मुलुक यतिबेला पुनर्निर्माणको चरणमा छ। दुई वर्षअघि गएको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्पूर्णरूपमा बाँकी छ भने त्यसअघिका एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को एक दशकको राजनीतिक संक्रमणका कारण नेपालको पूर्वाधार विकास एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। जनतामा विकास निर्माणको आकांक्षा तीव्र छ भने राज्यका नीति र योजना पनि पूर्वाधार विकासका हकमा भने प्रगतिशील नै देखिन्छन्। तर आवश्यकता र योजनाबीच ठूलो खाडल छ अर्थात व्यवस्थापनको समस्या ठूलो छ।

मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त सम्भावना छन् तर सरकारले रेमिट्यान्सको लोभमा युवालाई विदेश नै पठाउने काम सजिलो मान्दै आएको छ।

मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा मात्र नभई समग्र औद्योगिक विकासकै लागि यतिबेला सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय हो– जनशक्ति अभाव। उत्पादनमूलक उद्योग होस् या सेवामूलक, निर्माण तथा कृषि सबैजसो क्षेत्रमा जनशक्तिको चरम अभाव छ। नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये ५० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्र, मलेसिया र ठूलो संख्यामा छिमेकी भारतमा छन्। यसरी विदेशिनेमध्ये १९ वर्षदेखि ३९ वर्षसम्मका युवा जनशक्ति धेरै नै छन् जबकि उनीहरु उत्पादनमूलक मानिन्छन्। नेपालको कुल जनसंख्यामा यो उमेर समूहको हिस्सा पनि ४०.४ प्रतिशत छ। तर, नेपालका उद्योगधन्दा तथा विकास निर्माणका काममा जनशक्ति अभाव हुने र नेपाली भने रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जानुपर्ने दुःखद् अवस्था छ। यो समस्याको समाधान गर्न अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

हालैको अनुभवअनुसार भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरुको पुनर्निर्माणका निम्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम सञ्चालन सुरु गर्दा युवाकै अभाव देखियो। तालिमको जिम्मा पाएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सीमित क्षमतासमेत पूर्ण उपयोग हुन सकेन। जबकि पुनर्निर्माणका लागि ५० हजारभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताइए पनि हालसम्म यसको २५ प्रतिशतले पनि तालिम लिएका छैनन्। सरकारले भूकम्पले भत्काएका घर सरकारी सहयोग लिएर बनाउँदा तालिम प्राप्त कालिगढ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण जनशक्ति अभाव नै हो। पुनर्निर्माणमा आवश्यक डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनलगायतको आवश्यकता पछि पनि उत्तिकै पर्नेछ। रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई नेपाल फर्काउनु र उनीहरुलाई सिप सिकाएर यहीँ काम गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त सम्भावना छन् तर सरकारले रेमिट्यान्सको लोभमा युवालाई विदेश नै पठाउने काम सजिलो मान्दै आएको छ। यसले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई सजिलो बनाए पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि यो कदम प्रत्युत्पादक छ भन्ने नीति निर्माताले नबुझ्दासम्म यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने देखिंँदैन। सरकार आफ्नै योजनामात्र हेर्ने हो भने पनि मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जनाका महत्वाकांक्षी लक्ष्य र योजना छन्। तर तीमध्ये अधिकांश सस्तो प्रचारबाजी र आकर्षक नारामै सीमित भइरहेका पाइन्छन्। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि आगामी छ महिनाभित्र ६० हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थ मन्त्रालयले घोषणा गरेको एक महिना बितिसकेको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र साना किसान विकास बैंकको क्षेत्र विस्तार गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थको योजना छ। अर्कोतर्फ उद्योग मन्त्रालयले ५० हजार युवा तथा महिलाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना गत मंसिरमै अघि सारेको थियो। जसमध्ये ११ हजार रोजगारी ६ महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने योजना थियो। उद्योग मन्त्रालयकै योजनामा १० वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ भने खानी क्षेत्रबाट १० वर्षमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को लक्ष्य पनि सार्वजनिक भइसकेकेा छ। चौधौं योजनामा वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।

यसरी सरकारका रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी लक्ष्य हेर्ने हो भने आफैंमा अव्यवस्थित त लाग्छन् तर असम्भव भने छैनन्। हरेक मन्त्रालयले बिनायोजना र कार्यक्रम तथा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी यसरी रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य तोक्नु आफैंमा स्वाभाविक लाग्दैन। छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने भएकाले आफ्नो कार्यकालमा चाँडै नै केही गरिहालौं भन्ने मन्त्रीहरुको महात्वाकांक्षाका कारण रोजगारी सिर्जनाको विषय निकै हलुको भएको छ। तर मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको एक जिम्मेवार प्रतिनिधिका हैसियतले भन्ने हो भने सरकारका लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव छैन, केवल व्यवस्थित कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा दृढता र समग्रमा लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ। अहिले नै पनि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्तै, स्वरोजगार कार्यक्रमहरूको विस्तार, वित्तीय पहुँचको विस्तार र अन्य सामाजिक कार्यक्रम विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सकिन्छ। पर्यटनमार्फत नै पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार एक पर्यटकले १२ स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छ भने अधिकतम पर्यटक भित्र्याउन सकियो भने त्यस क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको थप १ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य सामान्यभन्दा बढी होइन। यस्ता थुप्रै क्षेत्र छन्, जहाँ सजिलैसँग रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

