Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
इटहरी, फागुन २७ (नागरिक)- पूर्वी पहाडमा सशस्त्र सङ्घर्षरत् किरात जनवादी वर्कसले प्रत्येकसँग ३ लाखका दरले चन्दा मागेपछि सुनसरीका गाविस सचिव त्रसित बनेका छन्। पत्र पठाएर नदिएमा जे पनि गर्न सक्ने धम्की आएपछि उनीहरु अहिले ठूलो तनावमा परेका हुन। यही कारण सचिवहरु कार्यालय जान छाडेका छन्।
पहिलो चरणमा वर्कसले सबै गाविसमा चिठी पठाएको र चन्दा सङ्कलन गर्न प्रतिनिधि कार्यालयमा जान थालेको बक्लौरी गाविस सचिव भेषराज कोइरालाले बताए। उनले भने- दुई दिनअघि दुई जना वर्कसका प्रतिनिधि आएर चिठीको प्रतिक्रिया मागे, तोकेजति पैसा दिन नसक्दा कार्यालय जान छाडेको छु। उनले गाविस कार्यालयबाट आफूले गर्ने काम जिल्ला विकास समितिमा बसेर गर्ने गरेको जानकारी दिए।
जिल्लाको ४९ वटै गाविसमा ३ लाख अनिवार्य दिन उर्दी जारी गरेको वर्कसको चन्दा आतङ्कले अधिकांश गाविस सचिव कार्यालयमा बस्नसमेत छाडेका छन्। वर्कसकै चन्दा आतङ्कले एक गाविस सचिवले दिनपिच्छे स्थान फेरेर गोप्य ढङ्गले काम गर्दै आएको बताए।
माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र त्यसयता तराईमा सशस्त्र सङ्घर्षरत् समूहको निसाना बन्दै आएका गाविस सचिवलाई सरकारले पटक–पटक शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भने पनि अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन्।
गाविस हक हित संरक्षण मञ्चका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मणिराज पोखरेलले गाविस सचिवले ज्यान जोखिममा राखेर सधैंभरि काम गर्न नसक्ने बताए। उनले भने- सुरक्षा देउ, काम गर्छौं भन्दा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन, अनि कसरी काम गर्नु ?
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र शान्ति–सुरक्षाको लागि संवेदनशील भएकाले ती क्षेत्रका गाविस सचिव झनै त्रसित छन्।
पहिलो चरणमा वर्कसले सबै गाविसमा चिठी पठाएको र चन्दा सङ्कलन गर्न प्रतिनिधि कार्यालयमा जान थालेको बक्लौरी गाविस सचिव भेषराज कोइरालाले बताए। उनले भने- दुई दिनअघि दुई जना वर्कसका प्रतिनिधि आएर चिठीको प्रतिक्रिया मागे, तोकेजति पैसा दिन नसक्दा कार्यालय जान छाडेको छु। उनले गाविस कार्यालयबाट आफूले गर्ने काम जिल्ला विकास समितिमा बसेर गर्ने गरेको जानकारी दिए।
जिल्लाको ४९ वटै गाविसमा ३ लाख अनिवार्य दिन उर्दी जारी गरेको वर्कसको चन्दा आतङ्कले अधिकांश गाविस सचिव कार्यालयमा बस्नसमेत छाडेका छन्। वर्कसकै चन्दा आतङ्कले एक गाविस सचिवले दिनपिच्छे स्थान फेरेर गोप्य ढङ्गले काम गर्दै आएको बताए।
माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र त्यसयता तराईमा सशस्त्र सङ्घर्षरत् समूहको निसाना बन्दै आएका गाविस सचिवलाई सरकारले पटक–पटक शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भने पनि अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन्।
गाविस हक हित संरक्षण मञ्चका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मणिराज पोखरेलले गाविस सचिवले ज्यान जोखिममा राखेर सधैंभरि काम गर्न नसक्ने बताए। उनले भने- सुरक्षा देउ, काम गर्छौं भन्दा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन, अनि कसरी काम गर्नु ?
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र शान्ति–सुरक्षाको लागि संवेदनशील भएकाले ती क्षेत्रका गाविस सचिव झनै त्रसित छन्।
प्रतिक्रियाहरू (0)
