1 Falgun, 2072 |
Menu

खेल

istl

संघीयता : पिराहा सन्तान!

  • मङ्गलबार ८ मंसिर, २०७२
  • डा. दिनेश पन्तर/ध्रुव नेपाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
पिराहा सन्तानले गर्भमा आएदेखि नै आमाबाबुलाई पिरोल्न थाल्छ। यो क्रम कुनै सन्तानको हकमा बाल्यकालसम्म मात्र रहन्छ भने कुनैको हकमा जीवनपर्यन्त रहन्छ। सन्तान पिराहा नै भए पनि आमाबाबुले त्यस्तो सन्तानको घाँटी थिचेर मार्न सक्दैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने भ्रुण र बाल्य अवस्थासम्म सन्तानले पनि जानिबुझी आमाबाबुलाई पिरोलेको हुँदैन। ठूलो भएपछि पनि पिराल्यो भने त्यो कुसन्तान नै हो।

nepalipatro-nagarik
धेरै नेपालीलाई अहिले लाग्न थालेको छ– नेपाल आमाको लागि संघीयता कतै पिराहा सन्तान त होइन? हालसम्म संघीयता जन्मेको मात्र छ। यसले गर्भस्थ भएदेखि जन्मेर काखमा आउँदासम्म नेपाल आमालाई अत्यधिक पिरोलेको छ। बाल्यकालमा पनि संघीयताले सीमांकन, नामांन, प्रादेशिक राजधानीको निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको नाममा असह्य द्वन्द्व उत्पन्न गरेर शान्ति र अस्थिरतालाई बढावा दिइ पिरोलिरहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुर्कीबढी ठूलो भएपछि भने केकसो होला, अहिले नै अनुमान गर्नु काँचो काम होला। यो अवस्थामा पुगेपछि भने पिरलो छुट्ला र सुखका दिन आउला कि भनी आशा गर्न सकिन्छ। यसको लागि सन्तानलाई राम्रो पोषण र संस्कार दिएर हुर्काउनु पर्ने हुन्छ।

संघीयताको विपक्षमा रहनेले मात्र होइन, पक्षमै रहनेले पनि स्वीकार्नुपर्छ जब संघीयताको भ्रुणधारण माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले गर्योमे, १० वर्षको अवधिमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए, बीसौँ हजार घाइते भए अनि लाखौँ विस्थापित भए। आर्थिक, सामाजिक क्षति यति भयो कि देशको विकास दशकौँ पछाडि धकेलिएको छ। यसैगरी संघीयता जन्माउने प्रसव वेदना १० वर्ष (२०६२–०७२) लम्बियो। प्रसवकाल यति लम्बिनु नेपाल आमा र जनताका लागि अत्यन्त खर्चालु र कष्टकर रह्यो। जन्मेको संघीयतारूपी शिशु पनि पूर्ण हुन सकेन, तीव्र आलोचना गर्दै मधेसकेन्द्रित दलहरूले वार कि पारको बेला भएझैँ, बेलायतीले नालापानीमा पानी रोकेर युद्ध गरेझैँं व्यवहार गरिहेछन्। आफ्नालाई दुःख दिन विदेशले दिएको सहयोगको स्तुति गरिरहेका छन्। महाभारतमा पाण्डव र कौरवको त्यति ठूलो झगडा भए पनि अरुको तुलनामा कौरव नजिक हुन् भन्थे रे युधिष्ठिरले! तर, आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि यसखाले व्यवहार कुन हदसम्म प्रत्युत्पादक हुन सक्ला भन्ने कुरा पूरै बिर्सेको देखिन्छ मधेसी दलहरूले। गर्भावस्था र प्रसव पीडादायी हुन्छ भनेर महिलाले गर्भधारण गर्न छाड्दैनन्, त्यसैगरी संघीयतालाई हिजो र आजको पीडाको आधारमा मात्र हेरिनु हुन्न, बरु भविष्यमा सन्तानले दिनसक्ने खुसी र सुख हेर्नुपर्छ। त्यसरी नै संघीयताबारे पनि सोचिनुपर्छ।

