बोआओ फोरममा भाग लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्केका छन्। एजेन्डाका हिसाबले भ्रमणको चर्चा नरहे पनि उनले त्यहाँ गरेका भेट महत्वपूर्ण छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ लगायत उच्च नेतृत्वलाई उनले भेटे। यी आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हुन्।

यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको समयमा परवहन सम्झौतासहित महत्वपूर्ण १० बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो। तर दाहालको भ्रमणमा १४ करोड रुपैयाँको सहयोग तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा स्मरण गराउनेभन्दा महत्वपूर्ण अन्य विषय उठेनन्। बरु चिनियाँ राष्ट्रपतिले वान रोड वान बेल्ट (ओबर)मा हस्ताक्षर गर्न दाहाल समक्ष आग्रह गरे।

उच्च राजनीतिक तहबाट भ्रमण हुँदा नेपाललाई १४ करोड रुपैयाँको मात्र सहयोग गरिनु र पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो राष्ट्रपति सी स्वयंले उठाउनुको अर्थ दाहालसँग उत्तरी छिमेकी खुशी छैन भन्ने स्पष्ट हो।

पछिल्लो समय दाहालसँग उत्तरी छिमेकी टाढिँदै गएको अवस्था छ। खासगरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका निर्वाह गरेपछि चिनियाँ संस्थापनको विश्वास दाहालप्रति घट्दै गएको हो। हतियार बिसाएर नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चीन–माओवादी सम्बन्ध निकट बनेको थियो। नेपालका अधिकांश पार्टीहरु भारत निकट रहेको निचोडमा पुगेको चीन एउटा भरपर्दो शक्तिको खोजीमा थियो। सायद विद्रोहबाट भर्खरै आएको माओवादी विश्वासयोग्य शक्ति बन्न सक्छ भन्ने उसको विश्वासमा हुँदो हो। राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापनासँगै चीन माओवादीसँग नजिक भएको थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि 'क्रमभङ्ग'का नाउँमा चीनको भ्रमण त्यही सम्बन्धको एउटा परिणाम थियो।

माओवादी अध्यक्ष दाहालको क्षणभरमै परिवर्तन हुने व्यवहारले पछिल्लो समय चीनले माओवादीलाई छोड्दै गएको प्रतीत हुन्छ। यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री दाहालले ठोष एजेन्डाबिनै चीन भ्रमणमा जानुको अर्थ बिग्रदो सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयास नै हो। उच्च राजनीतिक तहबाट भ्रमण हुँदा नेपाललाई १४ करोड रुपैयाँको मात्र सहयोग गरिनु र पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो राष्ट्रपति सी स्वयंले उठाउनुको अर्थ दाहालसँग उत्तरी छिमेकी खुशी छैन भन्ने स्पष्ट हो।

नेपाली सेनासँग नजिक हुन चाहन्छ चीन

गणतन्त्र अघि चीनले नारायणहिटीलाई स्थायी शक्तिको रुपमा लिँदै आएको थियो। अहिले चीन नेपालमा आफ्ना स्वार्थका लागि स्थायी शक्तिको खोजीमा छ। त्यसैले उसले बारम्बार परिवर्तन हुने राजनीतिक शक्तिलाई सहायक बनाउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। नेपालका अधिकांश दलहरु दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओड्छन् भन्ने विषय बेइजिङले राम्रोसँग आँकलन गरेको छ। दलहरुलाई छोड्ने हो भने राज्य सञ्चालनमा रणनीतिक महत्व राख्ने अरु दुई शक्ति भनेका कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय हुन्। चीनले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले अहिले उ नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्न प्रयासरत छ।

माओको 'फाइभ फिङ्गर' नीतिकै वरपर आज पनि चीनको सुरक्षा र कूटनीति घुमिरहेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा स्वतः छ। माओले 'फाइभ फिङगर' भनिरहँदा दक्षिणी छिमेकी भारतका नेहरुले हिमालयन बोर्डर लाइनको कुरा ल्याएका थिए। यी दुई प्रशंगले दुवै छिमेकी एक अर्का प्रति सशंकित छन्।

