काठमाडौं- पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आठ वर्षअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन चालेको कदम अलपत्र परेको छ। ऊबेला अर्थ मन्त्रालयको अनिच्छाले रोकिएको उक्त कदम बोर्डको नेतृत्व परिवर्तनसँगै बेवास्ताको सिकार बनेको छ।

बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता महसुस गरेयता धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी र सेयर संख्या मात्रै बढेको छैन बजार पुँजीकरणको आकार पनि निक्कै माथि पुगिसकेको छ। धितोपत्र बजार पूर्ण अटोमेसनमा जान सकेको छैन। तैपनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनेतर्फ बोर्डले चासो देखाएको छैन।

प्रतिस्पर्धी कम्पनी नहुँदा सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला गुनासो गर्छन्। पुँजी बजारको आधुनिकीकरण र यसमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्नका लागि पनि स्टक एक्सचेन्जमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

धितोपत्र बोर्ड आफैंले गरेको अध्ययनका आधारमा मुलुकमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिने निष्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसबेला बोर्डका अध्यक्ष रहेका शूरवीर पौडेल आफूले भारत र श्रीलंकाको धितोपत्र बजारको अध्ययन गरेपछि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्। 'बजार विकासमा एकाधिकार मुख्य बाधक रहेछ, भारतीय सेयर बजारले निजी क्षेत्रको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) खुलेपछि नै राम्रो गति समातेको र गरेको देखियो,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'नेपालमा पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्न सके पुँजी बजारको विकासमा योगदान पुग्ने ठानेर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको थियो।' अहिले भारतमा सरकारी स्वामित्वको बम्बै स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई) निजी क्षेत्रको एनएसई छन्।

सोही अनुरुप आवेदन आह्वान गर्दा निजी क्षेत्रबाट चारवटा कम्पनी खोल्न दरखास्त परेको पौडेलले जानकारी दिए। ती चारमध्येबाट एउटा छान्ने प्रस्ताव बोर्डमा लैजाँदा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीले आफूहरुले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनी छान्न इन्कार गरेपछि जोशीसहित कानुन मन्त्रालयका सहसचिव केदार पौडेल र बोर्डकै निरज गिरीलाई अध्ययन गर्न मलेसिया पठाएको पूर्वअध्यक्ष पौडेलले सम्भि्कए। मलेसियाली सेयर बजारको अध्ययन गरेर फर्किएको उक्त टोलीले पनि कि नेप्सेमा सुधार गर्नुपर्ने कि नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्ने सुझाएको थियो।

लगत्तै पौडेल धितोपत्र बोर्डबाट बाहिरिए। बोर्डको नेतृत्व फेरिएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया रोकियो। यसो हुनुमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनिच्छाले काम गरेको पौडेलको अनुमान छ। पौडेलको बुझाइमा अर्थका उच्च अधिकारीहरु स्वायत्त निकायलाई पनि संस्थानलाई झैं व्यवहार गर्छन्। 'धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकाय कानुनको आँखामा स्वायत्त हुन् तर अर्थका अधिकारीहरु तिनलाई स्वायत्त हुनै दिँदैनन्,' पौडेलले भने।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी भने बोर्डको नेतृत्व फेरिएको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर अघि बढ्दा उचित हुने ठानेर अनुमतिको प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन्। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा अघि बढ्ने उनले बताए।

प्रतिस्पर्धी कम्पनी नहुँदा पुँजी बजारको आधुनिकीकरण र समय सापेक्ष सुधारको दिशामा नेप्सेले सन्तोषजनक प्रगति नगरेको पौडेलको निष्कर्ष छ। 'एक त एकाधिकारी बजार प्रतिस्पर्धी बजार जस्तो हुँदै हुँदैन, त्यसमाथि पनि नेप्से सरकारी संस्था हो। सोर्सफोर्समा नियुक्त कर्मचारीले काम गर्छन्, उनीहरुमा दक्षता हुँदैन। कामको गति उस्तै सुस्त हुन्छ, घाटामा गए सरकारले पालिहाल्छ भन्ने हुन्छ सरकारी कर्मचारीलाई,' पौडेल भन्छन्, 'अनि यसले कसरी पुँजीबजारको आधुनिकीकरण र विकासमा कसरी योगदान गर्न सक्छ?' सरकारी निकाय भएपछि नियमन गर्न पनि गाह्रो हुने उनको अनुभव छ। अर्को कम्पनी खुल्ने हो भने नेप्सेमाथि पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न दबाब पर्ने पौडेल बताउँछन्।

धितोपत्र विनिमय बजारको एक्लो खेलाडी भएकै कारण नेप्सेले नियमनकारी निकायका निर्देशनहरुलाई पनि नटेर्ने गरेको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ।

१४ वर्षअघि सन् २००२/०३ मा ३५ अर्ब २४ करोड रहेको बजार पुँजीकरण बढेर अहिले १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ भने सूचीकृत कम्पनीको संख्या सवा दुई सय हाराहारी छ। दैनिक कारोबार रकम पनि बढेर कहिलेकाहिँ दुई रुपैयाँ अर्ब नाघ्ने गरेको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खुल्ने हो भने बैंक र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाले ल्याएको कायापलट जस्तै धितोपत्र बजारमा पनि व्यापक सुधार आउने विज्ञ बताउँछन्। धितोपत्र विनिमय बजारमा नेप्सेको एकाधिकारकै कारण नेपालको सेयर बजार सार्क क्षेत्रका अन्य बजारका तुलनामा अटोमेसन, राफसाफ, सूचीकरण लगायत पक्षमा पछि परेको पौडेल बताउँछन्।

'समग्रमा हेर्दा हाम्रो पुँजी बजार अरुको भन्दा निकै स्लो छ, यसले ग्रोथ गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ,' नाम उल्लेख नगरिदिए राम्रो भन्दै एकजना विज्ञले भने, 'सेयर बजारको आधुनिकीकरण र विस्तारमा स्टक एक्सचेन्जको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ।' अर्को स्टक एक्सचेन्ज थपिँदा सेवाको गुणस्तरसँग कारोबार लागत पनि घट्ने उनीहरु बताउँछन्। 'प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा कति प्रभाव पारेको छ हेर्नुस् न, त्यत्तिकै अनुमान गर्न सकिन्छ नि!' ती विज्ञले भने।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७४ ०३:५८ बिहीबार