निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद हालमा रहेको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन लागिएको सन्दर्भमा पक्ष तथा विपक्षमा अभिमत ज्ााहेर भइरहेका छन्। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यसरी सार्वजनिकरूपमा विमर्श हुनु अत्यन्त राम्रो अभ्यास हो भन्ने मनन गर्दै हाल जाहेर भइरहेका भन्दा फरक कोणबाट पनि विचार पस्किनु आवश्यक देख्छु। निजामती सेवकको उमेर हद बढाउनु वा यथावत् ५८ वर्षमा नै राख्नु निजामती सेवाभित्रका व्यक्तिका लागि यो अत्यन्त चासोको विषय हुन सक्छ तर यो वर्गभित्र ३ करोड नेपालीमध्येका ५० हजार (निजामती सेवा ऐनबाट व्यवस्थित हुने) मात्र हुन्, अर्थात् ०.१७ प्रतिशत। यो अति न्यून प्रतिशतका मानिसको वृत्ति विकासमा तथा रोजगारीमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर अभिमत जाहेर भइरहेको सन्दर्भमा आमजनताको दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेरिनु जरुरी हुन्छ।

अनुभवबाट खारिएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेर सेवा गर्न नपाउँदै अवकाश दिनुपर्ने र तिनको नै सेवा लिन फेरि परामर्शदाता बनाउनुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्था न्यूनीकरण गर्न पनि उमेर हद बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

यो लेखक आफू निजामती कर्मचारी नभएको मात्र होइन, यसका नजिकका कुनै नातेदारसमेत हालमा निजामती सेवामा छैनन्, त्यसकारण लेखक आमनागरिकको दृष्टिकोण राख्न सक्छ। यो दृष्टिकोणबाट यो वर्गको चासो रहने दुई मुख्य बुँदा हुन्– एक, उमेर हद बढाएका कारण सेवा प्रवाहमा के असर पर्ला र दुई, यो प्रावधानले राज्यकोषमाथि पार्ने व्ययभारमा के असर पर्ला किनकि यससम्बन्धी लिइने निर्णयले मितव्ययी बन्न सघाएमा बचेको साधन अन्य उपयोगी क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ, अनि म र म जस्ता जनताले बढी र गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छौं।     

माथिका दुई चासोलाई आमनागरिक दृष्टिकोणबाट हेर्र्दा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० मात्र होइन, ६३ वा ६५ बनाउनु ठीक हुने देख्छु। यसका कारण निम्न छन् :

१. उमेरको कारण सेवाबाट निवृत्त गर्नुको तात्पर्य बुढ्यौलीको कारण काम गर्न नसक्ने भयो भन्नु हो। हामी सबैलाई थाहा छ अधिकांश निजामती कर्मचारी बुद्धि र सिपको काम गर्छन्, अत्यधिक शारीरिक श्रम चाहिने काम गर्ने होइनन्। तसर्थ यस्ताखाले काम गर्न नसक्ने हुने उमेर ५८ वर्ष होइन। बुद्धिकै काम गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले ६३ वर्षसम्म, विद्यालय शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी एवम् संसद् सेवाका कर्मचारीले ६० वर्षसम्म काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता राखी अवकाश उमेर तोकिएको छ तर निजामती सेवा ऐनले समेट्ने कर्मचारीमात्र ५८ वर्षपछि अशक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो। कमसेकम शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने ज्ञानमात्र लिएको व्यक्तिलाई सेवा प्रवेश गराई तालिम, अभ्यास र थप शिक्षासमेत दिंँदै सक्षम र परिपक्व बनाएको कर्मचारीलाई उसले योगदान गर्न सक्ने अवस्था रहँदा–रहँदै सेवाबाट अवकाश दिनु भनेको मूर्खतापूर्ण व्यवहारले सिरीखुरी गुमाउनुसरह हो। निजामती सेवाका कुनै पदले बौद्धिकभन्दा शारीरिक क्षमता माग गर्छ भने त्यस अवस्थामा त्यो पदका लागि ५८ वर्षभन्दा कम पनि उमेर हद तोक्नु उपयुक्त हुन्छ। यो सैनिक सेवामा प्रयोग हुँदै आइरहेको पनि छ।

