अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चर्चित पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र 'फ्रिलान्स' अनुसन्धाता तथा लेखक दीपेशकुमार घिमिरेको हालै प्रकाशित पुस्तक 'समाज र भ्रष्टाचार' सैद्धान्तिक र अनुभवजन्य ज्ञानयुक्त, सामयिक र रोचकसमेत छ। तथापि लेखकद्वयका केही भनाइमा भने बहस हुनुपर्ने देखिन्छ। हो, प्रमुख आयुक्त बन्न योग्यतै नपुगेको भनी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट हालै बर्खास्त लोकमानसिंह कार्की अर्थात व्यक्तिका अयोग्यता र अचाक्लीलाई देखाएर संस्थाको अधिकार कटौती गर्नुहँंुदैन भन्ने उनीहरुको भनाइ बिल्कुल जायज छ। तर जसलाई जति बेला चाह्यो दुःख दिन सक्ने प्रकृतिको शक्तिशाली र संवेदनशील संवैधानिक संस्थालाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी एकजना व्यक्तिले समानान्तर सत्ता चलाउने हदसम्मको मनपरी गरिरहन पाउने अवस्था पनि त हुनुभएन नि।

नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको वा बर्सेनि बढ्दै गएका कारण अख्यितारलाई पर्याप्त अधिकार नभएर होेइन। प्राप्त अधिकारको विवेकपूर्ण, दक्षतापूर्ण, व्यावसायिक र निष्पक्ष प्रयोग नभएर हो, दुरुपयोग भएर हो।

'प्रक्रियागत कुराहरुमा कम्तीमा दुई आयुक्त र अभियोजनको सारभूत निर्णयमा सम्पूर्ण आयुक्तको बहुमतले नै निर्णय गर्नुपर्ने' गरी अख्तियारले बनाएको (आन्तरिक) कार्यविधिले धेरै हदसम्म त्यसमा नियन्त्रण र छेकबारको काम गर्नसक्छ भन्छन् उनीहरु (परिच्छेद ५, अध्याय– लोकमान प्रकरणपछिको अख्तियार)। तर यस्तो कार्यविधिले न हिजो लोकमानलाई बाँध्न सक्यो न भोलि अर्को लोकमान निस्किए उसलाई बाँध्नेछ। किनकि देशको राजनीतिक–सामाजिक धरातलीय यथार्थ भिन्न छ। र, यस्ता प्राविधिक प्रबन्ध पर्याप्त र प्रभावकारी हुनसक्ने बेला देशमा आइसकेको छैन।

अधिकार र जवाफदेही साथसाथ

यहाँ त नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि अख्तियारबाहिरकै संस्था, संरचना र पद्धति चाहिन्छ, जुन क्रियाशील पनि होओस्। जननिर्वाचित र सार्वभौम संसद्ले लगाउने महाभियोग जस्तो शक्तिशाली, पारदर्शी, जनता र नागरिक समाजको खबरदारीको राडारभित्र रहेको प्रबन्ध त क्रियाशील हुन सकेन। प्रमुख दल नमिली महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक बहुमत पुग्नै सक्दैन र उनीहरू कहिल्यै त्यसरी मिल्दैनन् भन्ने बुझेरै लोकमान मात्तिएका थिए। कथं मिलिहालेे तीमध्ये कसैलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्छु भन्ने त्रास देखाएर, कसैलाई नियुक्ति पाउँदा जस्तै 'केही' दिएर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने बहुमत पुग्न नदिने उनको रणनीति थियो। जुन रणनीतिले साढे तीन वर्षसम्मन काम गरेकै पनि हो। फेरि आयुक्तमध्ये एउटामात्र खराब र बाँकी असल हुने भए पो बहुमतबाट निर्णय गर्ने परिपाटीले 'अटो करेक्सन' को काम गर्छ त। एकछिनका लागि लोकमानको स्वेच्छाचारितामा साथ दिने राजनारायण पाठकमार्का आयुक्तका कुरा छाड्ने हो भने पनि अरु आयुक्तले चाहिँ के गरे त? बदमासीमा साथ नदिए पनि लोकमानले मनपरी गरिरहँदा त्यसको विरोध त उनीहरूले पनि गरेनन्। आखिर समाज, संस्थाहरू, नियुक्ति दिने नेताहरू र नियुक्ति पाउने पूर्व 'ब्युरोक्याट' भोलि पनि तिनै हुन् जुन आज छन्। यस्तोमा कोही त नैतिकवान, विवेकी र हक्की व्यक्ति आयुक्त बन्ला र ऊ सम्मिलित निर्णय प्रक्रियाले स्वचालितरूपमा शुद्धीकरणको काम गर्ला भनेर आस गर्नु ब्यर्थ छ।

