Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
बलराम बानियाँ, काठमाडौ, माघ १७- सरकारले मुख्यसचिव र सरकारका सबै सचिवको कार्यकक्षमा 'भिडियो कन्फरेन्सिङ' व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भेटघाट र गफगाफलाई नियन्त्रण गरी उच्च प्रशासकहरूको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउन सीसीटीभीसहित भिडियो कन्फरेन्सिङको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
भिडियो कन्फरेन्समार्फत् मुख्यसचिवले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर सबै सचिवले गर्ने कामकारबाहीको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्न र सबैलाई एकैपटक आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन्। यसकै माध्यमबाट मुख्यसचिव र सचिवहरूबीच 'फेस टु फेस' कुरा हुन सक्नेछ।
मुख्यसचिवले भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट आफ्नो कार्यकक्षमा सबै सचिवसित बैठक गर्न तथा र सचिवहरूले समेत आ-आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर बैठकमा आफ्नो रायसुझाव दिन सक्ने जानकारी स्रोतले दिए।
मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा बेला-बेलामा सचिवहरूको बैठक बस्छ। 'भिडियो कन्फरेन्स राखेपछि सचिवहरू त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुन या अरू कुनै काम लिएर मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा गइराख्नुपर्दैन। यसबाट सचिवहरूको समयको बचत हुन्छ' उच्च अधिकारीले भने।
सचिवहरूको कार्यकक्षमा भिडियो कन्फरेन्सिङका साथमा सीसीटीभीसमेत राखिने भएको छ। त्यसका माध्यमबाट मुख्यसचिवले कुन कुन सचिवले आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर के-के गतिविधि गरिरहेका छन्, निगरानी गर्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सीसीटीभीमा सचिवले गरेका कामकारबाही, कुराकानीलगायतका गतिविधिको श्रव्य तथा दृश्य दुवै रेकर्ड हुनेछ, त्यो रेकर्ड सोझै या आवश्यक परेका बेला मुख्यसचिवले हेर्न सक्नेछन्।
ती अधिकारीले सचिवहरूको कार्यकक्षमा सीसीटीभी राखेपछि उच्च प्रशासकहरूकहाँ हुने अनावश्यक भेटघाट र मुभमेन्ट स्वतः नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे दिए। सचिवहरूको कार्यकक्षमा राखिने सीसीटीभीको अनुगमन मुख्यसचिवले गर्नेछन्।
सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न मालपोत र जिल्ला प्रशासनजस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा सीसीटीभी राख्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संयुक्त प्रयासमा सबै जिल्लाका प्रशासन, मालपोत, नापी, भूमिसुधार तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सीसीटीभी राख्न लागिएको हो।
बढी जनसम्पर्क हुने मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको र कर्मचारीले सेवाग्राही जनतालाई दुःख दिई पैसा तिर्न बाध्य पार्ने गरेको जनगुनासो आएकाले ती कार्यालयमा सीसीटीभी राख्न लागिएको हो। अहिलेसम्म सुरक्षाका हिसाबले मात्र नगण्य ठाउँमा मात्र सीसीटीभी राखिएको छ, पहिलोपटक सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सीसीटीभी राख्न लागिएको हो।
स्रोतका अनुसार एउटा कार्यालयको कम्तीमा पाँच ठाउँमा सीसीटीभी राखिनेछ। ती कार्यालयमा सीसीटीभी सबभन्दा बढी अनियमितता हुने शाखा र कार्यकक्ष छानेर राखिनेछ। 'बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा सीसीटीभी राख्ने तयारी सुरु भएको छ। सीसीटीभी राखेपछि ती कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा कर्मचारीले सेवाग्राहीसित गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ' गृहकार्यमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव ताना गौतमले बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा सीसीटीभी राख्नेबारेमा छलफल अघि बढेको, तर त्यसको अनुगगमन कसले गर्ने भन्ने निर्णय भने नभइसकेको जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका अधिकारीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सीसीटीभीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ। तर, छलफलका क्रममा सम्बन्धित निकायको माथिल्लो तहलाई बाइपास गरेर अर्कै निकाय सतर्कता केन्द्रले मात्र अनुगमन गर्ने कार्य व्यावहारिक नहुने हो कि भन्ने धारणासमेत आएको छ। त्यसबारेमा छलफल जारी छ।
सरकारी कार्यालयमा जनतालाई दुःख दिएर घूस लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा सीसीटीभी राख्ने तयारी स्वागतयोग्य कदम भए पनि मुख्यसचिव, सचिव या अरू निकायमा सीसीटीभी राख्नु जायज नहुने पूर्व उच्च प्रशासकहरू बताउँछन्।
'सरकारी कार्यालयहरूमा जनताले पाउने सास्ती कम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा सीसीटीभी राख्नु राम्रो हो। उच्च प्रशासकहरूको गतिविधिको निगरानी गर्न सीसीटीभी राख्नुको कुनै तुक छैन। यो कन्सेप्ट लोकतान्त्रिक होइन। सीसीटीभी राखेर प्रधानमन्त्रीले समेत मन्त्री या सचिवको गतिविधि निगरानी गर्न मिल्दैन' ती अधिकारीले भने।
गृह मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय, पसल, व्यापारिक भवन, सुरक्षा विन्दु कहाँ-कहाँ सीसीटीभी राख्न पाइने, कसरी राख्ने र कहाँ-कहाँ नपाइने भन्ने व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाइरहेको छ।