नेपालसँग चीनको राजनीतिकभन्दा सुरक्षा कूटनीति महत्वपूर्ण छ। भौगोलिकरुपमा नजिक रहेका देशहरुसँग सुरक्षामा चासो रहनु स्वभाविक हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको करिब १ हजार ४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। राजनीतिक विषयभन्दा यो नै चीनको मुख्य चासो हो। चीनले नेपालाई राजनीतिक वा व्यापारिक कारणले महत्व दिएको होइन। उसले नेपालमा राख्ने राजनीतिक प्रभाव र नेपालसँग गर्ने व्यापारले चीनलाई महाशक्ति हुन कुनै पनि हिसाबले सघाउँदैन। महाशक्ति बन्ने चाहना राख्दा छिमेकलाई बेवास्ता गरेको पनि सुहाउँदैन। चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्नुमा सुरक्षा नै प्रमुख कारण हो।

चिनियाँ कार्डको चर्चा

कुटनीतिलाई खेलाँचीको रुपमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्नु नै हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी रहँदै आएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतको विकल्पको रुपमा चीनलाई बुझ्नु नै गलत छ। कुटनीतिमा विकल्प राम्रो मानिँदैन। यसलाई हामी चिनियाँ कार्डको रुपमा समेत बुझ्न सक्छौं। यो आज मात्र होइन विगतदेखि नै नेपालमा चर्चाको विषय हुने गरेको छ। भारतसँग सम्वन्ध विग्रँदा चीनसँग नजिक हुने कच्चा कुटनीति हावी हुँदा दुवैतर्फ विश्वासको वातावरण नबन्नु स्वभाविक हो। भारतसँग सम्बन्ध राम्रो भएको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले चीनसँग सम्बन्धबाट लाभान्वित हुनेगरी काम गरेको उदाहरण छैन।

भारतीय नाकाबन्दीकै समयमा तातोपानी नाका पनि बन्द भयो। उच्च हिमाली भेगमा द्रुत गतीको रेल गुडाउने चीनको लागि तातोपानी नाका खोल्ने र केरुङ नाकालाई सदृढ गर्ने काम केही छिनको हो। तर उसले यी सबै काममा किन आलटाल गरिरहेको छ? यो हामीले कहिले बुझ्ने? यसको अर्थ हामीले कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सकेनौं। राष्ट्रहित अनुकुलभन्दा सत्तास्वार्थ अनुरुप धेरै र थोरै महत्व दिने कम भयो।

केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति

भारत र चीनबीचको व्यापारका कारण उनीहरु सम्वन्ध तोड्ने होइन मजवुत बनाउने पक्षमा छन्। धेरै विषयमा उनीहरुबीच असमझदारी भए पनि क्षेत्रीय शक्तिको बारेमा भने उनीहरु एक ठाउँमा छन्। यसमा चीन र भारतको व्यापार कुटनीतिले काम गरिरहेको छ। हामी उनीहरुको बीचमा हुने व्यापारको एक छेउमा पनि पुग्न सक्ने स्थिति छैन। चीनको महत्वकांक्षी 'वान वेल्ट वान रोड' परियोजनामा अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। चीन भ्रमणबाट फर्किनासाथ विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग कुरा भएको बताए। यो परियोजनाको नेपाल सदस्य बन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले चीन पुगेर प्रतिबद्धता जनाएर फर्किएका छन्।

नेपाल हुँदै जाने यस परियोजनाले आगामी चीनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। तर भारत यसमा सकारात्मक देखिएको छैन। राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्ध मायाप्रीति जस्तो तर्कबिहीन र नाफानोक्सानबिहीन हुन सक्दैन। त्यसको निर्णायक पक्ष लेनादेना नै हो। कूटनीतिमा सन्तुलनको अर्थ बरावर महत्व नहुन पनि सक्छ आफ्नो स्वार्थ अनुसार कोसँग कति फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने आँकलन सहित अघ बढ्नु अहिले हाम्रा लागि महत्वको विषय हो।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०८:१० बुधबार