देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा सर्वोच्च अदालत तहबाटै खण्डन आउनु सुसंस्कृत राजनीतिक व्यवस्था भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामासम्म दिने विषय हो तर हाम्रोमा त्यो कल्पनाबाहिरको विषय हो।ग्ात शुक्रबारको एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा बोलेको भनी एक संवेदनशील विषय सार्वजनिक भयो। समाचारअनुसार उनले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग राय लिएको र  प्रधानन्यायाधीशले अब संशोधन प्रक्रिया अदालतबाट नरोकिने भनी आफूलाई आश्वस्त पारेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। अझै पनि अन्तिम फैसला भइनसकेको र अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय अनि आफूसहितको संयुक्त इजलासबाट गत १७ गते प्रदेशको सीमांकनसँग सम्बन्धित विषयमा संविधान संशोधनपूर्व प्रदेशसभाको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेशका रूपमा गरेको व्याख्याविपरित त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच परामर्श भएको भनी आएको यो समाचारले राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो हल्लीखल्ल्ाी मच्चियो। त्यो समाचार पढ्दै गर्दा यो पंक्तिकारलाई पनि निकै असहज महसुस भएको थियो। तर दिउँसो करिव २ बजे सर्वोच्च अदालतले त्यो समाचारको खण्डन गरेपछि यसको औप्ाचारिक च्याप्टर बन्द भयो र अदालतले आफूमाथिको प्रमाणको भार प्रधानमन्त्री र प्रेसतर्फ धकेलिदियो। यो प्रकरणले नेपाली प्रेस, अदालत र राजनीतिबारे एउटा नयाँ डिस्कार्स माग गरेको छ।

तथापि नेपालको न्यायालय, प्रेस र राज्ानीतिबारे यो पहिलो प्रकरण भने थिएन। खासगरी २०४७ सालको परिवर्तनले स्थापित गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस फ्रिडम अनि न्यायपालिकाको सक्रियताका कारण यसखालका संवेदनशील समाचार विगतदेखि नै आइरहेकै हुन््। पछिल्लो प्रकरण यसअघिका प्रकरणहरुकै निरन्तरता भए पनि अब यी तीनै अंग राजनीति, न्यायपालिका र प्रेसले आफ्नो सीमा, संवेदनशीलता र मूल्यमान्यता अनि अधिकार क्षेत्रबारे सोच्नैपर्ने बेला भएको छ। खासगरी न्यायपालिकालाई राजनीतिक झन्झट र खिचातानीमा प्रयोग गर्ने कार्यले कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता संविधानवादका आधारभूत मान्यतालाई स्खलित गरेर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट विचलित गराउने गम्भीर खतरा पैदा गर्छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्ने भनी आएको विज्ञप्तिपश्चात आफूले न्यायालय र अख्तियार दुवै मिलाइसकेको भनी त्यस्तै प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। असम्भव, तिलस्मी र खुनी प्रकृतिको हतियार बन्द आन्दोलनबाट आएको उहाँको पृष्ठभूमिले यस्तो अभिव्यक्तिलाई सामान्य मान्नु स्वभाविक होला तर उहाँको त्यो विगत अतीत भइसक्यो। अब उहाँ स्वदेशीलाई मात्र नभएर विदेशी शक्तिसम्मलाई रिझाएर नै संसदीय व्यवस्थामा निर्लिप्त हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुन गरेका प्रयास र सहमतिबाट पुष्टि भइसकेकाले  स्वयं उहाँले समेत अब यो तथ्य  खण्डित गर्ने अवस्था छैन। संसदीय व्यवस्थाको उपभोग गरेरै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले न्यायपालिकालाई विवादको घेरामा तान्ने वा दबाबमा राख्ने वा धम्क्याउने कार्यले उहाँको भविष्यलाई झन जोखिममा पार्ने निश्चितै छ। तर यसको अर्थ कदापि यो होइन कि न्यायपालिकाको आलोचना गर्नैहुन्न। न्यायपालिकाको आदेश मान्नुपर्छ तर त्यसको आलोचना गर्न र न्यायपालिकाले गरेको आदेश वा फैसलाको समीक्षा गर्न पाइन्छ। यो पनि आधुनिक विधिशास्त्रको एक नयाँ आयाम हो।