संघीयताको बीउ
विसं २०५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र ०६१/६२ को जनआन्दोलनले संघीयताको चर्चा, बहस सुरु गरेका, चर्काएका हुन्। त्यसपछि मधेस आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा नेपाल संघीय मुलुक हुने प्रावधान राख्न लगाएको थियो। त्यसपपछि संविधान सभाका दुई निर्वाचन र संविधान सभाभित्र तथा बाहिर संघीयताको औचित्य, आधार सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरूबारे ठूला र लामा बहस भए। संघीयताको औचित्यमाथिको प्रश्नले भन्दा पनि प्रदेश निर्माणको आधार तथा सीमांकन तय हुन नसकेकाले संविधान सभा–१ भंग भएको थियो र हाल संविधान घोषणा भैसकेको अवस्थामा यो झन् जटिल भएको छ, छिमेकीले सीमा नाघेर असजिलो पारेकोे छ।

संघीयताको बीउ मूलतः दुई कुरामा अडेको देखिन्छ– पछाडि पारिएका भनिएका जनताको पहिचान स्थापित गर्ने र विकेन्द्रीकरणलाई सुदृढ गर्ने। माओवादीलेे सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दा ४२ बुँदे मागपत्रको प्रमुख बुँदा थियो– संविधान सभाबाट संघीयतासहितको संविधान घोषणा गर्ने र त्यस्तो संघीयता पहिचानमा आधारित हुनेे। पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माणको मागबाहेक अरु पूरा भैसकेका छन् भने पहिचानको नाममा प्रदेशको नामकरण कसरी हुने भन्ने कुरा प्रदेशसभाले नै गर्ने गरी बाँकी राखिएको छ। कुनै जातिविशेषको नामबाट प्रदेशको नाम हुनुपर्छ भन्ने जिद्दीका कारण नै संविधान सभाबाट संविधान बन्न करिब ६ वर्ष लाग्यो। पहिचानको प्रसंग जब उठ्छ, तब नेपालीबीच समानताका कुरा के छन् भन्नेमा भन्दा पनि असमानता केकेमा छन् भन्ने कुराकोे निदीखुदी गर्दैमा समय बित्ने गरेको छ। असमानता नै खोज्ने नियत राख्ने हो भने एक व्यक्तिको दाहिने भाग र देब्रे भागसमेत असमान हुन्छन् भन्ने पुष्टि वैज्ञानिकले गरिसकेका छन् भने मानिस–मानिसबीच असमानता भेट्नु कुनै गाह्रो काम होइन। समानता खोजे समानता भेटिन्छ, असमानता खोजे असमानता भेटिन्छ। भेटिन्छ के भन्ने कुरा खोजिन्छ के भन्नेमा भर पर्छ। नेपालीबीच रहेको सामाजिक सन्तुलन र अन्तरघुलनको सुन्दरतालाई बिथोलेर कुनै जातिविशेषको बर्चस्व देखिने प्रावधान राख्न खोज्दा बाटो अलमलिएको छ। पहिचानको रन्कोलाई कायम नै राख्ने हो भने संघीयताको गर्भकाल, प्रसवकाल मात्र होइन, बाल्यकाल अनि यौवनकालसम्म पनि देश र जनताले दुःख पाउने सम्भावना रहन्छ।

खसजातिले अरु सबै जातिलाई थिचोमिचो गरेको छ, तसर्थ पहिचानको नाममा थिचोमिचोमा परेका भनिएका जातिकोे नाममा प्रदेशहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको जनसांख्यिक बनावट हेर्दा खासै तुकपूर्ण देखिँदैन। योभन्दा पनि ठूलो त समानताको कुरा गर्नेले कुनै जातिको नाममा प्रदेश बन्नुपर्छ भन्नु पनि आफैँमा बाझिने कुरा हो। त्यसैले यो आधार कमजोर बन्दै गएको छ। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएका एमाओवादी र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीको हैसियत अत्यन्त खुम्चिएर जानुले प्रमाणित गर्छ। अर्को कुरा एक जातिविशेषको बाहुल्य (५० प्रतिशतभन्दा बढी) कुनै पनि प्रदेशमा नरहेको, अत्यन्त धेरै जाति–जनजाति भए पनि एकै ठाउँमा मिलेर बस्ने गरेका हुँदा कुनै जातिविशेषको बर्चस्व देखिने गरी प्रदेश निर्माण गर्नु द्वन्द्वको बीउ जोगाएर राख्नुसरह हो। यस्तै आधारमा नाइजेरियामा संघीयता अभ्यास गरिनाले असफल बनेको हो। हाम्रो सन्दर्भमा पनि पहिचानको नाममा जातीय नामकरणसहितको संघीयताको अभ्यास उपयुक्त कदापि हुँदैन।

संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नेहरूको अर्को तर्क रहने गरेको छ – काठमाडौं केन्द्रित शासनव्यवस्थाले जनताको हित गरेन त्यसैले संघीयताको माध्यमबाट विकेन्द्रीकरण सुदृढ गर्नुपर्योद। यो तर्कमा पनि खासै तुक छैन, किनभने संघीयता आफैँले जनताको घरदैलोसम्म अधिकार तथा स्रोतसाधन पुर्याोउँछ भन्ने निश्चितता हँुंदैन। काठमाडौंको अधिकार प्रादेशिक राजधानीसम्म विकेन्द्रित हुने, त्यहाँबाट तल नझर्ने भयो भने कुनै तात्िवक अन्तर हुँदैन। संसारमा संघीयता अँगालेका मुलुकमा भन्दा एकात्मक भैकन पनि राम्रो विकेन्द्रीकरण भएका मुलुक पनि छन्। नेपालमा धान्नै नसकिने आकार र संख्यामा स्थानीय निकाय रहेका हुंँदा तिनलाई ठूलो आकारमा ल्याइ संख्या नघटाउँदासम्म तृणमूल तहसम्म विकेन्द्रीकरणको राम्रो अभ्यास हुन सक्ने सम्भावना छैन। अहिलेकै संख्यामा अर्थात् ३१५७ गाउँपालिका (गाविसको संविधानअनुसार हुने नयाँ नाम) रहने हो भने प्रभावकारी हुनेगरी तल्लो तहसम्म अधिकार जानै सक्दैन।

अर्को कुरा, नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास राम्रोसँग नभएर संघीयता आउनुपरेको भन्ने तर्कमा खास दम देखिन्न। स्थानीय तहमा रहेका गाविस, नगरपालिका तथा जिविसमितिमा अधिकार र स्रोतसाधन परिचालन गर्ने अधिकारसहितको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५ तथा त्यसका नियमावलीहरू २०५६ आएर अभ्यास हुन पाउँदानपाउँदै २०५९ सालमा स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भए। त्यसउप्रान्त निर्वाचन भएको छैन। जुन कुराको अभ्यास नै राम्रोसँग हुन पाएको छैन, त्यसलाई दोष दिनु अपरिपक्व र पूर्वाग्रहमात्र हो।

संघीय नेपाल कसरी राम्रो बनाउने?
विद्वान् अलेक्जेन्डर पोप भन्छन्– 'राजनीति केही मानिसको स्वार्थका निम्ति धेरै व्यक्तिको उन्माद हो।' हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता यस्तै भएको छ। विश्वमा उदाहरण दिइने अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्डजस्ता मुलुकको निर्माण साना शक्तिहीन मुलुकहरूले शक्ति आर्जनका लागि संघीय संरचनामा जाने निर्णयले गर्दा भएको थियो। तर, हामी त्यसको उल्टो एकात्मक संरचनाबाट संघीय संरचनामा जाँदैछाँै। यसरी संघीयतामा जानेहरूका सफलताका कथा कम छन्। बेल्जियम अनि नाइजेरियाको कथा उदाहरणीय छैन। इथियोपियाको कथा भन्ने र सुन्ने खासै बेला भैसकेको छैन। दक्षिण अफ्रिका संघीय भैकन पनि आफूलाई संघीय भनिरहन मन पराउँदैन।

नेपालका लागि संघीयता नभईनहुने शासनस्वरूप हो भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्न नेपालीलाई नसकिए पनि जब संघीयता जन्मिइ नै सक्यो केहीको स्वार्थ र धेरैको उन्मादको कारणले भने यसलाई अब पिराहा सन्तानबाट सुख र खुसी दिने बनाउनु परेको छ। संघीयताले दिनुपर्ने कुराको पक्षमा तर्क गर्दै लाइडेन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जान अर्क भन्छन्– यसले ३ वटा प्रतिबद्धता हासिल गर्न सक्नुपर्छः (क) प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, (ख) सुशासनको प्रत्याभूति, र (ग) पहिचानको सुनिश्चितता। अघिल्ला २ प्रतिबद्धता विकेन्द्रीकरणको कारणले साकार हुने हुन् भने पछिल्ला प्रतिबद्धता निश्चित र सानो भूगोलभित्र गर्न सकिने व्यवस्थापनको कारणले हुन सक्ने हो। यी प्रतिबद्धताहरू नेपालमा गरिएका दाबीभन्दा फरक त छैनन् तर यिनलाई नेपाली परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नु र अभ्यास गरिनु जरुरी छ।

