काठमाडौं – सरकारले नगदरहित कारोबारमा आधारित ‘मोबाइल मनी’ प्रविधि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त पहलमा मोबाइल मनी सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

मोबाइल मनी भनेको मोबाइलको प्रयोग गरेर कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हो । जुन नगदरहित (क्यासलेस) हुनेछ । ‘हामी साउनदेखि पूर्ण रुपमा प्रयोग हुने गरी मोबाइल मनी सार्वजनिक गर्दैछौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झाले भने, ‘यसबाट नगदरहित कारोबार सुरु हुन्छ ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयुक्त पहलमा ‘मोबाइल मनी’ सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा

मोबाइल मनी सुरु गर्ने विषयमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको एक कार्यदल बनिसेको छ । उक्त प्रविधि सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबीच छलफल भइसकेको र कार्यविधिको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको झाले बताए । कार्यदलले मोबाइल मनी सार्वजनिक गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । 

‘मोबाइल मनी सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘उक्त विषयसँग जोडिएका पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी तीनथरी कागजात तयार भएको छ ।’ एउटा राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबीचको मस्यौदा छ भने अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने नियम सर्त समेटिएको मस्यौदा तयार भएको छ । 

कार्यदलले गृहकार्य गरिसकेपछि अन्तिम रुप दिने तयारी छ । उक्त कारोबारको उपयुक्त ‘मोडालिटी’ बनाएर कार्यान्वयनमा जाने तयारी कार्यदलले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 

मोबाइ मोनी कारोबारमा मुख्य रुपमा तीन पक्ष समझदारी हुनुपर्ने छ । प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको आपसी समझदारीले मात्र उपभोक्ताले उक्त सेवा प्रयोग गर्न पाउने छन् । मोबाइल नेटवर्कको पक्षमा प्राधिकरणले हेर्नेछ भने बैंकिङ कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंक समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी, यी दुईको सेवालाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने माध्यम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गर्नेछन् । 

तीन पक्षको समन्वय चाहिने भए पनि यसको मुख्य नियामक निकायका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक नै रहने छ । उसलाई अन्य दुई पक्षले सहयोग गर्नेछन् । मोबाइल अपरेटरले के गर्ने, गुणस्तर कस्तो हुने, सुविधा र सुरक्षाको विषयमा प्राधिकरणले हेर्नेछ भने वित्तीय नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । 

‘मुख्य नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नै हो,’ अर्यालले भने, ‘तर, उक्त कारोबारमा प्राधिकरण र मोबाइल अपरेटरको पनि मुख्य भूमिका हुने भएकाले सबैबीच समझदारी हुन आवश्यक छ ।’ मुख्य नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भए पनि यस कारोबारमा मोबाइल सेट प्रयोग हुने, शुल्क, सेवाको गुणस्तर, मोबाइल सुरक्षा लगायत विषय जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबीच समझदारी हुनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ ।  

‘मोबाइल अपरेटर र राष्ट्र बैंकबीच विवाद आउन सक्छ,’ अर्यालले भने, ‘यिनै विषय सम्बोधन गर्न दुई पक्षबीचको सम्झौता र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने नियम राखेर निर्देशिका तयार गरिएको छ ।’ प्राधिकरणबाट ‘नो अब्जेक्सन’ दिनुपर्ने विषयलाई पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि नगदरहित कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्न यो प्रविधि सुरु गर्न लागिएको हो । नगदरहित प्रविधि अपनाउन सके राष्ट्र बैंकले नोट र सिक्का प्रकाशनमा लाग्ने खर्च कम हुने र उपभोक्तालाई कारोबारमा सजिलो हुनेछ । 

मोबाइल मनी भनेको मोबाइलबाटै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हो । अहिले यसको मोडालिटी तयार हुने क्रममा छ । त्यसैले ग्राहकले कुनै एक बैंकमा ‘वालेट’ (बैंक खाता) राखेको हुनुपर्ने छ । उक्त खातामा रहेको रकमलाई मोबाइल ‘कोड नम्बर’ प्रयोग गरेर कारोबार गर्न सकिने छ । यो नगदरहित भएकाले आम उपभोक्तालाई कारोबार गर्न सजिलो हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । अब प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंक शाखा पुग्ने छन् । नपुगे शाखारहित बैंकको रुपमा मोबाइल मनी कारोबार हुने झाले बताए ।   

प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०६:१० सोमबार