नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ६६ वर्ष भइसकेको छ। पचास वर्ष पुगेकाले इतिहास बन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र उदय भएको समय इतिहास भइसकेको छ। सय वर्ष बितेपछि पुरातात्विक हुन जान्छ। इतिहास भनेको देशको ऐना हो। ऐना हेरेर देशको अनुहारमा लागेका दाग हटाउन सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। बिगतको अध्ययन गर्दा नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ हामी कहिल्यै सचेत भएनौं । यसको कारण हो– गैरजिम्मेवार अक्षम नेताहरु राजनीतिक नेतृत्वको हर्तकर्ता भएकाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक स्वरूप उजागर हुन सकिरहेको छैन । नेपालका राजनीतिक नेताहरु कोही संसदीय प्रजातन्त्रका लागि लडेका भन्छन्, कोही गणतन्त्र, कोही जनतन्त्र र कोही  संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रका लागि लडेको भन्छन् । तर राजनीतिक व्यवस्थालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरु अनुत्तर छन् । पृथ्वीनारायण शाहले हिमवत्खण्डका स–साना हिन्दु राज्य एकीकरण गरेपछि सबै भाइ भारदारसमक्ष नेपाललाई कसरी सार्वभौम एकीकृत अधिराज्यका रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने निर्देशन गर्दै भनेका थिए– ‘उप्रान्त यो राज्य दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो रहेछ। चीनको वादशाहसँग ठूलो घाहा (राम्रो सम्बन्ध)राख्नु, दषिनको समुन्द्रको वादशाहसित घाहा त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ। देशका महाजनहरु हाम्रा मुलुकमा आया भन्या दुनियाँ कंगाल गरी छाड्छन्’ भन्ने कुरालाई सबै पार्टीको सरकारले गहिरिएर आत्मसात गर्न सकेमा हाम्रो राष्ट्रियता कहिले पनि कमजोर नहुन सक्छ।

२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ साल र २०६३ सालको जनआन्दोलन भए । त्यसबाट राष्ट्र र जनताले आफ्नो हितमा केही पनि पाएनन् । आन्दोलनमात्र माध्यम बनेर नेताहरुको व्यक्तित्व विकासमा मात्र केन्द्रित भएको छ । संविधान र  कानुनलाई नेताहरु आफ्नो वपौती ठान्छन् र राष्ट्रका मान्यताको पालना गर्दैनन् भने देशले बाटो पाउन सक्तैन र हचुवाका भरमा राष्ट्रलाई हिँडाउन खोज्दा त्यसबाट कुनै निकास हुन सक्तैन । नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ । नेपालमा धेरै आन्दोलन भए । तर कुनै पनि आन्दोलनले जनताको जीवन स्तर उठाउन सकेन । कुनै पनि परिवर्तन र आन्दोलनको उद्देश्य हुन्छ– राष्ट्रको प्रतिष्ठा, मूल्य र मान्यता बचाएर राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुनु । तर नेपालका कुनै पनि परिवर्तनले राष्ट्रका पहिचान र गौरव बचाएर हिँडाउने प्रतिबद्धता जनाएनन् । नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको धनी राष्ट्र हो । यसको सुवास विश्वभर फैलिएको छ । हाम्रो देश सानो भए पनि यहाँ धेरैथरीका जाति छांै । यहाँ कुनै पनि एक जातिलाई होच्याएर र बिर्सेर नेपालको राष्ट्रियता पुरो हुँदैन । हाम्रो देशमा विभिन्न जाति र हिन्दु, वैदिक  र बौद्धको समष्टिगत एकताबाट साझा सांस्कृतिक राष्ट्रियता बनेको छ । नेपालको पहिचानका रूपमा स्थापित भइआएका मान्यतालाई जुनसुकै विचारका राजनीतिक दलले पनि संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिशोध र बदलाको भावना लिएर नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक पहिचान निमिट्यान्न गरियो भने भोलि कहाँ गएर नेपाल खोज्ने ? नेपालमा अब कुनै पनि राजनीतिक दल सानातिना कुरामा विवाद गरेर राष्ट्रको इज्जतमाथि खेलवाड गर्ने कार्यमा लाग्नुहुँदैन ।

