सिंहदरबारका सम्धीहरू

शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५

ग्रिगोरी एफिमोभिच रास्पुटिन आफूलाई ‘पवित्र पुरुष’ भन्थे। राजा (जार) निकोलस (द्वितीय) लाई उल्टो सल्लाह दिने ती ‘राजगुरु’ आफू सर्वशक्तिमान भएकाले मैमत्त थिए । अभिमानले उनको जीवनशैली ‘भुँइमा न भाँडामा’ थियो । साइबेरियाको दरिद्र किसान परिवारमा जन्मिएर उनी पादरी भए। तन्त्रमन्त्र जानेका चमत्कारी जोगी हुन् भनेर व्यापक प्रचार गरिएकाले दरवारमा उनी धार्मिक सल्लाहकारका रूपमा प्रवेश पाए।

राष्ट्रवादको कारोबार

शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५

उद्योग, व्यापार वा सेवा क्षेत्रमा लागेका उपक्रमहरूको एकता सामान्यतः दुई किसिमले हुने गर्छ। विलय (मर्जर) साझा उद्देश्य, समान हैसियत एवं सम्पूरक उत्पादनहरूको मिश्रण भएका उपक्रमहरूबीच हुन्छ। विलयपछि साझा व्यवस्थापन एवं नवपहिचानसाथ एउटा सर्वथा नयाँ कम्पनी उदाउनु सामान्य कुरा हो। अधिग्रहण (ऐक्विजिसन) प्रक्रियाको एकतामा भने बलियो कम्पनीले कमजोर प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ। उसको सम्पत्ति हासिल गर्छ। दायित्व स्वीकार गर्छ। कर्मचारी एवं कार्यकर्ताहरूको समायोजन गर्छ। त्यसैले अधिगृहीत एकाइको स्वामित्व भने पूर्ण रूपमा अधिग्रहण गर्ने कम्पनीको हातमा जान्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा नेपालका कतिपय नाफा क्षेत्रका बैंकहरू एकीकृत भइरहेका छन्।

स्थानीय सरकारप्रति अपेक्षा

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

स्थानीय सरकारको एक वर्षले मुलुकमा मिश्रित परिणाम दिएको छ । सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार धमाधम विकास निर्माणका काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारको जग बसिसकेको छ।

राजस्व नीति : विचलन र सुधार

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

अहिले नेपालका तीनवटै तहका सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघीय सरकारले यसपालिको बजेट निर्माण केही पृथक ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बजेट तर्जुमा कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

कूटनीति भनेकै हल्का झूटनीति हो

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेका छन् तर उनको भ्रमणले उत्पन्न गरेको तरंगको लहरले नयाँ तरंगहरूलाई निम्त्याइरहेको छ । नेपालमा मात्र होइन, मोदी भ्रमणले उनकै देशभित्र पनि तातो बहस सुरु भएको छ–प्रधानमन्त्री मोदीले कर्णाटक राज्यमा भएको चुनावमा सीधै हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै विपक्षीहरूले हंगामा गरेका छन् ।

ओलीले के गर्नुपथ्र्याे त ?

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

भारतका प्रधानमन्त्री यसपालि किन नेपाल आए भनेर धेरै मानिसहरू उत्सुक थिए । भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई प्रस्ट्याइदिए । उनको लक्ष्य भारतको कर्नाटकमा हुन लागेको चुनावमा हिन्दूहरूलाई तान्न नेपालका धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण र पूजाआजा गरेको भनिएको छ।

(दास)ढुंगाबाट बालुवा(टार)

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

‘धनले लोभिएको युवकको करकापमा परी साठी वर्षे बूढी लौरो टेकेर पोइल गए जस्तो भयो ।’ तत्कालीन नेकपा (माले) को पूर्व रूप कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) सँग एकता गर्दा मदनकुमार भण्डारीले भनेको कुरा उनकै सम्झनामा लेखिएको स्मृतिग्रन्थमा प्रकाशित छ।

