मणिशंकर ऐयर चर्चित भारतीय राजनीतिज्ञ हुन्। भारतले नेपालमाथि लगाएको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको ऐयरले निरन्तर विरोध गरेका थिए। मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारका मन्त्री ऐयर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीतिका आलोचक हुन्। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा लेखक ऐयरसँग मोदीको नेपाल नीति, नेपालमा चीनको भूमिकाप्रति भारतीय चासो, सार्कको भविष्यलगायतका विषयमा नागरिकका लागि विश्वास बरालले गरेको कुराकानी : 

२०७२ सालमा भएको नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल नीतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

त्यस समयमा उनले नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो भन्ने कुरा बिर्सेजस्तो देखिन्थ्यो। उनले नेपाललाई भारतको आज्ञा नमान्ने एउटा भारतीय राज्यलाई व्यवहार गरे। छिमेकी देशसँग चासो हुनु स्वाभाविक हो। त्यसका लागि हाम्रो सन्देश उचित च्यानलमा पठाउनुपर्थ्यो। हामी अर्को देशलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसम्बन्धी अवधारणाविरुद्ध जान बाध्य पार्न सक्दैनौं। संविधान निर्माण गर्न नौ वर्ष लागेकाले पाकिस्तान सैनिक शासनमा पतन भयो। यहाँ नेपालमा सात वर्षसम्म (पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ सालमा भएको थियो) संविधानका विषयमा सहमति हुन सकेन। आश्चर्यजनक रूपमा २०७२ सालमा विभिन्न पक्ष मिलेर अन्तिम मस्यौदा तयार पारे।

बिहारमा चुनाव जित्ने प्रयासमा मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका हुन्। उनले नराम्रोसँग पराजित भएर त्यसको परिणाम भोगिसकेका छन्। आफ्नो आन्तरिक स्वार्थ पूरा गर्न विदेश नीति प्रयोग गरिनु हुन्न।

संविधानमा सहमति नभएको भन्दै तराईका धेरै मानिसले विरोध गरे भन्ने छ। तर नयाँ संविधानमा संसद्ले नै संविधानसभाअनुसार निरन्तर काम गर्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यो। त्यस समयमा मोदी आफैं पनि भारतीय संविधानको १२० औं संशोधनका लागि जोड दिँदै आएका थिए। हामीले हाम्रो संविधान धेरैपटक परिवर्तन गर्दा त्यही संविधान छ भने नेपालीप्रति हामीले किन विश्वास नगर्ने?

नेपालले संविधान जारी गर्ने भनेर मिति तोकिसकेपछि हाम्रो विदेश मन्त्रालयका सचिवलाई विदेश दूत बनाएर पठाउने र उनले नेपालमा नराम्रो व्यवहार गर्ने, यो पक्कै पनि प्रधानमन्त्री (मोदी) कै निर्देशन हुनुपर्छ। एक पक्षीय रूपमा यो विषयलाई उत्तेजित पारियो, त्यो मोदीको शैली हो। नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै छिमेकी देशका रूपमा भारतीय चासो रहेको छ भनी सञ्चार गर्न सकेको भए त्यो व्यावहारिक र रचनात्मक कूटनीति हुने थियो। त्यस बेला  जे भयो धेरै नराम्रो भयो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली नेताहरूले भारतमा गएर मोदीसँग सम्बन्ध राख्नुभयो त्यो धेरै उदारता हो भन्ने लाग्छ। भारत साना छिमेकी देशसँग शिष्ट हुनुपर्छ, उनीहरूको मर्यादा र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ।

तर त्यस समयमा अधिकांश भारतीय सञ्चारमाध्यम भारत जुनसुकै मूल्यमा पनि मधेसी जनताका अधिकारका पक्षमा उभिनुपर्छ भन्नेमा थिए नि हैन?