माओवादी विद्रोहीहरुले बितेको ११ वर्षदेखि संसदीय पार्टीहरुको सत्ताको विरोधमा नेपालका हजारौं जनता, सैनिक र प्रहरीको प्रयोजनहीन हत्या, अङ्गभङ्ग र विस्थापित गराएर राष्ट्रका थुपै्र भौतिक पूर्वाधारहरु ध्वस्त गरेर विध्वंस मच्चाएका हुन् । अब माओवादीले नेपालको प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्ने समर्पण देखाउन सकेन भने आफँै समाप्त हुनेछ । लै बरी लै, तोरीलाउरे कुरा गरेर देशले निकास पाउन सक्तैन । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अर्को अत्तो थापेका छन् । २०७० को निर्वाचनमा माओवादीका नेता प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । अहिले प्रचण्ड त्यस बुँदामा चूप छन् । ‘नेपालमा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिनुपर्छ’ भन्ने एउटा मान्यता हो । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो अत्यन्त खतरनाक कुरा हो । नेपालमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो भने संसारका शक्तिराष्ट्रहरुको नेपाल खेल मैदान बन्छ । नेपालको कार्यकारी प्रमुखलाई जिताउन पैसाका खोलो बगाउँदै आफ्नो पक्षधर कार्यकारी प्रमुख विजय गराउन सशक्त भएर लाग्छन् । त्योबेला निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख विदेशीको प्यादा बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

अहिलेसम्मको अनुभवले बताएको छ कि जसले पैसा खर्च र गुण्डा परिचालन गर्छ उसैको जीत हुने गरेको छ । कसले कहाँबाट कति पैसा पाउँछ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई थाहा हुने त परै जाओस् अरु कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन । यसरी भित्रभित्रै कुहिएको आलु जस्तो देशद्रोही व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित भएपछि जुन विदेशीको पहुँचले निर्वाचन जितेको हुन्छ कार्यकारी प्रमुखले उसैको आदेश पालना गर्ने गर्छ । त्यो बेलामा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखबाट नेपाल जोगिन सक्तैन । कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन एउटा पद्धति हो । नेपाल अधिराज्यबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबाट संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधान मन्त्री नै सबैभन्दा राम्रो पद्धतिका रूपमा स्थापित छ । यसरी नेपालमा स्थापित मान्यतामाथि भाँजी हाल्न खोज्नु अत्यन्त घातक कुरा हो । नेपालमा राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा निर्वाचित गर्न खोजियो भने त्यही नै नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने बाटो बन्छ । भावनात्मक स्रोतहरु भत्काएर तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई विवादग्रस्त बनाएर यो भूमिका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोतहरु, नदीनाला भत्काएर नेपाललाई खतरामा पार्ने कार्यको बीजारोपण गराइयो ।

अहिले उठेका राष्ट्रघाती बुँदाहरुमध्ये जनसंख्याको आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गराइने, हिन्दी भाषालाई सरकारी लेखापढीको भाषा बनाउने, अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका संवैधानिक, सरकारी सेवामा निर्वाचन तथा नियुक्त गरिने, संघीयताको आडमा तराईलाई पृथक बनाएर देशलाई विखण्डन गर्नेहरुका माग निस्तेज गर्नुपर्छ । नेपालमा स्थापित ५ विकास क्षेत्रलाई नैं शक्तिशाली बनाइनुपर्छ । देशको राजनीतिलाई नै भ्रष्ट बनाउने समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । कति राजनीतिक पार्टीका नेता र स्वतन्त्र नागरिकले हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था विषयमा जनमत संग्रह गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर अर्को बखडा झिक्ने गरेका छन् । नेपालमा जनमत संग्रह आत्मघाती अस्त्र हो । जनमत संग्रहमा धेरै धनराशि खर्च हुन्छ र यसको परिणामले देश टुक्रयाउँछ । नेपाली जनता विभिन्न पार्टीमा विभाजित छन् । जनमत संग्रहमा पार्टीमैं आस्था रहेकाहरुले धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्रमा नै आफ्नो मत हाल्छन् । जनमत संग्रहमा इसाईलगायत विदेशीले अर्बौं रुपियाँको खोलो बगाएर सोझासाझा देशभक्त जनतालाई पार्टीका कार्यकर्तामार्फत धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्रमा मतदान दिलाउन दबाब दिन्छन् । त्यो बेला जनमत संग्रहको परिणाम व्यर्थ हुन जान्छ ।

