको जुलुस काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा भेला भई घोषणा सभाको आयोजना भएको थियो।
नेपालको राष्ट्रिय गान 'सयौँ थुंगा फूलका हामी..' बजाएर सुरु भएको कार्यक्रममा नेवार स्वायत्त राज्यको 'राष्ट्रिय गान' र 'राष्ट्रिय झण्डा' सार्वजनिक गरिएको थियो। दुर्गालाल श्रेष्ठको रचना रहेको नेवार गानलाई रामेश, रायन, रामकृष्ण दुवाल, पवित्र कसाः लगायतका गायकले गाएका थिए। संघर्ष समितिमा आवद्ध १० संस्थाका प्रतिनिधिले पहिले नै चन्द्रसूर्यअंकित राष्ट्रिय झण्डा फहरिरहेको ठाउँलाई बीचमा पारेर नेवार स्वायत्त राज्यका झण्डाहरु फहराएका थिए।
घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले एमालेले ऐतिहासिक नेपाल मण्डल अनुसार नै यसको क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने विचार राख्दै यस राज्यको सीमा अन्य दुई राज्यसँग जोडिनु पर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए। 'यसै अनुसार एमालेले राज्य पुनर्सरचनाको अवधारणामा नेवार राज्यको सीमाङकन गरिसकेको छ', उनले भने, 'अब यसलाई संविधान सभाबाट पास गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला समितिका पूर्व सभापति तथा सभासद तीर्थराम डंगोलले बाग्मतीका ८, नारायणीका ५ र दोलखा र रामेछापसहित मिलाएर एक प्रदेशको घोषणा हुनुपर्ने र त्यसको नाम नेवाः राज्य हुनुपर्ने बताए। संविधानसभामा रहेका २१८ जनजाति सभासदले यसका लागि दबाब दिने उनको कथन थियो।
दलहरुले नेवार राज्यको सीमाका बारेमा आ-आफ्नै धारणा सार्वजनिक गरे पनि सभामा निश्चित इलाका तोकेर घोषणा गरिएको छैन। नेवार राज्यको क्षेत्र घोषणा गर्दै नेवाः जागरण मञ्चका सुजीव बज्राचार्यले 'लिच्छवीकालदेखि नै स्पष्ट अस्तित्वमा रहेका नेवार शासकहरुको अधिनस्थ शासनसत्ताको प्रादेशिक क्षेत्रको ऐतिहासिकतालाई आधार मानेर स्वायत्त राज्यको क्षेत्र निर्धारण गर्ने' बताए। यो सैद्धान्तिक अवधारणा हो, उनले स्पष्ट पारे।
एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सभालाई सम्बोधन गर्दै नेवार स्वायत्त राज्यको घोषणाले संघीयताविरोधीहरु, संविधान निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्नेहरुले ठूलो झापड खाएको बताए। आफ्नो पार्टीले आन्दोलनका क्रममा गरेको गणराज्यहरुको घोषणाको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले जनताले आफै राज्य घोषणा गरी दबाब बढाएका कारण संघीयताबाट कोही पनि पछाडि फर्कनसक्ने अवस्था नरहेको बताए।
कार्यक्रम आयोजक नेवाः स्वायत्त राज्य संयुक्त संघर्ष समितिमा एनेकपा (माओवादी)को भ्रातृ संगठन नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन - नेवाः लोकतान्त्रिक दबू, नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन - लोकतान्त्रिक नेवाः संघ, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको भ्रातृ संगठन - नेवाः ल्याय्म्ह न्ह्यलुवाः, विघटित नेकपा (एकता-केन्द्र) सम्बद्ध भ्रातृ संगठन - नेवाः मुक्ति मंकाः दबू लगायत आवद्ध छन्।
सभामा नेवार स्वायत्त राज्यको भाषिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, आर्थिक, समावेशी, गैरनेवार र अल्पसंख्यकसम्बन्धी नीति पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। नेवारहरुको छाता संगठन नेवाः देय दबुका पूर्वअध्यक्ष मल्ल के सुन्दरले संविधान सभाको क्षेत्राधिकारलाई चुनौति दिई राज्य घोषणा गरेको नभई संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्दै आफ्नो माग सुनाउन यस्तो घोषणा गरिएको बताए। 'राज्य पुनर्संरचनाको बहस भइरहेका बेला हामी नेवारहरुलाई यस्तो राज्य चाहिन्छ र यसको नीति यस्तो रहन्छ भन्ने आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ', उनले चेतावनी दिए, 'यदि यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएन भने हाम्रो आवाज यस्तै शान्तिपूर्ण र शालिन नहुन पनि सक्छ।'