'निरंकुश शक्ति (अधिकार)ले मानिसलाई पूर्णरूपमा भ्रष्ट बनाउँछ'– इतिहासकार ब्यारन जोन याक्टनको सय वर्षभन्दा पनि अगाडिको र संसारमै सबभन्दा बढी उद्धरण (कोट) भएका भनाइमध्येको यो आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। दुर्व्यसनको कुलत लागेझैं शक्तिको पनि नशा लाग्छ भन्छन् मनोवैज्ञानिक पनि। यो नशाले सज्जनलाई पनि छाड्दैन। त्यसैले आयोगलाई अधिकार सम्पन्न राखिरहनका साथै जवाफदेहीयुक्त पनि बनाउनुपर्छ। सकेसम्म त आयोगका पदाधिकारीमा योग्य, इमानदार र निष्पक्ष मान्छेमात्र छानिने, अक्षम, भ्रष्ट र पक्षपाती मान्छे छानिनै नसक्ने प्रबन्ध गर्नपर्छ। जुन प्रबन्ध अहिलेको जस्तो दलीय/राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिबाट हुनै सक्दैन। नागरिक परीक्षणसमेत हुने निश्चित र पारदर्शी मापदण्डहरूका आधारमा गरिने नियुक्तिबाट मात्र हुनसक्छ। त्यसैले, केही संरचनात्मक सुधार पनि गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद्को हालको संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाइ समितिलाई अहिलेको जस्तो औपचारिकतामा सीमित नराखी सार्थक बनाउनुपर्छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिपछि पनि नागरिक र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निकायको निरन्तर अनुगमनमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अधिकारको दुरुपयोग गर्नासाथै तुरुन्त सतर्क गराउनेदेखि आवश्यक परे दण्डित गर्ने नीतिगत र संरचनात्मक सुधारहरू गर्नुपर्छ।

दोषी राजनीतिक वर्ग

यस्तो सुधार सुरु र सुचारु गर्ने कुरामा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक वर्ग त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नभन्दा त्यसलाई सार्वजनिक खपत र प्रचारको विषय बनाउन चाहन्छ। किनकि, बहुधा उनीहरूको खर्च भ्रष्टाचारजन्य कालो धनबाटै चलेको हुन्छ। लोकमानलाई उनीहरूले त्यस्तै 'चन्दा' दिएका आधारमा र/वा आफूहरूलाई कारबाही नगर्ने सर्तमा नियुक्ति दिलाएका थिए। पछि महाभियोग लगाउन खोजेका पनि ऊ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय भयो वा भएन भनेर होइन, आफूहरूलाई नै ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो भनेर हो। उनीहरू आयोगलाई जवाफदेही बनाउनचाहिँ किन खोज्दैनन् भने त्यसो गर्नासाथ आयोगलाई पंगु बनाउन खोज्यो भनेर आलोचना/विरोध हुन्छ जुन राजनीतिकरूपले प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले बरु निरंकुश भए भइरहोस् तर आफूहरूको पछि नलागोस् भन्ने दलहरूको रणनीति हुन्छ। यसै प्रयोजनका लागि आफ्नो खास मान्छेलाई आयोगको पदाधिकारी बनाउन खोज्छन् उनीहरू। सबै प्रमुख दलले त्यही चाहेपछि अर्थात दाबेदार धेरै भएपछि नियुक्ति हुन सक्दैन र वर्षौंवर्ष अख्तियार पदाधिकारीबिहीन भइरहन्छ। अन्त्यमा आयोगलाई त्यस अवस्थामा राखिरहन जब असम्भव हुन्छ तब भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ। यता धेरै समयदेखि भइरहेको यही हो। लोकमान त सबै दलको, हुँदाहुँदा दिल्लीको बाह्य गुप्तचर संस्थासमेतका साझा प्रियपात्र, त्यसैले सर्वसम्मतै भए।