न्यायपालिकाको सुरक्षा घेराभित्र छु भन्ने बहानामा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको जमेर विरोध र आलोचना गर्न पाइन्छ तर विधि प्रक्रियाबमोजिम। नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले न्यायपालिकाको विषयलाई प्राय छलफलको नीतिगत अजेन्डा नै नबनाएका कारण न्यायपालिका कमजोर, विकृत र शक्तिहीन हँुदै गएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कस्तो न्यायपालिका,कस्ता न्यायाधीश र कस्तो न्याय भन्ने विषय राजनीतिक र नीतिगत विषय भएकाले यस्ता विषय राजनीतक दलका छलफलका विषय हुन् र हुनुपर्छ। न्यायाधीशले गरेका गलत फैसला, आचरणविपरितका अन्य कार्य, उच्व नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठ्न सक्ने क्रियाकलापहरु, कार्यसम्पादनका क्रममा गरेका गम्भीर प्रकृतिका अक्षमता र इमानदारीपूर्वक पदीय आचरण वा कार्यक्षमता बहन गर्न नसक्ने विषयहरुमा न्यायाधीशलाई निरन्तर महाअभियोगको तरवार देखाइरहने अधिकार राजनीतिक दलहरुसँगै सुरक्षित भएकाले त्यो हतियारको प्रयोग हुन सक्न्ो जोखिमबाट न्यायाधीशहरु सदैव सजग रहिरहने वातावरण राजनीतिक क्षेत्रले बनाइरहनुपर्छ।

यो प्रसंगमा वर्तमान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्राईले संसदीय सुुनुवाइका क्रममा बोलेकेा एउटा वाक्यांश मर्मस्पर्सी छ। उहाँले भन्नुभएको थियो– 'यदि तपार्इँहरुले मलाई आज संसदीय सुनुवाइबाट पास गर्नुभयो भने पनि मेरो कार्यकालभरि निरन्तर मेरो वाच गरिरहनसमेत अनुरोध गर्छु। उहाँको यो भनाई सबै न्यायाधीशको हकमा उत्तिकै आकर्षित हुने हुनाले राजनीतिक क्षेत्रले न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई निरन्तर वाच गरिरहनुपर्छ तर त्यो हतियार आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन वा आफ्नो विपक्षमा फैसला आएको अवस्थामा त्यसको इबी साँध्न वा न्यायाधीशलाई निरन्तर भय र त्रासको घेरामा राखिरहन कदापि प्रयोग गर्न पाइँदैन।

नेपालको न्यायपालिकालाई चरम दुरुपयोग गर्ने र निरन्तर आफ्नो राजनीतिक स्व्ाार्थ पूर्तिको साधन  बनाउने खेलको शुरुवात पञ्चायती व्यवस्थाबाटै भएको हो। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन दबाउन लागेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको मुद्दा हेर्न अलग्गै विशेष अदालत बनाउने, त्यस्तो अदालतबाट मृत्यु दण्डसमेतको फैसला गराउने, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई कृत्रिम मुद्दा सिर्जना गरी फसाउने जस्ता कार्य गरी परिवर्तनको प्रवाहलाई न्यायपालिकाको आवरणमा अवरुद्ध गर्ने सोचको चरम उत्कर्षता बहुदलीय कालमा समेत  राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरेर प्रमाणित गरे तर जनबलको अगाडि त्यो हतियार पनि काम लागेन र न्यायपालिकाबाटै त्यसको विघटन पनि भयो। परिवर्तन विरोधी कित्ताबाट न्यायपालिकामा गरेको हस्तक्षेपको चरम नमुना यही शाही आयोग प्रकरण नै थियो। 

तर कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन, परिवर्तनका संवाहक शक्ति अझ भनौँ, अरुभन्दा क्रान्तिकारी शक्ति भएको दाबी गर्ने एक राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाटै बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव पारित हँुदा दुनियाँलाई लज्जाबोध भएको थियो तर जति लज्जाबोध भए पनि परिवर्तनकारी भनी दाबी गर्ने अन्य दलको समेत समर्थनमा त्यो काम भएरै छाड्यो। परिवर्तनकारी शक्तिको कित्ताबाट न्यायपालिकामा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको यो पनि उत्कर्षता नै थियो। यसरी नेपालको न्यायालय बेलाबखत राजनीतिक शक्तिको भकुण्डो हुँदै आएको तीतो यथार्थताका बीचमा हामी अहिले पनि गुजि्ररहेका छौं। राजनीतिक व्यवस्था र जनअधिकारका दृष्टिकोणले सबैभन्दा उच्व स्वरूपको ठानिएको जनगणतन्त्र स्थापनासमेत भइसकेको यो परिवेशमा अब पनि न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलको  भकुण्डो बनाउने खेल अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिरोध सर्वप्रथम स्वयं न्यायपालिकाबाट हुनुपर्छ। त्यसैले प्रचण्डले बोलेको भनी सार्वजनिक भएको समाचारमा सर्वोच्च अदालतको खण्डन बिल्कुल स्वागतयोग्य छ। देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा सर्वोच्च अदालत तहबाटै खण्डन आउनु सुसंस्कृत राजनीतिक व्यवस्था भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामासम्म दिने विषय हो तर हाम्रोमा त्यो कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको विषय हो। खैर प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो सल्लाह नदिएको खण्डन आइसकेकाले यसलाई पनि एक प्रकारको प्रतिरोध नै सम्झनुपर्छ। भविष्यमा पनि न्यायपालिकाको प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हँुदै जाओस्, शुमकामना नै छ।