अविच्छिन्न उज्यालो

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

एक दशकपछिको एउटा सबैभन्दा सुखद खबर हो– सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्नु। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोमबारदेखि मुलुकका कुनै क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ नहुने घोषणा गरेपछि यो सुखद अवस्था आएको हो। २०७३ सालको लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौंका सर्वसाधारणका घरमा लोडसेडिङ हुन छाडे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भने प्रत्येक दिन तीन घन्टाका दरले लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो। काठमाडौंपछि पोखरा, भरतपुरलगायतका ग्राहकलाई यो सेवा प्राप्त भयो। लोडसेडिङ हट्नुमा गर्मी बढेसँगै नदीमा पानीको बहावसमेत बढ्नुलाई श्रेय दिइएको छ। सर्वसाधारणका घरमा कुनै बेला दिनमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरिएको थियो। नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्नुमा मागअनुसारको बिजुली उत्पादन नहुनुलाई आधार मान्ने गरिएको थियो।

न्यायेत्तर संवाद!

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

नागरिक दैनिकमा २०७५ वैशाख ३ गते सोमबार ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश : को कस्ता’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भएपछि केही मित्र तथा टिप्पणीकारले केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नामै लिएर निजहरूकाबारेमा पनि लेख्न सल्लाह दिएका थिए। कुनै लेख लेख्नुको तत्कालको आवश्यकता र सन्दर्भ सधैँ सबै ब्यक्तिको हकमा लागु हुन सक्दैन। कुनै सन्दर्भमा आवश्यक परेमा निजहरूका सम्बन्धमा लेख्नुपर्ने दिन आएछ भने लेखिएला, तसर्थ सबैको बारेमा त्यसरी लेखिँदैन ।

मोदी भ्रमणको तरंग

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको यसै साता सम्पन्न नेपालको अत्यन्त संक्षिप्त राजकीय भ्रमणले नेपाली समाजमा केही नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। उहाँको यो भ्रमणलाई सांस्कृतिक भनिए पनि नेपालभित्र देखिएका केही परिदृश्य र दुई पक्षबाट जारी सोह्र बुँदे संयुक्त वक्तव्यले भ्रमणलाई सांस्कृतिक सीमाभित्र मात्र सीमित गरेको देखिएन। मोदी आफ्नो चार वर्षको प्रधानमन्त्रीय समयावधिमा यसअघि दुई पटक नेपाल आइसक्नुभएको थियो।

युवा भविष्यका वर्तमानका कर्णधार

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार १५–२४ वर्षउमेर समूहका युवाको संख्या झन्डै २० प्रतिशत छ, जुन युवा २० वर्षसम्म युवा रहन्छ। यो समूहलाई ‘युथ बल्ज’ भनिन्छ। यो उमेर समूहलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न नसके देश पछि पर्ने उदहारण धेरै पाइन्छ। अहिले नेपालको अवस्था युथ बल्जमा रहेको छ। त्यसैगरी १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४०.३५५ रहेको छ।

संघीयता समृद्धिको बाधक नै हो?

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनसँगै संघात्मक प्रणालीको समेत व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेश संसद्, सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा र संविधानले धारा र अनुसूचीमार्फत संघीय (केन्द्रीय) सरकार र सांसद तथा प्रदेश संसद् र सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बेग्लाबेग्लै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

पाहुनाका अगाडि भाँडभैलो

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा मुलुकको आन्तरिक मामिलालाई छरपस्ट पारेपछि यसको चर्चा सदनदेखि सडकसम्म भइरहेको छ। त्यसो त, हाम्रा सबैजसो नेतालाई आन्तरिक मामिलाबारे विदेशीसँग चर्चा गर्नुहुँदैन भन्ने हेक्कासमेत छैन। तर, मुख्यमन्त्री राउतले ‘विभेदकारी संविधान’ विरुद्ध संघर्षरत रहेको टिप्पणी गरेर उनले आफ्नै पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेका छन्।

मोदी भ्रमणका पाँच उद्देश्य

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा विकासका अनेकन् सपना बाँडे पनि नेपाली युवालाई भने उनले सन्दीप लामिछामेको ‘इन्डियन क्रिकेट लिग’ सँगको आबद्धतालाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति आकर्षक लाग्यो। प्रम मोदीले नेपालमा सन्दीपको नाम लिनु रदिल्ली डेयरडेभिल्सको होमग्राउन्डदिल्लीमै त्यही दिन सन्दीपलेखेल्न पाउनु संयोग नै भयो।

नेताज्यू! ज्ञान संग्रहालयहरू शत्रु हुन्?