भारत फरक देश हो। हामी नेपालको संविधान निर्माणमा सहभागी होइनौं। हामी निश्चित रूपमा पनि मधेसी जनताले छानेका प्रतिनिधि पनि होइनौं। मधेसी जनताले छानेका एक सय १० मधेसी सभासद्ले संविधानका पक्षमा मत हालेका छन्। त्यसैले कुनै परिमार्जन गर्नुपर्छ भने नेपाली जनतालाई नै छाड्नुपर्छ। भारतबाट छुट्टिन संघर्ष गर्दै तामिलनाडु, नागाल्यान्डलगायतमा ठूलो समस्या आयो। तर हामीले समाधान निकाल्यौं। नागाल्यान्डको समस्या कसरी समाधान खोज्ने भनेर नेपालका कसैले भन्दैमा हामी मान्छौं? एक पक्षका नेपाली जनताको समर्थन गर्नु धेरै गलत हो। हामी नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली भावनाको समर्थक हुनुपर्छ। कुनै सल्लाह छ भने त्यसलाई शान्तपूर्वक दिनुपर्छ। नेपालको राजनीतिमा हाम्रो भूमिका देखिनु हुँदैन। हामीले नेपाल सन्दर्भमा साम्राज्य शक्ति बन्ने कोसिस गर्नु हुँदैन।

नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै छिमेकी देशका रूपमा भारतीय चासो रहेको छ भनी सञ्चार गर्न सकेको भए त्यो व्यावहारिक र रचनात्मक कूटनीति हुने थियो।

मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता नेपालप्रतिको भारतीय नीतिमा वस्तुगत रूपमा परिवर्तन आयो भन्ने तपार्इंको धारणा हो?

त्यस समय (नाकाबन्दीका बेला) मा साम्प्रदायिक मनस्थितिका कारण गम्भीर विचलन भयो, जसले नेपाल भनेको हिन्दु देश हो र भारत ठूलो हिन्दु देश हो भन्ने भ्रम फैलियो। पहिलोपटक नेपाल आउँदा मोदीले आफूअघिका प्रधानमन्त्री (मनमोहन सिंह) नेपाल कहिल्यै नआएको तथ्य बताएका थिए। तर उनी (सिंह) किन आएनन् भने तपार्इंहरूको देशमा संविधान थिएन र जनता संविधानसम्बन्धी विवादको कारण विभाजित थिए। यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री बीचमा पर्ने थिए। उनले पक्ष लिए आलोचना हुन्थ्यो र कुनै पक्ष नलिँदा झनै आलोचना हुने थियो। यो राम्रो कुरा थिएन।

मोदीले अपरिपक्वता र अहंकार देखाए। यस प्रकारको चरित्र भारतीयले कहिल्यै पनि देखाएका थिएनन्। कमसेकम पनि प्रधामनन्त्रीले त देखाएका थिएनन्।

मोदीले नेपाललाई कसरी चीनतर्फ धकेले भनेर तपाईंले लेख्नु पनि भयो। भारतले पछिल्लो समयमा नेपालमा गरेको मनोमानीले भारतको तुलनामा चीन राम्रो मित्र हुन्छ भन्ने अवधारणा बढ्दै गएको '?

'किनभने चीनमा कुनै मधेसी छैनन्। त्यो होइन। चीनले नेपालमा भारतले जसरी सर्त राख्दैन । नेपालको भारतसँग सबै पक्षमा अनुकूल अवस्था छ। चिनियाँ सेनासँग नेपालको कुनै टुकडी छैन। नेपालको चीनसँग खुला सीमा छैन। प्रत्येक नेपालीसँग चीनमा काम गर्ने अधिकार छैन। तपार्इं चीनमा स्वतन्त्रतापूवर्क लगानी गर्न सक्नुहुन्न। भारतको नेपालसँग धेरै सकारात्मक सम्बन्ध छ। भारतजस्तै चीनसँग निकट सम्बन्धका लागि भूगोलले तपार्इंहरूलाई रोक्छ। नेपाल भारतसँग भूगोल, धर्म, संस्कृति र सभ्यताको सम्बन्धले घेरिएको छ। आपसी विश्वासकोसाटो भारतले नेपाललाई चीन र भारत छान्न किन लगाउने? भारतले नेपालमा जस्तो गर्न सक्छ, चीनले सक्दैन। नेपाललाई आफ्नै पक्षमा राख्नका लागि  भारतले मित्रता, स्नेह, आपसी सद्भाव र तपाईंहरूको सार्वभौमिकता पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क देशका सबै प्रमुखलाई बोलाएर राम्रो सुरुवात गरेका थिए। तपाईं उहाँको छिमेकी नीतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

