दाङ- घोराही– ३ स्थित रात्रि प्रावि 'क्वाडी'ले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन भन्दै ०६७ देखि निजी विद्यालयकै ढाँचामा पठनपाठन सुरु गर्‍यो। निजी विद्यालयजस्तै नर्सरी, युकेजी, केजी हुँदै कक्षा वर्गीकरण गरेको यो विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाटै पठनपाठन सञ्चालन गर्‍यो। अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दा थप शिक्षक चाहिएपछि विद्यालयले निजी स्रोतमा दुई शिक्षक नियुक्ति गर्‍यो।

विद्यालयलाई अभिभावकले सहयोग शुल्क जुटाउने लिखित निर्णय गरे। केही वर्षसम्म सहयोग शुल्कबाटै कक्षा सञ्चालन भयो। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्क लिनै नपाउने उर्दी जारी गरेपछि यो विद्यालयले युकेजी कक्षा नै हटायो। एक निजी स्रोतका शिक्षकलाई हटाउनैपर्ने बाध्यता परेपछि विद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा नै हटाएको जनाएको छ। 'हामीसँग पर्याप्त शिक्षक छैनन्, अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भएपछि शिक्षक हटाउनैपर्ने बाध्यता भयो,' प्रधानाध्यापक लक्ष्मीमान चौधरीले भने, 'शिक्षक हटाएपछि कक्षा पनि हटाउन बाध्य भयौँ।'

शिक्षा कार्यालयको उर्दीपछि अभिभावकले सहयोग शुल्क उठाउन चासो दिन छोडेका छन्। 'अहिले एक निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि तलब खुवाउन हम्मे छ,' उनले भने, 'अभिभावकलाई सहयोग शुल्कका लागि भन्न पनि सकिरहेका छैनौँ।'

शिक्षकलाई तलब खुवाउनकै लागि वार्षिक सहयोग शुल्क लिँदै आएको ढिकपुरस्थित नरदेवी मावि तेघराले शुल्कलाई दोब्बर बढाउने योजना बनाएको छ। यो विद्यालयले अहिले कक्षा १ का प्रतिविद्यार्थी वार्षिक दुई सयदेखि कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वार्षिक  एक हजार दुई सय रुपैयाँ सहयोग शुल्क लिँदै आएको छ। 'सहयोग शुल्क नलिएर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थानै छैन,' यो विद्यालयका शिक्षक अमर भण्डारीले भने, 'सहयोग शुल्कै नलिने हो भने पढाउने शिक्षक रहन्नन् र कक्षा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।'

शिक्षक दरबन्दीकै अभावमा यो विद्यालयले निजी स्रोतबाट चार शिक्षक नियुक्त गरेको छ। निमावि तहका लागि नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई पनि तहअनुसार भन्दा आधा कम तलब दिइएको छ। २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ निमावि तहको तलब रहे पनि उनीहरूलाई १२ हजार मात्रै तलब दिन सकिएको शिक्षक भण्डारीले बताए।

यी दुई विद्यालय मात्रै होइनन्। जिल्लाका हरेक विद्यालयले सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावकबाट रकम असुलिरहेका छन्। अभिभावक भेलाबाटै विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग शुल्क उठाउने लिखित कागजै गरिएको हुन्छ। सोहीअनुसार विद्यार्थी भर्नाकै क्रममा वार्षिक सहयोग रकम विद्यालयले उठाउने गरेका छन्।

यसरी रकम उठाउनु सरकारी नियमविपरीत हो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ। सरकारको नीतिविपरीत शुल्क लिइरहेका विद्यालयले शुल्क असुलीलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि 'बाध्यता' भन्छन्। सरकारको फितलो शिक्षक व्यवस्थापनका कारण पनि यसो गर्नुपरेको विद्यालयको भनाइ छ।

निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको सरकार शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नबाट नराम्ररी चुकेको छ। फलस्वरुप निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठन गराएका विद्यालयलाई शुल्क असुली बाध्यकारीजस्तै बनेको छ। 'कि त सरकारले पर्याप्त शिक्षक पठाउन सक्नुपर्थ्यो,' शिक्षक भण्डारी भन्छन्, 'दरबन्दी अनुसारका शिक्षकै पठाउन नसक्ने सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाएर कसरी सम्भव छ?'

