विराटनगर- भारतले समुद्री बाटो हुँदै तेस्रो मुलुबाट आयात हुने वस्तु ढुवानीमा ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउन थालेको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा भारतले बिमा र थ्रेटका नाममा सेवा शुल्क लगाउन थालेको  पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले जनाएका छन्।

भारतले दिँदै नदिएको सेवाका नाममा अनावश्यक कर लगाउन थालेको भन्दै उनीहरुले उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन्। सेवा शुल्कका नाममा कर लगाउ“दा नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । उनिहरूले भारतले लिन थालेको ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन्। उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाका अनुसार जनवरी २२ देखि भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुको ढुवानीमा बिमा र थे्रटका लागि भन्दै ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन थालेको हो।

अनावश्यक रुपमा शुल्क लगाउ“दा नेपाल आउने वस्तुको मूल्य बढ्ने मुरारकाले बताए। उनका अनुसार हाल तेस्रो मुलुकबाट आयातित वस्तुमा कुल लागतको १० प्रतिशत खर्च ढुवानीमा लाग्ने गरेको छ। भारतीय निर्णयपछि हाल १ हजार डलर ढुवानी भाडा तिरिरहेका नेपाली आयातकर्ताले थप ४५ डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल आउने सामान विदेशी ढुवानी कम्पनीले भारतको कलकत्ता बन्दरगाहसम्म ल्याउने गर्छन्। कलकत्तासम्म ल्याउ“दा नै बिमा र थ्रेटबापतको कर तिरिएको हुन्छ। भारतले आफ्नो देशको सामानमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने भए पनि तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हु“दै नेपाल आयात हुने सामानमा अनावश्यक रुपमा सेवा शुल्क लगाउनु उचित नहुने मुरारकाको भनाइ छ।  उनले भने, 'सेवा नै नदिएको विषयमा सेवा शुल्क लगाउनु ठिक होइन।'

मुरारकाका अनुसार कलकत्ता बन्दरगाह हु“दै मासिक ७ देखि ८ हजार कन्टेनर सामान तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउ“छ। यसका अलावा खाने तेल, कोइला, आइरन एन्ड स्टिल, रासायनिक मल लगायत सामान पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेका छन्।

भारतले आयातित वस्तु ढुवानीमा सेवा शुल्क लगाएपछि नेपाली उत्पादनको लागत बढ्ने र भारतीय उत्पादनस“ग प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूले बताए। यो अतिरिक्त कर हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको वस्तु ढुवानीमा भारतले लगाएको सेवा शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।'

भारतले विभिन्न बहानामा नेपाली सामान आयातमा कर लगाउने गरेको जाजूको गुनासो छ। उनले भने, 'कैले के शीर्षकमा कैले के शीर्षकमा नेपाल आयात हुने वस्तुमा भारतले अनावश्यक कर थोपर्नु हु“दैन।' आयातित सामान ढुवानी मह“गो परे नेपाली उद्योगी मात्रै नभई उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने उनको भनाइ छ।

यसले नेपालको निर्यात पनि घटाउने छ। भारतीय अर्थ मन्त्रालयले जनवरी १२ मा सूचना निकालेर २२ देखि लागू गर्ने गरी समुद्री बाटो हु“दै बन्दरगाहमा ल्याइएका सामानमा ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। पूर्वाञ्चलमा वार्षिक करिब ६० अर्बको सामान तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको निकासी तथा व्यापारी प्रवर्द्धन केन्द्र क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ। केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पूर्वका नाकाबाट ५८ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको सामान तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०४:३८ शुक्रबार