२. ५८ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश पाउने व्यक्ति सबैजसोले निवृत्तिभरण पाउँछन्। काम गर्न सक्ने उमेर हुँदाहुँदैको व्यक्तिलाई अवकाश दिने अनि त्यही पदमा अर्को व्यक्तिलाई भर्ना गरेर तलबमा खर्च गर्नुले सरकारमाथि अनावश्यक व्ययभार थपेको छ। यो अनावश्यक व्ययभार परेको रकमले अरु कुनै काम गर्न सकिन्थ्यो, तुइनको भरमा नदी तर्नुपर्नेले झोलुंगे पुल पाउँथे, खुला आकाशमुनि पढ्नुपर्ने विद्यार्थीले छाना भएको विद्यालय पाउँथे, स्वास्थ्य चौकी नभएर मर्नुपर्नेले उपचार पाउँथे। लगभग ८० हजारको संख्यामा (कर्मचारी न्यायाधीश, स्वास्थ्य सेवा तथा संसद् सेवाका सहित) रहने कर्मचारीमध्ये वार्षिक करिब दुई हजारले अवकाश लिने गर्छन्। उनीहरुलाई दिनुपर्ने औसत निवृत्तिभरण ११ हजार रुपियाँका दरले वार्षिक ३५ करोडभन्दा बढी रकम राज्यले बहन गरिरहेको छ। सेवा निवृत्त हुने उमेर यदि हालको ५८ वर्षलाई ६० बनाइयो भने वार्षिकरूपमा ७० करोड तथा ६३ वर्ष बनाइयो भने १ अर्ब ७५ करोड अनावश्यक खर्च जोगिन्छ। औसत उमेर बढिरहेको र मानिस पहिलेभन्दा बढी स्वास्थ्यप्रति सचेत भइरहेको परिस्थितिमा एक कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिनुपर्ने अवधि पनि बढ्नु स्वाभाविक हो निवृत्तिभरण दिने अवधि बढेपछि। हामी जस्ता सामान्य जनताका लागि खर्च गर्न सकिने राज्यकोषबाट हुने खर्च घटाउन सकिने पर्याप्त विकल्प हुँदाहुँदै नघटाई निवृत्तिभरणमा खर्च गर्नु कुनै हालतमा जायज मान्न सकिन्न।

३. अधिकांश अन्य मुलुकमा अवकाश उमेर ६० देखि ६८ वर्ष रहेको पाइन्छ। भारतमा ६० वर्ष रहेको तर डाक्टर तथा प्रोफेसरको भने ६५ वर्ष रहेकामा एकरूपता ल्याउने पहल भएको देखिन्छ। बंगलादेशले ५७ वर्षलाई संशोधन गरेर ५९ वर्ष बनाएको छ। नेपालमा नै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको ६० वर्ष, त्रिवि सेवाको ६३ वर्ष तथा न्यायाधीशको ६३ र ६५ वर्ष छ। निजामती सेवा ऐनबाट व्यवस्थित हुनेका लागिमात्र ५८ वर्ष उमेर हद रहनुले अरु देशको र आफ्नै अभ्यास तथा पाठलाई वास्ता नगरेजस्तो देखिएको छ। नेपालले नै गरेको अभ्यास हेर्दा २००८ सालको कानुनले ६० वर्ष, २०१३ को निजामती सेवा ऐनले ६३ वर्ष र २०३३ मा भएको संशोधनले फेरि ६० वर्ष बनाएकामा बहुदल आएपछिको २०४९ को (हालको) ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष बनाएको थियो। यो हुनुको पछाडि प्रशासन सुधार सुझाव आयोग २०४८ ले निजामती सेवालाई सानो बनाउन भएका कर्मचारी कटौती गर्नबाट प्रेरित रहेको मान्न सकिन्छ। जुन कारणले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षबाट घटाएर ५८ वर्ष बनाइएको थियो, त्यो अवस्था फेरिइसक्दा पनि त्यही ५८ वर्र्ष नै उमेर हद रहिरहनु पर्दैन। अहिले कर्मचारी कटौतीभन्दा बढी कर्मचारी चाहिने अवस्था आएको छ संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा।

४. निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाई ६० वर्ष बनाउने सुझाव लोक सेवा आयोगले दिंँदै आइरहेको छ। यसैगरी निजामती कर्मचारीको सेवा निवृृत्त हुने उमेरको हद ६० वर्ष कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०५८ साल पुस २५ मा निर्णय गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गरेकामा आयोगले २०५९ साल वैशााख ३ गते सहमति प्रदान गरेको थियो। यसरी लामो समयसम्म उमेर हद बढाउने मुद्दा थाती रहन गएको हो। तसर्थ, निजामती कर्मचारीका सेवा सर्त सम्बन्धमा सरकारलाई राय परामर्श दिन बनेको लोेक सेवा आयागले समेत यसमा सकारात्मक देखिएको सन्दर्भमा यसलाई केही व्यक्तिको हितका लागिमात्र ल्याइएको भनी यसको महत्वलाई अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन। स्वभावतः कुनै निर्णयले कसैलाई व्यक्तिगतरूपमा फाइदा वा बेफाइदा पुग्न सक्छ, त्यसलाई मात्र विचार गरेर यो निर्णय हुन लागेको सानो परिधिमा रहेर सोच्नुहुन्न। यो आमनागरिकको हितमा नै छ।   

५. हालको बढुवा प्रणाली हेर्दा २४–२५ वर्षको उमेरमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा प्रवेश गरेका केही सेवाका अधिकृत कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताको आधारमा हुने बढुवाबाट मुख्य सचिवको त कुरै छाडौं, सचिवसम्म पनि हुन भ्याउँदैनन्। उदाहरणका लागि प्रशासन सेवाका अधिकृत ज्येष्ठताको ३० अंक आर्जन हुन लाग्ने १२–१३ वर्ष पुगेपछि मात्र बढुवा हुन्छन्। यसो गर्दा ५०–५१ वर्षमा मात्र सहसचिव हुन सक्छन्। त्यसको पाँच वर्षपछि मात्र सचिव हुन योग्य हुन्छ। ५५–५६ मा बल्लबल्ल सचिव हुन सक्छ भने पूरा अवधि नै सो पदमा रही सेवा नै गर्न भ्याउँदैन। सेवाभित्र रहेर हुने वृत्ति विकासबाट मात्र निजामती सेवाको उच्चतम तहमा पुग्ने प्रावधान राख्ने तर सेवासम्बन्धी सर्तले यसो हुन नदिनु विडम्बनायुक्त अवस्था हो। त्यसैले सचिवको पदमा पुग्ने अधिकांश व्यक्ति कार्यसम्पादनबाट भन्दा प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षाबाट पदोन्नति हुनेहरु छन्। मुख्य सचिव त लेखेर पास हुन सक्नेका लागि आरक्षित पदजस्तो हुने गरेको छ। अनुभवबाट खारिएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेर सेवा गर्न नपाउँदै अवकाश दिनुपर्ने र तिनको नै सेवा लिन फेरि परामर्शदाता बनाउनुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्थाको न्यूनीकरण गर्न पनि उमेर हद बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