निरंकुश अधिकार

आयोगको जवाफदेहीबिहीनताको एउटा उदाहरण हेरौं। धेरैलाई थाहा नहोला, तर उसले सिफारिश गरेअनुसार भए/गरेको विभागीय कारबाहीको त न्यायिक परीक्षण हुने कानुनी व्यवस्थै छैन। तैपनि कसैले सर्वोच्च अदालत गुहारेर असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यमबाट अथवा भ्रष्टाचारको मुद्दै चलाएकोमा न्यायिक सफाइ पाए नै पनि कुनै क्षतिपूर्ति भने पाउंँदैन। घूस वा प्रतिशोधको दुराशय राखेरै आफ्नो कुनै पदाधिकारी/कर्मचारीले कसैलाई अनावश्यक दुःख दिएको रहेछ भने पनि अख्तियारले त्यसमा छानबिन गरेको वा उनीहरूलाई कारबाही गरेको आजसम्म कुनै रेकर्ड छैन। हो, आयोगका इमानदार पदाधिकारी, कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ तर बेइमानहरूलाई कारबाही गर्ने संस्थागत प्रबन्ध पनि त चाहिन्छ नि। इच्छाशक्ति हुने हो भने सामान्य लाग्ने केही दण्ड/पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जस्तो कि पुरस्कारतर्फ, आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सफल भएमा असुल भएको बिगोको केही अंश सम्बन्धित अनुसन्धान टिमलाई दिन सकिन्छ। दण्डतर्फ, आरोपीले न्यायिक सफाइ पाएमा अनुसन्धान, अभियोजनमा संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारीको नामनमेसीसहितको विवरण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा पार्न सकिन्छ। र, सफाइ पाएको कुरा पनि वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर आरोपीलाई उचित रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

अहिलेसम्मको प्रचलनमा, विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएको वा मुद्दा चलाएको कुरालाई आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा विस्तारपूर्वक सार्वजनिक गर्छ। तर पछि न्यायिक सफाइ पाए त्यो कुरो कहीँ उल्लेख गर्दैन अर्थात आफ्नो असफलता लुकाउँछ। जसबाट पीडितको बेइज्जती भएको भयै हुन्छ। आयोगको प्रचलन र अधिकारका यिनै छिद्रमा खेलेरै आफ्नो लोभ, स्वार्थ र प्रतिशोधको अभीष्ट सिद्धि गरेका हुन् लोकमानले। उनी खराब त थिए नै, तर जवाफदेहीबिनाको निरंकुश अधिकारले उनलाई झन् खराब बनाएको थियो। यस्तो खराब बनाउने वा खराबी बढाउने प्रबन्धमा सुधार अनिवार्य छ। अख्तियारका पदाधिकारी/कर्मचारी भन्दैमा ती फरक ग्रहबाट आएका हुँंदैनन्। यहीँका, अझ खासगरी कार्यकारीको सेवामा वषर्ौंं बिताएका मान्छे हुन्छन्। आयोगमा नियुक्ति वा सरुवा हुनेबित्तिकै मानिस रातारात लोभलालच र रीसरागबाट माथि उठ्ने होइन। वास्तवमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायलाई संवैधानिक हैसियत र अधिकार सम्पन्न तुल्याइ यति शक्तिशाली बनाइएका देश विश्वमा कमै छन्। तर पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको वा बर्सेनि बढ्दै गएका कारण अख्यितारलाई पर्याप्त अधिकार नभएर होेइन। प्राप्त अधिकारको विवेकपूर्ण, दक्षतापूर्ण, व्यावसायिक र निष्पक्ष प्रयोग नभएर हो, दुरुपयोग भएर हो।