भाषिक नीतिनेवार स्वायत्त राज्यको भाषिक नीतिमा नेपाल भाषालाई मुख्य माध्यमको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्दै लगिने, बालबालिका र वयस्कहरुलाई अनिवार्य नेपाल भाषा सिकाउने कार्य विद्यालयमा थालनी गर्ने, प्रशासन र न्यायालयभित्र प्रयोगको प्रमुख भाषा नेपाल भाषा हुने र नेपाल भाषाकै माध्यमबाट विभिन्न छापा र आमसञ्चार सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेवार स्वायत्त राज्यभित्र भएका गैर नेवारहरुको भाषालाई पनि सम्मान गर्दै उनीहरुको लागि वैकल्पिक रुपमा अर्को भाषा प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ, भाषिक नीति सार्वजनिक गर्दै हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले बताए।
सांस्कृतिक नीति
नेवार स्वायत्त राज्यभित्र रहेका गैर नेवार समुदायको धर्म संस्कृति र परम्परालाई सम्मान गर्दै उनीहरुको आस्था अनुरुप काम कारबाही सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिने दायित्व राज्यले गर्ने भन्दै सांस्कृतिक नीति सार्वजनिक गरेका प्रेम महर्जनले भने 'संस्कृति, धर्म, परम्परा र आस्थाको आधारमा कुनै पनि गैर नेवार समुदायलाई पक्षपात गर्ने काम नेवार स्वायत्त राज्यबाट कहिले पनि हुने छैन।
शिक्षा नीति
शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै पवनमान श्रेष्ठले नेवार स्वायत्त राज्यभित्र बालबालिकालाई नेपाल भाषा र उनीहरुको मातृभाषाको माध्यमबाट अनिवार्य शिक्षा दिने, सबै गाउँमा मातृभाषा पढ्न पाउने गरी प्राथमिक तहका विद्यालय पुर्याउने, नगरीइ इलाकामा कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पस स्तरको शिक्षण सस्था खोल्ने, शिक्षाको व्यापारीकरणबाट धनी र गरीब विद्यार्थीबीच भएको विभेदलाई कम गर्न राज्यस्तरबाट विशेष पहल गर्ने, हिजोको राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएका र विपन्न वर्गलाई शिक्षा सुलभ र सहज बनाउन राज्यले प्रयास गर्ने बताए।
समावेशी नीति
समावेशी नीतिमा नेवारभित्र पनि जातको हिसाबा र लैँगिक अनि स्थानको आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको स्वीकार्दै ऐतिहासिक कालमा भएका विभेद र अन्यायको शोधभर्नास्वरुप पछाडि पारिएका समुदाय र महिलाहरुको पहुँच नेवारहरुको अन्य समुदायको समानस्तरमा पुर्याउन समानुपातिक र समावेशीकरण नीति अपनाउने, नेवार स्वायत्त राज्यको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा कुनै न कुनै रुपबाट पछाडि पारिएका वर्गहरुलाईलाई आरक्षण र कोटा प्रणाली अपनाउने र कतिपय समय स्थानमा उनीहरुको लागि सकरात्मक विभेदको नीति अपनाउने उल्लेख छ। समानुपातिक मान्यता अनुरुप पनि समावेशी हुन नसकेको कुनै समुदाय र वर्ग छुट्ने अवस्था भएमाउनीहरुको प्रतिनिधित्वको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुने नीतिमा उल्लेख छ।
नेवार समुदायभित्र कथित उच्च बाहुन जातदेखि लिएर कथित दलित जातसम्म रहेका छन्। शनिबारको कार्यक्रमको उदघाटन सबै ३१ जातिका पुरुष र महिला भेला भएर परेवा उडाएर गरेका थिए।
गैर नेवार र अल्पसंख्यकको अधिकार
नेवार स्वायत्त राज्य आदिवासी नेवारका साथै यहाँ बसोबास गर्दै आएका गैर नेवारहरुको पनि साझा सत्ता भएको स्वीकार गर्दै नीतिमा सबै गैर नेवार समुदायलाई सबै किसिमबाट संवैधानिक कानुनी समान अधिकार सुनिश्चित हुने र राज्यको सबै स्थानमा जनसंख्याको आधारमा नेवार राज्यभित्र समावेश भएका गैर नेवार समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