उत्पादनमूलक उद्योग त लामो समयदेखि बाह्य मजदुरकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपालका उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुका कारण विदेशी मजदुरलाई बढी मूल्य तिरेर भित्र्याउनुपर्ने अवस्था पनि हो। हाल यस्ता उद्योगमा भारतीयदेखि बंगलादेशीसम्म मजदुरले काम गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई ल्याएर काम लगाउनु निजी क्षेत्रको रहर नभई बाध्यता पनि हो। स्वदेशी कामदारको तुलनामा ट्रेड युनियन गतिविधिमा कम संलग्न हुनेमात्र नभई समग्रमा भने दक्षताकै कारण उनीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसै पनि कच्चा पदार्थ अभावदेखि ढुवानीमा समेत बढी मूल्य तिर्नुपर्ने नेपाली उद्योगलाई विदेशी श्रमिकको मूल्यले बढी नै लागत बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ। 

मुलुकको समस्या बेरोजगारीको नभई दक्ष जनशक्तिको हो। नेपालले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। प्रविधिका कारण अधिकांश काममा बढी जनशक्ति नचाहिने अवस्था आइसकेको अवस्थामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। नेपालबाट बाहिर जाने कामदारले न्यून ज्याला पाउनुका कारण पनि उनीहरु अदक्ष कामदारका रूपमा जानुले नै हो भने मुलुकभित्रै विदेशी कामदारको बढ्दो माग हुनुको कारणसमेत स्वदेशी कामदारमा दक्षता अभाव हो। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मा सरकारले एउटा सीमित बजेट र कार्यक्षमता भएको सानो निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)लाई दिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु नै विडम्बनापूर्ण छ। नेपालमा यतिबेला निर्माण क्षेत्रमा मात्रै २ लाख दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको निर्माण व्यवसायीले बताइरहनुभएको छ। जबकि कतार जाने अधिकांश नेपाली पनि निर्माण क्षेत्रमै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि स्वदेशमै निर्माणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन हुने अवस्था रहे घरपरिवार छाडेर मरुभूमिमा काम गर्न कोही जाने थिएन। स्वदेशमा पनि भारतीय मजदुरको भर पर्नुपर्ने थिएन। कृषि क्षेत्रकै लागि पनि जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ। नेपालीहरुको परम्परागत पेशा भएकाले यस क्षेत्रमा ठूलो तालिमको जरुरी पनि पर्दैन। छोटो अवधिको तालिमबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिने यो अवस्थाको हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। हाल पर्यटन क्षेत्रमा र त्यसमा पनि विशेषतः होटल क्षेत्रका लागि बाहेक अन्यत्र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी छैन। एकेडेमिकसँगै व्यावहारिक शिक्षाका लागि निजी क्षेत्र तयार छ भने यस्ता अदक्ष कामदारलाई दक्ष बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन। उनीहरुको तालिम सञ्चालनका लागि नीतिसहित लगानी र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सरकारको हो भने निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न सदैव तयार नै छ।

सरकारले अहिलेको दक्ष जनशक्ति अभाव, रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्य तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको अभिलेखीकरण तथा उनीहरुको सिप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नु आवश्यक देखिएको छ। हालको श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारको प्रवर्द्धनबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको परिस्थितिमा राज्यले आधुनिक विश्वको अनुभव अनुशरण गर्दै 'मानव संशाधन मन्त्रालय' नै स्थापनामा जोड दिनु जरुरी छ। मुलुकमा बर्सेनि ४ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने परम्परागत मान्यतालाई तथ्यांकीय आधारमा पुष्टि गर्दै उनीहरुका लागि सम्भावित रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा नेपालीका लागि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहितको विशिष्ठीकृत सरकारी निकायको आवश्यकता निजी क्षेत्रले पनि महसुस गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमै पनि रोजगारदाता परिषद् छ र निजी क्षेत्रमा यसको अनुभव पनि छ। पछिल्लो समय हरेक प्रतिष्ठानमा एचआर म्यानेजर अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ भने सरकारी निकायमा पनि यसको आवश्यकता रहन्छ। नेपालमै मानव संशाधनसम्बन्धी उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था गर्नदेखि नेपालको समग्र रोजगार क्षेत्रमा माग र आपूर्तिबीचको पुल खडा गर्न यस्तो मन्त्रालयको आवश्यकता निजी क्षेत्रले देखेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७३ ०४:५२ शुक्रबार