25 Baishak, 2073 |
Menu

प्रविधि

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

डाटा सेन्टर निर्माण सम्झौता

  • बुधबार १ जेष्ठ, २०७०
  • रामशरण पुडासैनी
  • Be the first to comment!
(0 votes)
डाटा सेन्टर निर्माण सम्झौता
मकवानपुर - सरकारी तथा गैरसरकारी सूचनाको संग्रहालयको रुपमा हेटौंडामा निर्माण हुने डाटा सेन्टर निर्माणको अन्तिम सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बीच मंगलबार उक्त सम्झौता भएको हो। प्रारम्भिक सम्झौता भएको तीन महिनामा अन्तिम सम्झौता हुनुपर्ने भए पनि नेतृत्वको हेरफेर र व्यस्तताको कारण दर्शाउँदै पटकपटक सरेर मंगलबारमात्र निर्माणको अन्तिम हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतापत्रमा कोरियाली सरकारका तर्फबाट राजदूत इल दो किम र नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
nepalipatr-april
हस्ताक्षरपछि निर्माणको जिम्मेवारी कोइकाको भएको छ भने नेपाल सरकारको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सहजीकरणको काम गर्ने केन्द्रका निर्देशक अनुप बास्कोटाले जानकारी दिए। 
सम्झौतापछि कोइकालाई निर्माणको बाटो खुलेको छ। कोइकाले निर्माण कार्यका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीआरपी) बनाएर कन्ट्र्याक्टर छनोट गरेपछि मात्र निर्माण सुरु हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु हुन टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। सम्झौतापछि काम सुरु हुन सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ४ देखि ६ महिना लाग्नेछ। 
नेपाली पक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले निर्माणस्थलमा माटो परीक्षण, तारबार, सुरक्षा प्रबन्ध, बिजुली तथा पानी लाइनजस्ता निर्माणको प्रारम्भिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्ने केन्द्रका निर्देशक बास्कोटाले जानकारी दिए। 
डाटा सेन्टर निर्माणका लागि कोरियाली दातृसंस्था र केन्द्रबीच यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको थियो। नेपालका तर्फबाट केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बास्कोटा र दातृ निकाय कोइकाका प्रमुख योङ आ गोले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि दुई देशीय उच्च अधिकारीको हस्ताक्षर भने विविध कारण दर्शाउँदै ढिलाइ हुँदै आएको थियो। 
सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको जग्गा कोइकाका प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। हेटौंडा–४ हुप्राचौरस्थित नगरविकास समितिले उपलब्ध गराएको १० कट्टा जग्गाको भोगाधिकारपछि मात्र प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। 
अन्तिम सम्झौतापछि ४ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ४० करोड १९ लाख रुपैया“ बराबरको सहयोगमा हेटौंडामा डाटा सेन्टर निर्माण हुने पक्का भएको हो। सिंहदरबारको एकीकृत डाटा सेन्टरको सहयोगी (ब्याकअप) को रुपमा हेटौंडामा ब्याकअप डाटा सेन्टर बन्ने लागेको हो। ब्याकअप नहँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गतको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र प्रभावकारी चल्न नसकेपछि हेटौंडामा सहयोगी रुपमा डाटा सेन्टर बनाइन लागेको हो। 
मुलुकको महŒवपूर्ण डाटाहरु जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय त्रुटिमा समेत नष्ट हुन नहोस् भनेर रिकभरी साइटहरु बनाइने गरिन्छ। कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवसिर्जत प्रकोपबाट विद्युतीय डाटा र सूचनाहरुमा षति नपुगोस् भनेर ब्याकअप डाटा सेन्टर बनाउन लागिएको जनाइएको छ। मुलुकका विभिन्न निकायले बनाएका इसेवाहरु यसमा सुरक्षित हुने गर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रेडवल पासपोर्ट, विद्युतीय हस्ताक्षरसहित नोक्सान हुनै नहुने डाटा यसमा संकलन गरी राख्ने गरिन्छ। यस्ता साइटहरु मुख्य डाटा सेन्टरबाट टाढा, फरक भौगोलिक वातावरण, पूर्वाधारको सुविधा पुगेको स्थानमा बन्ने गरेको छ। सबै आधारमा उपयुक्त देखिएपछि हेटौंडामा डाटा सेन्टर बन्न लागेको हो।

प्रतिक्रिया