यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दशौं विश्व भविष्य ऊर्ज्ाा सम्मेलनस्थल संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीमा आयोजित नेपाली कार्यक्रममा विदेशबाट आएको रेमिटेन्स जलविद्युत् विकासमा खर्चने आफ्नो योजना बताए। त्यस्तै, केही साताअघि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रमअन्तर्गत ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदा देशका हरेक परिवारले जलविद्युत् परियोजनामा कम्तीमा एक लाख रुपियाँ लगानी गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन लागेको जनाए। एक लाख रुपियाँ जोहो गर्न नसक्ने विपन्न परिवारका हकमा समेत विकल्प सोचिएको बताए ऊर्जा मन्त्रीले। जलविद्युत्को लगानी लाभप्रद् देखिएको अवस्थामा पैसा हुनेका लागिमात्र होइन, गरिबका लागिसमेत अवसर खुल्ने खबर आफैँमा सुखद् हो तर विगतको अनुभव हेर्दा रकमको जोगाड गर्न नसक्ने गरिबका लागि सरकारले एक लाख रुपियाँ लगानी गरिदिने प्रावधान राजनीतिक हतियार बन्ने देखिन्छ।

अहिलको राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको न्यून हिस्सामात्र विद्युत्ले समेटेको वास्तविकता मध्यनजर राख्दा देशको आन्तरिक ऊर्जा माग धान्न स्वदेशी लगानीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको स्थापना अविलम्ब अत्यावश्यक देखियो।

आफ्ना दलका हुनेखाने कार्यकर्तालाई कागतमा गरिब देखाएर पैसा बाँड्ने चलखेल हुने सम्भावना प्रवल रहने भएकाले त्यसमा सबै चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त स्वआर्जित लगानीबिनाको स्वामित्वले सकारात्मक परिणाम नदिने यथार्थ सन् २००९ मा अर्थशास्त्रको नोबल पुरस्कार विजेता इलिनोर ओस्ट्रमको अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेकाले रकम लगानी नगर्ने व्यक्तिका लागि सरकारले पैसा हाल्ने भन्ने ऊर्जा मन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको विषयले विद्युत्  विकासमा नकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। साथै, कुनै पनि लगानी पूर्ण सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले गरिबलाई सबै जायजेथा बेच्न बाध्य बनाएर विद्युत्मा लगानी गराउनुभन्दा रकम भएका नागरिककै पैसा लिएर ऊर्जा उत्पादन गर्न उचित देखिन्छ। झण्डै प्रत्येक घरका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा रहेका अथवा एक लाख रुपियाँ जोहो गर्न सक्ने हैसियतमा अधिकांश नागरिक रहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले केही परिवारलाइ समेट्ने नाममा विवादास्पद काममा हात हाल्नु उचित हँुदैन।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०१६ मा नेपाल ऊर्जा विकास परिषद्ले 'नेपाल पावर इन्भेस्टमेन्ट समिट २०१६' आयोजना गर्‍यो। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीनलगायत विश्वका विभिन्न विकसित देशको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई १० गिगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि झण्डै २० अरब अमेरिकी डलर अथवा २० खरब नेपाली रुपियाँ आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त रकम जोहो गरियोस् भन्ने नेपालले प्रस्ताव गर्‍यो। तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका उक्त कार्यक्रममा विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक हस्तक्षेप तथा स्थानीय तहबाट आउने अवाञ्छित व्यवधानका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिन रहेकोमात्र बताएनन् बरु प्रतिफलको ग्यारेन्टी भएमात्र लगानी गर्ने विषयमा सोच्न सक्ने भने। अथवा मुनाफाको प्रत्याभूति नभए लगानी गर्न नसक्ने भन्ने निष्कर्ष रह्यो विदेशी लगानीकर्ताको। नाफा हुने निश्चित नभइकन लगानी नगर्ने स्थार्थी विदेशी प्रस्तावभन्दा जनतालाई नै लगानी गर्न लगाएर जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरौँ भन्ने ऊर्जा मन्त्री शर्माको प्रस्ताव मुलुकको हितमा देखिन्छ। प्रस्ताव गरिएझै ६० लाख नेपाली परिवारले एक लाखका दरले पैसा जम्मा गर्ने हो भने विद्युत् आयोजनाका लागि ६ खरब रुपियाँ जम्मा हुन्छ र उक्त रकमले ठूलो विद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने होइन। गत साता जलविद्युत् उत्पादनका लागि लगानी आवेदन खोल्दा एकै दिन झण्डै एक अर्ब रुपियाँ जम्मा हुनुले हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणका लागि स्वदेशी लगानीबाट पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिने देखियो। विश्वासको वातावरण बनाउने हो भने जनताको लगानीमार्फत दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्ति धान्न आवश्यक २० अरब डलर खोज्न कठिन भएन। तर कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो रकमको पूर्ण सुरक्षण चाहन्छ। भूकम्पपीडितलाई राहत दिने संस्थामा त सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कार्यकारी फेर्ने नेताले जनताको पैसाबाट सञ्चालित योजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्ने आधार देखिन्न। परियोजनाको कुशल सञ्चालन भन्दा आफ्नो दलले के/कति लाभ पाउँछ भन्ने मानसिकता बोकेका नेताले कुशल व्यवस्थापकलाई जलविद्युत् आयोजनाको कार्यकारी नियुक्ति गर्लान् भन्ने आधार देखिन्न। कदाचित सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाउने हो भने सरकारले चिताएको जति रकम नेपालीबाटै जम्मा गर्न सकिने कुरामा द्विविधा देखिन्न। 

ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न भएको बिरलै देखिन्छ। उदाहरणका लागि मेलम्ची खाने पानी हेर्दा पुग्छ। सामान्यभन्दा फरक, निर्धारित समयभन्दा अगावै निर्माण सकेर चिलिमे जलविद्युत् आयोजना देशमा अपवाद बन्यो। चिलिमे समयमै सम्पन्न हुनुका कारण परियोजना आसपासका बासिन्दालाई आयोजनामा सेयर दिनु देखियो। स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिँदा आयोजना निर्माणमा उनीहरुको सदैव सहयोग रह्यो र समयमै निर्माण सम्पन्न भयो। देशभरका जनतालाई हाइड्रो प्रोजेक्टमा सेयर दिँदा चिलिमेझैँ सबै योजना समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने सरकारले सोच राखेको पनि हुन सक्छ। 

विदेशमा दुःख गरेर पठाएको रकम घरायसी फजुल खर्चमै सकिने गरेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री दाहालको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई ऊर्जामा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने कदम फलदायी देखियो। विदेशमा पसिना काडेर कमाएको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदा गरिबका सन्तानले खुसी मान्ने नै भए। तर यथार्थमा के जलविद्युत्को लगानी सुरक्षित छ त? गरिबका सन्तानले विदेशबाट पठाएको रकमलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्दाको सम्भाव्यता र चुनौतीको विश्लेषण आवश्यक देखियो।

विद्युत् शक्तिले देशको सम्पूर्ण ऊर्जाको ६ प्रतिशत हिस्सा ओगेटेको वर्तमान अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। विदेशी मुद्रा खरिद गरेर ल्याएको खनिज तेलको प्रतिस्थापन स्वदेश उत्पादित विद्युत् ऊर्जाले गर्न सक्ने हो भने देशले आर्थिक उन्नति गर्थ्यो नै। त्यसका अतिरिक्त प्रचुर मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको खण्डमा आकर्षित उद्योग पनि खुल्थे। उल्लेख्य विद्युत् उत्पादन भएको खण्डमा स्वदेशी लगानीमै ठूला उद्योग खोल्न नसकिने होइन। उद्योगधन्दा खुलेपछि देशले आर्थिक काँचुली फेर्थ्यो।

