काठमाडौं- सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट हालसम्म ३५ करोडभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठाउन सकेको छैन। उक्त रकम उठाउने विषयमा सेवा प्रदायक कम्पनी र सरकारबीच विवाद उत्पन्न हुँदा उक्त रकम उठ्न नसकेको हो।

हाल मुलुकका सञ्चालन भएका ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका रुपमा उठाउन बाँकी रहेको छ। ‘यो अलि विवादित विषय हो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भने,। ‘केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यो दस्तुर उठाउने विषयमा असमति छन्। फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ पनि बाझिएको सचिव गुरुङको भनाइ छ।

सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी परीक्षणको बेलामा भएको दस्तुर पनि जोडेको भन्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ। कुनै कम्पनीले एक वर्षको फ्रिक्वेन्सी परीक्षणको बेलामा एक वर्षभन्दा एक महिना बढी भएमा पनि अर्को एक वर्ष बराबरको दस्तुर लिएको भन्ने विवाद उठेको थियो। यो विवाद धेरै वर्ष पहिलेदेखि रहेको मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बताए।

महालेखापरीक्षको कार्यालयले पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठ्न नसकेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम हालिदिएको छ ।  ‘यो वर्ष समेत तीन सेवा प्रदायक कम्पनीले यस प्रकारको फ्रिक्वेन्सीमा थप दस्तुरबापत लाग्ने पाँच करोड ३५ लाख लाख समेत ३५ करोड ११ लाख फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल गर्न बाँकी रहेकोमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले रकम असल गर्नुपर्छ,' महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र र थप तथा अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र भुक्तान नगरेमा प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतले थप दस्तुर लाग्ने र थप दस्तुर लागेको ६ महिनाभित्र रकम नबुझाएमा अनुमति रद्द गरी सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था रहेको समेत उसले उल्लेख गरेको छ।

रेडियो फ्रिन्वेसी सम्बन्धी नीति, २०६९ ले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण विधि स्वीकृत गरी ११ (क) मा जिएसएम मोबाइल सेवाको निमित्त छुट्ट्याएको न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर एकमुष्ठ रुपमा सो सेवा प्रदायकको वार्षिक कुल आम्दानीको ०.४ प्रतिशत रकम कायम गरिनेछ भन्ने नीति स्वीकृत गरेअनुसार कुल आयको आधारमा जिएसएम सेवाका न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर एकमुष्ठ लिन महालेखापरीक्षकले भनेको छ।

दस्तुर उठाउने जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणको भएको भन्दै यसलाई छलफल गरेर उठाउने सचिव गुरुङले बताए। ‘यो नीतिगत रुपमा टुंग्याउनु पर्ने विषय हो,' गुरुङले नागरिकसँग भने, ‘नीतिगत रुपमा असुलउपर गर्नु पर्ने हो भने गरिन्छ र गर्न नपर्ने रहेछ भने गरिँदैन।'

महालेखापरीक्षको  वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी निर्धारण, बाँडफाँट र मूल्यमा अनियमिता गरेको समेत औंल्याएको छ। ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ बमोजिम सेवा प्रादयकले उक्त नीति २०६९ असोज १९ मा लागू हुनुभन्दा अगाडि न्यूनतमभन्दा बढी ओगटको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता नलिएको, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार बोलकबोल प्रक्रिया अपनाउन निर्देशक दिएको तापनि सोको कार्यान्वयन भएको देखिएन,' महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४९ ले रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति निर्धारण, बाँडफाँट र मूल्य समेत निर्धारणको कार्य सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले केही फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई बढाबढ गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी नीतिको उल्लघंन गरेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ। महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ मा पाँच वर्षपछि पहिलो संशोधन गर्दा थि्रजी र फोरजीका लागि बढी उपभोगी देखिएका ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी प्रायः सबै सेवा प्रदायकहरूलाई वितरण गरिसकिएकोले बढाबढ हुन सक्ने अवस्था भएको उल्लेख गर्नाले घोषित नीतिभन्दा फरक प्रतिक्रियाबाट फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट र वितरणको कार्य गरेको देखियो।'

सेवा प्रदायक कम्पनीहरू रोयल्टी ढिला दाखिला गरेकोमा जरिवाना लिने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई तोकिएको अवधिभित्र रोयल्टी रकम नबुझाएको र आफैंसँग राखी ढिला दाखिला गर्ने गरेको व्यहोरा विगत प्रतिवेदनमा औंल्याएकोमा यो वर्ष समेत प्राधिकरणको प्रस्ताव र सिफारिस उपर निर्णय नगरी राख्नाले सेवा प्रदायकहरूले ११ महिनासम्म रोयल्टी रकम नबुझाई राखेको देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०५:४६ बिहीबार