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्वतन्त्र र बेग्लै अस्तित्वलाई बेवास्ता गरी पुरातत्व विभागको एउटा शाखाकारूपमा राख्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा सुनी ज्यादै दुःख लागेको छ। हाम्रा नेताहरूले समृद्ध नेपाल, विकासोन्मुख नेपाल, उन्नत नेपाल भनी राष्ट्र बनाउने जुन अठोट गरेका छन्, त्यसका लागि नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयको विकास, उपयोग र उन्नति हुनु पनि नितान्त आवश्यक छ।

मेट्रो रेलको औचित्य

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा द्रुत गतिमा बढ्दो जनसंख्या र सँगसँगै थपिएका सवारी साधनका कारण सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन दिनदिनै जटिल बन्दै गएको अवस्थामा केही वर्षदेखि उपत्यकामा रेल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय बहसको केन्द्रमा रहेको छ। अस्थायी र स्थायी रूपमा बसोवास गर्नेसहित ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातका लागि विभिन्न अध्ययनले आवश्यकता औँल्याउँदै आएको रेल सेवाको विषय हालै सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रादेशिक एवं संघीय चुनावको प्रमुख अजेन्डामध्ये एउटा थियो।

पीडित पतिका कहानी

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

सहरमा धेरै पुरुष महिलाबाट पीडित छन्। यो सत्य हो। भलै पुरुषहरू पारिवारिक, सामाजिक वा सँगीसाथीले थाहा पाउँछन् कि? आफू आलोचित हुनुपर्छ कि भनेर मन अमिलो बनाएर गुम्सिएर बसेका छन् । यस्ता पुरुषहरूलाई समाजले नामर्द भन्छ, कहीँकतै आफूलाई परेको समस्या वा पीडाबारे उजुरी गर्न गयो भने प्रहरी सेलमा उजुरी दर्ता हुँदैन । श्रीमती मिलाउन नसक्ने आफैँँ, उल्टै उजुरी गर्न आउने पनि आफैँँ ? प्रहरी सेलमा यसरी खिसीटिउरी गर्ने गरिन्छ।

प्रेसलाई पाखा

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

हामीकहाँ प्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा अपरिहार्य र सत्तामा हुँदा त्याज्य क्षेत्र हो। अर्थात् काम सकिएपछि फ्याँक्नुपर्ने भाँडोजस्तो छ प्रेसको अवस्था। प्रेसलाई सहजरूपमा समाचार संकलन र सम्प्रेषणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु लोकतान्त्रिक पद्धति, सरकार र यसका अंगहरूको दायित्व हो। तर, ऐनमौकामा प्रेसलाई सूचना संकलनमा अवरोध गर्नु हाम्रा राज्य निकायको खास चरित्र बन्न पुगेको छ।

माइक्रोप्लास्टिकको जोखिम

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

प्लास्टिकका कारण हुने वायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा पु-याउने असरबारे नेपाली समाज चिरपरिचित नै देखिन्छ। सरकारले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने कुरा समय समयमा उठाउँछ तर घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने एउटा उपाय हो– ‘रिसाइकल’ वा पुनः प्रयोग। तर विश्वमा करिब चौध प्रतिशतमात्र प्लास्टिक ‘रिसाइकल’ हुने गरेको छ।

संसद् र सांसदको भूमिका

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् गठित संसद्का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समयमा विगतमा भएजस्तो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटले निरन्तरता पाउनुपर्ने सवाललाई उठाइरहेको अवस्था छ । मूलतः निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट पाउनुपर्नेमा सांसदहरूबीच लगभग एक मत रहेको भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाहरूमा आएको देखिन्छ। अर्काेतिर, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट दिइनु हुँदैन, विकास निर्माणको काम सांसदको होइन, कार्यपालिकाको हो भन्ने विचार पनि प्रबल रूपमा उठिरहेको देखिन्छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।