संविधान कार्यान्वयन गरी राष्ट्रलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसका निम्ति व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याई तीनै तहको निर्वाचन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। साथै, संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक टुंगो पनि लगाउनु जरुरी छ। राष्ट्रको अग्रगामी र विभिन्न संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, त्याग, बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशीकरण, न्यायजस्ता उपलब्धिको संवैधानिक संरक्षरणका निम्ति संविधान कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ। लोकतन्त्र र संविधानविरोधी अतिवादी शक्तिको षड्यन्त्रलाई चिर्न नसके राष्ट्रको स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिको कल्पनासमेत गर्न कठिन छ। पुरातन शक्तिको अतिवाद, उग्रवामपन्थी अतिवाद र विदेशी षड्यन्त्रको अतिवादबाट बचाउनु नै वर्तमान नेतृत्व वर्गको बुद्धिमानी र राष्ट्रप्रतिको वफादारी हुनेछ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई दम्भ सत्ता र स्वार्थमा अस्थिर बनाउने र असफल राष्ट्रको यात्रामा नेपाललाई अघि बढाउने षड्यन्त्र भइरहेका छन्।

दम्भको समस्या

राष्ट्र अहिलेसम्म पनि संघीयताको खास–खास प्रसंगको द्वन्द्वबाट मुक्त हुन सकेको छैन। तात्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रमुख कारणमध्ये पहिलो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउन नसकेको र दोस्रो निर्वाचन गर्न सरकार अक्षम या त्यस दिशातर्फ अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाइएका थिए। खासगरी  वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल र उनको पार्टी  नेकपा माओवादी केन्द्रले। त्यसकारण पुनःनिर्माण र संविधानको कार्यान्वयनलाई  प्रमुख एजेण्डा बनाएर सत्तासिन भएका हुन् वर्तमान प्रधामन्त्री प्रचण्ड। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि भूकम्पपीडित अझै यो चिसो मौसममा त्रिपालमुनि गुजारा चलाउन विवश छन्। पीडितले प्राप्त गर्नुपर्ने पहिलो किस्ताबाट समेत कैयौँ अझै वञ्चित छन्। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी परिवर्तन गर्नेबाहेक खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउने र मधेस केन्द्रित दललाई समेत सहभागी गराई संविधान संशोधन गर्ने उद्घोष पनि विलखबन्दमा परेको छ। संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याई स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय (केन्द्रीय) तीन तहको निर्वाचन गराउने र माघ २०७४ भित्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने योजनाको टुङ्गो कहिले लाग्छ ठेगान छैन।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बिनाकारण बाह्य र दलगत स्वार्थमा प्रचण्ड र उनको दलले सत्ता छोड्न बाध्य पारेको तुष भुलेको छैन। त्यसै कारण संविधान संशोधनको मुद्दाको यथार्थ विश्लेषण गर्न भन्दा दम्भकै कारण विरोध गर्न एमाले लागिपरेको देखिन्छ। तसर्थ नेकपा एमालेलाई विवेकी निर्णय गर्नबाट चुकाएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको अन्योल हटाउनु उसको समेत दायित्व हो। जुन शक्तिलाई साथ लिएर एमालेको सरकार ढालिएको थियो, त्यही शक्ति प्रयोग गरी वर्तमान सरकार ढलाउने एमाले रणनीति बन्न सक्छ। नेपाली कांग्रेस भने देशकै ठूलो दल भएर पनि सत्ताको खेलमा रमिते बन्न पुगेको छ। नेकपा एमालेेको सत्ताप्रतिको दम्भ, आक्रोस र असहयोग उसकै निम्ति समेत घातक हुने देखिन्छ।