अब कुरा गरौं प्रेसको। लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता यसको आधारभूत संरचना नै हो। त्यतिमात्र नभएर प्रेस र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपुरक नै हुन्। एकको अनुपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व र सुरक्षा दुवै धरापमा पर्छन्। तर स्वतन्त्रता र स्वछन्दताबीचको विभेद नेपाली प्रेसले छुट्याउन नसकेको अनुभूत आमरूपमा भएको छ। जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रेसमात्र लोकतन्त्रको पहरेदार हुन सक्छ। स्वतन्त्रताका नाममा स्वछन्दताको मात्रा वृद्धि भयो भने यसले प्रेस र लोकतन्त्र दुवैको भविष्य अन्योलग्रस्त बनाइदिन्छ।  त्यसैले नेपालमा अब प्रेस फ्रिडमको राजनीतिक माग संविधानले करिव करिव पूर्णरूप्ामा संस्थागत गरिसकेकाले अब प्रेस जवाफदेहिताको विषयमा विमर्श शुरु गरिनुपर्छ। प्रेसको जवाफदेहिता जनता, न्यायालय, संसद् र संविधानप्रति हुन्छ। तथापि त्यसका कुनै औपचारिक संयन्त्रहरु राखिएका हुँदैनन् तर प्रेस राज्यको निगरानी, जनताको खबरदारी र न्यायालयको न्यायिक पुनरावलोकनभन्दा बाहिरको विषय कदापि होइन। 

प्रेस आफँै उपस्थित भएको अवस्थामा बाहेक हरेक विषयको समाचार प्रकाशित गर्नुपूर्व सम्बन्धित विषयका कारणीसँग त्यसबारे प्रतिक्रिया लिएर वा देखिनेगरी लिने प्रयत्न गरेरमात्र समाचार सार्वजनिक गर्नु प्रेसको जवाफदेहिताको विषय हो। अझ वर्गीकरणमा परेका संवेदनशील विषयका समाचार संप्रेषण गर्नुपूर्व त प्रेसले अनिवार्यरूपमा यो कर्तव्य वा जवाफदेहिताको विषयलाई भुल्नै हुन्न। न्यायालयको खासगरी न्याय सम्पादनको विषय, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यक्तिका गोपनीयता जस्ता क्षेत्र प्रेसका लागि संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यी विषयसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशनपूर्व प्रेससँग अधिकतम सावधानीको अपेक्षा गरिन्छ। तर नेपाली प्रेसले हालसम्म संवेदनशील क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको प्रतीत हालसम्म हुन सकेको छैन।

अन्त्यमा, पुनः शुरुवातकै विषयमा जाआंै। प्रकाशित त्यो समाचारले प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयसँग त्यस विषयको आधिकारिकताबारे सम्पर्क गरेको कुरा त्यहाँ खुल्न आएको छैन। अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो राय दिएको विषय आफँैमा पत्यारलाग्दो पनि छैन। तर त्यो समाचारबारे सर्वोच्च अदालतको खण्डन आएपछि त्यसैलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने बाध्यता छ। तर खण्डनपश्चात पनि केही प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छन्। वास्तवमा  त्यो राय परामर्श नै भएको थियो कि थिएन? भएको थियो भने त्यस्तो विषयमा राय परामर्श माग्ने  प्रधानमन्त्री र राय दिने प्रधानन्यायाधीश दुवैले आफ्नो पदीय मर्यादा र सीमा अनि शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगरेको पुष्टि हुन्छ। अनि प्रेसले त्यस्तो संवेदनशील विषय छाप्नुअघि प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयसँग किन सम्पर्क गरेन?  समग्रमा यो संवेदनशील प्रकरणमा प्रेस, प्ा्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश ककसको के के कमजोरी रह्यो त्यसको वस्तुनिष्ट समीक्षा हुनुपर्छ। यो प्रकरणमा कि प्रचण्ड ठीक कि प्रधानन्यायाधीश ठीक, एकसाथ दुवै ठीक हुन सक्दैनन् तर त्यसको पूर्वसर्त हो– त्यो समाचारको विश्वसनीयता। यदि समाचारको विश्वसनीयता स्थापित भएन भने नेपाली प्रेसको विश्वसनीयताप्रतिको यो शंका दिनानुदिन बढ्दै जानेछ जसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०४:२१ सोमबार