विज्ञानको आविष्कार तथा विकासको रफ्तारले ऊर्जाको स्वरूप समयसँगै परिवर्तन भए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अघिल्लो शताब्दीसम्म कोइला प्रमुख ऊर्जाको स्रोत रहेकामा बीसौँ शताब्दीमा पुग्दा खनिज तेल र विद्युत मुख्य वस्तु बन्यो। खनिज तेल तथा कोइलाको उपयोगले वायुमण्डलीय तापक्रम बढाउने भएकाले अहिले वातावरणमैत्री ऊर्जा विकासमा वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रित भयो। वायु, चट्याडलगायतका अन्य स्रोतबाट समेत ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यसले समयको माग धान्न सक्ने देखिएन। परिणामस्वरूप सौर्य ऊर्जाको विकास भयो। सहजै उपलब्ध हुने वातावरणमैत्री सौर्य शक्तिलाई सुधार गरेर संसारको ऊर्जा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरु आशावादी छन्। खनिज इन्धनको विकल्पका रूपमा नवीन ऊर्जा विकास गर्न माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्सले आफ्नो अगुवाइमा झण्डै १ अरब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरे। सौर्य ऊर्जालाई उपयोग गरेर खनिज तेल जस्तै कुनै अर्को वातावरणमैत्री कृत्रिम इन्धन उत्पादन गर्ने विषयमा सकारात्मक परिणाम आउने आशामा वैज्ञानिक समुदाय देखिन्छ। सस्तो कृत्रिम वैकल्पिक ऊर्जा विकास भएको खण्डमा इलेक्ट्रिक पावरको वर्चस्व नसकिएला भन्न सकिन्न। अनुसन्धानमा उल्लेख्य धनराशि खर्च भएको अवस्थामा भिन्न किसिमका ऊर्जा विकास नहोला भन्न सकिन्न।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा मात्र होइन, नेपालको सन्दर्भमा समेत ऊर्जाको प्रकृति फेरिँदो छ। केही वर्षअघिसम्म दाउरा तथा गोबरको गुइँठामा भात पकाउने गाउँका बासिन्दाका लागि अहिले मटि्टतेल र ग्यास आधारभूत आवश्यकता बन्यो। सोलार पावरको उपयोगले घरमा बत्तिमात्र बाल्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अहिले फेरियो। बिजुली नआइकन बेसीको पानी तानेर लेकका बासिन्दालाई खुवाउन नसकिने मान्यतालाई सोलारमा आधारित लिफ्ट प्रविधिको विकासले स्याड्जाको पेल्काचौरलाई सिँचित गरेपछि ऊर्जाको पुरातन सोचमा परिवर्तन भयो। सौर्य ऊर्जाको प्रचुर उपयोग गर्न सके ग्रामीण विद्युतीकरणबिना पनि गाउँलाई हराभरा बनाउन सकिन्छ भन्ने देखियो।

प्रचलित सोलार प्रविधिले सौर्य ऊर्जाको ३० प्रतिशतमात्र सञ्चय गर्न सक्छ, त्यसको मतलव ७० प्रतिशत सूर्यको ताप नास हुन्छ। सौर्य ऊर्जाको वर्तमान सञ्चय क्षमता बढाउन अनुसन्धानमा उल्लेख्य रकम खर्च हुँदो छ। कदाचित सैार्य सञ्चितिलाई दोब्बर अभिवृद्धि गर्न सक्ने हो भने अन्य सम्पूर्ण ऊर्जालाई सोलार पावरले जित्ने देखिन्छ। त्यसो भएमा हाइड्रो पावरको वर्चस्व सकिन पनि सक्छ। वैज्ञानिक आविष्कारले ऊर्जाको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले हाइड्रो पावरको अविलम्ब विकास आवश्यक देखियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको अरेन्ज काउन्टीका धेरै सहरका बासिन्दा घरमा बिजुली बाल्छन् तर विद्युत् महसुल तिर्नुको बदला उल्टै पैसा पाउँछन्। त्यहाँका आधुनिक घरका छानामा सोलार प्यानल जोडिएका छन्। दिउँसो घाम लागेका समय सोलार प्यानलले उत्पादन गरेको बिजुली क्यालिफोर्नियाको राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जान्छ। रातको समयमा आफूले खपत गरेको बिजुलीभन्दा आफ्नो सोलार प्यानलले राष्ट्रिय प्रशारणमा पठाएको बिजुली बढी भएमा उनीहरुले बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्दैन, बरु उल्टै रकम आम्दानी गर्छन्। आधुनिक समाजमा प्रविधिको प्रशारण छिटो हुने भएकाले क्यालिफोर्नियाको सोलार प्यानल नेपालमा भित्रिए विद्युत् उत्पादनको भार कम नहोला भन्न सकिन्न। सोलार पावरको क्षमता अभिवृद्धिका क्रममा रहनु, वातावरणमैत्री नवीन ऊर्जा अनुसन्धानका लागि उल्लेख्य धनराशि खर्च भएको यथार्थ अनि अहिलको राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको न्यून हिस्सामात्र विद्युत्ले समेटेको वास्तविकता मध्यनजर राख्दा देशको आन्तरिक ऊर्जा माग धान्न स्वदेशी लगानीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको स्थापना अविलम्ब अत्यावश्यक देखियो।    

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०३:५१ मंगलबार