सार्कका प्रमुखहरूलाई शपथ ग्रहणका बेला बोलाएर दरबार प्रवेश गरेजस्तो तामझाम भएन? मोदीले के प्रमाणित गरे भने अन्य देशमा प्रधानमन्त्री छन् तर हाम्रोमा इएम (इभेन्ट म्यानेजर) छन्। उनले गरेको यस्तो कामको कुनै तुक देखिँदैन। उनले पाकिस्तानसँग वार्ता सुरु गरे तर पाकिस्तानीलाई हुरियतसँगको सम्बन्ध तोड्न भनेनन्। यस्तो सम्बन्ध पहिले बिजेपीका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले बढाएका थिए। परिणाम पाकिस्तानसँग सम्बन्ध तोडियो। मोदी नेपाल आए र नेपालमा अन्य भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्दा राम्रो सम्मान पाए तर त्यसपछि उनले आफ्नो असली रूप देखाए। विदेश नीति चलाउने  तरिका यस्तो होइन।

भारत र अमेरिकाबीचको साझेदारी असमान छ। पाकिस्तान र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु भारतका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ।

मोदी श्रीलंका गए, तर त्यहाँको जातीय समस्या समाधानमा कुनै प्रगति भयो? बंगलादेशसँगको सीमासम्बन्धी सम्झौताका लागि लामो समयदेखि काम हुँदै आएको थियो। मोदीले अन्त्यमा हस्ताक्षर मात्रै गरे। मोदीको प्रवृत्ति आफूअघिका मानिसको योगदानको अस्वीकार गर्ने हो र जसजति सबै आफैंले लिने हो।  बगलादेशसँगको सम्बन्ध पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि सुधारिएको हो। भुटान र अफगानिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो रहँदै आएको छ। दक्षिण एसियाको कूटनीतिक सम्बन्धमा हामीले आमूल परिवर्तन गरेका छैनौं।

भारतले पछिल्लो समयमा सार्कमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने प्रयास गर्‍यो। अहिले के भन्न थालिएको छ भने सार्कको अवधारणा मरिसक्यो र अब हामी उपक्षेत्रीय समूहतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। यसमा तपाईंको धारणा?

सार्कले सधैं उपक्षेत्रीय समूहलाई अघि बढाउने अनुमति दिएको छ। उपक्षेत्रीय सहकार्य नौलो कुरा होइन। दक्षिण एसियामा कुनै एकता छैन। तर सार्क मरिसक्यो भन्ने ठान्दिन। यो आइसियुमा छ।

तपाईं पाकिस्तानबाहेक सार्कको परिकल्पना गर्नुहुन्छ?

होइन, यसको कुनै मतलब छैन। पाकिस्तान दक्षिण एसियाको अंग हो। वास्तवमा भन्ने हो भने म एक कदम अघि बढ्न चाहन्छु। चीनलाई पनि सार्कको अंग बनाउनुपर्छ, पूरै होइन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रलाई। त्यसो भयो भने हामीले धेरैवटा लक्ष्य एकै कुराले हासिल गर्न सक्छौं।

चिनियाँ सेनासँग नेपालको कुनै टुकडी छैन। नेपालको चीनसँग खुला सीमा छैन। प्रत्येक नेपालीसँग चीनमा काम गर्ने अधिकार छैन।

नाकाबन्दीका समयमा हामीले भारतीय पत्रिकामा के पढ्यौं भने नेपालको नयाँ संविधानले चीनको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्‍यो तर भारतलाई वास्ता गरेन। नाकाबन्दीको कारण त्यही हो?