भ्रम र यथार्थ

फर्केर फेरि सूर्यनाथ, दीपेश लिखित पुस्तकमा आउँ। लोकमान नेतृत्वमा भएका 'अख्तियारका उद्दण्डपूर्ण कारबाहीले गर्दा नै वर्तमान संविधानमा 'अनुचित कार्य' गरेकामा विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउन सक्ने अख्तियारको (साबिकको) अधिकार झिकियो भन्ने पनि उनीहरुको कथन छ(ऐ ऐ)। जो न पूर्ण मनासिब छ न पूर्ण सत्य नै। किनकि लोकमानको पालाभन्दा धेरैअघिदेखि नै त्यस अधिकारको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न लागिरहेको थियो। त्यसैले यो मुद्दामा पनि भ्रष्टाचार विरोधको भावनात्मक आवेगबाट बाहिर निस्केर गुण/दोषमा आधारित बहस हुनु जरुरी छ। स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरूबाट आएको 'ओम्बुड्स्म्यान'को अवधारणामा आधारित यो अधिकार र भ्रष्टाचार निरोधको अधिकार एउटै संस्थालाई नदिने प्रचलन धेरैतिर छ। किनकि एक त त्यसो गर्दा अत्यधिक शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रित हुने हुन्छ। अर्को, कुशल अनुसन्धान र दक्ष अभियोजनका बलमा मात्र अदालतमा कसुर प्रमाणित हुने भ्रष्टाचारको केस बनाउन मेहनत गर्नु साटो अनुचित कारबाही भन्दै सजिलोसँग टुङ्ग्याइदिने प्रवृत्ति त्यसबाट बढ्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा त्यस्तो संस्थाको फोकस हराउँछ। त्यसै पनि अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एउटै कसुर होइनन्। भ्रष्टाचार ठहरिन सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका व्यक्तिले कुनै काम गरेर वा नगरेर राज्यलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ पुर्‍याएकै हुनुपर्छ। कसैले लाभै केही लिएको छैन भने त्यो भ्रष्टाचार हँुंदैन। त्यस्तै, कुनै तवरबाट राज्यलाई नोक्सानी हुन गएको छ भने पनि असल नियतले गरेको काम भ्रष्टाचार ठहरिंँदैन। यो भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी मान्यता र परिभाषा हो।

भ्रष्टाचार नभएको तर काम गर्दा प्रक्रियागत वा अन्य त्रुटि भएको कुरामा अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने/गराउने नै अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकारको मर्म हो। अनुचित कार्य भन्दै मनोगतरूपमा जसलाई जेमा पनि कसुरबार ठहर्‍याउने यसको प्रयोजन होइन। लोकमानको पालामा चरमोत्कर्षमा पुगेको भए पनि त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै अख्तियारले यस्तो स्वविवेकीय अधिकारको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेको थियो। जसबाट अनावश्यकरूपमा थुप्रै कर्मचारीको बढुवालगायतका वृत्ति विकास र सामाजिक मर्यादामा अपूरणीय क्षति पुगेको थियो, छ। भ्रष्टाचार नदेखिएको केसमा पनि एउटा न एउटा मिनमेष निकाल्दै अनुचित कार्यमा कारबाही गर्न लेख्ने, काम वा निर्णय नै हुन नपाउँदै फाइल खिचेर आतंकित पार्ने आयोगको 'ओभर एक्टिभिज्म' ले गरेरै विकास निर्माणका काम नभएको वा सुस्त भएको कुरा त संासदलगायत थुप्रै विकासविद्ले पनि बारम्बार भन्ने गरेकै छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पैरवी गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आबद्ध र 'भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता' भनिने एकथरी पनि अख्तियारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजे अथवा अनुचित कार्यको अधिकार झिकिए अख्तियार कमजोर हुने, उसको मनोबल कम हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खुकुलोपन आउने तर्क गर्छन्। तर जवाफदेही हुनै नपर्ने व्यक्ति वा संस्था तानाशाहीमा मात्र हुन्छन्, लोकतन्त्रमा हुंँदैनन्। देशको सर्वोच्च कार्यकारी र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ चुनावका माध्यमबाट जनताप्रति, प्रत्यक्षरूपमा जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्प्रति र अनेकन संवैधानिक संस्था/आयोगप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेे, अख्तियारका पदाधिकारीलाई चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था नचाहिने भन्ने कुरा हुँदैन।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०४:२४ सोमबार