हिजोआज धेरैको प्रश्न आउने गर्छ, चुनाव त हुन्छ नि ? मेरो सबैलाई एउटै उत्तर हुने गरेको छ, तपाईंको प्रश्नै गलत छ । चुनाव हुन्छ र होइन, चुनाव हुनुपर्छ । जसरी पनि हुनुपर्छ । चुनावको विकल्प छैन । झन् २० वर्षदेखि नभएको स्थानीय निर्वाचन त जसरी पनि हुनैपर्छ तर प्रश्न के हो भने, चुनाव समाधानका निम्ति गर्ने वा समस्या थप्नका निम्ति ? 

निर्वाचनलाई कसरी सहभागितामूलक, निष्पक्ष अनि सर्वमान्य बनाउने भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ । यसका लागि सबै दललाई समान हैसियत र सबै मतदातालाई समान अवसरसहित निर्वाचन गरिनुपर्छ ।

लोकतन्त्र त आयो तर लोकतन्त्रमा केही दलले सिन्डिकेट बनाएर साना भनिएका दलहरुलाई रोक्न पञ्चायती रवैया देखाउन खोज्दैछन् । हुन त लोकतन्त्रमा संघर्ष कहिलै सकिँदैन । परिवर्तनलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति होमिएका शक्तिहरुबाटै हुने गरेको छ । परिवर्तनकारीहरुले जसविरुद्ध लडेको हो त्यो स्थानमा पुगेपछि त्यही व्यवहारको सिको गर्ने गरेको पाइएको छ । साना दललाई चुनाव चिह्न नदिने मानसिकता कतै त्यस्तै मानसिकता र डरको उपज त होइन ?

अहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार संसदमा रहेका २७ दलबाहेक अन्य सबै दलका सबै उम्मेदवार स्वतन्त्र लड्नुपर्ने नियम लाद्न खोजिँदैछ । 

अर्थात २७ दलबाहेक अन्य कुनै पनि दलले चुनावचिह्न पाउने छैनन् । जुन बहुदलीय लोकतन्त्रको सामान्य मूल्य–मान्यताविपरीत छ । कुनै दल हालको ७४४ स्थानीय तहमै निर्वाचनमा उठ्छ भने उसका ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि हुनेछन् अनि उनीहरु रहेको चुनावचिह्न फरक–फरक हुनेछ । उनीहरुले त्यो चुनावचिह्न पनि चुनावको १२ दिनअघि मात्रै थाहा पाउनेछन् । २७ दल चुनावको महिनौं दिन अघिबाट प्रचार–प्रसार गर्ने तर अन्य दल भने निर्वाचनको केही दिन अघिबाट मात्र आफुले नचाहेको चुनावचिह्न लिएर मैदानमा उत्रन पर्ने यो कस्तो नियम लाद्न खोजिँदैछ ? यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? अनि यो कस्तो कानुन हो ? के यो कानुन बन्दै गर्दा, दलको रुपमा चुनावचिह्न पाउनुपर्छ भनेर पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गरेका कांग्रेस–एमाले अनि गणतन्त्रको हिमायती हौँ भन्ने माओवादीले बुझेको थिएन होला ? बुझेका थिए तापनि यस्तो नियम बनाएर लागू गर्न खोज्दैछन् । कतै यो केही दलको सिन्डिकेटले फेरि आफ्नै नेतृत्वमा पञ्चायतको नयाँ भर्सन निम्त्याउन खोज्दै त छैनन् ?

यस नियम पछाडिको तर्क सबै दलले चुनावचिह्न लिए भने मतपत्र लामो हुन्छ भन्ने छ । हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएअनुरुप सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा ४७ दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सबैभन्दा कम मनाङमा ६ दल प्रतिस्पर्धामा छन् । अर्थात मतपत्रमा सबैभन्दा बढी ४७ वटा दलीय चुनावचिह्न राख्नुपर्ने हुन्छ जुन अव्यवहारिक थिएन, छैन । भोलि स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि त २०० जना उठ्न सक्छन् नि ! तसर्थ, मतपत्रको बहानामा लोकतन्त्रलाई कब्जा गर्न मिल्दैन ।

तसर्थ, यस ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो सच्याएर सबै दललाई समान हैसियतको रुपमा निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । दलको हैसियत त्यही निर्वाचनले नै निर्धारण गर्नेछ तर लोकतन्त्रमा कसैलाई काखा अनि कसैलाई पाखा गरिनु गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक अनि आम नागरिकको परिवर्तनको भावनाविपरीत छ ।

अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको अब हुने निर्वाचनहरुमा करिब ४८ लाख सक्षम युवाले मतदान गर्न पाउने छैनन् । विदेशमा रहेका करिब ४४ लाख नेपाली, निर्वाचनमा खटिने करिब तीन लाख सुरक्षाकर्मी, हाराहारीका एक लाख कर्मचारी अनि १० हजार पत्रकार, पर्यवेक्षकले मतदान गर्न पाउँदैनन् । विदेशमा रहेको नेपालीको पसिनाले अर्थतन्त्र धानिएको छ । कर्मचारी अनि सुरक्षाकर्मीकै कारण निर्वाचन सम्भव हुँदैआएको छ तर उनीहरु नै निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउँदै छैनन् । यो कस्तो लोकतन्त्र हो, जहाँ यति ठूलो संख्यालाई जानाजान उपेक्षा गरेर निर्वाचन गरिन्छ ?

निर्वाचनबाट जो–जो वञ्चित हुने देखिएका छन्, ती अधिकांश युवा नै छन् र लगभग सबै मतदातै छन् । अर्थात् अब हुने निर्वाचनहरुमा करिब एक तिहाई मतदाताले आफ्नो मत हाल्न पाउने छैनन् । यही उमेर, वर्गका मतदाता नै परिवर्तनका संवाहक हुन् । जसले समाज बुझेका छन् । तसर्थ, विदेशमा रहेका ४० लाख बढी नेपालीले भोट हाल्न नपाउनु भनेको लोकतन्त्र र निर्वाचनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो । प्रत्येक नागरिकको सहभागिताले नै लोकतन्त्र बलियो हुने हो तर ४८ लाख नेपाली निर्वाचनमा सामेल नगराइनुले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

करिब ८२ प्रतिशत नेपाली ४५ वर्ष मुनिका छन् । अनि तिनै ४५ वर्ष मुनिका नै अधिकांश विदेशमा छन् । जसले दिनरात एक गरेर हाम्रो देशलाई आर्थिक रुपमा धानिरहेका छन् । सबै जना विदेश रहरले मात्र गएका भन्ने होइन । विदेश गएकामध्ये धेरै रोजगारीको सिलसिलामा गएको र त्यसको कारण हाम्रै राज्य, हाम्रै राजनैतिक माहोल हो । अझ महŒवपूर्ण कुरा त के भने हाम्रो राजनैतिक दलहरुलाई आर्थिक स्रोत अधिकांश विदेशका नेपालीहरूबाटै आउँछ तर उनीहरु नै आफ्नो मौलिक हक मतदानबाट वञ्चित छन् । अनि, हामी अधुरो निर्वाचन परिणामबाट परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं । राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छौं । तसर्थ, यसलाई सुधार्न जरुरी छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ । साथै, निर्वाचनको दिन खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पत्रकार आदिले पनि मत हाल्न पाउनुपर्छ ।

उनीहरुकै सहभागिताले निर्वाचन सम्भव भएको हो अनि उनीहरुलाई नै निर्वाचनमा सहभागी नगराई कसरी निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ र ? विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता विवरण संकलनदेखि अन्य कुराको लागि अनलाइन काम गर्न सकिन्छ भने भोटसमेत हाल्न अनलाइन नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि विद्युतीय मध्यमबाट असहज हुन्छ भने पनि विदेशमा रहेको दूतावासबाट नै मतदानको व्यवस्था किन नमिलाउने ? साथै, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, प्रहरी अनि अन्य सरोकार व्यक्तिहरु जो निर्वाचनकै कारण आफ्नो स्थानमा गएर भोट हाल्न पाएका छैनन्, उनीहरुका निम्ति निर्वाचन आयोगले उनीहरु खटिएकै स्थानमा विशेष मताधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । 

निर्वाचनमा दलको रुपमा चुनावचिह्न नदिनु र ४८ लाख मतदातालाई निर्वाचनबाट वञ्चित गरिनुले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई कतिसम्म बल पुर्याउला ? एकचोटी आफैँलाई प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ । कतै यो लोकतन्त्रको छालामा पञ्चायत शैलीकै रजाइँ त होइन ? एकचोटी सोचौं।
( लेखक विवेकशील नेपाली दलका नेता हुन् )

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०४:१४ सोमबार