राष्ट्रवादको नारा

सत्ता र स्वार्थको निम्ति राष्ट्रियताको 'कार्ड' प्रयोग गर्ने नीति पुरानै हो। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको दुई जिब्रे बोलीप्रति जनता जानकार छन्। सुरुमा तात्कालीन नेकपा माओवादीले चर्को राष्ट्रियताको नारा लगाउने गर्दथ्यो। युद्धको समयमा पनि भारतको आश्रयमा बसेर माओवादी नेतृत्वले राष्ट्रिय स्थिरतालाई कमजोर बनाएका थिए। नेतृत्व भारतको संरक्षणमा र सर्वसाधारण जनताले देशभित्र जनविद्रोह लडेेका थिए। त्यति मात्रै होइन भारतकै सहयोग र भूमिमा चर्चित १२ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो। नेपाल भित्रको सत्ता स्वार्थमा भारतलाई उपयोग गर्ने महारोग नेपाली कांग्रेसमा झनै व्यापक देखिन्छ। स्मरण रहोस्, पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपाली कांग्रेसले ढुलमुले नीति अवलम्बन गरेको मात्रै होइन, नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्न सकेन। अझै पनि भारतको प्रमुख भरोसायोग्य शक्ति कांग्रेस नै भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। राष्ट्रका प्रमुख नदी नाला लगायतका असमान सन्धि सम्झौता गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस नै भएकाले पनि यस आरोपको पुष्टि हुन्छ।

पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दल भारतको आश्रयमा पुगेका छन्। ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधि संविधानसभा सदस्यबाट अुनमोदित वर्तमान संविधानलाई भारत र मधेस केन्द्रित दलले स्वागत र स्वीकार गरेनन्। बरु मधेस पहिचानको नाममा मधेस र पहाड मिलेको प्रदेश स्वीकार नगर्ने समग्र मधेस दुई प्रदेश लगायतका साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने गलत कार्य गर्न उद्यत रहे। त्यति मात्रै होइन खुलेआम भारतीय सहयोगको अपिल गर्ने हर्कत देखाए। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य, आफ्नै मौलिक अस्तित्व र पहिचान भएको राष्ट्र हो। विभिन्न राजनीतिक शक्ति, दल र व्यक्तिले राष्ट्रियताको गलत प्रचार एवं प्रयोग गरी सत्ताको माध्यम बनाउने कार्य गलत हो।

सत्ताको खेल

अहिले राष्ट्रको प्रमुख चुनौतीमा संविधान कार्यान्वयन नै हो। सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, अन्य राजनीतिक दल र लोकतन्त्र पक्षधरका प्रमुख जिम्मेवारी एवं दायित्व नै संविधान कार्यान्वयन हो। संविधान कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण र निशर्त निर्वाचन घोषणा अति जरुरी छ। त्यसैगरी भूकम्पले क्षत–विक्षत एवं तहस–नहस पारेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ। डेढ वर्षभन्दा लामो समयसम्म भूकम्पपीडित त्रिपालमुनि गुजारा गर्न विवश छन्। तिनको नाममा नेतृत्वले कमाउ धन्दा चलाउने र आर्थिक हिनामिना गर्ने कार्य भइरहेका छन्। सरकारको उपस्थिति जनहितमा हुन आवश्यक छ। त्यस्तै बोक्सीको नाममा, उत्पीडित, दलित, महिला एवं कमजोर वर्गप्रति हुने गरेका जघन्य अपराध, विभेद, हत्या, अत्याचारको नियन्त्रण जनताले खोजेका हुन्। चर्चित समाजशास्त्री प्रा.चैतन्य मिश्रको भनाइ सापटी लिने होे भने, ‘लोकतन्त्र र जातीयता एकैसाथ राख्न सम्भव छैन।’  सामाजिक  न्यायको स्थापना, कानुनको शासनको थालनीमा ढिला गर्नु हुँदैन। यसले अनिष्ट नै निम्त्याउँछ। व्यवस्था परिर्वतनका निम्ति विशाल छाती प्रदर्शन गरेका अनि त्याग र बलिदानबाट स्थापित वर्तमान नेतृत्वले राष्ट्रिय स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका निम्ति गम्भीर बन्ने साहस देखाउनु छ।

संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने कांग्रेसको घोषित नीति स्थिर सरकारका निम्ति घातक छ। तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार निर्माण नगरेसम्म सरकारको स्थायित्व कल्पना गर्न असम्भव छ। अर्को माघसम्मको एक वर्ष जो सुकै दलको नेतृत्वमा भए पनि तीन दल र अन्य प्रमुख शक्ति सम्मिलित सरकार निर्माण गरी समयमा नै चुनावको वातावरण तयार पार्न लाग्नुको विकल्प छैन। सरकारको अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्रले खेल्ने मौका प्राप्त गर्दछ। नीति–नियम लागू गर्न सरकारलाई असहयोग गर्ने बिडम्ना मात्रै होइन, सर्वसाधारणमा समेत विश्वसनीयता घटेर जाने हुन्छ। तसर्थ सत्ताका निम्ति जुंगाको लडाइँ र तिकडमबाजी तत्काल रोक्न जरुरी छ।

राष्ट्रिय समृद्धिको आधार लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता दीर्घकालीन भविष्य निमार्णका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। बोलीमा सत्ता स्वार्थ गौण भनिए पनि समस्या त्यसकै वरपर घुमिरहेको छ। सत्तामा कुरा मिल्दा संविधान संशोधनमा अन्य राष्ट्रिय मुद्दा स्वतः मिल्ने तथापि सत्ताच्युत हुन पुग्दा हलो अड्काउने रोग पुरानो हो। यो आरोप कुनै एक दलका निम्ति नभई सबैमा लागू हुने गर्छ। प्रमुख तीन दल मात्र होइन, न्यून जनाधार र संख्या पनि १ र २ सिट संख्या भएका दलसमेत सत्तामा पुग्न र मन्त्री बन्ने आकांक्षामा स्वार्थको पछि दौडिने अवस्था देखिन्छ। यो मोर्चा या समूहमा लागे मन्त्री पाउन सकिन्छ कि भन्ने तिनलाई पनि लोभ लाग्ने गर्छ। साना–ठूला शक्ति सत्ता प्राप्तिका निम्ति दिलोज्यानले लागेकै छन्। तथापि सत्ता प्राप्तिपछि पनि जनअपेक्षाअनुरुप उदाहरणीय काम गरेको कमै देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्। दलभित्र भिन्न व्यक्ति, प्रवृत्ति, संस्कृति र राजनीति हुन्छन्। व्यक्तिको स्वार्थ या असफलताले राजनीतिक दलकै कमजोरी ठहरिँदैन। व्यक्तिको विकल्प खोज्न सकिन्छ। कुनै राजनीतिक दल असफल भए दलकै समेत विकल्प खोज्न नसकिने भने होइन। राजनीतिक दल आफैँ समानता र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न असफल छन्। दलका आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत कमजोर र गौण विषय बन्ने गर्छ। सत्ता, दम्भ र स्वार्थका निम्ति दल, नेतृत्व लागिरहने हो भने राष्ट्रको मुहार फेरिने छाँटकाँट देखिन्न। राष्ट्रलाई सही गति, राजनीतिको दिशा निर्देशन, जनताको उन्नति, राष्ट्रिय स्थायित्व, विकास र सम्वृद्धिका निम्ति नेतृत्व वर्गले स्वार्थ त्याग्नै पर्छ। पद, सत्ता, स्वार्थ र लाभहानीको हिसाब–किताब अनि जातीय, क्षेत्रीय लगायतको अतिवादले राष्ट्रलाई क्षति मात्र पुर्‍याउने छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्न सके मात्रै हामी र हाम्रो राष्ट्र नेपालको अस्मिता जोगिनेछ।

महामन्त्री, बहुजन शक्ति पार्टी

प्रकाशित: २३ माघ २०७३ ०४:४४ आइतबार