मानव तस्करी र ठगीको आरोप लागेका विदेशी नेपालको बेइज्जत गर्दै

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
नेपाल 'बौलाहा' र 'मध्ययुगीन आततायीहरू' को देश-
गिरीश गिरी, काठमाडौं, पुस १६- नक्कली भिसा प्रयोग गरी मानव ओसारपसारमा संलग्न एक विदेशीप्रति देखाइएको सदासयताको ठीकविपरीत उसले स्वदेश फर्केर नेपालको बेइज्जती गर्न थालेको छ।

न्युजिल्यान्डका नागरिक विली हिताराकाको गलत भनाइलाई यतिबेला बढाइचढाइ गरेर एसिया प्रशान्त क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण दैनिक पत्रिकाले छापिरहेका छन्। बेलायतको डकुमेन्ट्री सिरिज 'ब्याङ्ड अप अब्रोड'ले समेत जबर्जस्ती उनलाई नायकका रूपमा उभ्याउन खोजेको छ। बेलायतको उक्त कम्पनीले विदेश भ्रमणमा हिरासतमा पर्ने पर्यटकबारे वृत्तचित्र तयार पार्दै आएको छ।

यस्ता सामग्रीमा एकतर्फीरूपले हिताराकामाथि अन्याय गरिएको देखाउँदै नेपाल 'बौलाहा' र 'मध्ययुगीन आततायीहरू' को देश हो भन्ने भान पार्न खोजिएको छ। अस्ट्रेलियाको अग्रणी दैनिक 'सिड्नी मर्निङ हेराल्ड', न्युजिल्यान्डको 'न्युजिल्यान्ड हेराल्ड'लगायत १७ पत्रपत्रिकाको वेब संस्करणमा ती समाचार डिसेम्बर २६ मा महत्त्वसाथ प्रकाशित भएका थिए।

अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत विद्यार्थीका अनुसार यतिबेला त्यहाँ चर्चित यो समाचारलाई लिएर नेपालको बेइज्जती बढ्दो छ। अदालतमा धरौटी राखेर मुक्त भएको मानव तस्कर र ठग प्रमाणित व्यक्तिका आपत्तिजनक भनाइ आइरहँदा पनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ।

न्युजिल्यान्डका पूर्व प्रहरी अधिकृत र हाल रग्बी टिमका प्रशिक्षक बताइने विली अर्थात् विलियम हिताराका चार वर्षअघि मुम्बइस्थित 'इन्डियन रग्बी फुटबल युनियन' का प्रशिक्षक थिए। त्यसै क्रममा उनले आफ्नो गाउँका थुप्रै युवकलाई बेल्जियम पठाइदिएको बाग्लुङका मेघराज कँडेलको भनाइ छ। मुम्बइमै प्रतिव्यक्ति ३ लाख भारतीय रुपैयाँ लिएर उनले यसो गर्ने गरेका थिए।

मेघराजलगायत हरि कँडेल, जीवन केसी र शशिधर लामिछानेलाई जर्मनी पुर्‍याइदिने सर्तमा मुम्बइमै हिताराकाले रकम बुझेका थिए। 'दोस्रोपटक मुम्बई पुग्दा हाम्रो पासपोर्टमा भिसा लागिसकेको थियो,' मेघराजले उतिबेला दिएको बयानमा उल्लेखित छ, 'तर हामीले पूर्वसर्तअनुसार जर्मनी पुर्‍याएर काम लगाइ दिनुपर्ने अडान राख्यौं।'

 त्यसै क्रममा ०६३ सालको असोजमा हिताराका काठमाडौं आएर ती चारै नेपालीलाई साथै लिई जर्मनी प्रस्थान गरे। तर, दिल्लीस्थित अध्यागमनले शंका लागेर चेकजाँच गर्दा चारै जनाको पासपोर्टमा लागेको भिसा नक्कली ठहर गर्‍यो। दिल्ली अध्यागमनले चारै भिसामाथि 'क्यान्सल' को छाप लगाएर पाँचै जनालाई फिर्ता गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाल अध्यागमनको जिम्मा लगाएको थियो।

उता हिताराकाको भनाइलाई उल्लेख गर्दै छापिएका समाचारमा माइक्रो चिप्सयुक्त (नक्कली हुने सम्भावना नरहेको) उनको न्युजिल्यान्डेली पासपोर्टलाई जबर्जस्ती नक्कली दाबी गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीले पैसा मागेको उल्लेख छ। त्यो तिर्न तयार नभएकाले आफूलाई जेलमा पठाइएको आरोप उनले लगाएका छन्।

पक्राउ परेका हिताराकालाई अध्यागमनको जाली राहदानी मुद्दाका आधारमा ०६३ साल असोज २४ गते थुन्न ल्याइएको डिल्लीबजारस्थित कारागारको रेकर्डमा उल्लेख छ। उनलाई त्यसै वर्षको मंसिर १७ गते थुनामुक्त गरिएको थियो। हिरासतमा रहँदा उनीमाथि कुनै किसिमको दुर्व्यवहार नभएको र अन्य कैदीलाई झैं व्यवहार गरिएको जेल प्रशासन बताउँछ।

हिताराकाले भने अखबारमा आफूलाई ओड्ने-ओछ्याउनेसमेत नदिएर भुइँमै सुत्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन्। हिताराकाले जेलभित्रै आफूलाई मस्तिष्कमा रक्तस्राव भएपछि अस्पताल लगेको र अस्पतालमा पनि प्रहरीले तातोपानी खन्याएर यातना दिएको उल्लेख गरेका छन्। यस किसिमको सजाय आजसम्म कसैलाई पनि नदिएको डिल्लीबजार कारागारका कर्मचारी बताउँछन्।

अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थलको ०६३ असोज २३ को पत्र अनुसार हिरासतमा लिइएका हिताराकालगायत पाँच जनाको मुद्दा अध्यागमन विभागले कात्तिक १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। त्यसै क्रममा हिताराकालाई अदालतले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ धरौटीमा मुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो। उनलाई तत्काल मुक्त गर्नका निम्ति स्वयं न्युजिल्यान्ड कन्सुलेट नेपालको तर्फबाट एलिजावेथ हलीले मंसीर १४ गते पत्राचार गरेको पनि देखिन्छ।

'हामीले मानवीयताका आधारमा जेल परेको अवधिभरको भिसा उपलब्ध गराइदिएका थियौं,' नाम उल्लेख गर्न नरुचाउने अध्यागमनका एक कर्मचारीले भने, 'तर, दुःखको कुरो उनले उल्टो हामीलाई बदनाम गर्न खोजेछन्।'

यतिबेला हिताराका जेल परेपछि मानसिक असर परेको र आफ्नो करियर नै बर्बाद भएको कथा बनाउँदै सञ्चारकर्मीको सहानुभूति जुटाइरहेका छन्। उनका यस्तै अनुभवमा आधारित पुस्तकसमेत एक प्रकाशन समूहले तयार पार्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ।

विकसित मुलुकको अग्रणी समाचार संस्थाहरूले यस्ता समाचार बनाउँदा आरोपित पक्षलाई सोध्नुपर्ने दायित्व पनि पूरा गरेको देखिँदैन। एउटा अखबारले भने अध्यागमनको यो मुद्दामा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी विनोद सिंहसँग प्रतिक्रिया मागेको छ। सिंहले आफूलाई केही थाहा नभएको भनेर दिएको जवाफलाई नै उसले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
onlineversion

समाज