राज्य व्यवस्थालाई कसरी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था कायम गराएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा  सबै पार्टी एकमत हुनुपर्छ । राष्ट्रियताको मामिलामा एकापसमा किचोला भिकियो भने देशको अधोगति हुन्छ । यसका लागि नेपालको राष्ट्रियता र संसदीय प्रजातन्त्रको सुढृढीकरण, समन्वय र सन्तुलन कायम गर्न मूल नीति निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रको ‘पहिचान र सुरक्षा अवधारणाभित्रका अस्मिता सुरक्षित राख्न युगौंदेखि नेपाल कटिबद्ध रहिआएकाले नेपालको हिन्दु तथा बौद्ध पहिचान बचाउन सर्वसम्मत सहमति जनाउनुपर्छ । देशभित्रका कुनै पनि प्रकारका हिजो र आजका भ्रष्टाचार र घोटाला समाप्त गर्न त्यस्ता भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्न सोअनुरूपको कानुन बन्नुपर्छ र कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । नेपालको कुनै भूभाग, सीमा, धार्मिक स्थल, जलस्रोत, उद्योग—वाणिज्य क्षेत्र र नागरिकता सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को सहमतिको प्रस्तावलाई संसद्को दुई तिहाई बहुमतले समर्थन नगरी कुनै पनि सन्धि–सम्झौता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालमा माओवादी युद्ध पनि किन भयो ? त्यसको छिनोफानो नभई माओावादी विद्रोह उद्देश्यबिहीन बन्न पुगेको छ । माओवादीबाट धेरै गल्ती भइसकेका छन् । अब माओवादी तथा सत्ता उपभोग गरिसकेका राजनीतिक दलहरुले यस्ता गल्ती महसुस गरेर सच्चिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म भनाभन गर्नुबाहेक राजनीतिक दल र माओवादीले ठोस रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यिनीहरु सबैको व्यक्तिवादी अहंकारले नेपाली जनता अझै आतंकित छन् । वास्तवमा अब माओवादीलगायत सबै पक्ष मिलेर राष्ट्र निर्माणमा ठोस योगदान पु¥याउने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएनन् भने जनताको नजरमा यी सबै खाओवादी लखेटिने छन् । अहिलेको विश्वमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्नमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट माध्यमका रूपमा लिइएको छ । तर नेपालले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा देश हाँक्न सक्ने स्वाभिमानी र इमानदार नेता जन्मन नसकेर संसदीय प्रजातन्त्रले स्थिरता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । कसैले पनि राष्ट्र र जनतालाई धोका दिने काम गर्नुहुन्न । एउटा सानो निहुँमा विद्रोह उठाएका भरमा राष्ट्रका संवेदनशील कुराहरु भत्काउने काममात्र भइरहेकाले देशको यसरी अधोगति भएको हो ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा नागरिक अनुशासनको ठूलो महत्व हुन्छ । स्वतन्त्रता र समानता भन्ने यी दुई वस्तु प्रजातन्त्रका गहना मानिन्छन् । यी दुवैको अस्तित्व अनुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । तर हाम्रो दुर्भाग्य यहाँका नेताहरुको बिकाउ प्रवृत्तिका कारण आफ्नै पहिचान र मौलिकता बचाएर हिँड्न सकिरहेका छैनन् । नेपालका नेताहरुको चरित्रगत भ्रष्टता देखेर जापानका प्रतिनिधि सभा (डायट)का सदस्य तागाहिरो माचुसिताले भनेका छन्– ‘सन् १९९० मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि जनताको स्थितिमा सुधार आउने जनआकांक्षा रहेकामा भ्रष्टाचार बढेको तथा जनआकांक्षाअनुरूप प्रजातन्त्रको प्रतिफल आमजनतासम्म पुग्न नसकेको, सबै दोष राजालाई दिनुसट्टा राजनीतिक नेताहरुले प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीअनुरूप अघि बढ्न सकेमा मात्र स्थितिमा सुधार आउनेछ ।’ तर हामीले आफ्नो देशभित्रका मौलिक मूल्य र मान्यता चिन्न सकेनौं । यही नै नेपालीका लागि आत्मग्लानिको विषय भएको छ । बोलेरमात्र हुँदैन। सत्तामा पुगेपछि सबैको पहिचान हुन्छ । शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु भनेको सजिलो कुरा छैन। इतिहासमा भएका घटनालाई पाठका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा देशको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेकाले नेपालको वीरताको इतिहास संकटमा पर्दैछ । यस अवस्थामा सबै पार्टी र नेपाली जनताले विदेशी हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने र पिछडिएको क्षेत्र र पिछडिएका जाति तथा वर्गको उत्थान गर्ने कार्यक्रम लिएर सबै राजनीतिक दल र नेपालको बौद्धिक समूदायसँग गम्भीर समझदारी राखेर रचनात्मक प्रजातान्त्रिक बाटो अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रा सबै शक्ति केन्द्रित गर्न सक्यौं भने एकले अर्कोसँग आक्रोशित हुने र हेपिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन।   

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०४:१४ बुधबार