बिहारमा चुनाव जित्ने प्रयासमा मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका हुन्। उनले नराम्रोसँग पराजित भएर त्यसको परिणाम भोगिसकेका छन्। आफ्नो आन्तरिक स्वार्थ पूरा गर्न विदेश नीतिलाई प्रयोग गरिनु हुन्न। जहाँसम्म चिनियाँ संवदेनशीलताको विषय छ त्यो बेतुकको कुरा हो। नेपाल र चीनको बीचमा संसारको सबैभन्दा ठूलो हिमाल छ। नेपालमा भारतको भूमिका बराबरको चिनियाँ भूमिका छ भन्ने एउटा नेपाली कल्पना हो। त्यसैले मैले किन चिन्तिन हुने? नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीनलाई मुद्दा बनाउनुको साटो म विश्वासका साथ भन्छु भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध निकै सशक्त छ र त्यसलाई नेपाल–चीन सम्बन्धले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको समयमा नेपाल-भारत-चीनबीचको त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यस प्रस्तावबारे के भन्नुहुन्छ?

म दक्षिण एसियाभित्र सबै प्रकारको सहकार्यका पक्षमा छु। दक्षिण एसिया, मध्य एसिया र एसियालको बृहत् सहकार्यका पक्षमा छु। सन् १९४७ मा बृहत् एसियाली सहकार्यको प्रस्ताव गर्ने भारत पहिलो देश हो। हामी विश्वमा सबैभन्दा बढी विभाजित महादेशमा छौं। अफ्रिकामा अफ्रिकी युनियन, युरोपमा युरोपेली युनियन, दक्षिण अमेरिकामा अमेरिकी देशहरूको संगठन चालीसको दशकको अन्त्यदेखि नै छ तर एसिया विभाजित छ। वास्तवमा एसियाको अर्थ विश्वका धेरै स्थानमा फरक छ। अमेरिकीहरू नेपाललाई एसियाली देश मान्दैनन्। त्यसैले एसियालाई एक बनाउने कुनै पनि प्रयासको म स्वागत गर्छु।

चीनको वान बेल्ट वान रोड अभियानलाई कसरी लिनुुहुन्छ? सो प्रयासमा हस्ताक्षर नगर्न भारतले नेपाललाई दबाब दिइरहेको देखिन्छ नि?

यस विषयमा भारत सरकारको धारणा के हो थाहा छैन। भारतको वान बेल्ट वान रोडमा केही आशंका छ। तर त्यसमा धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन्। हामीले  चिनियाँ प्रयासको विरोध गर्नुभन्दा समर्थन गरेर फाइदा लिनुपर्छ। दर्जनांै देशले यसको स्वागत गरेका छन्। त्यसैले यसको विरोध गरेर हामीले के पाउँछौं?

दक्षिण एसियामा कुनै एकता छैन। तर सार्क मरिसक्यो भन्ने ठान्दिन। यो आइसियुमा छ।

त्यस्तो हो भने वान बेल्ट वान रोड राम्रो प्रत्यन्न हो भन्न खोज्नुभएको  हो?

यस प्रकारका राजनीतिक प्रत्यन्न राम्रा पनि हुन सक्छन्। उनीहरूको दिमागमा अरू पनि उद्देश्य हुन सक्छन्। तर यसलाई हामीले मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

पछिल्लो समयमा मैले केही चिनियाँ विद्वान्सँग कुरा गर्दा उनीहरूले भारत–अमेरिकाबीचको रणनीतिक साझेदारीका बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए। नेपालसँग उनीहरू चीनलाई घेरा हाल्ने अन्तिम उद्देश्यका साथ व्यवहार गर्दैछन् भन्थे, यसमा के भन्नुहुन्छ?

म मन्त्रिपरिषद् (सन् २००४ देखि २००९) मा हुँदा भारत र अमेरिकाबीचको रणनीतिक साझेदारीका विषयमा गम्भीर असहमति थियो। यस प्रकारको रणनीतिक सम्बन्धमा अमेरिकाको स्पष्ट स्वार्थ छ। यो साँघुरो चिन्तन हो र उनीहरू आफ्नो साझेदारलाई यो कुरा लाद्न चाहन्छन्। त्यसैले भारत र अमेरिकाबीचको साझेदारी असमान छ। पाकिस्तान र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु भारतका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०३:१८ बिहीबार