६. आफूमाथिका कोही सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै आफ्नो बढुवा भइहाल्ने सम्भावना देखेकाहरु मुलतः उमेर बढाउने प्रावधानको विरोधमा देखिएका हुन्। यो प्रवृत्ति भनेको भीड भएको बसमा आफू ठेलमठेल गरेर चढ्ने र अरु चढ्न थाल्यो भने यति भीड हुँदा पनि किन यात्रु चढाइरहेको भनेर ड्राइभर, कन्डक्टरसँग कराउने यात्रुको जस्तो हो। यो विरोध आफू बढुवा हुनुअघिसम्मको मात्र हो, बढुवा भएपछि त ऊ आफैँ उमेर हद बढोस् भन्ने चाहन्छ। फेरि अर्को कुरा, ५८ वर्षको उमेर हद हुँदा मानौं ५४ वर्षको व्यक्ति अहिले बढुवा भयो भने सचिव हुन पाउने चार वर्ष हो भने ६० वर्षको उमेर हद भएमा उसको बढुवा ५६ वर्षमा होला र सचिव हुने अवधि पनि चार वर्ष नै हुन्छ किनकि उमेर हद केही व्यक्तिका लागि बढ्ने होइन, सबैका लागि बढ्ने हो।

७. उमेर पुगेका, ज्ञान र सिपको दृष्टिकोणले खिया लागेकालाई अवकाश दिएर युवालाई सेवामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। यो अत्यन्त फितलो तर्क हो किनकि माथि नै भनिसकियो अनुभवले खारिएका कर्मचारी खिया लागेका भुत्ते अस्त्र होइनन्, धारिला अस्त्र हुन्। यदि अनुभव केही होइन भने यसलाई बढुवाको, सरुवाको आधार किन बनाउने, तालिम, गोष्ठीमा सहभागी किन गराउने? अर्को कुरा, निजामती सेवाका पदहरु  रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि होइन, सार्वजनिक प्रशासनलाई क्षमतावान बनाउनका लागि होे, तसर्थ यस दृष्टिकोणबाट तर्क गर्न उपयुक्त नै हुँदैन। रोजगारीको अवसरको कुरा गर्ने हो भने जनसंख्याको मात्र ०.१७ प्रतिशत रहेको निजामती सेवाले कति जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ला उमेर घटाएर लगभग १३ सय। यो संख्याभन्दा बढी त एक दिनमा खाडी, मलेसिया काम गर्न जाने युवाको हुन्छ हरेक दिन। फेरि अर्को कुरा आज ५८ वर्षमा अवकाश नहुनेहरु ६० वर्षमा अवकाश त भइ नै हाल्छन्। यो भनेको ढिलो चाँडोको मात्र कुरा हो। पछाडि छ भन्दैमा गाडीको पछाडिको चक्का अगाडिको भन्दा ढिलो हिँडेको हुन्न।

८. एक तर्क सधैँ आउने गर्छ– सरकारको कामकाजमा सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै बढेको छ र अझ बढ्दैछ। बूढा हुँदै गएका कर्मचारी सूचनाका नवीनतम प्रविधि सिक्न सक्दैनन्, पुरानो तरिकाले मात्र काम गर्न खोज्छन्। यो आरोप हो किनकि सिकाएपछि बूढो दिमागले पनि सिक्छ। हालै दिवंगत हुनुभएका कमल दीक्षितले ६५ वर्षको उमेरपछि कम्प्युटर सिकेर मदन पुरस्कार पुस्तकालयका कितावको वैज्ञानिकतवरले अभिलेख राख्नु हुन्थ्यो र आफ्नो सबै लेख्ने काम कम्प्युटरबाट नै गर्नुहुन्थ्यो। उहाँमात्र होइन, लाखौं उदाहरण छन् उमेरदार मानिसले कम्प्युटर सिकेका। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड सुधार योजनाले यी बैंकका कारोबार कम्प्युटरीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि ती बैंकका उमेरदार कर्मचारीले पनि सिके भने निजामती सेवाका उमेरदार कर्मचारीले सिक्दैनन् भनी तर्क गर्नु भनेको तथ्य र तर्कभन्दा पृथक हुनु हो। तसर्थ सूचना प्रविधिको कारण देखाएर ५८ वर्ष नै अवकाश उमेर हदको तर्क गर्नु जायज हुन्न। अर्को कुरा काम गर्दा जोश र होस दुवै चाहिन्छ। जोश युवासँग बढी होला, होस पाकासँग बढी हुन्छ। तसर्थ, जोश र होस दुवैले युक्त निजामती सेवा नै बढी प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ।  

प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०५:४३ सोमबार