प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण
संघीयताको सन्दर्भमा संविधानद्वारा नै ३ तहका सरकार (संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह) हुने व्यवस्था गरेको छ। यी ३ तहकै व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय ढांँचा तथा अधिकारसमेत संविधानद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुनाले तल्लो तहसम्म अधिकार जाने र त्यसले जिम्मेवारीसमेत सिर्जना गर्ने निश्चित छ। यसले प्रजातन्त्रलाई जनताको नजिक पुर्यामउने, स्थानीय जनता र समुदायको सशक्तीकरण गर्ने, प्रजातान्त्रिक जवाफदेही बृद्धि गर्ने ढोका खोलिदिन्छ। त्यो खुला ढोकाबाट प्रवेश गर्ने–नगर्ने कुरा इच्छा र क्षमतामा भरपर्छ। स्थानीय तहमा नै स्रोतसाधन परिचालन हुने, साथै निर्णय पनि हुने कारणले जनता शासनमा नजिकबाट सहभागी हुन पाउंँछन्, जसले स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुनमा मद्दत पुग्न सक्छ भने भ्रष्टाचार तथा दुरूपयोग न्यूनीकरण पनि हुन्छ। तर, स्थानीय निकायको संख्या धेरै हुने हुनाले खर्च बढ्न जाने निश्चित छ। अन्यथा आवश्यक स्रोतसाधान जुटाउनै कठिन हुने, जुटेको स्रोतसाधनजति प्रश्ाासनिक कार्यमा नै खर्च हुने एवं जनताको इच्छाभन्दा बढी बाहुबल र पैसाको भरमा राजनीतिक पद हत्याउन सकिने परिपाटी बसेमा तल्लो तहसम्म प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्दैन। यसको लागि धान्न सकिने संख्यामा संस्था बन्नु र सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ।

सुशासनको प्रत्याभूति
विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय तहमा हुने प्रजातान्त्रीकरणको कारण सुशासनको प्रत्याभूति हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने सम्भावनाको पनि ढोका खुल्छ। स्थानीय तहमा पाइने स्रोतसाधनको परिचालन, विविधीकरणको सम्बोधन, स्थानीय विशेषताअनुकूलको नीति कार्यक्रमद्वारा समस्याको राम्रो सम्बोधन हुन सक्छ। कर्णाली क्षेत्रका लागि स्याउ र यार्चागुम्बाले अनि मधेसमा मत्स्यपालनले प्राथमिकता पाएमा प्रत्येक ठाउँको विकास छिटो हुन सक्छ। अंग्रेजीमा एक प्रसिद्ध भनाइ छ– एउटै कुरा सबैका लागि सधैँलाई मिल्दो हुँदैन (वन साइज डज नट फिट टु अल)।

पहिचानको सुनिश्चितता
नेपालको सन्दर्भमा पहिचान प्रदेश र स्थानीय निकायको नामकरण कुनै जाति, धार्मिक समूह/सम्प्रदायको नाममा राखेर होइन, अहिले बसोबास गरिरहेका र पछि बसाइँ सरेर आउनेसमेतलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्ने नाम, भाषा, संस्कृति अपनाएर गरिनुपर्छ। कुनै भूभागको व्यक्तिले आफू वा आफ्ना सन्तान अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा गएर सहजरूपमा बस्न सक्ने होस्, विश्वनागरिकको व्यवहार होस् भन्ने चाहना गर्ने अनि आफ्नो ठाउँमा भने अत्यन्त संकुचित सोचाइ राख्नु उपयुक्त हुँदैन। उदार संस्कृति, सर्वस्वीकार्य भाषा तथा कसैको अग्राधिकार नरही सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने कुरालाई पहिचानको आधार बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाको कामकाजी भाषा नेपालभाषा हुने जिद्दी कस्ने होइन, चाहनेले प्रयोग गर्न पाउनेसम्म गर्नाले सबैको पहिचानको इज्जत गरेको हुन्छ। संविधानको धारा ३ मा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भनिसकेपछि कसैको पनि बर्चस्व, अग्राधिकार देखाउन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन, सबैको पहिचानको सम्मान नै उपयुक्त उपाय हुन्छ।

