काठमाडौं- नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) नाघेका वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कारबाहीबाट बच्न ती बैंकहरुले कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन्। केही बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातको ख्याल नै नगरी आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि उनीहरुले कर्जा लगानी बन्द गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै केही बैंकहरुले निस्पि्कक्री रुपमा कर्जा प्रवाह गरेपछि उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो।

केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक त्रैमासमा पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्न वाणिज्य बैंकलाई भन्दै आएको थियो। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने उक्त प्रवधान पालना गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले केही वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियो नाघेको भन्दै कारबाही चेतावनी दिएका थिए।

केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले १३ वटा वाणिज्य बैंकको अनुसन्धान गरेको थियो। तीमध्ये केहीले  जथाभावी ऋण लगानी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

'१३ वटा वाणिज्य बैंकमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्‍यौं, उनीहरुमध्ये केहीले कर्जा लगानीमा जथाभावी गरेको देखियो, अहिले माफी मागेका छन्,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तिनीहरुले चालु आवको अन्त्यमा पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम नराखे कारबाही हुन्छ।'

बैंकरहरु पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात घटाउने तयारीमा लागेका छन्। सिसिडी रेसियो कायम नहुँदा जोखिम बढ्छ। बैंकहरु डुब्छन्। जनताको पैसा पनि डुब्छ। त्यसकारण पनि केन्द्रीय बैंक उक्त व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम नगर्ने बैंकहरुलाई आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ। 'बैंकहरुलाई आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी नगर्न भनेका छौं, कर्जा लगानी घटाउन निर्देशन दिएका छौं,' केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने।

कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले उक्त प्रतिशतलाई तल झार्न पनि कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था भएको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कँुवर क्षेत्रीले बताए। 'विगतका वर्षमा पनि बैंकहरुले असारमा खासै ऋण लगानी गर्दैनथे,' उनले भने, 'अहिले पनि असारमा त्यसै गरेका हुन् र उनीहरुलाई सिसिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।'

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ट्र्याकबाट बाहिर जान खोजेको हो,' एक बैंकरले भने, 'बाध्य भएर केन्›ीय बैंकले लगाम लगाएको हो।' केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई होसियारीपूर्वक लगानी गर्न पनि सुझाव दिएको पनि उनले बताए।

ऋण असुली बैंक, वित्तीय संस्थाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेपछि राष्ट्र बैंकले 'वाच लिस्ट (सुक्ष्म निगरानी) को व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको पालामा केन्द्रीय बैंकले गत फागुन २९ गते कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भाखा नाघेकै दिनदेखि वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने र पाँच प्रतिशत प्रोभिजन (नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो। खतिवडापछिका गनर्भर नेपालले उक्त प्रावधान संशोधन गर्दै साँवा र ब्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभई एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म बक्यौता रहेको कर्जालाई मात्र वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये धेरैले सिसिडी रेसियो कायम गरेका छन्।

२०७२ सालको वैशाखमा गएकोे भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका थिएनन्। वातावरणमा सुधार आएपछि बढी ऋण प्रवाह गर्न थाल्दा बैंकहरुमा तरलताको अभाव देखिएको छ।

गत सातासम्म ती वाणिज्य बैंकहरुले १६ खर्ब ६६ ऋण लगानी गरेका छन्। निक्षेप १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संंस्थाले घरजग्गामा बढी लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने गरी चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। उसले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको थियो।

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको थियो।

नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ। रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था छ। रियल इस्टेट कर्जामा यसअघि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। तर आवासीय रियल इस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने नीति छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले सेयर धितोको प्रवाहमा हुने 'मार्जिन  लोन'लाई समेत केही कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले 'मार्जिन लोन' दिँदा एक सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत कायम रकम मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेेको छ।

'अटो लोन'मा राष्ट्र बैंकको कडाइ गरेको छ। काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारीको मूल्यांकनको अधिककतम ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो कर्जामा मनोमानी ऋण लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको हो।

प्रकाशित: ४ असार २०७४ ०५:३७ आइतबार