काठमाडौं- अब टेलिफोन उपभोक्ताले कुरै नगरी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउने भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पल्सको अवधिलाई एक सेकेन्डसम्म झार्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएपछि अनावश्यक शुल्क तिर्नबाट छुटकारा पाउने भएका हुन्।

प्राधिकरणले बिहीबार पत्राचार गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पल्सको अवधि घटाउन निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले दुई चरणमा गरेर पल्सको अवधि घटाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए। 'पल्सको अवधि घटाउने निर्णय भएर सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,' अर्यालले भने, 'दुई चरणमा लागू गर्ने निर्णय भएको छ।'

पल्सको अवधि एक सेकेन्ड बनाउँदा ग्राहकले जति कुरा गरेको त्यत्ति अवधिको शुल्क तिर्न पाउनेछन्। अब मोबाइलको पल्स अवधि एक सेकेन्ड हुनेछ। जस अनुसार ग्राहकले जति सेकेन्ड कुरा गरेको हो, त्यत्ति सेकेन्डको शुल्क तिर्नेछन्। यसअघि भने मोबाइलमा २० सेकेन्डको एक पल्स थियो। जस अनुसार एक सेकेन्डमात्र कुरा गरे पनि पूरै २० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्थ्यो।  

पहिलो चरणमा वैशाख १ गतेदेखि र दोस्रो चरणमा कात्तिक १ देखि लागू गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिइएको छ। पहिलो चरणमा पिएसटिएन (ल्यान्डलाइन)को ६० सेकेन्ड, मोबाइलको १० सेकेन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय कलको ३० सेकेन्ड बनाउन निर्देशन जारी गरिएको अर्यालले बताए। दोस्रो चरण कात्तिक १ देखि सुरु हुनेछ। जस अनुसार मोबाइलमा एक सेकेन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय कलमा १० सेकेन्डको एक पल्स अवधि हुनेछ। पिएसटिएनमा भने ६० सेकेन्डकै एक पल्स हुनेछ।

उक्त नियम लागू गर्न सम्पुर्ण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग छलफल भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विज्ञको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा एकै प्रकृतिका सेवा प्रदायक कम्पनीको सेवालाई एकरुपता दिन पल्सको अवधिलाई घटाइएको अर्यालले बताए।

पल्स भनेको ग्राहकले कुरा गरेको अवधि हो। हाल, यो सेवा प्रदायक कम्पनी अनुसार फरक छ। सबैभन्दा धेरै मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रत्येक २० सेकेन्डको एक पल्स बनाएका छन्। यसको अर्थ ग्राहकले कुरा गर्न सुरु गरेपछि २० सेकेन्डको शुल्क लाग्छ, दुई सेकेन्ड मै कुरा सकाए पनि। कुनै ग्राहकले २१ सेकेन्ड कुरा गरेको छ भने ४० सेकेन्डको शुल्क तिर्नुपर्छ। २१ सेकेन्ड कुरा गर्ने ग्राहकले कुरै नगरी बाँकी १९ सेकेन्ड पैसा तिर्नु पर्छ। यस अनुसार ग्राहकले प्रत्येक २०, ४०, ६० सेकेन्डको पैसा तिर्दै जान्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कलका निम्ति नेपाल टेलिकमले ६ सेकेन्ड र एनसेलले ६० सेकेन्डको एक पल्स बनाएका छन्। ल्यान्डलाइनबाट स्थानीय टेलिफोनका निम्ति प्रत्येक एक सय २० सेकेन्ड अर्थात दुई मिनेटमा एक पल्स निर्धारण गरिएको छ।

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल कल गरेको वास्तविक समयभन्दा टेलिफोन कम्पनीहरूले महसुल लिने समय सधैं नै बढी हुने बताउँछन्। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो कारोबारको झन्डै १० प्रतिशत रकम कुरा नै नगरी लिने गरेको उनको दाबी छ।

पहिला कम्प्युटर वा पल्सको हिसाब गर्ने सफ्टवेयरले सेकेन्डको हिसाब निकाल्न नसक्ने भएकाले धेरै अवधिको पल्स राखेका थिए। यो नियम संसारभर नै थियो। तर, पछिल्लो समय एक सेकेन्डको पनि हिसाब निकाल्ने प्रविधि आइसकेपछि ग्राहकको हितलाई मध्यनजर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार नियमक निकायहरूले महसुल निर्धारणका लागि एक सेकेन्ड पल्सको व्यवस्था गरेका छन्।

पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूले एक सेकेन्डको एक पल्स निर्धारण गरेका छन्। श्रीलंकामा एक सेकेन्ड वा ६० सेकेन्डको पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने), पाकिस्तानमा एक सेकेन्ड, ३० सेकेन्ड र ६० सेकेन्डको एक पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने), बंगलादेशमा १ सेकेन्ड र ६० सेकेन्डको पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने) र भारतमा सबै सेवा प्रदायकले एक सेकेन्डको पल्स बनाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

श्रीलंकाले यो व्यवस्था केही वर्ष पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ भने भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले हालसालै मात्र सुरु गरेका हुन्। अहिले भारतीय नियामक निकाय टिआरएआईले यसलाई अनिवार्य समेत बनाएको छ।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०५:१२ आइतबार