सरकारी नियमअनुसार ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। यो मापदण्ड पनि समानुपातिक बन्न सकेको छैन। दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा जिल्लाका विकट स्थानका विद्यालय स्थायी शिक्षकविहीन छन्। सुगममा भने मापदण्डले तोकेभन्दा बढी शिक्षक थुप्रिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्वयं स्विकार्छ। निःशुल्क शिक्षालाई बाध्यकारी बनाएको सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नु शुल्क असुलीको प्रमुख कारण रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बताउँछ।

'शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सके मात्रै गाउँगाउँका विद्यालयमा शिक्षक पुग्ने थिए,' निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी दण्डपाणि घिमिरेले भने, 'दरबन्दी मिलान नहुँदा कतै थुप्रिने कतै रित्तै हुने अवस्था छ। स्थायी शिक्षक रित्तो रहेका विद्यालयले पठनपाठनका लागि शुल्क लिएर निजी शिक्षक राख्नु बाध्यता नै हो।'

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार जिल्लाका प्रावि र निमावि तहका शिक्षकको दरबन्दी मिलान हुन सके मात्रै यी दुई तहका जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुँदैन। घिमिरे भन्छन्, 'तर दरबन्दी मिलान गर्ने कसले? पेसागत शिक्षक संगठनले पनि चासो दिएका छैनन्।' माध्यमिक तहमा भने केही शिक्षक अभाव रहने उनको भनाइ छ।

दरबन्दी मिलान तथा थप स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले उल्टै विद्यालय सञ्चालनका लागि झनै अप्ठेरो परिस्थिति निम्त्याइदिएको छ। सरकारले पिसिएफ (विद्यार्थी अनुपातमा विद्यालयलाई दिइने राहत रकम) रोक्का गरिदिँदा स्थायी शिक्षकविहीन विद्यालय सञ्चालनका लागि झनै समस्या भएको छ। दरबन्दी मिलान नगर्दासम्म पिसिएफ रकम कुनै पनि विद्यालयलाई नदिने सरकारको पछिल्लो नीति छ। यो नीतिले दुर्गमका विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने शिक्षा कार्यालय बताउँछ।

जिल्लाको अति विकट पहाडी गाविस लोहारपानीमा रहेको निमाविमा एक शिक्षक पनि दरबन्दीमा छैनन्। प्रावि तहमा तीन राहत शिक्षक र निमाविमा एक राहत शिक्षक मात्रै सरकारले पठाउन सकेको छ। पिसिएफ रकम पनि रोक्का गरिदिएपछि यो विद्यालय सञ्चालनका लागि निकै सकस परेको छ। 'यो विद्यालय अब कसरी सञ्चालन होला?' निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी घिमिरे भन्छन्, 'पिसिएफ रोक्काले यस्ता थुप्रै विद्यालयले या त चर्को मासिक शुल्क असुल्नुपर्छ, या त बन्द हुने अवस्था रहन्छ।'

यो रकम रोक्का भएपछि हाल अभिभावकबाट सहयोग शुल्क लिँदै आएका विद्यालय सहयोग बढाउनैपर्ने बाध्यता आइपरेको सुनाउँछन्।

'पिसिएफ रकम पनि सरकारले रोक्का गरेपछि सहयोग शुल्कलाई दोब्बर बनाउनैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ,' मावि तेघराका शिक्षक अमर भण्डारी भन्छन्, 'नत्र निजी शिक्षकलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था रहन्न।' सरकारले दिने पिसिएफ रकम विद्यार्थी अनुपातमा जिल्लाका विद्यालयले वार्षिक पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म पाउँदै आएका थिए। 

दाङमा प्राविदेखि उच्चमावि तहसम्म कुल चार सय २१ विद्यालय छन्। यी विद्यालयमा एक हजार सात सय ६५ स्थायी शिक्षक र ६ सय ९७ राहत शिक्षक छन्।

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०४:५० मंगलबार