११ विद्रोही प्रहरी जागिरमा फर्के

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
चार जनालाई ७ वर्षको जेल सजाय
दिलबहादुर छत्याल, धनगढी, साउन १५- दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण नेपालगञ्जमा बिद्रोह गरेको अभियोगमा २ वर्षदेखि धनगढी कारागारमा रहेका ११ बन्दी प्रहरी विशेष अदालतको फैसलाअनुसार धरौटीमा रिहा भएका छन्। रिहा भएका प्रहरीले पुरानो दरवन्दीमा बहाल भएर काम गर्नेछन्।


धनगढी कारागारमा रहेका १८ जना मध्ये बिशेष अदालतले ७ बर्ष जेल सजाय सुनाएका ४ जना भने निराश छन्।

बिहिवार ६ र शुक्रवार ५ गरेर ११ जना जरिवाना तिरेर रिहा भएका छन्। ३ जनाका आफन्तले जरिवाना बुझाउन बाँखी भएकाले रिहा भइसकेका छैनन्। 'बिद्रोही प्रहरी' रिहा भएपछि खुशी भएर घर गएका छन्। उनीहरुले थुनामा रहदाँ अनुशासन, मानवअधिकारको बारेमा सचेत रहन सिकेको बताए। 'रिहा भएर दरवन्दीमा फर्कन पाउने भएपछि धेरै खुशी लागेको छ', २ वर्ष १३ दिन जेलमा दुःख काट्यौं' रिहा भएका प्रहरी नायव निरीक्षक त्रिलोक चन्दले भने- 'तर हामीमाथि अन्याय भएको थियो।'

शुक्रवार कारागारवाट बिदाई गर्दा जेलभित्रै नेतृत्व गरेका सही त्रिलोक चन्दलाई कैदीहरुले फुल र रुपैयाँको माला लगाईदिएका थिए। ७ वर्ष कैद सुनाएका प्रहरी जवान पुर्ण वलायर र डम्बरराज भट्ट, प्रहरी हवल्दार टेक वहादुर ऐर र खडक बुढाथोकी धनगढी कारागारमा छन्।

उनीहरुले आफूमाथि अन्याय भएकोले पुनरावेदन अदालतमा जाने बताएका छन। 'एउटै मुद्धाका कसैलाई जरिवाना तिरेर जागिरमा पुनर्वहाली गर्ने र कसैलाई ७ बर्ष कैद सुनाउने यो अन्याय भएको छ। ' पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।

पुनरावेदनका लागि प्रहरीले नै अर्को विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा हेर्ने प्रावधान छ। पुनरावेदनको मुद्दा पनि मन नपरेमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा जान पाउने छन्।

धनगढी कारागारमा बिशेष अदालतले मुद्दा किनारा लगाउनु पर्ने भन्दै गत मंसिर र पुसमा कारागारको मुख्य गेटमा धर्ना, भोगहडताल, पुन्यौले नाडी छेडेर आत्मघाती अलगायतका आन्दोलन गरेको थिए।

सुर्खेत पुनरावेदन अदालतका सहन्याधिबक्ता अध्यक्ष, मध्यश्चिमका डिआईजी र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहेको बिशेष अदालतले १३ जनालाई ७ वर्ष कैद र अन्यलाई १ बर्ष र २ बर्षको तलव वरावरको जरिवाना फैसला सुनाएका थिए।

०६५ अषाढ २८ गते दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण नेपालगंजमा उच्च स्तरका अधिकृतले आर्थीक अनियमितता गरी निम्नस्तरका प्रहरीलाई मार्कामा पारेको भन्दै उच्च प्रहरी अधिकृतलाई बन्धक बनाएर बिद्रोह गरेका थिए। बिद्रोह गरेपछि सरकारले उनीहरुलाई निलम्बन गरी प्रहरी विशेष अदालत गठन गरेको थियो।

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
mansingh bista
August 01, 2010
124.41.200.34
भोट: +0
...

यस्तो क्षेत्रमा अनुशासन अझै कडा पार्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन। तर आधिकारिक व्यक्तिबाट हुने गल्ती हेर्ने निकाय पनि त्यस्तै प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। हाकिम भइसकेपछि नियम कानुनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने किसिमको भएकाले पनि वितृष्णा पैदा गर्छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
onlineversion

समाज