अन्त्यमा,
संघीयता हालसम्म नवजात शिशुको अवस्थामा छ। गर्भमा रहँंदा र प्रसवकालमा यो पिराहा सन्तान नै देखिए पनि भविष्यमा यसलाई गर्वलायक बनाउनुपर्ने दायित्व हाम्रै हो। यसका लागि सन्तानलाई न त धेरै ताड्न हुन्छ, न धेरै पुल्पुल्याउन नै। बरु राम्रो पोषण र संस्कार दिएर हुर्काउनुपर्ने हुन्छ। विश्वको अनुभव हेर्दा संघीयता बरदानमात्र होइन, अभिशाप बनेका उदाहरण पनि छन्। त्यसकारण यो कस्तो बन्छ त्यो हाम्रै हातमा छ। संघीयताले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासनको प्रत्याभूति तथा देशअनुरूपको पहिचानको सुनिश्चिततामा मद्दत पुर्या्उने गरेका विश्वअनुभवलाई हेर्दा हामी पनि आशावादी हुन सक्छौँ, तर यो आशा स्वतः साकार भने हुँदैन।

प्रतिक्रिया

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

काठमाडौं- नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले आज बिहीबार न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै आइसिसी यु–१९विश्वकप क्रिकेटको सुरुआत गर्दैछ। बंगलादेशको फतुल्लाहस्थित खान साहेब ओस्मान अली रंगशालामा न्युजिल्यान्डको सामना गर्दा नेपालको लक्ष्य सकारात्मक नतिजा निकाल्नु हुनेछ।

क्यान साधारणसभा होला ?

क्यान साधारणसभा होला ?

काठमाडौं- साधारणसभा कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो। त्यही निकायले संस्थाको भावी योजना तर्जुमा गर्छ, कार्यान्वयनको आधार बनाउँछ, नीति निर्माण गर्छ। साधारणसभाले सम्पूर्ण रूपमा संस्थालाई मार्गनिर्देश गर्छ। अस्थिर राजनीतिको चपेटामा...

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

लसएन्जल्स— संन्यास लिइसकेको इंङलिस फुटबलर डेबिट बेह्क्याम मैदानमा होस वा मैदान बाहिर अझै पनि अन्तराष्ट्रिय सेलिब्रेटीका रुपमा रहने गरेका छन्। मंगलबार बेह्क्यामलाई पिपुल म्यागजिनले कामुक पुरुषका रुपमा उल्लेख गरेको छ...

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

काठमाडौं—विश्वचर्चित फुटबल स्टार डेभिड बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल आउने भएका छन्। इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान बेह्याम क्लब र मुलुकका लागि सयौं पटक मैदानमा उत्रिए, धेरैमा विजय हासिल गरे।

फुटबल संघ नाजवाफ

फुटबल संघ नाजवाफ

काठमाडौं- वर्षौदेखि घरेलु फुटबलमा हुने खेल मिलेमतोमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आफ्ना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा मिलेमतो गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि नाजवाफ भएको छ।

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

काठमाडौं– अर्को वर्ष बंगलादेशमा हुने आइसिसी यु–१९ विश्वकप छनोटका लागि मलेसिया जाने टोलीलाई मंगलबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले बिदाइ गरेको छ।

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

काठमाडौ-आयोजक चिलीले पहिलो पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि उचालेको छ। आइतबार विहानभएको खेलमा अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-१ ले हराउँदै उपाधि दर्ता गरेको हो। निर्धारित ९० मिनट र थप ३० मिनेटको थप...

संकटमा किशोर फुटबलर

संकटमा किशोर फुटबलर

काठमाडौं-नेपाली जनता महाभूकम्पको पीडा बिर्सने कोसिस गरिरहेका बेला किशोर फुटबलरहरू एएफसी यु–१४ फुटबल फेस्टिबल खेल्न ताजिकिस्तान उडेका थिए। अभ्यास गरिरहेका बेला उनीहरूले वैशाख २९ को अनुकम्पनलाई भोगे। जनजीवन सामान्य बन्दै...